संपादकीय पान बुधवार दि. ९ जानेवारी २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
----------------------------------------------
उदंड जाहल्या मोटारी
-----------------------------
राज्यातील वाहतूक खात्याने मुंबईतील वाढत्या मोटारींच्या संख्येला आळा घालण्यासाठी सुचविलेल्या उपाययोजनांचे स्वागतच व्हावे. कारण मुंबईत रस्त्यांचे आकार तेवढेच राहिले आहेत मात्र मोटारींची संख्या भरमसाठ वाढली आहे. त्यामुळे मुंबईतील रस्त्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी काही तरी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता होती. मात्र एकीकडे मोटारींची संख्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असताना दुसरीकडे मुंबईतील सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था सुधारण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. गेल्या दशकात मुंबईत लोकांचे उत्पन्न झापाट्‌याने वाढले. हे वाढते उत्पन्न तसेच वाहन कर्जाची सुविधा यामुळे प्रत्येक जण आपल्या दारी मोटार असावी यासाठी वाहन खरेदी करु लागला. त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षात मुंबईत रस्त्यांची वाढ करण्यावर निर्बंध आले आहेत. मुंबईत अनेक ठिकाणी रस्त्यांचा आता विस्तार होऊ शकत नाही कारण त्यासाठी अनेकांचे विस्थापन करावे लागणार आहे. अनेक ठिकाणी व वस्ती व रस्ते हे जोडूनच आहेत. अशा परिस्थितीत रस्त्यांचा विस्तार होत नाही तर दुसरीकडे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था डबघाईला आली आहे. मुंबईतील लोकल ट्रेनमधील प्रवास हा छळछावणीचा प्रकार ठरावा. दिल्लीत जशी मेट्रो आली त्याधर्तीवर देशाच्या मुंबई या आर्थिक राजधानीत मेट्रो व मोनोरेलचे जाळे उभारले पाहिजे होते. परंतु राज्यकर्त्यांनी मुंबईकडे कधीच पुरेसे लक्ष पुरविले नाही. आता कुठे मुंबईत पहिली मेट्रो व मोनो धावणार आहे. येत्या पाच वर्षात मेट्रो रेल्वेचे तसेच सध्याच्या रेल्वेवरुन जाणारी एलिव्हेटेड रेल्वे कार्यान्वित होणे गरजेचे आहे. असे झाले तर लोकांची मोठी सोय होईल. दिल्लीप्रमाणे मुंबईतही लोक खासगी वाहने नेण्यापेक्षा सार्वजनिक वाहतूक पसंत करतील. याचा दुसरा एक मोठा ङ्गायदा म्हणजे प्रदूषण कमी होण्यास हातभार लागेल. परंतु याबाबत सरकार गंभीर नाही. त्यामुळेच मुंबईचे हे हाल झाले आहेत. सरकारच्या अनास्थेमुळे मुंबईची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही दुबळीच राहिली. याचा आणखी एक परिणाम असा झाला की, लोकांनी स्वतचे वाहन खरेदी करणे पसंत केले. त्यांची वाहन खरेदी करण्याची आर्थिक स्थिती निर्णाण झाली होती त्यामुळे रस्त्यांवर भार आला आणि मुंबईत दहा किलोमीटरच्या प्रवासालाही एक तास सहज जाऊ लागला. आता सरकारने मोटारींच्या खरेदीवर निर्बँध यावेत यासाठी जरी उशीरा का होईना पावले उचलली असली तरी हे त्तातपुरते उपाय झाले. यासाठी त्यांनी मुंबापुरीतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था भविष्यात चांगली मजबूत करावी लागले. जर ही वाहतूक व्यवस्था चांगली झाली तर लोकच मोटारी नेण्यापेक्षा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेने जाणे पसंत करतील. असे दिल्लीत झाले आहे. त्यामुळे सरकारने त्यादृष्टीने पावले टाकल्यास मुंबईतही असे होऊ शकते. राज्य सरकारच्या वाहतूक खात्याच्या प्रस्तावानुसार, एखाद्या कुटुंबाकडे जर एक वाहन असल्यास त्यांनी दुसरे वाहन खरेदी केल्यास त्यांना २०० टक्के रस्ता कर भरावा लागणार आहे. सर्व देशाचा विचार केल्यास महाराष्ट्रात दरवर्षी सर्वाधिक मोटारींची नोंद होते. २००१ पासून राज्यात एक कोटी मोटारींची नोंदणी झाली आहे. याच काळात राज्याची लोकसंख्या १६ टक्क्‌यांनी वाढली तर मोटारींची संख्या १५८ टक्क्‌यांनी वाढली. त्यामुळे लोकसंख्या व मोटारींची वाढ किती विषम पध्दतीने वाढली हे स्पष्ट जाणवते. त्यामुळे मुंबईसारख्या गजबजलेल्या शहरात मोटारींची संख्या मर्यादीत आणण्याची गरज निर्माण झाली होती. मुंबईच्या पूर्वी सिंगापूरने हा प्रयोग यशस्वी केला आहे. सिंगापूरमध्ये वाहानाची किंमत आहे त्याच्या १२० टक्के रस्त्यावरील कर आकारला जातो. एवढेच नव्हे तर दरवर्षी काही मर्यादीतच मोटारींची नोंदणी सिंगापूरमध्ये केली जाते. त्याचबरोबर शांघाय, बिजिंग या देशातही अशाच प्रकारे मोठ्‌या प्रमाणावर रस्त्यावरील कर आकारली जातो. त्याचधर्तीवर आपल्याकडे मुंबईत २०० टक्के कर लादल्यास त्याचा आलिशान गाड्‌यांना जास्त कर भरावा लागणार आहे. अलीकडेच केलेल्या एका पाहणीनुसार १५ टक्के कुटुंबांकडे दोन किंवा तीन मोटारी आहेत. तसेच आणखी अनेक कुंटुंबे आपल्याकडे एकाहून जास्त मोटारी घेण्याच्या मनस्थितीत आहेत. अशा वेळी सरकारने योग्य वेळीच त्यांना चाप लावायला सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रात उत्पन्न चांगले असलेली अनेक कुंटुंब असल्यामुळे वाहन खरेदीत या राज्याचा पहिला क्रमांक लागतो. त्याखालोखाल तामीळनाडू, उत्तरप्रदेश, गुजरात आंध्रप्रदेशाचा क्रमांक लागतो. गेल्या वीस वर्षात वाहन उद्योग आपल्याकडे झपाट्‌याने वाढला. अनेक विदेशी वाहन उत्पादन क्षेत्रातल्या कंपन्या भारतात आल्या. आपल्याकडे त्याचवेळी मध्यमवर्गीयांची संख्या वाढीला लागली होती. त्यांची मोटार खरेदीची स्वप्ने या कंपन्यांनी पूर्ण करण्यास सुरुवात केली. पूर्वी आपल्याकडे पद्मिनी व अम्बेसिडर ही दोनच मॉडेल बाजारात होती. परंतु मारुतीच्या प्रवेशाने मोटारींच्या या बाजारपेठेत आमुलाग्र बदल झाले. जगातील आघाडीच्या वाहन उत्पादन कंपन्यांनी चीनच्या पाठोपाठ आपल्याकडे उत्पादन प्रकल्प स्थापन करण्यास सुरुवात केली. यात आपल्याकडे रोजगाराची दारे खुली झाली. तसेच अन्य लघुउद्योग यातून उभे राहिले. वाहन उद्योग भरभराटीस आल्याने अनेक रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या असल्या तरीही रस्त्याचीं वाढ त्या प्रमाणात न झाल्याने मोटारी हा भार होऊ लागल्या. यातूनच त्याच्या खरेदीवर निर्बंध येणे स्वाभाविक होते.
----------------------------------------
----------------------------------------------
उदंड जाहल्या मोटारी
राज्यातील वाहतूक खात्याने मुंबईतील वाढत्या मोटारींच्या संख्येला आळा घालण्यासाठी सुचविलेल्या उपाययोजनांचे स्वागतच व्हावे. कारण मुंबईत रस्त्यांचे आकार तेवढेच राहिले आहेत मात्र मोटारींची संख्या भरमसाठ वाढली आहे. त्यामुळे मुंबईतील रस्त्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी काही तरी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता होती. मात्र एकीकडे मोटारींची संख्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असताना दुसरीकडे मुंबईतील सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था सुधारण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. गेल्या दशकात मुंबईत लोकांचे उत्पन्न झापाट्‌याने वाढले. हे वाढते उत्पन्न तसेच वाहन कर्जाची सुविधा यामुळे प्रत्येक जण आपल्या दारी मोटार असावी यासाठी वाहन खरेदी करु लागला. त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षात मुंबईत रस्त्यांची वाढ करण्यावर निर्बंध आले आहेत. मुंबईत अनेक ठिकाणी रस्त्यांचा आता विस्तार होऊ शकत नाही कारण त्यासाठी अनेकांचे विस्थापन करावे लागणार आहे. अनेक ठिकाणी व वस्ती व रस्ते हे जोडूनच आहेत. अशा परिस्थितीत रस्त्यांचा विस्तार होत नाही तर दुसरीकडे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था डबघाईला आली आहे. मुंबईतील लोकल ट्रेनमधील प्रवास हा छळछावणीचा प्रकार ठरावा. दिल्लीत जशी मेट्रो आली त्याधर्तीवर देशाच्या मुंबई या आर्थिक राजधानीत मेट्रो व मोनोरेलचे जाळे उभारले पाहिजे होते. परंतु राज्यकर्त्यांनी मुंबईकडे कधीच पुरेसे लक्ष पुरविले नाही. आता कुठे मुंबईत पहिली मेट्रो व मोनो धावणार आहे. येत्या पाच वर्षात मेट्रो रेल्वेचे तसेच सध्याच्या रेल्वेवरुन जाणारी एलिव्हेटेड रेल्वे कार्यान्वित होणे गरजेचे आहे. असे झाले तर लोकांची मोठी सोय होईल. दिल्लीप्रमाणे मुंबईतही लोक खासगी वाहने नेण्यापेक्षा सार्वजनिक वाहतूक पसंत करतील. याचा दुसरा एक मोठा ङ्गायदा म्हणजे प्रदूषण कमी होण्यास हातभार लागेल. परंतु याबाबत सरकार गंभीर नाही. त्यामुळेच मुंबईचे हे हाल झाले आहेत. सरकारच्या अनास्थेमुळे मुंबईची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही दुबळीच राहिली. याचा आणखी एक परिणाम असा झाला की, लोकांनी स्वतचे वाहन खरेदी करणे पसंत केले. त्यांची वाहन खरेदी करण्याची आर्थिक स्थिती निर्णाण झाली होती त्यामुळे रस्त्यांवर भार आला आणि मुंबईत दहा किलोमीटरच्या प्रवासालाही एक तास सहज जाऊ लागला. आता सरकारने मोटारींच्या खरेदीवर निर्बँध यावेत यासाठी जरी उशीरा का होईना पावले उचलली असली तरी हे त्तातपुरते उपाय झाले. यासाठी त्यांनी मुंबापुरीतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था भविष्यात चांगली मजबूत करावी लागले. जर ही वाहतूक व्यवस्था चांगली झाली तर लोकच मोटारी नेण्यापेक्षा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेने जाणे पसंत करतील. असे दिल्लीत झाले आहे. त्यामुळे सरकारने त्यादृष्टीने पावले टाकल्यास मुंबईतही असे होऊ शकते. राज्य सरकारच्या वाहतूक खात्याच्या प्रस्तावानुसार, एखाद्या कुटुंबाकडे जर एक वाहन असल्यास त्यांनी दुसरे वाहन खरेदी केल्यास त्यांना २०० टक्के रस्ता कर भरावा लागणार आहे. सर्व देशाचा विचार केल्यास महाराष्ट्रात दरवर्षी सर्वाधिक मोटारींची नोंद होते. २००१ पासून राज्यात एक कोटी मोटारींची नोंदणी झाली आहे. याच काळात राज्याची लोकसंख्या १६ टक्क्‌यांनी वाढली तर मोटारींची संख्या १५८ टक्क्‌यांनी वाढली. त्यामुळे लोकसंख्या व मोटारींची वाढ किती विषम पध्दतीने वाढली हे स्पष्ट जाणवते. त्यामुळे मुंबईसारख्या गजबजलेल्या शहरात मोटारींची संख्या मर्यादीत आणण्याची गरज निर्माण झाली होती. मुंबईच्या पूर्वी सिंगापूरने हा प्रयोग यशस्वी केला आहे. सिंगापूरमध्ये वाहानाची किंमत आहे त्याच्या १२० टक्के रस्त्यावरील कर आकारला जातो. एवढेच नव्हे तर दरवर्षी काही मर्यादीतच मोटारींची नोंदणी सिंगापूरमध्ये केली जाते. त्याचबरोबर शांघाय, बिजिंग या देशातही अशाच प्रकारे मोठ्‌या प्रमाणावर रस्त्यावरील कर आकारली जातो. त्याचधर्तीवर आपल्याकडे मुंबईत २०० टक्के कर लादल्यास त्याचा आलिशान गाड्‌यांना जास्त कर भरावा लागणार आहे. अलीकडेच केलेल्या एका पाहणीनुसार १५ टक्के कुटुंबांकडे दोन किंवा तीन मोटारी आहेत. तसेच आणखी अनेक कुंटुंबे आपल्याकडे एकाहून जास्त मोटारी घेण्याच्या मनस्थितीत आहेत. अशा वेळी सरकारने योग्य वेळीच त्यांना चाप लावायला सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रात उत्पन्न चांगले असलेली अनेक कुंटुंब असल्यामुळे वाहन खरेदीत या राज्याचा पहिला क्रमांक लागतो. त्याखालोखाल तामीळनाडू, उत्तरप्रदेश, गुजरात आंध्रप्रदेशाचा क्रमांक लागतो. गेल्या वीस वर्षात वाहन उद्योग आपल्याकडे झपाट्‌याने वाढला. अनेक विदेशी वाहन उत्पादन क्षेत्रातल्या कंपन्या भारतात आल्या. आपल्याकडे त्याचवेळी मध्यमवर्गीयांची संख्या वाढीला लागली होती. त्यांची मोटार खरेदीची स्वप्ने या कंपन्यांनी पूर्ण करण्यास सुरुवात केली. पूर्वी आपल्याकडे पद्मिनी व अम्बेसिडर ही दोनच मॉडेल बाजारात होती. परंतु मारुतीच्या प्रवेशाने मोटारींच्या या बाजारपेठेत आमुलाग्र बदल झाले. जगातील आघाडीच्या वाहन उत्पादन कंपन्यांनी चीनच्या पाठोपाठ आपल्याकडे उत्पादन प्रकल्प स्थापन करण्यास सुरुवात केली. यात आपल्याकडे रोजगाराची दारे खुली झाली. तसेच अन्य लघुउद्योग यातून उभे राहिले. वाहन उद्योग भरभराटीस आल्याने अनेक रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या असल्या तरीही रस्त्याचीं वाढ त्या प्रमाणात न झाल्याने मोटारी हा भार होऊ लागल्या. यातूनच त्याच्या खरेदीवर निर्बंध येणे स्वाभाविक होते.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा