प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. ७ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------
निवडणुकीच्या खर्चात झालेली वाढ पुरेशी आहे?
-----------------------------------
लोकसभेच्या निवडणुकीतील उमेदवाराच्या खर्चावरील मर्यादा आता ७० लाख रुपये, तर विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी ती ५४ लाख रुपये झाली आहे. लहान राज्यातील मतदारसंघही छोटे असल्याने तिथे काहीशी कमी असलेली मर्यादाही वाढविण्यात आली आहे. महागाईमुळे सर्व प्रकारच्या खर्चात वाढ झाली असल्याने ही र्मयादा वाढविण्यात यावी, अशी सर्व राजकीय पक्षांची मागणी होती. पण, निवडणूक खर्चाचा मुद्दा फक्त महागाई निर्देशांकानुसार वाढ करण्यापुरता नाही. निवडणुकांत होणारा खर्च जास्त असेल, तर तो कसा भागवला जातो, याचा संबंध निवडणुकांत पैशाचा प्रभाव किती पडतो, याच्याशी निगडित आहे. एक तर निवडणुकांत सरकार, राजकीय पक्ष व उमेदवार अशा तीन घटकांमार्फत खर्च होतो. यांपैकी सरकारमार्फत निवडणुका घेण्यावर होणार्‍या खर्चाची निराळी तरतूद केली जाते व हा खर्च अर्थातच अंदाजपत्रकीय खर्चातून भागविला जातो. राजकीय पक्ष व उमेदवार नेमका किती खर्च करतात हा एक संशोधनाचा विषय ठरेल. उमेदवारांच्या खर्चावर मर्यादा घालण्याचा हेतू अर्थातच, हा खर्च किमान प्रमाणात व पारदर्शक पद्धतीने व्हावा, असा आहे. निवडणूक खर्च किमान प्रमाणात राखता आला, तर निवडणूक लढविणे ही बाब फक्त श्रीमंतांपुरती र्मयादित रहाणार नाही व त्यायोगे धनशक्तीचा प्रभाव प्रमाणाबाहेर वाढणार नाही, ही निवडणुक आयोगाची अपेक्षा आहे. उमेदवारांच्या खर्चावरील सध्याची मर्यादा रास्त आहे का नाही, याबाबत भिन्न मते संभवतात; पण भिन्न उमेदवारांनी घोषित केलेला खर्च सरासरीने कायदेमान्य मर्यादेच्या अर्धाच असतो, असे दिसून येते. कदाचित घोषित खर्च कसा भागविला, असा प्रश्न उद्भवणे शक्य असल्याने घोषित खर्च कमी दाखविला जात असावा. आता खर्चाची मान्य मर्यादा वाढविल्याने घोषित खर्चात किती वाढ होते ते पाहायचे. निवडणुकांत राजकीय पक्षही खर्च करीत असतातच व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाला जमाखर्च सादर करावा लागतो. वीस हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा मोठी देणगी देणार्‌यांची यादी जाहीर करणे अपेक्षित असल्याने मिळालेल्या देणग्या छोट्या स्वरूपात गोळा झाल्या, असे घोषित करण्याचा सर्वसाधारण कल असावा. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी केलेला खर्च गुलदस्तातच राहतो, असे आढळते. कंपन्यांनी राजकीय पक्षांना देणगी देण्यावरील निर्बंध आता रद्द झाले असले, तरी सर्व कंपन्यांवर त्यांचे लेखापरीक्षित हिशेब प्रसिद्ध करणे बंधनकारक नसल्याने याद्वारे साध्य होणारी संभाव्य पारदर्शकता अपुरीच राहते. शिवाय, उघडपणे देणग्या देण्यास कंपन्यांना मोकळीक असली, तरी सोयीनुसार परकीय किंवा बड्या खासगी कंपन्यांना लक्ष्य बनविणार्‍या पक्षांना उघडपणे देणग्या स्वीकारणे गैरसोयीचे वाटले, तर गुप्तपणे पैसे गोळा करण्याचा मार्ग उरतोच. राजकीय पक्ष आपले अर्थव्यवहार अधिक पारदर्शक बनविण्यास तयार होतील, तरच ही परिस्थिती बदलता येईल. निवडणूक खर्चावरील मर्यादा वाढवून तर लगेच विशेष फरक पडणार नाही, कारण आजही घोषित खर्च अधिकृत र्मयादेपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे.मतदारांवर क्षणिक प्रलोभनांचा परिणाम होणार नाही. पण, हे उमेदवारांनीही ओळखले पाहिजे तर आणि तरच निवडणूक खर्च कमी होऊ शकतो. परंतु निवडणुकीच्या खर्चावर सरकारने कितीही मर्यादा घातल्या तर प्रत्यक्ष खर्च हा जास्तच होतो. सरकारने कितीही मर्यादा गातल्या तरी बहुतेक उमेदवारांचा खर्च हा जास्तच होतो. अलिकडेच गोपीनाथ मुंढेनी आपला निवडणूक खर्च पाच कोटी रुपये झाल्याचे म्हटले होते. मात्र नंतर थातूरमातूर उत्तर देऊन त्यांनी आपल्या विधानाची सावरासारव केली होती. मात्र मुंढे हे अनावधानपणे का होईना खरे बोलले असावेत. सध्याही जाहीर झालेली खर्चाची मर्यादा पुरेशी नाही, हे वास्तव आयोगाने स्वीकारले पाहिजे.
--------------------------------------------------