संपादकीय पान शुक्रवार दि. २८ फेब्रुवारी २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------
निवडणूक एक्स्प्रेस...
---------------------------------
निवडणुका आल्या की सत्ताधार्‍यांना नेहमीच जाग येते. गरीबांच्या प्रश्‍नांची आठवण होते आणि ते प्रश्‍न सोडविण्यासाठी घाईघाईत निर्णय घेण्याचीही घाई लागते. सलग पाच वर्षे सुस्त पडून राहिले सरकार हे अचानकपणे कार्यक्षम होते. अनेक काळ प्रलंबित असलेल्या निर्णयांची पूर्तता करण्यासाठी एकच भाऊगर्दी सुरु होते. यामागचे महत्वाचे कारण असते आता जनतेच्या दारात जाऊन मते मागायची आहेत. ही मते मागण्यासाठी लोकांची कामे करावी लागतात. ती जर कामे केली नाहीत तर लोक तुम्हाला मते देण्याचे सोडून घ्या, मते मागायला आल्यावर जनता दरवाज्यावर उभे देखील करणार नाही. राजकारण्यांना याची पूर्ण कल्पना असते, त्यामुळे आता शेवटच्या टप्प्यात निर्णय घेण्यासाठी घाई सुरु होतेे. सध्याचा काळ हा त्यातलाच आहे. गेले साडे चार वर्षे सुस्त असलेला सरकार नावाचा पांढारा हत्ती सक्रिय झाला आहे. झटापट निर्णय घेण्याचा धडाका मुख्यमंत्री पृथ्वीराजबाबा चव्हाण यांनी सध्या लावला आहे. एरव्ही प्रत्येक फाईल मंजूर करताना त्याचा परिपूर्ण अभ्यास करणारे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सध्या धडाकेबाज निर्णय खा बरे घेत आहेत? असा सर्वसामान्य जनतेला प्रश्‍न पडेल. मात्र त्यांच्या या धडाक्यामागे केवळ आगामी निवडणुकाच आहेत. यंदाचे वर्ष हे निवडणुकांचे आहे. पहिल्यांदा लोकसभा निवडणूक व त्यानंतर राज्य विधानसभेची निवडणूक. म्हणजे येत्या वर्षात लोकांपुढे मते मागण्यासाठी दोनवेळा जायचे आहे. त्यांच्या दारात जाताना आपण यापूर्वी त्यांच्या झोळीत काय टाकले याचा ते हिशेब मांडणार आहेत व त्यानुसारच ते मत कुणाला द्यायचे ते ठरविणार आहेत. त्यामुळे जनतेपुढे जाताना त्यांना यापूर्वी दिलेल्या वचनांची पूर्तता आपण केली हे दाखविण्यासाठी सरकारने विविध निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. २००० सालापर्यंतच्या झओपड्यांना संरक्षण, सरकारी दवाखान्यांमध्ये तब्बल ४२९ अत्यावश्यक औषधे मोफत, मुंबई मेट्रो-३ ला मंजुरी असे अनेक महत्वाचे निर्णय राज्य सरकारने घेतले आहेत. २०००पर्यंतच्या झोपडपट्यांना संरक्षण देण्याचे आश्‍वासन कॉँग्रेसने गेल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले होते. खरे तर सरकारने हा निर्णय सत्तेत आल्यावर लगेचच घ्यावा अशी अपेक्षा होती. मात्र झोपडपट्टीत राहाणार्‍यांना त्यांच्या घराची शाश्‍वती देणारा हा निर्णय निवडणुकीच्या तोंडावर घ्यावा, यात नेमके काही तरी काळेबेरे आहे. या झोपड्यांचे निर्णय निवडणुका तोंडावर आल्या असतानाच का घेतले जातात, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. आजवर १९९५ सालपर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण होते. त्यापुढील पाच वर्षात वाढलेल्या झोपड्यांना संरक्षण द्यावे अशी मागणी विविध ठिकाणातील झोपडपट्टीवासीय करीत होते. मात्र सरकारने त्यांच्या मागण्यांबाबत धीमे चलो ची भूमिका घेतली होती. कारण सरकारला या निर्णयाचे जर राजकीय श्रेय उपटायचे असल्याने ते निवडणुकांपूर्वीच घेणे योग्य ठरते असा सत्ताधार्‍यांचा समज आहे. त्यानुसार बरोबर निवडणुकांच्या तोंडावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. खरे तर हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते आणि न्यायालयाने कोणताही निर्णय दिला नव्हता. शेवटी सरकारने यासाठी कायदाच करुन २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना सरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सरकारला झोपडपट्टीवासीयांचे, त्यांच्या प्रश्‍नाचे काही देणे घेणे नाही, ते ज्या प्रकारचे जीवन कंठतात त्यात सुधारणा व्हावी यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करीत नाहीत. कारण सत्ताधार्‍यांसाठी ही मतदारांची बँक आहे. ही बँक शाबूत ठेवायची आहे. त्यांचे जीवनमान सुधारले तर ते आपल्याला मते देणार नाहीत अशी त्यांना भीती वाटते. त्यामुळे ही मतांची बँक शाबूत ठेवत त्यांना मर्यादीत सवलती देण्याचे सत्ताधारी निर्णय घेत असतात. सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घेतला असला तरी त्याचे स्वागत व्हावे. कारण यामुळे अनेक महानगरातून झोपडपट्टीत रहात असलेल्या लाखो गरीबांना हक्काचा निवारा मिळणार आहे. त्यांच्या डोक्यावर जी सतत घर तुटण्याची जी टांगती तलवार होती ती आता राहाणार नाही. सरकारने सरकारी दवाखान्यात ४२९ अत्यावश्यक औषधे मोफत देण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. अर्थात आज आपली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मृतावस्थेला आली आहे. त्यामुळे अनेक गरीबांना औषधेच उपलब्ध होत नाहीत. सरकारने केवळ हा निर्णय घेऊन गप्प बसता कामा नये तर ती औषधे प्रत्येक रुग्णाललयात बाराही महिने कशी उपलब्ध होतील ते पाहणे गरजेचे आहे. सध्या राज्यातली आरोग्य व्यवस्था प्रामुख्याने ग्रामीण भागात औषधांचाच नव्हे तर डॉक्टरांचाही तुटवडा आहे. त्याबाबत सरकार हतबल असल्यासारखे वागते. प्रत्येक पदवी घेतलेल्या डॉक्टरांना पाच वर्षे ग्रामीण भागात सेवा करण्याची सक्ती केली पाहिजे. तसेच तेथे सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध केल्या पाहिजेत. त्यामुळे सरकारने केवळ औषधांची घोषमा करणे म्हणजे बिनबुडाचे ठरेल. राज्यातील सर्वच आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याची व त्यात आमुलाग्र सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. केवळ औषधे देण्याची घोषमा म्हणजे निवडणुकीची स्टंटबाजी ठरेल. गेल्या साडे चार वर्षात कोणतेही दडाकेबाज निर्णय न घेता आता शेवटच्या क्षणी निर्णयांची सुपफास्ट धावणारी ही रेल्वे नेमकी कशासाठी आहे त्याची सर्व मतदारांना कल्पना आहे. त्यामुळेे सरकारने कितीही निर्णय घेतले तरीही जनता दुधखुळी नाही त्यांना सध्या घेतलेले निर्णय समजतात. राजकारण्यांनी जनतेला गृहीत धरणे सोडून घ्यावे.
---------------------------------
-------------------------------------
निवडणूक एक्स्प्रेस...
निवडणुका आल्या की सत्ताधार्‍यांना नेहमीच जाग येते. गरीबांच्या प्रश्‍नांची आठवण होते आणि ते प्रश्‍न सोडविण्यासाठी घाईघाईत निर्णय घेण्याचीही घाई लागते. सलग पाच वर्षे सुस्त पडून राहिले सरकार हे अचानकपणे कार्यक्षम होते. अनेक काळ प्रलंबित असलेल्या निर्णयांची पूर्तता करण्यासाठी एकच भाऊगर्दी सुरु होते. यामागचे महत्वाचे कारण असते आता जनतेच्या दारात जाऊन मते मागायची आहेत. ही मते मागण्यासाठी लोकांची कामे करावी लागतात. ती जर कामे केली नाहीत तर लोक तुम्हाला मते देण्याचे सोडून घ्या, मते मागायला आल्यावर जनता दरवाज्यावर उभे देखील करणार नाही. राजकारण्यांना याची पूर्ण कल्पना असते, त्यामुळे आता शेवटच्या टप्प्यात निर्णय घेण्यासाठी घाई सुरु होतेे. सध्याचा काळ हा त्यातलाच आहे. गेले साडे चार वर्षे सुस्त असलेला सरकार नावाचा पांढारा हत्ती सक्रिय झाला आहे. झटापट निर्णय घेण्याचा धडाका मुख्यमंत्री पृथ्वीराजबाबा चव्हाण यांनी सध्या लावला आहे. एरव्ही प्रत्येक फाईल मंजूर करताना त्याचा परिपूर्ण अभ्यास करणारे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सध्या धडाकेबाज निर्णय खा बरे घेत आहेत? असा सर्वसामान्य जनतेला प्रश्‍न पडेल. मात्र त्यांच्या या धडाक्यामागे केवळ आगामी निवडणुकाच आहेत. यंदाचे वर्ष हे निवडणुकांचे आहे. पहिल्यांदा लोकसभा निवडणूक व त्यानंतर राज्य विधानसभेची निवडणूक. म्हणजे येत्या वर्षात लोकांपुढे मते मागण्यासाठी दोनवेळा जायचे आहे. त्यांच्या दारात जाताना आपण यापूर्वी त्यांच्या झोळीत काय टाकले याचा ते हिशेब मांडणार आहेत व त्यानुसारच ते मत कुणाला द्यायचे ते ठरविणार आहेत. त्यामुळे जनतेपुढे जाताना त्यांना यापूर्वी दिलेल्या वचनांची पूर्तता आपण केली हे दाखविण्यासाठी सरकारने विविध निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. २००० सालापर्यंतच्या झओपड्यांना संरक्षण, सरकारी दवाखान्यांमध्ये तब्बल ४२९ अत्यावश्यक औषधे मोफत, मुंबई मेट्रो-३ ला मंजुरी असे अनेक महत्वाचे निर्णय राज्य सरकारने घेतले आहेत. २०००पर्यंतच्या झोपडपट्यांना संरक्षण देण्याचे आश्‍वासन कॉँग्रेसने गेल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले होते. खरे तर सरकारने हा निर्णय सत्तेत आल्यावर लगेचच घ्यावा अशी अपेक्षा होती. मात्र झोपडपट्टीत राहाणार्‍यांना त्यांच्या घराची शाश्‍वती देणारा हा निर्णय निवडणुकीच्या तोंडावर घ्यावा, यात नेमके काही तरी काळेबेरे आहे. या झोपड्यांचे निर्णय निवडणुका तोंडावर आल्या असतानाच का घेतले जातात, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. आजवर १९९५ सालपर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण होते. त्यापुढील पाच वर्षात वाढलेल्या झोपड्यांना संरक्षण द्यावे अशी मागणी विविध ठिकाणातील झोपडपट्टीवासीय करीत होते. मात्र सरकारने त्यांच्या मागण्यांबाबत धीमे चलो ची भूमिका घेतली होती. कारण सरकारला या निर्णयाचे जर राजकीय श्रेय उपटायचे असल्याने ते निवडणुकांपूर्वीच घेणे योग्य ठरते असा सत्ताधार्‍यांचा समज आहे. त्यानुसार बरोबर निवडणुकांच्या तोंडावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. खरे तर हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते आणि न्यायालयाने कोणताही निर्णय दिला नव्हता. शेवटी सरकारने यासाठी कायदाच करुन २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना सरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सरकारला झोपडपट्टीवासीयांचे, त्यांच्या प्रश्‍नाचे काही देणे घेणे नाही, ते ज्या प्रकारचे जीवन कंठतात त्यात सुधारणा व्हावी यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करीत नाहीत. कारण सत्ताधार्‍यांसाठी ही मतदारांची बँक आहे. ही बँक शाबूत ठेवायची आहे. त्यांचे जीवनमान सुधारले तर ते आपल्याला मते देणार नाहीत अशी त्यांना भीती वाटते. त्यामुळे ही मतांची बँक शाबूत ठेवत त्यांना मर्यादीत सवलती देण्याचे सत्ताधारी निर्णय घेत असतात. सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घेतला असला तरी त्याचे स्वागत व्हावे. कारण यामुळे अनेक महानगरातून झोपडपट्टीत रहात असलेल्या लाखो गरीबांना हक्काचा निवारा मिळणार आहे. त्यांच्या डोक्यावर जी सतत घर तुटण्याची जी टांगती तलवार होती ती आता राहाणार नाही. सरकारने सरकारी दवाखान्यात ४२९ अत्यावश्यक औषधे मोफत देण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. अर्थात आज आपली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मृतावस्थेला आली आहे. त्यामुळे अनेक गरीबांना औषधेच उपलब्ध होत नाहीत. सरकारने केवळ हा निर्णय घेऊन गप्प बसता कामा नये तर ती औषधे प्रत्येक रुग्णाललयात बाराही महिने कशी उपलब्ध होतील ते पाहणे गरजेचे आहे. सध्या राज्यातली आरोग्य व्यवस्था प्रामुख्याने ग्रामीण भागात औषधांचाच नव्हे तर डॉक्टरांचाही तुटवडा आहे. त्याबाबत सरकार हतबल असल्यासारखे वागते. प्रत्येक पदवी घेतलेल्या डॉक्टरांना पाच वर्षे ग्रामीण भागात सेवा करण्याची सक्ती केली पाहिजे. तसेच तेथे सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध केल्या पाहिजेत. त्यामुळे सरकारने केवळ औषधांची घोषमा करणे म्हणजे बिनबुडाचे ठरेल. राज्यातील सर्वच आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याची व त्यात आमुलाग्र सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. केवळ औषधे देण्याची घोषमा म्हणजे निवडणुकीची स्टंटबाजी ठरेल. गेल्या साडे चार वर्षात कोणतेही दडाकेबाज निर्णय न घेता आता शेवटच्या क्षणी निर्णयांची सुपफास्ट धावणारी ही रेल्वे नेमकी कशासाठी आहे त्याची सर्व मतदारांना कल्पना आहे. त्यामुळेे सरकारने कितीही निर्णय घेतले तरीही जनता दुधखुळी नाही त्यांना सध्या घेतलेले निर्णय समजतात. राजकारण्यांनी जनतेला गृहीत धरणे सोडून घ्यावे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा