प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. ८ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
------------------------------------
लोकपालातील नवीन अडथळ्यांची शर्यत

------------------------------
लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक गेल्या १७ डिसेंबरला राज्यसभेत, १८ डिसेंबरला लोकसभेत मंजूर झाले आणि १ जानेवारी २०१४ ला राष्ट्रपतींची त्यावर सहीही झाली. त्यामुळे आता त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले असून त्यानुसार देशभर यंत्रणा उभी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्या प्रक्रियेत येत असलेले अडथळे पाहिले तरी हा प्रवास किती खडतर असणार आहे, याची कल्पना येते. लोकपालाला निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयासारखी स्वायत्तता देण्यात येणार आहे.
ती लक्षात घेता त्या पदावर बसणारी योग्य व्यक्ती निरपेक्ष, जबाबदार, संयमी, प्रामाणिक, स्वच्छ चारित्र्याची असली पाहिजे. त्या व्यक्तीचा शोध घेण्याचे काम लोकपाल शोध समिती करणार आहे. असा सर्वगुणसंपन्न माणूस शोधायचा तर त्याला शोधणारी माणसे किती सर्वगुणसंपन्न असली पाहिजेत! ही निवड अडचणीत आली नसती तरच नवल. या समितीचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती के. टी. थॉमस यांना देऊ करण्यात आले होते. मात्र त्यांनी ते स्वीकारण्यास आता असमर्थता दर्शविली आहे. नऊ सदस्यांच्या या समितीचे सदस्यत्व स्वीकारण्यास प्रसिद्ध विधिज्ञ फली एस. नरिमन यांनीही नकार कळवला होता. आपण भ्रष्टाचाराच्या विरोधात उभे राहणार आहोत, हे पटवून देण्यासाठी भ्रष्टाचारविरोधी विधेयक संसदेत मंजूर करून घेण्यात अपयश आल्याने आधीच अडचणीत आलेल्या कॉंग्रेसला हा आणखी एक झटका आहे.
समितीत सहभागी व्हायचे की नाही, हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक निर्णय आहे; आम्ही सर्व ती पारदर्शकता सांभाळली आहे, त्यामुळे कॉंग्रेसला दोष देण्याचे कारण नाही, असे पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री नारायणसामी म्हणत असले तरी लोकपाल आणि हे कायदे आणण्याची जी धावपळ त्या पक्षाने केली, तिचे आता काय होणार, हा प्रश्न उरतोच. थॉमस आणि नरिमन या दोघांनी उपस्थित केलेले आक्षेप लक्षात घेतले की हा प्रवास कसा खडतर आहे, हे समजते. लोकपालाच्या नावाची घोषणा पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांची समिती करणार आहे. त्या समितीत लोकसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते, सरन्यायाधीश आणि आणखी एक ज्येष्ठ न्यायाधीश यांचा समावेश असणार आहे. म्हणजे, या देशात पदाने मोठी असलेली सर्वच माणसे त्यात असणार आहेत. अशा मोठ्या माणसांनी अंतिम निर्णय घेणे, थॉमस आणि नरिमन यांना मान्य नाही. शिवाय लोकपालपदासाठी अर्ज करणे, हेही त्यांना मान्य नाही. त्यांचे असे इतरही काही आक्षेप असू शकतात आणि नरिमन यांच्यापाठोपाठ ते थॉमस यांच्या लक्षात आले आहेत. देशाच्या सर्वोच्च संस्थांवर बसलेल्या माणसांविषयी निर्माण झालेल्या अविश्वासाचा आहे. या समितीत कोण असावे, यावरून कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षातील वाद आधीच देशासमोर आले आहेत. त्यात आता आणखी भर पडली आहे. मोठ्या अपेक्षांनी लोकपाल हे विधेयक मंजूर केल्यावर आता त्यापदावर काम करण्यासाठी कोणच पुढे येईनात ही एक आपल्याकडील व्यवस्थेतील शोकांतिका म्हणावी की, आपल्या व्यवस्थेतील दोष आहे किंवा सत्ताधार्‍यांचे यात अपयश आहे? अर्थात एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, केवळ कायद्याने भ्रष्टाचार संपविता येणार नाही. लोकपाल स्थापन केला की एक झटक्यात भ्रष्टाचार संपेल असे नाही. त्यासाठी भ्रष्टाचार संपविण्याची ताकद सत्ताधार्‍यांमध्ये जशी हवी तसेच आपल्याकडील जनतेची ही इच्छा असणे आवश्यक आहे. सर्वांच्या मदतीनेच भ्रष्टाचाराला तिलांजली आपण देऊ शकतो. केवळ लोकपाल स्थापन झाला म्हणजे भ्रष्टाचार संपला असे म्हणणे चुकीचे आहे.
---------------------------------------