प्रसाद केरकर

संपादकीय पान--अग्रलेख--३१ ऑक्टोबर २०१३ च्या अंकासाठी--
----------------------------------
असमतोलाचा आणखी एक अहवाल
-----------------------
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पदाची सूत्रे घेतल्यानंतर काही महिन्यांतच वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष, अर्थतज्ज्ञ विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील असमतोल, म्हणजे अनुशेष शोधनासाठी समिती नेमली. या समितीने महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक असमतोलाविषयी आपला अहवाल अलीकडेच राज्यपालांना सादर केला आहे. तो अद्याप अधिकृतपणे जाहीर झालेला नसला तरी त्यात मराठवाडा सर्वांत मागास, त्यापाठोपाठ विदर्भ, कोकण, खान्देश, पश्चिम महाराष्ट्र असाच क्रम असणार यात शंका नाही. या समितीने राज्याच्या सर्व विभागांत फिरून लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते, विचारवंतांची मते जाणून घेतली. त्यांचा अभ्यास केला, तथ्ये तपासून पाहिली आणि निष्कर्ष काढले. वैधानिक विकास मंडळे कायम ठेवावीत, दुष्काळी तालुक्यांच्या विकासासाठी महामंडळाची स्थापना करावी, पाणलोट विकासाचा कार्यक्रम पुन्हा राबवावा अशा काही शिफारशी या समितीने केल्याच्या बातम्या आहेत. या शिफारशींवर राज्यपाल आणि सरकार निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहेच, पण अनुशेष ख-या अर्थाने दूर करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची जबाबदारी राजकीय क्षेत्राची आहे. महाराष्ट्राच्या मागास भागांत असमतोल नेमका कोणत्या क्षेत्रात, किती आहे, यावरूनच पूर्वापार मतभेद आहेत. त्यामुळे असमतोल शोधण्यासाठी आतापर्यंत अनेक समित्या नेमल्या गेल्या. त्यांनी शिफारशीही केल्या, पण त्या कागदावरच राहिल्यामुळे आजतागायत समतोल साधला गेलेला नाही. किंबहुना असमतोल आणि त्याबरोबर असंतोषही वाढतच चालला आहे. विदर्भासारखा कोकण नाही आणि पश्चिम महाराष्ट्रासारखा मराठवाडा नाही. मुंबईची तर कोणत्याही विभागाशी तुलना केली जाऊ शकत नाही. वेळोवेळी प्रादेशिक असमतोलावरून राज्यात रण पेटते आणि मग सत्ताधारी एखादी समिती नेमून पळवाट शोधतात. लोकशाहीत विकासाबद्दलचे सर्व निर्णय राजकीय मार्गानेच घेण्याची परंपरा आहे. ज्या भागांत नैसर्गिक स्रोतांचा अभाव आहे तेथे मानवनिर्मित विकास साधला जावा आणि जे भाग आधीच पुढे आहेत, त्यांच्यावरील खर्च कमी करून मागास भागांसाठी आजच्या तुलनेत अधिक तरतूद केली जावी हाच अनुशेष दूर करण्याचा मार्ग आहे. अर्थात, राज्यकर्त्यांना याची कल्पना नाही असे नाही. मागास भागांच्या, म्हणजे मराठवाडा-विदर्भाच्या विकासाचा प्रश्न आला की मराठवाड्याला तीन-तीन मुख्यमंत्री मिळाले तरी तो मागेच राहिला, अशी कोपरखळी पश्चिम महाराष्ट्रातील पुढा-यांकडून मारली जाते. मुख्यमंत्री कोणत्याही भागाचा असो, निधीची तरतूद करण्याचे सर्वाधिकार त्याला नसतात हे न समजण्याएवढी जनता दुधखुळी आहे असेच हे पुढारी मानतात. मुख्यमंत्री आपल्या भागासाठी एखादा प्रकल्प जरूर मंजूर करू शकतात, पण सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी लागणारे पाठबळ मिळवण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढेही असते. मुळात संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली ती वेगवेगळ्या विभागांना सामावून घेऊन. या विभागांचा इतिहास, संस्कृती, राजकीय पार्श्वभूमी, भौगोलिक परिस्थितीही भिन्न आहे. मराठवाडा निझाम राजवटीतून आला, तर विदर्भ ब्रिटिशांच्या सेंट्रल प्रोव्हिन्समधून. मुंबईची पार्श्वभूमी तर सर्वांत वेगळी आहे. सुरुवातीला बंदर म्हणून वसवले गेलेले हे महानगर पूर्वीपासून औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत आणि कॉस्मोपोलिटनफ आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमुळे ते महाराष्ट्रात सामील झाले. ब्रिटिशांनी तेथे ज्या सोयी-सुविधा स्वत:साठी आणि उद्योगांसाठी निर्माण केल्या त्या इतर भागांत केल्या नाहीत. त्यामुळे मुंबईशी उर्वरित महाराष्ट्राची तुलनाच होऊ शकत नाही. कष्टकर्‍यांची मुंबई म्हणून सुरुवातीला ओळखली गेली मात्र कॉँग्रेस सरकारच्या धोरणामुळे येथील कामगार संपुष्टात आला. स्वातंत्र्योत्तर काळात पश्चिम महाराष्ट्राने नैसर्गिक संसाधनांच्या बळावर जो विकास साधला, तो कायम अवर्षणग्रस्त राहिलेल्या मराठवाड्याला साधता येणे शक्य नव्हते, म्हणून तो मागेच राहिला. हीच बाब कोकणच्या बाबतीत घडली. भातशेतीशिवाय कोणताही पर्याय नसलेला कोकण औद्योगिकीकरणाअभावी मागे राहिला. कोकणात आताकुठे पर्यटन व्यवसाय आकार घेऊ लागला आहे. विदर्भालाही कापूस या एकमेव पिकावर विसंबून राहावे लागले, म्हणून तो पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत मागे राहिला. केळकर समितीचा अहवाल स्वीकारला जाईल आणि लगेच अनुशेष दूर करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल असे मानण्याचे कारण नाही. विकासाच्या प्रक्रियेतील हा एक टप्पा आहे. त्याला राजकीय पाठबळ मिळत नाही तोपर्यंत परिस्थितीत यत्किंचितही बदल होण्याची शक्यता नाही. मंत्रालयात बसणा-यांना मुंबई आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या पलीकडे पाहण्याची गरज आहे आणि त्यांना तसे करण्यास भाग पाडण्याची जबाबदारी मराठवाडा, विदर्भ, कोकणातील नेतृत्वाची आहे. असमतोलाचा कडेलोट झाल की स्वतंत्र होण्याच्या घोषणा दिल्या जातात. सद्या आंध्रमध्ये तेलंगणाची मागणी ही असमतोलामुळेच गेल्या काही वर्षात जोर धरली. असमतोलाचे आजवर अनेक अहवाल झाले मात्र हा असमतोल भरुन काढण्याचे राजकीय सामर्थ्य सध्याच्या सत्ताधार्‍यांकडे नाही, असे दुदैवाने म्हणावे लागते. याविषयी बर्‍याच चर्चा होतात, परिसंवाद झडतात मात्र पुढे काहीच होत नाही. त्यामुळे आता तरी केळकर समितीचा अहवालमान्य करुन हा असमतोल दूर करण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. अन्यथा यापूर्वीच्या अहवालांची जी गत झाली तीच गत या ही अहवालाची होईल.
---------------------------