प्रसाद केरकर

संपादकीय पान--अग्रलेख-- २२ नोव्हेंबर२०१३च्या अंकासाठी--
--------------------------------------------
घोटाळ्यात अडकलेले सरकार
-------------------------
राज्य विधीमंडळाचे नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन तोंडावर आले असताना उर्जामंत्री अजित पवार यांचा उर्जा घोटाळा आता उघड झाल्याने सध्याच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आणखी एक डाग लागला आहे. यापूर्वी सिंचन घोटाळ्याने अजित पवार व सुनिल तटकरे यांचे वाभाडे निघाले होते. त्यात आता भर म्हणजे उर्जा खात्यातील हा भ्रष्टाचार समाविष्ट झाला आहे. सिंचन घोटाळ्याचे ढीगभर पुरावे सादर केल्यानंतर आता विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी ऊर्जा खात्यात प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप केला. याप्रकरणी त्यांनी पुन्हा ढीगभर पुरावे सादर केले आहेत. विनोद तावडे यांनी पूर्वीच ऊर्जा खात्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप केला होता. त्यावेळी ऊर्जांमंत्री अजित पवार यांनी पुरावे देण्याचे आव्हान तावडे यांना दिले होते. त्यानुसार आज आपण सुमारे एक हजार चारशे पानाचे पुरावे सादर केले आहेत. आगामी निवडणुका २०१४ मध्ये आहेत, आणि आपण १४०० पानाचे पुरावे दिले आहेत, आता या प्रकरणी सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी तावडे यांनी केली. गेल्याच महिन्यात सिंचन भ्रष्टाचाराची चौकशी करणार्‍या चितळे समितीपुढेही तावडे यांनी ढीगभर पुरावे सादर केले होते. या प्रश्‍नावर त्यांनी हिवाळी अधिवेशनात सरकारला धारेवरही धरले होते. शेकापचे आमदार जयंत पाटील आणि भाजपाचे विनोद तावडे यांनी सिंचन घोटाळ्याची एसआयटीमार्फत चौकशी करणे सरकारला भाग पाडले. या समितीपुढेही भरपूर पुरावे देण्यात आले आहेत. आता ऊर्जा खात्यातील भ्रष्टाचाराचे पुरावे तावडे यांनी सादर करुन अजित पवार यांना पुन्हा एकदा आव्हान दिले आहे. एकीकडे उर्जा खात्यावर भ्रष्टाचाराच्या फैरी झडत असताना सामान्य जनता आणि उद्योजकांनी वीजदरवाढ प्रकरणी अजित पवार हटाव आंदोलनाची घोषणा केली होती. सध्या या आंदोलनाची जोरदार तयारी सुरु आहे. राज्यात वीजचे दर देशात सर्वाधिक आहेत. त्यामुळे सामान्य जनता, शेतकरी आणि उद्योजक हैराण झाले आहेत. विविध प्रकारचा बोजा ग्राहकांवर टाकला जात आहे, मात्र अजित पवार यांनी दखल घेतली नाही आणि त्यांना चर्चेलाही बोलावले नाही. आता त्यांनी आंदोलनाची घोषणा करताच उद्योगांसाठी असलेले दर कमी करण्याचा विचार करावा लागेल, असे त्यांंनी म्हटल्यामुळे आंदोलनाच्या इशार्‍यानंतर अजित पवार यांनी आपली भूमिका बदलली आहे, हे उघड आहेे. आंदोलनाच्या दणक्यानंतर त्यांनी एकप्रकारे माघारच घेतली अशीही चर्चा होत आहे. अजित पवार यांच्या या उर्जा घोटाळ्याप्रकरणी नागपूर येथील आगामी हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष सत्ताधार्‍यांना चांगलेच धारेवर धरेल. गेल्या काही वर्षात सरकारमधील अनेक मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे सातत्याने आरोप होत आहेत आणि त्याला उत्तर देण्यात किंवा मंत्र्यांना सावरण्यात सरकारची शक्ती वाया जात आहे. त्यामुळे सरकार गतीमान होणार कसे असा प्रश्‍न आहे. सहकारी साखर कारखान्यांची साखरसम्राटांनी कवडीमोल दरात विक्री करुन एकूणच सहकारी साखर कारखानदारी संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. ज्या क्रॉँग्रेस पक्षाने सहकारी चळवळीचे बीज या महाराष्ट्रात रोवले त्याच पक्षाच्या नेत्यांनी हे सहकारी साखर कारखाने गिळंकृत करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे हा भ्रष्टाचार फार मोठा आहे आणि यातील रक्कम काही करोडो रुपयात जाईल एवढी मोठी आहे. ज्यांचे सहकारी साखर कारखाने होते त्यांनी तेच कारखाने तोट्यात आणले आणि आपल्याच कंपन्यांना कवडीमोल किंमतीला विकल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. असा प्रकारे खासगीकरणाची लागण आता सहकारी क्षेत्रालाही लागली असून या खासगीकरणाचे लाभ हे पूर्वीचेच सहकार महर्षी उकळत आहेत ही दुदैवाची बाब म्हटली पाहिजे. यातील भ्रष्टाचार उघडपणे दिसत असातनाही सरकार या प्रकरणाची गांभीर्याने चौकशी न करता सहकार खात्यामार्फत चौकशी करुन हे सर्व प्रकरण गुंडाळणार असेच दिसत आहे. यावेळी उर्जा खात्यातील या भ्रष्टाचाराबरोबरच सहकारी कारखान्यांची ही वाटमारी आगामी अधिवेशनात गाजणार अशीच चिन्हे दिसत आहेत. मुख्यमंत्री आपण स्वत: स्वच्छ असल्याचे दाखवितात मात्र त्यांचे सहकारी मात्र भ्रष्टाचारात पूर्ण बुडलेले आहेत. अशा वेळी मुख्यमंत्री आपण स्वच्छ असल्याचे भासवूच शकत नाहीत. अशा प्रकारे भ्रष्टाचाराचे सतत आरोप होणार्‍या या सरकारविरुध्द जनतेत पूर्णपणे नाराजी असून असे सरकार काय कामाचे अशी लोकांमध्ये प्रतिक्रीया सतत उमटत असते. गेल्या पाच वर्षात या सरकारने जनतेच्या भल्यासाठी कोणते निर्णय घेतले असे विचारल्यास त्याचे उत्तर नकारात्मकच देता येईल. सध्या होत असलेल्या आरोपाला उत्तर द्यायला सरकारकडे तोंड नाही त्यामुळेच सरकार नागपूरातील आगामी विधानसभा अधिवेशन लवकरच गुंडाळणार आहे. सरकारने हे अधिवेशन किमान चार आठवडे चालवावे अशी अपेक्षा असते. परंतु सरकार कोणत्या तोंडाने विरोधकांना उत्तरे देणार ? त्यामुळे हे अधिवेशन दरवेळप्रमाणे यंदाही लवकरच गुंडाळले जाण्याची शक्यता आहे. खरे तर सरकारने नागपूर अधिवेशन किमान चार आठवडे चालवावे अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे विदर्भातील विविध प्रश्‍नांची चर्चाही यानिमित्ताने होण्याची वाट जनता बघत असते. परंतु या सरकारला जनतेच्या कोणत्याच प्रश्‍नात रस नाही असेच दिसते. कारण यातील नेक मंत्री भ्रष्टाचाराच्या गंगेत पार बुडालेले आहेत. अशा सरकारकडून फार काही अपेक्षा ठेवणे चुकीचेच ठरेल. जनता या सत्ताधार्‍यांना इंगा पुढील निवडणुकीत दाखविल्याशिवाय राहाणार नाही.
------------------------------------------