प्रसाद केरकर

संपादकीय पान--चिंतन--३१ ऑक्टोबर २०१३च्या अंकासाठी--
--------------------------
मुलींचा जन्मदर वाढण्याची सकारात्मक घटना
-----------------------------
केवळ कायदा करुन त्याची अंमलबजावणी होते असे नाही. मग त्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळ पडल्यास बंदुकीचा धाकही दाखवावा लागतो. गेल्या दोन वर्षात राज्यात स्त्री भ्रूणहत्येचा विषय बराच चर्चीला गेला होता. बीड जिल्ह्यातील डॉ. सुदाम मुंडेंचे प्रकरण बाहेर आले आणि सरकारने गर्भलिंग परिक्षेवर बंदी आणली. अर्थात त्याची अंमलबजावणी यसस्वीरित्या केली. त्यामुळे याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. दोन वर्षांपूर्वी मुलींचा जन्मदर हजार मुलांमागे ८१३ इतका वेगाने घसरला होता. मात्र यंदाच्या वर्षी मुलींचा जन्मदर राज्यात ९३१ तर शहरांमध्ये ९१५ इतका झालेला आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागाने सार्वजनिक रुग्णालयांतून यासंदर्भात केलेल्या सर्वेक्षणात २०११-१२ या वर्षातील एप्रिल ते जुलै या महिन्यांचा तुलनात्मक अभ्यास २०१३-१४च्या सोबत करण्यात आला. जळगाव, नंदुरबार, नाशिक, धुळे, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये गेल्या वर्षी घसरलेला मुलींचा जन्मदर यंदाच्या वर्षी वाढल्याचे राज्य कुटुंब कल्याण विभागाच्या आकडेवारीतूनही स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रात स्त्री भ्रूणहत्येला चाप लागल्यानेच मुलींचा जन्मदर वाढला आहे. स्त्री भ्रूणहत्येच्या विरोधातील कायदा अस्तित्वात असला तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी राज्यात होत नव्हती. स्त्री भ्रूणहत्येला जबाबदार असणार्‍यांंच्या विरोधात मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाने केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवला. गर्भलिंगनिदान करण्यास भाग पाडणारे नातेवाईक आणि गर्भपात शस्त्रक्रिया करणार्‍या डॉक्टरांच्या विरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ अन्वये गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद करावी, अशी मागणीही काही लोकप्रतिनिधींनी त्या वेळी केली होती. डॉ. सुदाम मुंडेचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर सरकारी यंत्रणेने राज्यातील सोनोग्राफी सेंटरवर धाडी टाकण्याचा सपाटा सुरू केला व त्यातून अजून काही प्रकरणेही उजेडात आली. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम स्त्री भ्रूणहत्येचे प्रमाण कमी होण्यात झाला. समाजात मुलांच्या तुलनेत मुलींना जी दुय्यम वागणूक देण्यात येते त्याविरोधात १९ व्या शतकापासून समाजधुरिणांनी आवाज उठवण्यास सुरुवात केली होती. पुरुषप्रधान समाजव्यवस्था स्त्रीला तिचे मूलभूत हक्क नाकारते त्याविरोधात महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी बंड पुकारले. त्या काळात स्त्रियांची स्थिती किती विदारक होती याचे अत्यंत भेदक वर्णन महात्मा फुले यांच्या शिष्या ताराबाई शिंदे यांनी केलेल्या लेखनातूनही आले आहे. विधवा स्त्रियांची होणारी पिळवणूक हा त्या काळचा मोठा सामाजिक प्रश्न होता. त्याला गोपाळ गणेश आगरकर, न्या. रानडे आदी समाजसुधारकांनीही आपल्या लेखन-भाषणांतून वाचा फोडली होती. स्त्रियांच्या उद्धारासाठी महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी अविस्मरणीय कार्य केले. त्यांचे चिरंजीव र. धों. कर्वे हे तर संततिनियमनाच्या कार्याचे देशातील आद्य प्रवर्तक ठरले. १९७५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष जाहीर केले. १९७५ ते १९८५ हे महिला दशक म्हणून जाहीर करण्यात आले. त्यानिमित्त जगभर स्त्रियांच्या प्रश्नांसंबधी विचारमंथन सुरू झाले. देशातील अनेक  राज्यांत त्याचे परिणाम जाणवू लागले. घटनेने स्त्री-पुरुष समानता हे मूल्य मान्य केले असले तरी वास्तवात वेगळीच परिस्थिती होती. राज्यात महिलांच्या प्रश्नांबाबत जागृती करण्यासाठी स्त्री मुक्ती चळवळीमार्फत सुसंघटित प्रयत्न होऊ लागले. सरकारने कारवाईचा दंडुका उगारल्यानंतर अनेक  वाईट गोष्टींना काही काळापुरता चाप बसतो, असे मागील काही उदाहरणांवरून स्पष्टपणे दिसते. डॉ. सुदाम मुंडे प्रकरणानंतर महाराष्ट्र सरकारने तत्परतेने पावले उचलल्यामुळेच राज्यातील स्त्री भ्रूणहत्यांचे प्रमाण कमी झाले व मुलींचा जन्मदर वाढला. मात्र हा चांगला बदल तात्पुरता न ठरता कायमस्वरूपी व्हावा. त्यासाठी समाजातील सर्वच घटकांनी जागरूक राहायला हवे.
------------------------------------------