रविवार दि. १७ नोव्हेंबरच्या मोहोरसाठी लेख-- पान१--
-------------------------------------------
कॅम्पा कोलाच्या निमित्ताने...
-------------------------
मुंबईतील दक्षिण भागातील वरळी येथील सध्या गाजत असलेल्या कॅम्पा कोला या इमारतीच्या अनधिकृत मजले पाडण्यास अखेरच्या क्षणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने या इमारतीला आता किमान सहा महिने तरी जीवदान मिळाले. कॅम्पा कोलाला सध्या सहा महिने तरी जीवदान मिळाले असले तरी या निमित्ताने मुंबईसारख्या महानगरातील एक भयाण वास्तव व आपली व्यवस्था कशी सडलेली आहे हे उघड झाले आहे. कॅम्पा कोला हे केवळ निमित्त आहे. परंतु आपल्याकडील राज्यकर्ते व नोकरशाही पैसे खाऊन कोणत्याही थराला जाऊन गोष्टी करु शकतात. म्हणजे कोणतीही अनधिकृत गोष्ट बाजारात विकली जाऊ शकते आणि सुरुवातीला अनधिकृत बांधकाम करुन नंतर पैसे चारुन किंवा अधिकृत दंड भरुन ही बांधकामे अधिकृत करण्याचा धंदा सर्रास केला केला. कॅम्पा कोलाच्या निमित्ताने ही बाब उघड्यावर आली. यातून आपली राज्यव्यवस्थेला भ्रष्टाचाराची किड कशी लागली आहे हे जनतेपुढे आले आहे.
कॅम्का कोला या सात इमारतींच्या संकुलातील ३५ मजले किंवा ९० हजार चौरस फूट बांधकाम अनधिकृत होतेे. त्यामुळे ते मजलेे पाडण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेने घेतला होता. गेल्या वर्षभरात या विरोधात येथील १०५ फ्लॅटधारकांनी विविध पातळीवर आपला लढा चालू ठेवला होता. परंतु हे मजलेच अनधिकृत असल्याने व येथील रहिवासी अनधिकृत जागेत राहात असल्याने ते पाडण्यात येणार होते. महापालिकेच्या नियमानुसार अशी कारवाई होणे स्वाभाविकच होतेे. उच्चमध्यमवर्गीयांची वस्ती असलेल्या या निवासी संकुलातील वातावरण यामुळे पूर्णत: ढवळून निघाले होते. सहसा मोर्चे, आंदोलने यांची हेटाळणी करणारी ही उच्चमध्यमवर्गीय मंडळी इकडे रस्त्यावर उतरली होती. मंगळवारी अखेर ही इमारत पाडण्यासाठी सर्व फौजफाटा घेऊन महानगरपालिकेचे कर्मचारी पोलिसांसह येथे पोहोचले होते. येथील वीजेचे व गॅसचे कनेक्शन आदल्या दिवशीच तोडण्यात आले होते. ही इमारत खालच्या फ्लॅटना धक्का न देता कशी पाडावयाची याचे मार्किंगही झाले होते. परंतु एखाद्या चित्रपटातील दृश्य दाखवावे अशी घटना घडली आणि हे मजले पाडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिने स्थगिती दिल्याने एका क्षणात सर्व चित्र पालटले. आपणे एवढी वर्षे ज्या घरात राहिलो ते घर आता आपल्या डोळ्यासमोर पाडले जाणार यामुळे येथील रहिवाशांवर जे दुखा:चे सावट निर्माण झाले होते त्याचे अचानक रुपांतर आनंदात झाले आणि आपण राहत असलेली ही इमारत पाडली जाणार नाही हे एकदा स्पष्ट झाल्याने रहिवाशांचा आनंद गगनात मावला नाही. सध्या तरी सहा महिने ही इमारत पाडण्यास स्थगिती मिळाल्याने आता पुढील काळात ही इमारत वाचविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील आणि काही तरी यशस्वी तोडगाही निघेल. या सर्व प्रकरणात एक महत्वाची बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने अगदी शेवटच्या क्षणी का होईना हस्तक्षेप करुन एक महत्वाची भूमिका बजावली आहे. त्याबद्दल त्यांचे आभारच मानले पाहिजेत. या इमारतीतील कोणीही रहिवाश्यांनी न्यायालयात यासंबंधी अर्ज केला नसतानाही न्यायालयाने वृत्तपत्रातील व चॅनेल्सवरील बातम्यांची दखल घेत स्वत: या विषयी आदेश दिला. त्यामुळे आपल्याकडील न्यायव्यवस्था किती संवेदनाक्षम आहे आणि यातून लोकांना न्याय मिळू शकतो हे पुन्हा एकदा सिध्द झाले आहे. सध्या तरी ही इमारत पाडण्यापासून कारवाई रोखली गेली असली तरी याबाबत अनेक प्रश्‍न अनुत्तरीत राहातात. एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबईसारख्या शहरात अनधिकृत इमारती किंवा मजले बिनबोभाटपणे बांधल्या जातात त्याला कधी आळा बसणार? केवळ मुंबईच नव्हे तर याच्या शेजारच्या ठाणे, उल्हासनगर, डोंबिवली, भिवंडी, वसई, मुंब्रा येथे संपूर्ण इमारतीच अनधिकृत आहेत. यांची संख्या थोडीथोडकी नाही तर हजारोंच्या संख्येने आहेत. येथील नागरिक कित्येक वर्षे या इमारतींमध्ये राहातही आहेत. महानगरपालिकांच्या हद्दीत जर असे घडत असेल तर त्याला पूर्णत: पालिकेचे अधिकारीच व त्या जोडीला स्थानिक नगरसेवक जबाबदार आहेत. कॅम्पा कोलाच्या संदर्भात या विभागातील पालिका अधिकार्‍यांनी हे मजले उभारले जात असताना किंवा इमारत पूर्ण झाल्यावरही ते विकले जात असेपर्यंत काणाडोळा का केला? याचा शोध घेण्याचा कुणीच प्रयत्न केला नाही. त्यामुळे हे बांधकाम करणारे बिल्डर जसे याला कारणीभूत आहेत तसेच या विभागातील पालिकेचे अधिकारी व नगरसेकवही जबाबदार आहेत. ही इमारत बांधणार्‍या तिघा बिल्डरांपैकी दोघे जण वारले आहेत व एक जण अंथरुणाला खिळलेला आहे. अशा स्थितीत बिल्डर हे या प्रकरणातून मोकाट सुटले असले तरी जबाबदार अधिकार्‍यांवर कारवाई करणार किंवा नाही हा प्रश्‍न आहे. त्याचबरोबर हे फ्लॅट खरेदी करणार्‍या सुशिक्षित नागरिकांचाही दोष असल्याचे म्हटले जाते. कोणतीही चौकशी न करता किंवा कागदपत्रांची छाननी न करता जागा खरेदी करणार्‍या या फ्लॅटच्या खरेदीदारांचेही तेवढेच चुकले आहे. परंतु सर्वात प्रथम आरोपी हे बिल्डर, महानगरपालिकेचे अधिकारी व नगरसेवक हे आहेत. त्यानंतरचा दोष हा फ्लॅट खरेदी करणार्‍यांचा आहे. या इमारतीतील लोक सुशिक्षित तरी आहेत. परंतु मुंबईच्या उपनगर व त्यापुढील परिसरातील हजारो अनधिकृत असलेल्या इमारतीतील अशिक्षित ग्राहकांनी केवळ नाईलाज म्हणून अनधिकृत इमारतीत फ्लॅट खरेदी केले आहेत. कारण असे फ्लॅट हे त्यांना स्वस्त पडतात आणि मुंबईसारख्या जागांचा तुटवडा असलेल्या भागात लोक कागदपत्रे पाहात नाहीत. त्यामुळे अनधिकृत इमारतीत लोक फ्लॅटची खरेदी का करतात यामागचे कारणही शोधले पाहिजे. कॅम्पा कोलाच्या निमित्ताने मुंबई महानगरातील एक विदारक वास्तव आता बाहेर आले आहे. घर ते मग कुणाचेही असो ते तोडले जाणे हा वाईटच प्रकार आहे. सध्या कॅम्पा कोला तोडणार असल्यामुळे मोठे रण पेटविले गेले. मात्र एखादी झोपडपट्टी पाडली जाते त्यावेळी मात्र त्या जनतेच्या बाजून अशा प्राकेर चॅनेल्स वा वृत्तपत्रे उभी राहात नाहीत त्युळे त्यांचा आवाज दिल्लीपर्यंत पोहोचत नाही. झोपडपट्टी पाडण्याचा आवाज हा गल्लीतच विरला जातो. उलट झोपडपट्टी या बेकायदेशीर बळकावून बांधलेल्या असल्याने त्या पाडल्या पाहिजेत. तसेच झोपडपट्टीवासीय कर भरत नाहीत अशीही टीका होते. परंतु कोणतेही झोपडपट्टीवासीय व कॅम्पो कोलाचे रहिवासी यांच्यात फारसा काही फरक नाही. कॅम्पा कोलातील रहिवाशांचे अज्ञान होते. तर झोपडपट्टीवासींना नाईलाजास्तव झोपडी खरेदी करण्याची पाळी येते.
मुंबईच्या परिसरातील अनेक उपनगरांचा विचार केल्यास अशी अनेक कॅम्पा कोला आपल्याला सापडतील. अख्खे उल्हासनगरच अनधिकृत आहे. येथील इमारती बांधताना कोणत्याही नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. मात्र येथील इमारती दंड आकारुन अधिकृत करण्याचा निर्णय झाला आहे. यामुळे येथे राहाणारे रहिवासी बचावले आहेत. रहिवाशांच्या दृष्टीकोनातून हे झाले ते उत्तमच झाले कारण त्यांच्या डोक्यावरचे छप्पर कायम टिकले आहे. परंतु या अनधिकृत इमारती बांधणारे मात्र मोकाट सुटले आहेत त्याचे काय? यात आणखी एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे तो म्हणजे बिल्डर अशा प्रकारे अनधिकृत इमारती बांधण्यासाठी का प्रवृत्त होतात. यामागे त्यांचा झटपट नफा कमविण्याचा हेतू असतोच परंतु मुंबईसारख्या महानगरात एखाद्या इमारतीची उभारणी करण्यासाठी एकूण ३५ विविध मंजुर्‍या घ्याव्या लागतात. या सर्व मंजुर्‍या घेईपर्यंत बिल्डरांच्या नाकेनऊ येतात. या मंजुर्‍या घेण्यामागे सरकारचा उद्देश निश्‍चतच चांगला आहे. परंतु ही मंजुर्‍या घेण्याची पध्दत एक खिडकी असली पाहिजे आणि या सर्व मंजुर्‍या निश्‍चित कालखंडात पूर्ण केल्या गेल्या पाहिजेत. महानगरपालिकेने ही मंजुर्‍यांची प्रक्रिया सुटसुटीत केली तर बिल्डरांना सोईचे होईल व अनधिकृत इमारती बांधण्यास ते धजावणार नाहीत.या सर्व बाबींचा सरकार व महानगरपालिका कधी विचारच करीत नाही. बदलत्या काळानुसार या सर्व प्रक्रिया सुटसुटीत व्हायला पाहिजेत आणि हे झाल्यावरही जर कुणी अनधिकृत इमारती बांधणार असेल तर त्याला कडक शिक्षा केली पाहिजे. कॅम्पा कोलाच्या प्रकरणाच्या निमित्ताने एक मोठे वास्तव उघडकीस आले आहे. यातून सर्वांनीच बोध घ्यावा.
-------------------------------
-------------------------------------------
कॅम्पा कोलाच्या निमित्ताने...
-------------------------
मुंबईतील दक्षिण भागातील वरळी येथील सध्या गाजत असलेल्या कॅम्पा कोला या इमारतीच्या अनधिकृत मजले पाडण्यास अखेरच्या क्षणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने या इमारतीला आता किमान सहा महिने तरी जीवदान मिळाले. कॅम्पा कोलाला सध्या सहा महिने तरी जीवदान मिळाले असले तरी या निमित्ताने मुंबईसारख्या महानगरातील एक भयाण वास्तव व आपली व्यवस्था कशी सडलेली आहे हे उघड झाले आहे. कॅम्पा कोला हे केवळ निमित्त आहे. परंतु आपल्याकडील राज्यकर्ते व नोकरशाही पैसे खाऊन कोणत्याही थराला जाऊन गोष्टी करु शकतात. म्हणजे कोणतीही अनधिकृत गोष्ट बाजारात विकली जाऊ शकते आणि सुरुवातीला अनधिकृत बांधकाम करुन नंतर पैसे चारुन किंवा अधिकृत दंड भरुन ही बांधकामे अधिकृत करण्याचा धंदा सर्रास केला केला. कॅम्पा कोलाच्या निमित्ताने ही बाब उघड्यावर आली. यातून आपली राज्यव्यवस्थेला भ्रष्टाचाराची किड कशी लागली आहे हे जनतेपुढे आले आहे.
कॅम्का कोला या सात इमारतींच्या संकुलातील ३५ मजले किंवा ९० हजार चौरस फूट बांधकाम अनधिकृत होतेे. त्यामुळे ते मजलेे पाडण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेने घेतला होता. गेल्या वर्षभरात या विरोधात येथील १०५ फ्लॅटधारकांनी विविध पातळीवर आपला लढा चालू ठेवला होता. परंतु हे मजलेच अनधिकृत असल्याने व येथील रहिवासी अनधिकृत जागेत राहात असल्याने ते पाडण्यात येणार होते. महापालिकेच्या नियमानुसार अशी कारवाई होणे स्वाभाविकच होतेे. उच्चमध्यमवर्गीयांची वस्ती असलेल्या या निवासी संकुलातील वातावरण यामुळे पूर्णत: ढवळून निघाले होते. सहसा मोर्चे, आंदोलने यांची हेटाळणी करणारी ही उच्चमध्यमवर्गीय मंडळी इकडे रस्त्यावर उतरली होती. मंगळवारी अखेर ही इमारत पाडण्यासाठी सर्व फौजफाटा घेऊन महानगरपालिकेचे कर्मचारी पोलिसांसह येथे पोहोचले होते. येथील वीजेचे व गॅसचे कनेक्शन आदल्या दिवशीच तोडण्यात आले होते. ही इमारत खालच्या फ्लॅटना धक्का न देता कशी पाडावयाची याचे मार्किंगही झाले होते. परंतु एखाद्या चित्रपटातील दृश्य दाखवावे अशी घटना घडली आणि हे मजले पाडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिने स्थगिती दिल्याने एका क्षणात सर्व चित्र पालटले. आपणे एवढी वर्षे ज्या घरात राहिलो ते घर आता आपल्या डोळ्यासमोर पाडले जाणार यामुळे येथील रहिवाशांवर जे दुखा:चे सावट निर्माण झाले होते त्याचे अचानक रुपांतर आनंदात झाले आणि आपण राहत असलेली ही इमारत पाडली जाणार नाही हे एकदा स्पष्ट झाल्याने रहिवाशांचा आनंद गगनात मावला नाही. सध्या तरी सहा महिने ही इमारत पाडण्यास स्थगिती मिळाल्याने आता पुढील काळात ही इमारत वाचविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील आणि काही तरी यशस्वी तोडगाही निघेल. या सर्व प्रकरणात एक महत्वाची बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने अगदी शेवटच्या क्षणी का होईना हस्तक्षेप करुन एक महत्वाची भूमिका बजावली आहे. त्याबद्दल त्यांचे आभारच मानले पाहिजेत. या इमारतीतील कोणीही रहिवाश्यांनी न्यायालयात यासंबंधी अर्ज केला नसतानाही न्यायालयाने वृत्तपत्रातील व चॅनेल्सवरील बातम्यांची दखल घेत स्वत: या विषयी आदेश दिला. त्यामुळे आपल्याकडील न्यायव्यवस्था किती संवेदनाक्षम आहे आणि यातून लोकांना न्याय मिळू शकतो हे पुन्हा एकदा सिध्द झाले आहे. सध्या तरी ही इमारत पाडण्यापासून कारवाई रोखली गेली असली तरी याबाबत अनेक प्रश्‍न अनुत्तरीत राहातात. एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबईसारख्या शहरात अनधिकृत इमारती किंवा मजले बिनबोभाटपणे बांधल्या जातात त्याला कधी आळा बसणार? केवळ मुंबईच नव्हे तर याच्या शेजारच्या ठाणे, उल्हासनगर, डोंबिवली, भिवंडी, वसई, मुंब्रा येथे संपूर्ण इमारतीच अनधिकृत आहेत. यांची संख्या थोडीथोडकी नाही तर हजारोंच्या संख्येने आहेत. येथील नागरिक कित्येक वर्षे या इमारतींमध्ये राहातही आहेत. महानगरपालिकांच्या हद्दीत जर असे घडत असेल तर त्याला पूर्णत: पालिकेचे अधिकारीच व त्या जोडीला स्थानिक नगरसेवक जबाबदार आहेत. कॅम्पा कोलाच्या संदर्भात या विभागातील पालिका अधिकार्‍यांनी हे मजले उभारले जात असताना किंवा इमारत पूर्ण झाल्यावरही ते विकले जात असेपर्यंत काणाडोळा का केला? याचा शोध घेण्याचा कुणीच प्रयत्न केला नाही. त्यामुळे हे बांधकाम करणारे बिल्डर जसे याला कारणीभूत आहेत तसेच या विभागातील पालिकेचे अधिकारी व नगरसेकवही जबाबदार आहेत. ही इमारत बांधणार्‍या तिघा बिल्डरांपैकी दोघे जण वारले आहेत व एक जण अंथरुणाला खिळलेला आहे. अशा स्थितीत बिल्डर हे या प्रकरणातून मोकाट सुटले असले तरी जबाबदार अधिकार्‍यांवर कारवाई करणार किंवा नाही हा प्रश्‍न आहे. त्याचबरोबर हे फ्लॅट खरेदी करणार्‍या सुशिक्षित नागरिकांचाही दोष असल्याचे म्हटले जाते. कोणतीही चौकशी न करता किंवा कागदपत्रांची छाननी न करता जागा खरेदी करणार्‍या या फ्लॅटच्या खरेदीदारांचेही तेवढेच चुकले आहे. परंतु सर्वात प्रथम आरोपी हे बिल्डर, महानगरपालिकेचे अधिकारी व नगरसेवक हे आहेत. त्यानंतरचा दोष हा फ्लॅट खरेदी करणार्‍यांचा आहे. या इमारतीतील लोक सुशिक्षित तरी आहेत. परंतु मुंबईच्या उपनगर व त्यापुढील परिसरातील हजारो अनधिकृत असलेल्या इमारतीतील अशिक्षित ग्राहकांनी केवळ नाईलाज म्हणून अनधिकृत इमारतीत फ्लॅट खरेदी केले आहेत. कारण असे फ्लॅट हे त्यांना स्वस्त पडतात आणि मुंबईसारख्या जागांचा तुटवडा असलेल्या भागात लोक कागदपत्रे पाहात नाहीत. त्यामुळे अनधिकृत इमारतीत लोक फ्लॅटची खरेदी का करतात यामागचे कारणही शोधले पाहिजे. कॅम्पा कोलाच्या निमित्ताने मुंबई महानगरातील एक विदारक वास्तव आता बाहेर आले आहे. घर ते मग कुणाचेही असो ते तोडले जाणे हा वाईटच प्रकार आहे. सध्या कॅम्पा कोला तोडणार असल्यामुळे मोठे रण पेटविले गेले. मात्र एखादी झोपडपट्टी पाडली जाते त्यावेळी मात्र त्या जनतेच्या बाजून अशा प्राकेर चॅनेल्स वा वृत्तपत्रे उभी राहात नाहीत त्युळे त्यांचा आवाज दिल्लीपर्यंत पोहोचत नाही. झोपडपट्टी पाडण्याचा आवाज हा गल्लीतच विरला जातो. उलट झोपडपट्टी या बेकायदेशीर बळकावून बांधलेल्या असल्याने त्या पाडल्या पाहिजेत. तसेच झोपडपट्टीवासीय कर भरत नाहीत अशीही टीका होते. परंतु कोणतेही झोपडपट्टीवासीय व कॅम्पो कोलाचे रहिवासी यांच्यात फारसा काही फरक नाही. कॅम्पा कोलातील रहिवाशांचे अज्ञान होते. तर झोपडपट्टीवासींना नाईलाजास्तव झोपडी खरेदी करण्याची पाळी येते.
मुंबईच्या परिसरातील अनेक उपनगरांचा विचार केल्यास अशी अनेक कॅम्पा कोला आपल्याला सापडतील. अख्खे उल्हासनगरच अनधिकृत आहे. येथील इमारती बांधताना कोणत्याही नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. मात्र येथील इमारती दंड आकारुन अधिकृत करण्याचा निर्णय झाला आहे. यामुळे येथे राहाणारे रहिवासी बचावले आहेत. रहिवाशांच्या दृष्टीकोनातून हे झाले ते उत्तमच झाले कारण त्यांच्या डोक्यावरचे छप्पर कायम टिकले आहे. परंतु या अनधिकृत इमारती बांधणारे मात्र मोकाट सुटले आहेत त्याचे काय? यात आणखी एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे तो म्हणजे बिल्डर अशा प्रकारे अनधिकृत इमारती बांधण्यासाठी का प्रवृत्त होतात. यामागे त्यांचा झटपट नफा कमविण्याचा हेतू असतोच परंतु मुंबईसारख्या महानगरात एखाद्या इमारतीची उभारणी करण्यासाठी एकूण ३५ विविध मंजुर्‍या घ्याव्या लागतात. या सर्व मंजुर्‍या घेईपर्यंत बिल्डरांच्या नाकेनऊ येतात. या मंजुर्‍या घेण्यामागे सरकारचा उद्देश निश्‍चतच चांगला आहे. परंतु ही मंजुर्‍या घेण्याची पध्दत एक खिडकी असली पाहिजे आणि या सर्व मंजुर्‍या निश्‍चित कालखंडात पूर्ण केल्या गेल्या पाहिजेत. महानगरपालिकेने ही मंजुर्‍यांची प्रक्रिया सुटसुटीत केली तर बिल्डरांना सोईचे होईल व अनधिकृत इमारती बांधण्यास ते धजावणार नाहीत.या सर्व बाबींचा सरकार व महानगरपालिका कधी विचारच करीत नाही. बदलत्या काळानुसार या सर्व प्रक्रिया सुटसुटीत व्हायला पाहिजेत आणि हे झाल्यावरही जर कुणी अनधिकृत इमारती बांधणार असेल तर त्याला कडक शिक्षा केली पाहिजे. कॅम्पा कोलाच्या प्रकरणाच्या निमित्ताने एक मोठे वास्तव उघडकीस आले आहे. यातून सर्वांनीच बोध घ्यावा.
-------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा