संपादकीय पान सोमवार दि. ३ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------
आरक्षणाचे राजकारण
-------------------------
राज्यातील मराठा समाजासाठी २० टक्के आरक्षण ठेवण्याची शिफारस यासाठी नियुक्त केलेल्या राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या नेतृथ्वाखालील समितीने केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणे किती गरजेचे आहे व हा समाज कसा आर्थिकदृट्या कसा मागासलेला आहे याची तपासणी या समितीने केली व साडेतीनशे पानी अहवाल तयार केला. यातून सरकारने तातडीने मराठा समाजाला शिक्षणात व नोकर्‍यात २० टक्के आरक्षण देण्याची मागणी तातडीने मान्य केली. मराठा समाजाचा अभ्यास करताना राणे समितीने चार लाख पाच हजार कुटुंबातील साडे अठरा लाख लोकांचे मत विचारात घेतले. त्यामुळे राणे समितीने हा अहवाल पूर्णपणे अभ्यासपूर्ण केला आहे असे आपण म्हणू शकतो. मात्र हा अहवाल सादर झाल्यावर दोन दिवसात मुख्यमंत्री मान्य करतात व त्याची घोषणा विधीमंडळात होते यामागे निश्‍चितच राजकारण आहे. अर्थातच आगामी लोकसभा व त्यानंतर येणार्‍या विधानसभा निवडणुकांवर डोळा ठेवून कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाने मराठा समाजातील लोकांची मते आपल्याकडे खेचण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय आहे. राणे समितीने कितीही चांगला अभ्यास करुन हा अहवाल तयार केला असला तरीही प्रत्येक फाईल फार काळजीपूर्वक तपासून निर्णय घेणार्‍या मुक्यमंत्र्यांनी हा निर्णय दोन दिवसात घेणे यात काहीतशी शंका उत्पन्न होते. राज्यात ३२ टक्के असलेल्या मराठा समाजातील कुणालाही आपल्याला राखीव जागा ठेवा़व्यात असा विचारही कधी शिवला नव्हता. खरे तर हा समाज एवढे वर्षे सत्तेच्या वर्तुळात आहे की, या समाजाला आरक्षण देणे हे याच समाजातील अनेकांना कमीपणाचे वाटेलही. मात्र आपणच मराठा समाजाचे एकमेव तारणहार आहोत अशी समजूत करुन घेतलेले व राष्ट्रवादीचे आमदार विनायकराव मेटे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण कसे गरजेचे आहे हे सर्वात पहिल्यांदा मांडले. त्यानंतरच मराठा समाजाला असे वाटू लागले की आपल्यालाही आरक्षण असेल तर आपण झपाट्याने प्रगती करु शकतो. यातून मराठा समाजात आरक्षण विषयी हुंकार उठला. परंतु खरोखरीच मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे मराठा समाजात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल किती आहेत त्याविषयी मतभिन्नता आहे. राज्याच्या स्थापनेनंतर मराठा समाजाला सत्तेत नेहमीच वाटा मिळाला आहे. विविध शिक्षणसंस्था व सामाजिक संस्था या समाजातील नेत्यांच्या ताब्यात आहेत. काही मतदारसंघात तर पिढ्यानपिढ्या याच समाजाचे नेतृत्व लाभले आहे. त्यामुळे राज्यातील किमान ४० टक्क्याहून जास्त मतदारसंघ मराठा नेतृत्वासाठी राखीव ठेवले आहेत असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा विचार एखाद्या समाजाचा नेता, असा करणे चुकीचे ठरेल परंतु तरीही राज्यातील मुख्यमंत्रीपद हे काही अपवादात्मकस्थिती वगळता बहुतांशी काळ मराठा समाजाकडेच राहिले आहे. अशा स्थितीत हा समाज मागास का राहिला? याचा कुणी विचार केलेला दिसत नाही. मागासवर्गीय व ओ.बी.सी. यांना आरक्षण देण्यात आले कारण त्यांना सत्तेत, समाजकारणात वाटा मिळाला नव्हता. त्यामुळे हा समाज मागास राहिला. त्याला त्यातून वर काढण्यासाठी आरक्षण देण्यात आले. परंतु सत्तेत वाटा मिळूनही मराठा समाज जर मागास राहात असेल तर त्याचा दोष हा त्यांच्या समाजातील नेत्यांकडे जातो. मराठा समाजात आर्थिकदृष्ट्या मागास असतीलही. तसे प्रत्येक समाजात आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेले असतात. मात्र त्यासाठी संपूर्ण समाजाला आरक्षण देणे योग्य ठरणार नाही. आपल्याकडे अशी ठाम समजूत झालेली आहे की, आरक्षणामुळे अन्य समाजातील लोकांची पिछेहाट झाली आहे व ज्यांना आरक्षण आहे तो समाज झपाट्याने प्रगती करतो. परंतु प्रगती करण्यासाठी प्रत्येकाचे कर्तृत्वही कारणीभूत असते. ज्या समाजाची खरोखरीच पिछेहाट झाली होती त्यांना अन्य समाजाच्या बरोबरीने आणण्यासाठी आरक्षण ठेवण्यात आले. अशा प्रकारचे आरक्षण हे केवळ आपल्याकडेच आहे असे नाही. अगदी अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातही कृष्णवर्णीयांसाठी आरक्षण आहे. त्यामुळे अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात जर आरक्षणाची गरज वाटत असेल तर आपल्यासारख्या विकसनशील देशात अजून काही काळ आरक्षण हे गरजेचे ठरणार आहे. मात्र आपल्याकडे आरक्षणाच्या निमित्ताने मतदारांची एक बँक तयार झाली आहे आणि ती बँक त्या आरक्षणाच्या आधारे पोसली जाते. हा प्रकार घातक आहे. आता मराठा आरक्षणाचे जे गाजर या समाजातील लोकांना दाखविण्यात आले आहे त्यामागेही या समाजाची मते आपल्या पदरात पडावी असा सत्ताधारी कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीचा इरादा आहे. सत्ताधार्‍यांना या समाजाचे आरक्षणातून भले नको आहे तर त्यांना यातून त्यांची मते पाहिजे आहेत. त्यामुळेच ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असली तरीही अजून २० टक्के आरक्षण देण्याची तयारी सरकारने दाखविली आहे. खरे तर न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निकासानुसार ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण ठेवता येणार नाही. त्यामुळे जर कुणी या आधारे न्यायालयात गेले तर सरकारचा हा निकाल रद्द ठरु शकतो. अर्तात याची सरकारला कल्पनाही आहे. परंतु हे सर्व होईपर्यंत निवडणूक होऊन जाणार आहे. पुढचे पुढे बघु. सध्या या निर्णयाच्या आधारे आधी मते तर पदरात घाछलू असा स्वार्थ हेतू सत्ताधार्‍याचा आहे. त्यामुळेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यामागचे राजकारण समजवून घेतले पाहिजे.
-----------------------------------
-------------------------------------
आरक्षणाचे राजकारण
राज्यातील मराठा समाजासाठी २० टक्के आरक्षण ठेवण्याची शिफारस यासाठी नियुक्त केलेल्या राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या नेतृथ्वाखालील समितीने केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणे किती गरजेचे आहे व हा समाज कसा आर्थिकदृट्या कसा मागासलेला आहे याची तपासणी या समितीने केली व साडेतीनशे पानी अहवाल तयार केला. यातून सरकारने तातडीने मराठा समाजाला शिक्षणात व नोकर्‍यात २० टक्के आरक्षण देण्याची मागणी तातडीने मान्य केली. मराठा समाजाचा अभ्यास करताना राणे समितीने चार लाख पाच हजार कुटुंबातील साडे अठरा लाख लोकांचे मत विचारात घेतले. त्यामुळे राणे समितीने हा अहवाल पूर्णपणे अभ्यासपूर्ण केला आहे असे आपण म्हणू शकतो. मात्र हा अहवाल सादर झाल्यावर दोन दिवसात मुख्यमंत्री मान्य करतात व त्याची घोषणा विधीमंडळात होते यामागे निश्‍चितच राजकारण आहे. अर्थातच आगामी लोकसभा व त्यानंतर येणार्‍या विधानसभा निवडणुकांवर डोळा ठेवून कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाने मराठा समाजातील लोकांची मते आपल्याकडे खेचण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय आहे. राणे समितीने कितीही चांगला अभ्यास करुन हा अहवाल तयार केला असला तरीही प्रत्येक फाईल फार काळजीपूर्वक तपासून निर्णय घेणार्‍या मुक्यमंत्र्यांनी हा निर्णय दोन दिवसात घेणे यात काहीतशी शंका उत्पन्न होते. राज्यात ३२ टक्के असलेल्या मराठा समाजातील कुणालाही आपल्याला राखीव जागा ठेवा़व्यात असा विचारही कधी शिवला नव्हता. खरे तर हा समाज एवढे वर्षे सत्तेच्या वर्तुळात आहे की, या समाजाला आरक्षण देणे हे याच समाजातील अनेकांना कमीपणाचे वाटेलही. मात्र आपणच मराठा समाजाचे एकमेव तारणहार आहोत अशी समजूत करुन घेतलेले व राष्ट्रवादीचे आमदार विनायकराव मेटे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण कसे गरजेचे आहे हे सर्वात पहिल्यांदा मांडले. त्यानंतरच मराठा समाजाला असे वाटू लागले की आपल्यालाही आरक्षण असेल तर आपण झपाट्याने प्रगती करु शकतो. यातून मराठा समाजात आरक्षण विषयी हुंकार उठला. परंतु खरोखरीच मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे मराठा समाजात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल किती आहेत त्याविषयी मतभिन्नता आहे. राज्याच्या स्थापनेनंतर मराठा समाजाला सत्तेत नेहमीच वाटा मिळाला आहे. विविध शिक्षणसंस्था व सामाजिक संस्था या समाजातील नेत्यांच्या ताब्यात आहेत. काही मतदारसंघात तर पिढ्यानपिढ्या याच समाजाचे नेतृत्व लाभले आहे. त्यामुळे राज्यातील किमान ४० टक्क्याहून जास्त मतदारसंघ मराठा नेतृत्वासाठी राखीव ठेवले आहेत असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा विचार एखाद्या समाजाचा नेता, असा करणे चुकीचे ठरेल परंतु तरीही राज्यातील मुख्यमंत्रीपद हे काही अपवादात्मकस्थिती वगळता बहुतांशी काळ मराठा समाजाकडेच राहिले आहे. अशा स्थितीत हा समाज मागास का राहिला? याचा कुणी विचार केलेला दिसत नाही. मागासवर्गीय व ओ.बी.सी. यांना आरक्षण देण्यात आले कारण त्यांना सत्तेत, समाजकारणात वाटा मिळाला नव्हता. त्यामुळे हा समाज मागास राहिला. त्याला त्यातून वर काढण्यासाठी आरक्षण देण्यात आले. परंतु सत्तेत वाटा मिळूनही मराठा समाज जर मागास राहात असेल तर त्याचा दोष हा त्यांच्या समाजातील नेत्यांकडे जातो. मराठा समाजात आर्थिकदृष्ट्या मागास असतीलही. तसे प्रत्येक समाजात आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेले असतात. मात्र त्यासाठी संपूर्ण समाजाला आरक्षण देणे योग्य ठरणार नाही. आपल्याकडे अशी ठाम समजूत झालेली आहे की, आरक्षणामुळे अन्य समाजातील लोकांची पिछेहाट झाली आहे व ज्यांना आरक्षण आहे तो समाज झपाट्याने प्रगती करतो. परंतु प्रगती करण्यासाठी प्रत्येकाचे कर्तृत्वही कारणीभूत असते. ज्या समाजाची खरोखरीच पिछेहाट झाली होती त्यांना अन्य समाजाच्या बरोबरीने आणण्यासाठी आरक्षण ठेवण्यात आले. अशा प्रकारचे आरक्षण हे केवळ आपल्याकडेच आहे असे नाही. अगदी अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातही कृष्णवर्णीयांसाठी आरक्षण आहे. त्यामुळे अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात जर आरक्षणाची गरज वाटत असेल तर आपल्यासारख्या विकसनशील देशात अजून काही काळ आरक्षण हे गरजेचे ठरणार आहे. मात्र आपल्याकडे आरक्षणाच्या निमित्ताने मतदारांची एक बँक तयार झाली आहे आणि ती बँक त्या आरक्षणाच्या आधारे पोसली जाते. हा प्रकार घातक आहे. आता मराठा आरक्षणाचे जे गाजर या समाजातील लोकांना दाखविण्यात आले आहे त्यामागेही या समाजाची मते आपल्या पदरात पडावी असा सत्ताधारी कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीचा इरादा आहे. सत्ताधार्‍यांना या समाजाचे आरक्षणातून भले नको आहे तर त्यांना यातून त्यांची मते पाहिजे आहेत. त्यामुळेच ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असली तरीही अजून २० टक्के आरक्षण देण्याची तयारी सरकारने दाखविली आहे. खरे तर न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निकासानुसार ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण ठेवता येणार नाही. त्यामुळे जर कुणी या आधारे न्यायालयात गेले तर सरकारचा हा निकाल रद्द ठरु शकतो. अर्तात याची सरकारला कल्पनाही आहे. परंतु हे सर्व होईपर्यंत निवडणूक होऊन जाणार आहे. पुढचे पुढे बघु. सध्या या निर्णयाच्या आधारे आधी मते तर पदरात घाछलू असा स्वार्थ हेतू सत्ताधार्‍याचा आहे. त्यामुळेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यामागचे राजकारण समजवून घेतले पाहिजे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा