संपादकीय पान मंगळवार दि. ४ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------
संरक्षणातील लाचखोरी
------------------------------
सत्ताधारी कॉँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने केलेल्या भ्रष्टाचाराची यादी आता वाढत चालली आहे. कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील या सरकारने जनतेची कामे करण्याऐवजी पैसडे खाण्याचे म्हणजे भ्रष्टाचार करण्याचेच काम जास्त केले आहे. संरक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार हा आता आपल्याकडे काही नवा राहिलेला नाही. संरक्षण मंत्रालयाचे बजेटही सर्वाधिक असते आणि यात शस्त्रास्त्र खरेदीत सर्वाधीक पैसे खाल्ले जातात हे काही लपून राहिलेले नाही. अगुस्ता वेस्टलँडच्या हेलिकॉप्टर घोटाळ्यापाठोपाठ संरक्षण मंत्रालयावर आता विमान इंजिन घोटाळ्याचे वादळ घोंगावू लागले आहे. विमान इंजिनाचे उत्पादन करणार्‍या एका आंतरराष्ट्रीय कंपनीने २००७ ते २०११ या कालावधीत संरक्षण खात्यातील अधिकार्‍यांना १० हजार कोटींची लाच दिल्याचा आरोप आहे. संरक्षणमंत्री ए. के. अँण्टोनी यांनी या आरोपांची गंभीर दखल घेत सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडकडून संरक्षण मंत्रालयाला मिळालेल्या एका पत्रानंतर याची दखल घेण्यात आली. एचएएल हवाई दलासाठी विमाने तयार करते. या विमानांचे इंजिन एका आंतरराष्ट्रीय कंपनीकडून घेण्यात आले होते. या कंपनीशी २००७ ते २०११ या कालावधीत झालेल्या व्यवहारात नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे एचएएलने केलेल्या चौकशीत स्पष्ट झाले होते. इंजिननिर्मिती करणार्‍या संबंधित कंपनीने सैन्यातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच एचएएलमधील अधिकार्‍यांना सुमारे १० हजार कोटींची लाच दिल्याचा संशय आहे. त्यामुळे संरक्षणमंत्नी अँन्टोनी यांनी या गैरव्यवहाराप्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. यामुळे हवाई दलातील अनेक महत्त्वपूर्ण योजना लांबणीवर पडतील, अशी चिन्हे आहेत. प्रकल्प रखडले तरी चालतील मात्र भ्रष्टाचाराला थारा देणार नाही, अशी कणखर भूमिका संरक्षण मंत्रालयाने घेतली आहे. अगुस्ता वेस्टलँड व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टरचा ३,६०० कोटी रुपयांचा खरेदी व्यवहार रद्द केल्यानंतर भारताला इटालियन कंपनीद्वारे तेथील बँकांमध्ये जमा केलेली २,१३४ कोटी रुपये मूल्याची बँक हमी वसूल करायची आहे. भारताकडून हेलिकाप्ॅटर खरेदीचे कंत्राट मिळविण्यासाठी अगुस्ता वेस्टलँडच्या दोन ज्येष्ठ अधिकार्‍यांनी सुमारे ३६० कोटी रुपयांची दलाली दिल्याच्या आरोपानंतर भारताने हा करार रद्द केला होता. भारतीय हवाई दलाने सांगितले की, अगुस्ता वेस्टलँडने डॉईश बँक, मिलानमध्ये बँक हमीपोटी २,१३४ कोटींची रक्कम जमा केली होती. ही रक्कम भारताला वसूल करायची आहे. यासंबंधी संरक्षणमंत्री ए. के.अँन्टोनी यांनी राज्यसभेत निवेदन केले होते. मिलानच्या बँकेत जमा केलेली बँक हमीची रक्कम भारताला देण्याची मागणी केली होती. परंतु कंपनीने या बँक हमीच्या हस्तांतरणावर स्थगिती मिळवली, असे अँन्टोनींनी सांगितले. या सर्व घडामोडी पाहता यात निश्‍चितच काळेबेरे आहे. संरक्षण खात्यातील प्रत्येक भ्रष्टाचारात संरक्षण खात्यातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या जोडीला संरक्षण दलातील काही अधिकारी व मंत्र्याशी निगडीत कोण ना कोण तरी निगडीत असतो असे आजवर आढळले आहे. मात्र संरक्षण मंत्र्यांनी जर यासंबंधी ठाम व कठोर भूूमिका घेतली तर या भ्रष्टाचाराला आळा घालता येऊ शकतो. परंतु तसे केले जात नाही कारण यात दलाली खाणार्‍यांची एक संपूर्ण साखळी कार्यरत असते. शस्त्रास्त्र खरेदी हा जगातील एक सर्वात मोठा व्यापार आहे. अमेरिकेतील अनेक मोठ्या कंपन्या यावर पोसल्या गेल्या आहेत. या कंपन्यांचे जगभर दलाल पसरले आहेत. या दलालांच्या मार्फत माफिया गँग कार्यरत असतात. या दलालीतून मिळणारे पैसे हे बहुतांशी वेळा स्वीस बँकेत जमा होत असतात हे आता झालेले उघड सत्य आहे. यापूर्वी देखील अनेकदा हे जाहीरपणे उघड झाले आहे. मात्र याचा तपास कधीच पूर्णत्वास जात नाही. किंवा तपास लागल्यास शेवटपर्यंत स्वीस बँकांपर्यंत येऊन थांबतो. त्यानंतर काहीच होत नाही. या सर्व रॅकेटच्या मागे आन्तरराष्ट्रीय माफिया गँग असतात. संरक्षण खात्याचा प्रत्येक व्यवहारामागे दलाली ही दिली जाते आणि या व्यवहाराचा मुख्य आत्माच दलाली आहे, असे म्हटल्यास काही वावगे ठरु नये. म्हणूनच बोफोर्सच्या तोफांच्या भ्रष्टाचापासून ते आजवर कोणत्याही संरक्षण व्यवहारातील दलालीचा शोध कधीच पूर्ण झाला नाही आणि त्यातून कुणालाच शिक्षा झाली नाही. अधूनमधून बोफोर्सचे भूत गेले पंचवीस वर्षे डोके काढीत असते. ते यामुळेच. याचा नेमका शोध कधीच लागला नाही. यातील आता प्रमुख संशयीत आरोपीही मरण पावले. त्यामुळे आता याचा शोध लागूनही काहीच उपयोग होणार नाही. अशा प्रकारे संरक्षण खात्यातील अनेक गैरव्यवहारांचे होते. याचा नेमका शोध लागून संशयीतांना शिक्षा झाली असे एकही प्रकरण नाही. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे यातील आरोपी हे विदेशात असतात व त्यांचे एजंड म्हणून आपल्या देशातील राजकीय मंडळी किंवा नोकरशाहीतील लोक कार्यरत असतात. त्यामुळे याचा शोध कधीच लागत नाही. अर्थात याचा शोध लागणारच नाही असे काही नाही. त्यासाठी तशी राजकीय इच्छा असणारे सरकार सत्तेत येण्याची गरज आहे. संरक्षण खात्यातील एकूणच सर्व व्यवहारांची सखोल चौकशी करुन गुन्हेगारांना जेलच्या दरवाज्यापर्यंत नेणारे सरकार जोपर्यंत दिल्लीत बसत नाही तोपर्यंत अशा प्रकारच्या आरोप व चौकशा या होतच राहातील. यातून संशयीतांना काही शिक्षा कधीच होणार नाही ही सर्वात दुदैवी बाब आहे. त्यामुळे अगुस्ता वेस्टलँडच्या हेलिकॉप्टर प्रकरण असो किंवा नव्याने उघडकीस आलेले विमान इंजिनाच्या खरेदीचे प्रकरण असो यातून काहीही निष्पन्न निघणार नाही, असेच निराशेपोटी म्हणावे लागते.
-------------------------------------
-------------------------------------
संरक्षणातील लाचखोरी
सत्ताधारी कॉँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने केलेल्या भ्रष्टाचाराची यादी आता वाढत चालली आहे. कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील या सरकारने जनतेची कामे करण्याऐवजी पैसडे खाण्याचे म्हणजे भ्रष्टाचार करण्याचेच काम जास्त केले आहे. संरक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार हा आता आपल्याकडे काही नवा राहिलेला नाही. संरक्षण मंत्रालयाचे बजेटही सर्वाधिक असते आणि यात शस्त्रास्त्र खरेदीत सर्वाधीक पैसे खाल्ले जातात हे काही लपून राहिलेले नाही. अगुस्ता वेस्टलँडच्या हेलिकॉप्टर घोटाळ्यापाठोपाठ संरक्षण मंत्रालयावर आता विमान इंजिन घोटाळ्याचे वादळ घोंगावू लागले आहे. विमान इंजिनाचे उत्पादन करणार्‍या एका आंतरराष्ट्रीय कंपनीने २००७ ते २०११ या कालावधीत संरक्षण खात्यातील अधिकार्‍यांना १० हजार कोटींची लाच दिल्याचा आरोप आहे. संरक्षणमंत्री ए. के. अँण्टोनी यांनी या आरोपांची गंभीर दखल घेत सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडकडून संरक्षण मंत्रालयाला मिळालेल्या एका पत्रानंतर याची दखल घेण्यात आली. एचएएल हवाई दलासाठी विमाने तयार करते. या विमानांचे इंजिन एका आंतरराष्ट्रीय कंपनीकडून घेण्यात आले होते. या कंपनीशी २००७ ते २०११ या कालावधीत झालेल्या व्यवहारात नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे एचएएलने केलेल्या चौकशीत स्पष्ट झाले होते. इंजिननिर्मिती करणार्‍या संबंधित कंपनीने सैन्यातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच एचएएलमधील अधिकार्‍यांना सुमारे १० हजार कोटींची लाच दिल्याचा संशय आहे. त्यामुळे संरक्षणमंत्नी अँन्टोनी यांनी या गैरव्यवहाराप्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. यामुळे हवाई दलातील अनेक महत्त्वपूर्ण योजना लांबणीवर पडतील, अशी चिन्हे आहेत. प्रकल्प रखडले तरी चालतील मात्र भ्रष्टाचाराला थारा देणार नाही, अशी कणखर भूमिका संरक्षण मंत्रालयाने घेतली आहे. अगुस्ता वेस्टलँड व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टरचा ३,६०० कोटी रुपयांचा खरेदी व्यवहार रद्द केल्यानंतर भारताला इटालियन कंपनीद्वारे तेथील बँकांमध्ये जमा केलेली २,१३४ कोटी रुपये मूल्याची बँक हमी वसूल करायची आहे. भारताकडून हेलिकाप्ॅटर खरेदीचे कंत्राट मिळविण्यासाठी अगुस्ता वेस्टलँडच्या दोन ज्येष्ठ अधिकार्‍यांनी सुमारे ३६० कोटी रुपयांची दलाली दिल्याच्या आरोपानंतर भारताने हा करार रद्द केला होता. भारतीय हवाई दलाने सांगितले की, अगुस्ता वेस्टलँडने डॉईश बँक, मिलानमध्ये बँक हमीपोटी २,१३४ कोटींची रक्कम जमा केली होती. ही रक्कम भारताला वसूल करायची आहे. यासंबंधी संरक्षणमंत्री ए. के.अँन्टोनी यांनी राज्यसभेत निवेदन केले होते. मिलानच्या बँकेत जमा केलेली बँक हमीची रक्कम भारताला देण्याची मागणी केली होती. परंतु कंपनीने या बँक हमीच्या हस्तांतरणावर स्थगिती मिळवली, असे अँन्टोनींनी सांगितले. या सर्व घडामोडी पाहता यात निश्‍चितच काळेबेरे आहे. संरक्षण खात्यातील प्रत्येक भ्रष्टाचारात संरक्षण खात्यातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या जोडीला संरक्षण दलातील काही अधिकारी व मंत्र्याशी निगडीत कोण ना कोण तरी निगडीत असतो असे आजवर आढळले आहे. मात्र संरक्षण मंत्र्यांनी जर यासंबंधी ठाम व कठोर भूूमिका घेतली तर या भ्रष्टाचाराला आळा घालता येऊ शकतो. परंतु तसे केले जात नाही कारण यात दलाली खाणार्‍यांची एक संपूर्ण साखळी कार्यरत असते. शस्त्रास्त्र खरेदी हा जगातील एक सर्वात मोठा व्यापार आहे. अमेरिकेतील अनेक मोठ्या कंपन्या यावर पोसल्या गेल्या आहेत. या कंपन्यांचे जगभर दलाल पसरले आहेत. या दलालांच्या मार्फत माफिया गँग कार्यरत असतात. या दलालीतून मिळणारे पैसे हे बहुतांशी वेळा स्वीस बँकेत जमा होत असतात हे आता झालेले उघड सत्य आहे. यापूर्वी देखील अनेकदा हे जाहीरपणे उघड झाले आहे. मात्र याचा तपास कधीच पूर्णत्वास जात नाही. किंवा तपास लागल्यास शेवटपर्यंत स्वीस बँकांपर्यंत येऊन थांबतो. त्यानंतर काहीच होत नाही. या सर्व रॅकेटच्या मागे आन्तरराष्ट्रीय माफिया गँग असतात. संरक्षण खात्याचा प्रत्येक व्यवहारामागे दलाली ही दिली जाते आणि या व्यवहाराचा मुख्य आत्माच दलाली आहे, असे म्हटल्यास काही वावगे ठरु नये. म्हणूनच बोफोर्सच्या तोफांच्या भ्रष्टाचापासून ते आजवर कोणत्याही संरक्षण व्यवहारातील दलालीचा शोध कधीच पूर्ण झाला नाही आणि त्यातून कुणालाच शिक्षा झाली नाही. अधूनमधून बोफोर्सचे भूत गेले पंचवीस वर्षे डोके काढीत असते. ते यामुळेच. याचा नेमका शोध कधीच लागला नाही. यातील आता प्रमुख संशयीत आरोपीही मरण पावले. त्यामुळे आता याचा शोध लागूनही काहीच उपयोग होणार नाही. अशा प्रकारे संरक्षण खात्यातील अनेक गैरव्यवहारांचे होते. याचा नेमका शोध लागून संशयीतांना शिक्षा झाली असे एकही प्रकरण नाही. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे यातील आरोपी हे विदेशात असतात व त्यांचे एजंड म्हणून आपल्या देशातील राजकीय मंडळी किंवा नोकरशाहीतील लोक कार्यरत असतात. त्यामुळे याचा शोध कधीच लागत नाही. अर्थात याचा शोध लागणारच नाही असे काही नाही. त्यासाठी तशी राजकीय इच्छा असणारे सरकार सत्तेत येण्याची गरज आहे. संरक्षण खात्यातील एकूणच सर्व व्यवहारांची सखोल चौकशी करुन गुन्हेगारांना जेलच्या दरवाज्यापर्यंत नेणारे सरकार जोपर्यंत दिल्लीत बसत नाही तोपर्यंत अशा प्रकारच्या आरोप व चौकशा या होतच राहातील. यातून संशयीतांना काही शिक्षा कधीच होणार नाही ही सर्वात दुदैवी बाब आहे. त्यामुळे अगुस्ता वेस्टलँडच्या हेलिकॉप्टर प्रकरण असो किंवा नव्याने उघडकीस आलेले विमान इंजिनाच्या खरेदीचे प्रकरण असो यातून काहीही निष्पन्न निघणार नाही, असेच निराशेपोटी म्हणावे लागते.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा