कारवाईचा बडगा
बुधवार दि. 17 एप्रिल 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
कारवाईचा बडगा
धर्माच्या नावाखाली मते मागून मतांचे धुवीकरण करण्याचे कारस्थान करणारे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व माजी मुख्यमंत्री मायावती यांना अनुक्रमे दोन व तीन दिवस प्रचारात बंदी घालून निवडणूक आयोगाने अशा जातिय राजकारणाला लगाम घालण्याचे काम केले आहे. या दोन्ही नेत्यांना सभा, पत्रकार परिषदा किंवा समाजमाध्यमांवरून प्रचार करण्यास बंदी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सपाचे नेते आझम खान, भाजपाच्या नेत्या मनेका गांधी यांच्यावरही तीन दिवसांची अशाच प्रकारची बंदी घातली आहे. गेल्या काही दिवसात निवडणूक आयोग सत्ताधार्‍यांच्या हातातील बाहुले झाल्याचा आरोप केला जात होता. त्यात काहीसे सत्यही होते, कारण अनेक निर्णय निवडणूक आयोगाने पक्षपाती घेतले होते. परंतु या आरोपानंतर निवडणूक आयोगांनी निपक्षपातीपणे काम करण्यास सुरुवात केली आहे असेच दिसते. भाजपाच्या सरकारने जवळजवळ प्रत्येक संस्था मोडीत काढण्याचे ठरविले आहे. त्यामुसार निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था देखील सत्ताधार्‍यांच्या हातातील बाहुले कसे होईल यासाठी भाजपाने प्रयत्न केला होता. परंतु सत्ताधार्‍यांचा हा दबाव आता निवडणूक आयुक्तंनी झुगारण्यास सुरुवात केली आहे. याची पहिली घटना म्हणजे पंतप्रदान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील चित्रपट निवडणूक काळात प्रदर्शित करण्यास केलेली मनाई. परंतु अजूनही निवडणूक आयुक्तांनी निपक्षपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे. राफेल प्रकरणी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयानेही चौकीदार चोर आहे असे मानल्याचे म्हटले होते. या वक्तव्याबद्दलही न्यायालयाने अवमान नोटीस बजावली आहे. पंतप्रधानांनीही राहुल यांनी वायनाड निवडण्यामागे बहुसंख्य लोक अल्पसंख्य असलेला मतदार संघ निवडला असे वादग्रस्त विधान केले होते. त्याची दखलही घेण्याची आवश्यकता आहे. उत्तर प्रदेशातीलच आझमखान यांनी देखील प्रचाराच्या दरम्यान अनेक वादग्रस्त विधाने केली आहेत. अशा नेत्यांवर कारवाईचा सपाटा संपूर्ण देशभर लावल्याखेरीज तळागाळापर्यंत पोहोचलेले लोण कमी होणार नाही. मायावती, आदित्यनाथ, मनेका गांधी व आझम खान यांच्यावर झालेल्या कारवाईचे स्वागतच झाले पाहिजे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेत केलेल्या वक्तव्याचा परिणाम फक्त निवडणुकीतच नव्हे, तर पुढची अनेक वर्षे होतो. त्यातून जातीय, धार्मिक दंगलीही घडतात. आदित्यनाथ हे उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री असूनही त्यांना आपल्याला घटनेनु,ार सरकार चालवायचे आहे, याची जाण नाही. अशा या घटनाबाह्य कृती करणार्‍या नेत्याला मोदींचा उत्तराधिकारी म्हटले जाते. मायावती यांनी तर जिवंतपणीच उत्तरप्रदेशात आपले पुतळे उभारले होते. आपण ज्यावेळी सरकारी पदावर असतो त्यावेलई आपल्याला घटनेशी बांधील राहून काम करावयाचे असते. याची त्यांना फुसटशी कल्पनाही नाही. त्यामुळे योगी आणि मायावती यांना चांगलीच अद्दल निवडणूक आयोगाने घडवली आहे. ऐन निवडणुकीत ही कारवाई झाल्याने आता अन्य नेत्यांना व त्यांच्या हाताखालील कार्यकर्त्यांच्या तोंडाला लगाम लागेल अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. अर्तात जाती-धर्माच्या नावाने मते मागणे किंवा त्यावरुन राजकारण करण्याची ही आपल्या देशातील काही पहिली घटना नाही. निवडणुकीत तर या सर्व बाबी सर्रास होत असतात. पुरोगामी म्हणवल्या जाणार्‍या महाराष्ट्रातील नेतेसुद्धा जातीचा आणि धर्माचा वापर निवडणुकीदरम्यान मतांचे धुवीकरण करण्यासाठी सातत्याने करत असतात. फुले, शाहू, आंबेडकरांचा वारसा सांगत जातींचे पत्ते हातात ठेवणारे नेते आणि पक्ष जसे महाराष्ट्रात आहेत तसेच केशवम्-माधवम् म्हणजेच ब्राह्मण अधिक माळी, धनगर, वंजारी आणि नव्याने जोडलेला मराठा अशा जातीय गणितांना डोळयासमोर ठेवून राजकारण करणारे पक्षही महाराष्ट्रात आहेत. हे जातीय राजकारण आपल्यातून संपेल असे दिसत नाही, हे आपल्या देशाचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. घटनाकार डॉ. बाबासाहेबांचे नातू हे प्रकाश आंबेडकर देखील आपल्या वंचित आघाडीचे उमेदवार जाहीर करताना त्यांच्या नावापुढे त्यांची जात लिहली होती. विशेष म्हणजे आपल्या या कृतीचे त्यांनी जोरदारपणे समर्थन केले. आपल्याकडे जातीचे राजकारण खेळले जाते, गेल्या काही वर्षात तर हे राजकारण आता उघडपणे खेळले जाऊ लागले आहे व त्याला आता प्रतिष्ठाही लाभली आहे. रमेश प्रभू यांच्या निवडणुकीनंतर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्यात आला होता. तर नगरमधील गडाखांच्या निवडणुकीनंतर शरद पवार यांच्यावरही कारवाई झाली होती, याची याप्रसंगी आठवण येते. पण महाराष्ट्रात त्या कारवाईचा प्रभाव तात्पुरताच राहिला. एका तपानंतरच पुन्हा मागे तसे पुढे चालू राहिले. कर्नाटकात तर एका धर्मनिरपेक्ष नेत्याने भाजपच्या नेत्याला भ्रष्टाचार केला नसेल तर अमूक एका देवाच्या दारात येऊन शपथ घेण्याचे आव्हान दिले होते. साक्षी महाराजांनी तर आता मतदारांनी मला मत न दिल्यास मी शाप देईन असे म्हटले आहे. खरे तर या साक्षी महाराजांवरही कारवाई झाली पाहिजे. मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी धर्माचा वापर आणि तेढ निर्माण करण्याचा हा प्रकार कायमस्वरूपी थांबेल का? हे आत्ता सांगणे कठीण आहे. परंतु निवडणूक आयोगाने त्यासाठी जी कारवाईचा बडगा उगारला त्याचे स्वागत जरुर झाले पाहिजे.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------
कारवाईचा बडगा
धर्माच्या नावाखाली मते मागून मतांचे धुवीकरण करण्याचे कारस्थान करणारे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व माजी मुख्यमंत्री मायावती यांना अनुक्रमे दोन व तीन दिवस प्रचारात बंदी घालून निवडणूक आयोगाने अशा जातिय राजकारणाला लगाम घालण्याचे काम केले आहे. या दोन्ही नेत्यांना सभा, पत्रकार परिषदा किंवा समाजमाध्यमांवरून प्रचार करण्यास बंदी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सपाचे नेते आझम खान, भाजपाच्या नेत्या मनेका गांधी यांच्यावरही तीन दिवसांची अशाच प्रकारची बंदी घातली आहे. गेल्या काही दिवसात निवडणूक आयोग सत्ताधार्‍यांच्या हातातील बाहुले झाल्याचा आरोप केला जात होता. त्यात काहीसे सत्यही होते, कारण अनेक निर्णय निवडणूक आयोगाने पक्षपाती घेतले होते. परंतु या आरोपानंतर निवडणूक आयोगांनी निपक्षपातीपणे काम करण्यास सुरुवात केली आहे असेच दिसते. भाजपाच्या सरकारने जवळजवळ प्रत्येक संस्था मोडीत काढण्याचे ठरविले आहे. त्यामुसार निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था देखील सत्ताधार्‍यांच्या हातातील बाहुले कसे होईल यासाठी भाजपाने प्रयत्न केला होता. परंतु सत्ताधार्‍यांचा हा दबाव आता निवडणूक आयुक्तंनी झुगारण्यास सुरुवात केली आहे. याची पहिली घटना म्हणजे पंतप्रदान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील चित्रपट निवडणूक काळात प्रदर्शित करण्यास केलेली मनाई. परंतु अजूनही निवडणूक आयुक्तांनी निपक्षपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे. राफेल प्रकरणी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयानेही चौकीदार चोर आहे असे मानल्याचे म्हटले होते. या वक्तव्याबद्दलही न्यायालयाने अवमान नोटीस बजावली आहे. पंतप्रधानांनीही राहुल यांनी वायनाड निवडण्यामागे बहुसंख्य लोक अल्पसंख्य असलेला मतदार संघ निवडला असे वादग्रस्त विधान केले होते. त्याची दखलही घेण्याची आवश्यकता आहे. उत्तर प्रदेशातीलच आझमखान यांनी देखील प्रचाराच्या दरम्यान अनेक वादग्रस्त विधाने केली आहेत. अशा नेत्यांवर कारवाईचा सपाटा संपूर्ण देशभर लावल्याखेरीज तळागाळापर्यंत पोहोचलेले लोण कमी होणार नाही. मायावती, आदित्यनाथ, मनेका गांधी व आझम खान यांच्यावर झालेल्या कारवाईचे स्वागतच झाले पाहिजे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेत केलेल्या वक्तव्याचा परिणाम फक्त निवडणुकीतच नव्हे, तर पुढची अनेक वर्षे होतो. त्यातून जातीय, धार्मिक दंगलीही घडतात. आदित्यनाथ हे उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री असूनही त्यांना आपल्याला घटनेनु,ार सरकार चालवायचे आहे, याची जाण नाही. अशा या घटनाबाह्य कृती करणार्‍या नेत्याला मोदींचा उत्तराधिकारी म्हटले जाते. मायावती यांनी तर जिवंतपणीच उत्तरप्रदेशात आपले पुतळे उभारले होते. आपण ज्यावेळी सरकारी पदावर असतो त्यावेलई आपल्याला घटनेशी बांधील राहून काम करावयाचे असते. याची त्यांना फुसटशी कल्पनाही नाही. त्यामुळे योगी आणि मायावती यांना चांगलीच अद्दल निवडणूक आयोगाने घडवली आहे. ऐन निवडणुकीत ही कारवाई झाल्याने आता अन्य नेत्यांना व त्यांच्या हाताखालील कार्यकर्त्यांच्या तोंडाला लगाम लागेल अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. अर्तात जाती-धर्माच्या नावाने मते मागणे किंवा त्यावरुन राजकारण करण्याची ही आपल्या देशातील काही पहिली घटना नाही. निवडणुकीत तर या सर्व बाबी सर्रास होत असतात. पुरोगामी म्हणवल्या जाणार्‍या महाराष्ट्रातील नेतेसुद्धा जातीचा आणि धर्माचा वापर निवडणुकीदरम्यान मतांचे धुवीकरण करण्यासाठी सातत्याने करत असतात. फुले, शाहू, आंबेडकरांचा वारसा सांगत जातींचे पत्ते हातात ठेवणारे नेते आणि पक्ष जसे महाराष्ट्रात आहेत तसेच केशवम्-माधवम् म्हणजेच ब्राह्मण अधिक माळी, धनगर, वंजारी आणि नव्याने जोडलेला मराठा अशा जातीय गणितांना डोळयासमोर ठेवून राजकारण करणारे पक्षही महाराष्ट्रात आहेत. हे जातीय राजकारण आपल्यातून संपेल असे दिसत नाही, हे आपल्या देशाचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. घटनाकार डॉ. बाबासाहेबांचे नातू हे प्रकाश आंबेडकर देखील आपल्या वंचित आघाडीचे उमेदवार जाहीर करताना त्यांच्या नावापुढे त्यांची जात लिहली होती. विशेष म्हणजे आपल्या या कृतीचे त्यांनी जोरदारपणे समर्थन केले. आपल्याकडे जातीचे राजकारण खेळले जाते, गेल्या काही वर्षात तर हे राजकारण आता उघडपणे खेळले जाऊ लागले आहे व त्याला आता प्रतिष्ठाही लाभली आहे. रमेश प्रभू यांच्या निवडणुकीनंतर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्यात आला होता. तर नगरमधील गडाखांच्या निवडणुकीनंतर शरद पवार यांच्यावरही कारवाई झाली होती, याची याप्रसंगी आठवण येते. पण महाराष्ट्रात त्या कारवाईचा प्रभाव तात्पुरताच राहिला. एका तपानंतरच पुन्हा मागे तसे पुढे चालू राहिले. कर्नाटकात तर एका धर्मनिरपेक्ष नेत्याने भाजपच्या नेत्याला भ्रष्टाचार केला नसेल तर अमूक एका देवाच्या दारात येऊन शपथ घेण्याचे आव्हान दिले होते. साक्षी महाराजांनी तर आता मतदारांनी मला मत न दिल्यास मी शाप देईन असे म्हटले आहे. खरे तर या साक्षी महाराजांवरही कारवाई झाली पाहिजे. मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी धर्माचा वापर आणि तेढ निर्माण करण्याचा हा प्रकार कायमस्वरूपी थांबेल का? हे आत्ता सांगणे कठीण आहे. परंतु निवडणूक आयोगाने त्यासाठी जी कारवाईचा बडगा उगारला त्याचे स्वागत जरुर झाले पाहिजे.
-----------------------------------------------------
0 Response to "कारवाईचा बडगा"
टिप्पणी पोस्ट करा