संपादकीय पान शुक्रवार दि. १० जानेवारी २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
---------------------------------------
राज्यकर्त्यांच्या नकर्तेपणामुळे दाभोळ पॉवर अजून बंद
---------------------------------
पूर्वीची एन्रॉन व आताची रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर कंपनी उर्फ दाभोळ पॉवर ही कंपनी गेले तीन महिने बंद पडून आहे. सरकार याबाबतीत कोणतेही ठोस पावले उचलत नसल्याने करोडो रुपये खर्चुन उभारलेला हा प्रकल्प आता थंडावला आहे. एन्रॉन या प्रकल्पाच्या उभारणीपासूनच वादग्रस्त ठरला आहे. शरद पवार मुख्यमंत्रीपदी असताना हा प्रकल्प मंजूर झाला होता. त्यावेळी शिवसेना-भाजपा युतीने सत्तेत आल्यास हा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवू अशी घोषणा केली होती. शेवटी युती सत्तेत आल्यावर त्यांनी हा प्रकल्प खरोखरीच अरबी समुग्रात बुडवला, मात्र पुन्हा तो सुधारित करुन याच समुद्रातून वरही काढला. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवर्‍यात अडकलेला हा प्रकल्प आजही लतत काहीना काही तर कारणाने वादात सापडलेला असतो. आता या प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारा वायू वाजवी दरात उपलब्ध होत नसल्याने या प्रकल्पाला टाळे लागले आहे. गेल्या तीन महिन्यात १९५० मेगावॅट वीज निर्मितीची क्षमता असलेल्या या प्रकल्पातून एक मेगावॅटही विजेची निर्मिती झालेली नाही. हा प्रकल्प बंदच पडल्याने याच्या अनुत्पादीत मालमत्ता वाढत आहेत तसेच कर्मचार्‍यांना त्यांचे वेतन देणेही कठीण जाणार आहे. येथे उत्पादन होत नसल्याने हा संपूर्ण प्रकल्प एक पांढरा हत्तीच होण्याच मार्गावर असून याबाबतीत सरकारही ढिम्मपणे बघत आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ८५०० कोटी रुपयांची कर्जे दिलेल्या आय.डी.बी.आय. बँक, आय.सी.आय.सी.आय. बँक, स्टेट बँक, कॅनरा बँक, एन.टी.पी.सी, गेल या कंपन्यांना घोर चिंता लागून राहणे स्वाभाविक आहे. यातील गेल व एन.टी.पी.सी, या दोन सरकारी कंपन्यांकडे दाभोळ पॉवरचे प्रत्येकी ३३ टक्के भांडवल असून त्यांना दिलेली कर्जे आता अनुत्पादीत मालमत्तेत रुपांतरीत होणार असल्याने त्यांच्या ताळेबंदात ते दिसणार आहे. या कंपनीचे जे एल.एन.जी. टर्मिनल आहे ते मात्र उत्तम स्थितीत चालू असल्याने या कंपनीसाठी हाच एक आशेचा किरण ठरावा. दाभोळ पॉवरला येत्या तीन महिन्यात सुमारे २५० कोटी रुपये कर्जाचा हाप्ता म्हणून भरावयाचे आहेत. यातील एक हाप्ता ५० कोटी रुपयांचा जानेवारी अखेर पर्यंत भरावयाचा आहे. राज्य वीज वितरण कंपनीकडे सुमारे १००३ कोटी रुपये येणे आहेत. याबाबत वाद आहेत. मात्र आय.डी.बी.आय. बँकेने केंद्रीय वीज मंत्रालयाला पत्र लिहून हे पैसे देण्याची विनंती केली आहे. दाभोळ पॉवरसाठी जो गॅस वापरला जायचा तो रिलायन्सकडून मिळत होता. मात्र हा गॅस देणे त्यांनी बंद केल्यापासून ही कंपनी अडचणीत आली आहे. रिलायन्सच्या के.जी.डी ६ या विहिरीतून होणारा वायूचा पुरवठा मंदावल्याने त्यांनी गॅस देण्यास असमर्थता दाखविली आहे. त्याच्या एवजी एल.एन.जी. वापरुन हा प्रकल्प चालविणे शक्य आहे, मात्र याची आयात करणे महागडे आहे. यावर आता मार्ग कसा काढावयाचा यात सर्व अडकले आहे. या प्रकल्पाचे कर्ज फेडण्यासाठी याची उत्पादन क्षमता किमान ६८ टक्क्यांनी वापरली जाणे आवश्यक आहे. आयात केलेला गॅस वापरुन वीज निर्मती केल्यास वीजेची किंमत सात रुपये प्रति युनिट जाते. ऐवढी महाग वीज वापरणे परवडणारे नाही. यासाठी कर्जदार व प्रकल्पाचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक बोलावून सरकारने यातून मध्यस्थी करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु त्यादृष्टीने सरकारची काहीच पावले पडलेली नाहीत ही दुदैवी बाब आहे.
-----------------------------------------
---------------------------------------
राज्यकर्त्यांच्या नकर्तेपणामुळे दाभोळ पॉवर अजून बंद
पूर्वीची एन्रॉन व आताची रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर कंपनी उर्फ दाभोळ पॉवर ही कंपनी गेले तीन महिने बंद पडून आहे. सरकार याबाबतीत कोणतेही ठोस पावले उचलत नसल्याने करोडो रुपये खर्चुन उभारलेला हा प्रकल्प आता थंडावला आहे. एन्रॉन या प्रकल्पाच्या उभारणीपासूनच वादग्रस्त ठरला आहे. शरद पवार मुख्यमंत्रीपदी असताना हा प्रकल्प मंजूर झाला होता. त्यावेळी शिवसेना-भाजपा युतीने सत्तेत आल्यास हा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवू अशी घोषणा केली होती. शेवटी युती सत्तेत आल्यावर त्यांनी हा प्रकल्प खरोखरीच अरबी समुग्रात बुडवला, मात्र पुन्हा तो सुधारित करुन याच समुद्रातून वरही काढला. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवर्‍यात अडकलेला हा प्रकल्प आजही लतत काहीना काही तर कारणाने वादात सापडलेला असतो. आता या प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारा वायू वाजवी दरात उपलब्ध होत नसल्याने या प्रकल्पाला टाळे लागले आहे. गेल्या तीन महिन्यात १९५० मेगावॅट वीज निर्मितीची क्षमता असलेल्या या प्रकल्पातून एक मेगावॅटही विजेची निर्मिती झालेली नाही. हा प्रकल्प बंदच पडल्याने याच्या अनुत्पादीत मालमत्ता वाढत आहेत तसेच कर्मचार्‍यांना त्यांचे वेतन देणेही कठीण जाणार आहे. येथे उत्पादन होत नसल्याने हा संपूर्ण प्रकल्प एक पांढरा हत्तीच होण्याच मार्गावर असून याबाबतीत सरकारही ढिम्मपणे बघत आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ८५०० कोटी रुपयांची कर्जे दिलेल्या आय.डी.बी.आय. बँक, आय.सी.आय.सी.आय. बँक, स्टेट बँक, कॅनरा बँक, एन.टी.पी.सी, गेल या कंपन्यांना घोर चिंता लागून राहणे स्वाभाविक आहे. यातील गेल व एन.टी.पी.सी, या दोन सरकारी कंपन्यांकडे दाभोळ पॉवरचे प्रत्येकी ३३ टक्के भांडवल असून त्यांना दिलेली कर्जे आता अनुत्पादीत मालमत्तेत रुपांतरीत होणार असल्याने त्यांच्या ताळेबंदात ते दिसणार आहे. या कंपनीचे जे एल.एन.जी. टर्मिनल आहे ते मात्र उत्तम स्थितीत चालू असल्याने या कंपनीसाठी हाच एक आशेचा किरण ठरावा. दाभोळ पॉवरला येत्या तीन महिन्यात सुमारे २५० कोटी रुपये कर्जाचा हाप्ता म्हणून भरावयाचे आहेत. यातील एक हाप्ता ५० कोटी रुपयांचा जानेवारी अखेर पर्यंत भरावयाचा आहे. राज्य वीज वितरण कंपनीकडे सुमारे १००३ कोटी रुपये येणे आहेत. याबाबत वाद आहेत. मात्र आय.डी.बी.आय. बँकेने केंद्रीय वीज मंत्रालयाला पत्र लिहून हे पैसे देण्याची विनंती केली आहे. दाभोळ पॉवरसाठी जो गॅस वापरला जायचा तो रिलायन्सकडून मिळत होता. मात्र हा गॅस देणे त्यांनी बंद केल्यापासून ही कंपनी अडचणीत आली आहे. रिलायन्सच्या के.जी.डी ६ या विहिरीतून होणारा वायूचा पुरवठा मंदावल्याने त्यांनी गॅस देण्यास असमर्थता दाखविली आहे. त्याच्या एवजी एल.एन.जी. वापरुन हा प्रकल्प चालविणे शक्य आहे, मात्र याची आयात करणे महागडे आहे. यावर आता मार्ग कसा काढावयाचा यात सर्व अडकले आहे. या प्रकल्पाचे कर्ज फेडण्यासाठी याची उत्पादन क्षमता किमान ६८ टक्क्यांनी वापरली जाणे आवश्यक आहे. आयात केलेला गॅस वापरुन वीज निर्मती केल्यास वीजेची किंमत सात रुपये प्रति युनिट जाते. ऐवढी महाग वीज वापरणे परवडणारे नाही. यासाठी कर्जदार व प्रकल्पाचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक बोलावून सरकारने यातून मध्यस्थी करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु त्यादृष्टीने सरकारची काहीच पावले पडलेली नाहीत ही दुदैवी बाब आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा