औद्योगिक उत्पादन मंदावले / हत्तीची चाल

मंगळवार दि. 16 एप्रिल 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
औद्योगिक उत्पादन मंदावले
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी करुन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला किमान तीन वर्षांनी मागे ढकलले. त्याचे पडसाद अजूनही औद्योगिक क्षेत्रात उमटत आहेत. नुकत्याच जाहीर झालेल्या एका आकडेवारीनुसार, निर्मिती क्षेत्राच्या सुमार कामगिरीचा फटका एकूण औद्योगिक उत्पादन दरवाढीला बसला आहे. फेब्रुवारीतील औद्योगिक उत्पादन दर शून्यावर येताना तो गेल्या तब्बल 20 महिन्यांच्या तळावर स्थिरावला आहे. देशातील कंपन्यांमधून उत्पादन होणार्‍या वस्तूंचा आलेख असलेल्या फेब्रुवारीतील औद्योगिक उत्पादन दर 0.1 टक्का नोंदला गेला आहे. वर्षभरापूर्वी तो 6.9 टक्के होता. यापूर्वीचा किमान औद्योगिक उत्पादन दर जून 2017 मध्ये 0.3 टक्के होता. 2018-19 मधील एप्रिल ते फेब्रुवारी दरम्यान औद्योगिक उत्पादन दर 4 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. वर्षभरापूर्वी याच कालावधीत तो 4.3 टक्के होता. औद्योगिक उत्पादन दरामध्ये निर्मिती क्षेत्राचा हिस्सा 77.63 टक्के आहे. निर्मिती क्षेत्र फेब्रुवारी महिन्यात 0.3 टक्क्याने विस्तारले आहे. वर्षभरापूर्वी ते 8.4 टक्क्यांपर्यंत झेपावले होते. भांडवली वस्तू निर्मिती निम्म्यावर म्हणजे 8.8 टक्क्यांवर येऊन ठेपली आहे. यंदाच्या फेब्रुवारीमध्ये ऊर्जा क्षेत्र अवघ्या 1.2 टक्क्याने वाढले आहे. खनिकर्म क्षेत्राची वाढ वर्षभरापूर्वीच्या 0.4 टक्क्यांवरून वाढत यंदा 2 टक्के झाली आहे. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात समाविष्ट असलेल्या एकूण 23 उद्योग क्षेत्रापैकी 10 उद्योगांनी वाढ राखली आहे. नोव्हेंबर 2017 व ऑक्टोबर 2018 मध्ये औद्योगिक उत्पादन दर 8 टक्क्यांवर पोहोचला होता. इंधनाबरोबरच अन्नधान्याच्या किमती भडकल्याने सरलेल्या मार्च महिन्यातील महागाई दर तीन टक्क्यांवर पोहोचला आहे. किरकोळ ग्राहक किंमत निर्देशांकांवर आधारीत हा दर मार्चमध्ये 2.86 टक्के नोंदला गेला आहे. महिन्याभरापूर्वी, फेब्रुवारीमध्ये महागाई दर 2.57 टक्के तर वर्षभरापूर्वी, मार्च 2018 मध्ये तो 4.28 टक्के होता. रिझर्व्ह बँकेच्या महागाई अंदाजापेक्षा यंदाचा दर कमी असला तरी तो महिन्यागणिक वाढत चालला आहे. महागाई दरामध्ये अन्नधान्याच्या किमती महिन्याभरापूर्वीच्या उणेस्थितीतून उंचावत 0.3 टक्क्यांवर आल्या आहेत. तर इंधन व ऊर्जा गटातील किमती 1.24 टक्क्यावरून जवळपास दुप्पट वाढून, 2.42 टक्क्यांवर पोहोचल्या होत्या. जानेवारी 2018 पर्यंत सलग चार महिने महागाई दर कमी होत होता. मात्र त्यानंतर त्यात आता पुन्हा वाढ नोंदली गेली आहे. यंदाच्या जानेवारीमध्ये महागाई दर 2 टक्क्यांच्याही खाली होता. कमी होत असलेल्या महागाई दराला रिझर्व्ह बँकेच्या सलग दुसर्‍या व्याजदर कपातीची साथ मिळाली आहे. व्यापारी बँकांनीही त्यांचे कर्जाचे व्याजदर काही प्रमाणात कमी केले. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदर कपातीची अपेक्षा वेळोवेळी व्यक्त केली गेली. घसरता औद्योगिक उत्पादन दर, कमी मागणी, कमी क्रयशक्ती असे चित्र नोटाबंदी, अप्रत्यक्ष करप्रणालीनंतरही कायम आहे. देशाची अर्थव्यवस्था जी नोटाबंदीनंदर कोलमडली होती ती अजून सावरलेली नाही असेच हे आकडे दर्शवितात. त्यामुळे मोदींनी नोटाबंदी करुन काय साधले? असा सवाल मतदारांपुढे उभा आहे. मोदी या प्रश्‍नांचे उत्तर काही आपल्या सभांमधून देण्यास तयार नाहीत.
हत्तीची चाल
हत्तीची चाल ही धीमेगतीने असते परंतु हत्ती सर्वांना पुरुन उरतो असे म्हणतात. सध्या मायावतींच्या हत्तीला ही उक्ती लागू पडते. कारण बँक बॅलेन्सच्या बाबतीत मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाने (बीएसपी) इतर सर्व राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांना मागे टाकले आहे. बीएसपीने निवडणूक आयोगाकडे 25 फेब्रुवारी रोजी आपल्या एकूण खर्चाची माहिती दिली असून यानुसार राजधानी दिल्लीतील सरकारी बँकांच्या शाखेमधील आठ वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये एकूण 669 कोटी रुपये ठेवी असल्याचे म्हटले आहे. 2014 लोकसभा निवडणुकीत आपले खातेही खोलू न शकलेल्या बीएसपीने आपल्या हातात सध्या 95.94 लाख इतकी रोख रक्कम असल्याची माहिती दिली आहे. दरम्यान दुसर्‍या स्थानावर समाजवादी पक्ष असून पक्षाच्या वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये एकूण 471 कोटी रुपये आहेत. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि तेलंगणामधील विधानसभा निवडणुकीनंतर पक्षाचा कॅश डिपॉझिट 11 कोटींनी कमी झाला. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाकडे 100 कोटींचा राकीव निधी आहे. काँग्रेस या यादीत तिसर्‍या स्थानावर आहे. काँग्रेसकडे 196 कोटींचा बँक बॅलेन्स आहे. मात्र ही माहिती गतवर्षी 2 नोव्हेंबर रोजी निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेल्या माहितीच्या आधार देण्यात आली. काँग्रेसने मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या विजयानंतर आपल्या बँक बॅलेन्सची माहिती अपडेट केलेली नाही. भाजपा मात्र या यादीत प्रादेशिक पक्षांच्याही मागे पडला आहे. मात्र भाजपाला निवडणुकीच्या रोख्यातून तब्बल 210 कोटी रुपयांचा लाभ झाला आहे. भाजपा टीडीपीनंतर पाचव्या स्थानावर आहे. भाजपाकडे 82 कोटींचा बँक बॅलेन्स आहे तर टीडीपीजवळ 107 कोटींचा आहे. भाजपाचा दावा आहे की, 2017-18 मध्ये मिळालेल्या 1027 कोटींपैकी 758 कोटी खर्च करण्यात आले. कोणत्याही पक्षाकडून खर्च करण्यात आलेली ही सर्वात जास्त रक्कम आहे. सध्या खर्च करण्यात व ठेवी जमविण्यात भाजपा आघाडीवर असला तरीही बसपाही तेवढाच पैसे उभारण्यात आक्रमक आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
------------------------------------------------