प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. ३ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------
औषधांच्या किमती स्वस्त कधी होणार?

---------------------------------
गेल्या वर्षी शासनाने औषधांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात याव्यात, या हेतूने औषध किंमत नियंत्रण धोरण लागू केले. या धोरणांतर्गत ३४८ गरजेच्या औषधांच्या किमती निर्धारित केल्या. आज हे धोरण लागू होऊन रुग्णांच्या औषधांच्या बिलांमध्ये जराही फरक पडलेला नाही. यामागचे महत्वाचे कारण म्हणजे औषध उद्योगाने लॉबिंग करून आपल्याला हवे तसे धोरण शासनाच्या गळी उतरवले आहे. या धोरणाचा अभ्यास केल्यास शासनाने त्या औषधांची किंमत ठरवताना चुकीची पद्धत अवलंबली आहे ते आपल्या लक्षात येईल. १९९५मध्ये ७४ औषधांसाठी लागू केलेल्या औषध किंमत नियंत्रण धोरणात शासनाने औषधाचा उत्पादन खर्च गृहीत धरला होता. या वेळी मात्र औषधांची किंमत ठरवताना शासनाने उत्पादन खर्चाऐवजी सध्या बाजारात सर्वात जास्त विक्री असलेल्या तीन कंपन्यांच्या किमतीची सरासरी काढून औषधांच्या किमती निर्धारित केल्या आहेत. या किमतींच्या पुढे १६ टक्के किरकोळ विक्रेत्यांना नफा आकारता येणार आहे. थोडक्यात, बाजारात सर्वात जास्त चालणार्‍या तीन कंपन्यांची औषधे ही सर्वात स्वस्त किमतीची औषधे नसून सर्वात महागडी औषधे आहेत. उदा., पॅरासिटॅमॉल या तापाच्या औषधाच्या गोळीचे पाकीट पाच रुपयाला एक कंपनी विकते, पण सर्वात जास्त विकल्या जाणार्‍या कंपन्यांची पाकिटे रु. ५०, रु. ५५, रु. ६० अशा किमतींना मिळत असतील, तर शासन पॅरासिटॅमॉलची किंमत ठरवताना या तीन किमती ग्राह्य धरून रु. ५५ ही किंमत निश्चित करेल. म्हणजेच मार्केट लीडर्स असलेल्या कंपन्या औषधांची किंमत निश्चित करत आहेत.
औषध विक्रेत्यांना व डॉक्टरांना या औषधांमधून जास्त नफा असल्याने, ती औषधे जास्त विकली जातात. आज बहुतेक हॉस्पिटल्समध्ये स्वत:चे इनहाउस मेडिकल स्टोअर असते. किंवा टक्केवारी अथवा भाडेतत्त्वावर मेडिकलचे दुकान चालवायला दिले जातेे. त्यामुळे कमी नफा असलेली स्वस्त औषधे लिहिणे, हे या अर्थकारणात कुठेच बसत नाही. कॉर्पोरेट हॉस्पिटलची ४०% मिळकत ही तर त्यांच्या मेडिकल स्टोअर्समधून असतेे. त्यामुळे जास्त विकल्या जाणार्‍या औषधांची किंमत शासकीय धोरणात गृहीत धरणे किती चुकीचे आहे, हे लक्षात येईल. यामुळे अलबेंडॅझॉल या जंतासाठी वापरल्या जाणार्‍या पाकिटाचा उत्पादन खर्च रु. ८.५० आहे; पण याची शासकीय धोरणांतर्गत निर्धारित किंमत आहे रु. ९१.२०. ऍमलोडिपिन या उच्चरक्तदाबासाठी सर्रास वापरल्या जाणार्‍या औषधांचा उत्पादन खर्च आहे रु. १ व निर्धारित झालेली किंमत आहे, रु. ३०.६० पैसे!
या धोरणांतर्गत आलेली ३४८ औषधे हा आकडा आपल्याला मोठा वाटत असला, तरी या धोरणांतर्गत वार्षिक रुपये ७२ हजार कोटी औषध विक्रीपैकी केवळ १७ टक्के औषधांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यातच मधुमेह, मलेरिया, कॅन्सर यांसारख्या आजारांच्या बहुतांश आणि नियमित वापरल्या जाणार्‍या औषधांचा यात समावेश झालेला नाही. दोन औषधांचे कॉम्बिनेशन केल्यास त्या औषधाचा या धोरणात समावेश झालेला नाही. म्हणून या धोरणांतर्गत आलेल्या औषधांचे इतर औषधांबरोबर कॉम्बिनेशन करून औषध कंपन्यांनी या धोरणातून पळवाट काढली आहे. पॅरासिटॅमॉल या तापाच्या गोळीचा या धोरणात समावेश केला आहे; पण बाजारातील विक्रीमध्ये या गोळीचा केवळ २० टक्के वाटा असून इतर औषधांबरोबरच्या २७१४ कॉम्बिनेशनचा ८० टक्के वाटा आहे. यावरून या धोरणाचा आपल्या बिलावर किती परिणाम होईल, हे आपल्या सहज लक्षात येईल. अशा प्रकारे एकीकडे स्वस्त औषधांसाठी नवे धोरण आखल्याचा बनाव सरकार करते तर दुसरीकडे औषध कंपन्यांच्या दबावाखाली त्या औषधांच्या किमती फुगविल्या जातात. शेेवटी सर्वसामान्य माणसांना औषधे मात्र महागच पडतात.
---------------------------------------