प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. ३१ ऑक्टोबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
नवी विटी, नवा दांडू
-----------------------------------
राज्यातील भाजपाच्या पहिल्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी आज वानखडे स्टेडियमवर पार पडेल. त्यांच्यासोबत सुरुवातीला पहिल्या सात मंत्र्यांचा शपथविधी होईल. भाजपा आपल्या सोबत शिवसेनेला सत्तेत वाटेकरी करण्यास तयार नाही, त्यामुळे शपथविधीत शिवसेनेचे मंत्री असणार नाहीत. भाजपाचेही यात काही चुकले नाही. कारण युतीचा संसार मोडल्यावर विधानसभेच्या निवडणुकीत प्रचाराच्या दरम्यान शिवसेनेने भाजपाची तुलना अफजलखानाशी केल्याने आता त्याचे उट्टे भाजपा काढणे आपण समजू शकतो. शिवसेनेच्या अशा या जिव्हारी लागणार्‍या प्रचारामुळेच त्यांना सत्तेत वाटेकरी होता आलेले नाही. उलटे भाजपालाच आता नको असलेले शिवसेनेचे गळ्यातले जोखड टाकून देण्याची संधी चालून आली आहे. क्षेत्रफळ व लोकसंख्या या दोन्ही बाबतींत महाराष्ट्र भारतातील दुसर्‍या क्रमांकाचे राज्य आहे. अर्थात राज्य उत्पन्न व दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राचा देशात पहिला क्रमांक आहे. स्थूलमानाने देशाच्या दहा टक्के भौगालिक क्षेत्र व जनसंख्या असलेल्या आपल्या महाराष्ट्राचे राज्य उत्पन्न ११५ टक्के म्हणजे देशाच्या सरासरीच्या दीडपट आहे़  याचे कारण मुंबई. जी देशाची अव्वल क्रमांकाची आर्थिक-व्यापारी-औद्योगिक महानगरी आहे, ती महाराष्ट्राची राजकीय राजधानी आहे. अर्थात, मुंबई महाराष्ट्रात असली तरी मुंबईत महाराष्ट्र किती आहे, हा एक जुना व जिव्हारी लागणारा अवघड सामाजिक-आर्थिक-राजकीय सवाल आहे. आता मात्र सत्ता सलग १५ वर्षे उपभोगल्यावर कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीला पायउतार व्हावे लागले आहे. गेल्या पाच वर्षात त्यांनी जनतेची कोणती कामे केली यावर संशोधनच करावे लागेल अशी स्थिती होती. शेवटी त्यांना जनतेने घरी बसविले आहे. त्यएामुळे आता राज्यात नवी विटी नवा दांडू अशी स्थिती आहे. नवीन राज्यकर्त्यांकडून जनतेच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत. भारताचा मानव विकासातील क्रमांक १३५ वा आहे आणि महाराष्ट्राचा क्रमांक भारतात चौथा आहे. गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्राची ही स्थिती बिघडण्यास तत्कालीन राज्यकर्त्येच कारणीभूत ठरले. आपला महाराष्ट्र आधुनिक औद्योगिक प्रगत असल्याच्या सर्व बड्या बाता किती व्यर्थ व फोल आहेत, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही़. सर्वांत जास्त शेतकरी आत्महत्यांचे राज्य, दारिद्र्‌य, लोकसंख्येचे व कुपोषित बालकांचे मोठे प्रमाण असलेले राज्य, सर्वाधिक झोपडपट्टीत राहणार्‍या लोकांचे राज्य, सर्वाधिक जमीनजुमला, घोटाळ्यांचे राज्य असा आपल्या राज्याचा लौकिक शरमेने मान झुकविण्यास पुरेसा आहे. दारिद्य, कुपोषण-आजार-अनारोग्य, महागाई, पाणीटंचाई, शेतकरी-शेतमजुरांची दैन्यावस्था हे तर आजचे जनतेचे जीवनमरणाचे ज्वलंत प्रश्न आहेतच अर्थात त्याच्या सोडवणुकीसाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या उण्यापुर्‍या तीनशे योजना जिल्हा पातळीवर कार्यरत आहेत़ मात्र, पैसा खर्च होतो, फलनिष्पती नगण्य. हेच या योजनांचे सद्य:स्वरूप आहे़ याचे मुख्य कारण साधन निरक्षरता, अकार्यक्षमता, अनागोंदी व भ्रष्टाचार हे आहे. कारभार, प्रशासन व योजनांच्या अंमलबजावणी व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा लोकसहभाग उपाय आहे़ तथापि, अनागोंदी भ्रष्टाचार व्यवस्थेचे कुळमूळ आहे. जमीनजुमला व्यवहार, भूमाफियांचा सर्वत्र संचार, खुलेआम सार्वजनिक व खासगी जमिनी, वने-कुरणे, खदाणी-खजिने बळकावण्याचा गैरधंदा सर्वत्र जोरात चालला आहे़ आपला देश व राज्य, राष्ट्र महाराष्ट्र समाज व समूह राहिला नसून, त्याला एक रिअल इस्टेट कंपनी बनविण्यात आले आहे़  नवीन सरकारने सत्त्वर भूमी वापर नियमन आयोग नेमून राज्यातील एकूण तीन कोटी हेक्टर जमिनीच्या वापराची सद्य:स्थिती, मालकी, हस्तांतरण इत्यादी बाबींची महसूल, भूमी अभिलेख, वनविभाग व तत्सम यंत्रणांच्याद्वारे माहिती प्रत्यक्ष पाहणीद्वारे नोंदून त्यातील गत ६० वर्षांतील बदलांचा सविस्तर आढावा घेणे आवश्यक आहे़  दरम्यानच्या काळात जमीन हस्तांतरण, खरेदी-विक्री व्यवहार तहकूब करावेत. परिस्थिती व पर्यावरणीय दृष्टीने कोणत्या जमिनीचा नेमका काय वापर करावा, हे ठरविणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, केदारनाथ ते काश्मीरसारख्या, किंवा अगदी पुणे जिल्ह्यातील माळीण गाव नेस्तनाबूत होण्याच्या ज्या भयानक विनाशकारी घटना घडत आहेत, त्याला आळा घालता येणार नाही़ हे एक मोठे सामाजिक-पर्यावरणीय संकट आ वासून उभे आहे. त्याचा अग्रक्रमाने व गांभीर्याने विचार करणे हे नवीन सरकारचे दायित्व आहे. आज शासन प्रशासनात जो भष्टाचार बोकाळला आहे, त्याचे प्रमुख कारण हा जमीनविषयक व्यवहार, जल-जंगल-जमीन-खनिज संसाधनाचा बळकाव हे आहे़ मुंबईपासून गावोगाव व गल्लोगल्ली भूमाफिया-बिल्डरांचे जे जाळे पसरले आहे, ते राज्यासमोरील अव्वल क्रमांकाचे महासंकट असून, त्याला आवर घालण्यासाठी हा राज्यभूमी-वापरनियमन आयोग सत्वर नेमण्यात येण्याची आवश्यकता आहे़  राज्यापुढे सध्या अनेक प्रश्‍न आहेत. वाढत्या शहरीकरणामुळे बकाल होत चाललेली महानगरे आणि त्याचवेळी मोडकळीस आलेला शेतीधंदा या समस्या आ वासून उभ्या आहेत. तर आर्थिक उदारीकरणानंतर उदयास आलेल्या नवमध्यमवर्गांच्या आशा-आकांक्षा गगनाला भिडल्या आहेत. यातून मार्ग काढण्याचे आव्हान मुख्यमंत्र्यापुढे आहे. राजकारणाचे धडे या देवेंद्राने पिताश्री गंगाधरराव विधान परिषदेचे सदस्य होते, तेव्हापासून म्हणजे आपल्या शालेय जीवनापासूनच गिरवले आहेत. तसेच त्यांना प्रदीर्घकाळाचा असा विधानसभेचा अनुभवही आहे. त्यामुळे आता ते नेमकी कशी पावले उचलतात, याकडे सार्‍यांचेच लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्रातील हे सत्तांतर अनेक अर्थाने महत्त्वाचे आहे. भाजपसाठी तर तो सुवर्णक्षणच असणार. महाराष्ट्राला राजकारण आणि समाजकारणाची मोठी परंपरा आहे. त्यातील चांगल्या गोष्टी पुढे नेण्याचे आव्हान फडणवीस यांच्यापुढे आहे. सध्या महाराष्ट्राला गरज आहे,ती पारदर्शी आणि गतिमान प्रशासनाची. तसे ते देण्यात फडणवीसांना यश मिळावे, हीच इच्छा.
-----------------------------------------------------