शेतकरी उपेक्षीतच
सोमवार दि. 15 एप्रिल 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
शेतकरी उपेक्षीतच
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीतील पहिला टप्पा पार पडला असला तरी यावेळी शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांचा यात उहापोह होताना दिसत नाही. गेल्या 2014 सालच्या निवडणुकीत शेतकर्‍यांना भरघोस आश्‍वासने देण्यात आली खरी परंतु त्यांची अंमलबजावणी झालीच नाही. परिणामी राज्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कमी होण्याएवजी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. भाजपाने निवडणूक जाहिरनाम्यातून व नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणातून शेतकर्‍यांविषयी बरीच आश्‍वासने दिली. परंतु गेल्या पाच वर्षात त्यांच्या हातात काहीच पडले नाही. शेतकर्‍याचा अपेक्षाभंगच झाला आहे. आता शेतकर्‍यांना या सरकारला जाब विचारण्याची वेळ आली आहे. आजवरच्या कुठल्याच निवडणुकीत शेतकरी कधीच निर्णायक राहिला नाही. काँग्रेसच्या राजवटीत शेतकरीच बर्‍याचदा सत्ताकारण व निवडणुकांशी जुळलेले असल्याचे समजले जात असल्याने एक वेगळा मतदार म्हणूनही त्याचा कधी विचार झाला नाही. कॉँग्रेसने शेतकर्‍यांसाठीच काहीच केले नाही असे म्हणता येणार नाही, मात्र अजून बरेच काही करता येण्यासारखे होते. प्रामुख्याने शेतीविषयी अनेक प्रश्‍न कॉँग्रेसच्या काळात अनुत्तरीत राहिले हे वास्तव नाकारता येणार नाही. याचेच नेमके भांडवल करीत 2014 साली मात्र भाजपने तो मुद्दा हाती घेत शेतकर्‍यांची दुरवस्था दूर करण्यासाठी अनेक आर्थिक लोकानुनयी आश्‍वासने देत शेतकर्‍यांच्या आशा पल्लवित करीत निवडणुक जिंकली. मात्र याची पुढे अंमलबजावणी करताना या प्रश्‍नांशी प्रामाणिक राहण्याची जबाबदारी हा पक्ष पाळू शकला नाही. सातत्याने आलेला दुष्काळ, नोटाबंदी, जीएसटी यांसारखी नवी अरिष्टे अंगावर शेतकर्‍याला झेलावी लागली. यातून त्याची परिस्थिती आणखीनच खालावली. भाजपा सरकारचा मुख्य ओघ हा ग्रामीण भागाच्या विकासाकडे नसून शहरी भागातील मध्यमवर्गीयांकडे झुकलेला आहे. यातूनच बुलेट ट्रेन, मेट्रो, स्मार्ट सिटी, सातवा वेतन आयोग, अशा शेती-विकासासाठी अनुत्पादक बाबींवर होणार्‍या खर्चामुळेही, जखमेवर मीठ चोळले जाण्याचाच अनुभव शेतकर्‍यांना आला. मोठा गाजावाजा करीत कर्जमाफी केली खरी परंतु अजूनही त्याचा फारच कमी शेतकर्‍यांना फायदा झाला. शेतकार्‍यांनी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलने करून, लाठ्याकाठ्या खाऊन, तुरुंगात जाऊन वा मैलोनमैल मोर्चे काढून त्यांची साधी दखलही घेतली जात नाही. नाशिकच्या शेतकर्‍यांना दिलेली आश्‍वासने पाळण्यात आली नाहीत. ती न पाळल्यामुळे या शेतकर्‍यांनी पुन्हा एकदा मोर्च्या काढण्याचे ठरविले. आता पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या तोंडावर आश्‍वासने पूर्ण करण्याचे लेखी देण्यात आले आहे. शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न हे आर्थिक धोरणांशी निगडित असले तरी ते सोडविण्याची कुवत सध्याच्या सत्ताधार्‍यांमध्ये नाही. शेतीच्या पाण्याचे समान वाटप पासून ते शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या कृषी उत्पन्नांना योग्य दर मिळणे हे सर्व प्रश्‍न सरकारला सोडविणे शक्य आहे. आजही आपल्याकडे पडणार्‍या दुष्काळापैकी बहुतांश दुष्काळ हा मानवनिर्मितच आहे. सरकारने शेत तळ्यासारख्या योजना आखल्या खर्‍या परंतु यातही मोटा भ्रष्टाचार झाल्याची प्रकरणे आता उघड झाली आहेत. विमा योजनेचेही तसेच झाले. विमा योजना ही देखील अनेकदा कागदावरच राहिली आहे. शेतकर्‍यांना या व अशा अनेक योजनांचा लाभ पोहोचलेला नाही. केवळ घोषणाबाजीच यात झाली आहे. प्रत्यक्ष लाभ पोहोचलेलाच नाही, त्यामुळे शेतकरी नाराज आहेत. सरकारने गेल्या वर्षी कृषीमालाच्या दरात दीड पटीने वाढ करण्याची घोषणा केली.
मात्र यासंदर्भात कोणतेही लाभ प्रत्यक्षात पडलेले नाहीत. त्यामुले या घोषणाच राहिल्या आहेत. अचानकपणे आलेल्या अनपेक्षित घटनांनी सारे लक्ष पुलवामा व हवाई हल्ल्यावर केंद्रित करण्यात आले आणि महत्प्रयासाने ऐरणीवर आलेले शेतकरी प्रश्‍न आज कुठे आहेत ते शोधावे लागते आहे. एवढेच नव्हे तर एरवी निवडणुकीत शेतकर्‍यांची थोडीफार दखल घेतली जायची ती घेतली जाईलच की नाही याची शंका वाटू लागली आहे. सत्ताधारी पक्षाची शहरी मतदारसंघांवरची भिस्त वाढत होती व निवडणुका जिंकण्याच्या दृष्टीने काय हत्यारे वापरता येतील याची रणनीती काही लहान-मोठया निवडणुकांतून प्रत्यक्षात वापरण्यात येत होती. त्यातून मिळालेले यश व या असंघटितवर्गाला हाताळणे कसे सोपे आहे हे या पक्षीय पंडितांनी सिद्ध केले. ग्रामीण भागात कधी नव्हते ते संशयाचे व द्वेषाचे वातावरण तयार करण्यात आले. ओबीसी, दलित, धनगर, अदिवासी या सार्‍या ग्रामीण भागात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या घटकांत दुही माजवण्यात आली. आरक्षण, स्मारके, अस्मितांचे कंगोरे यांसारखे उद्योग करून आणि शेती क्षेत्रात स्वामिनाथन आयोगासारखे प्रश्‍न आणून त्यात मूलत:च असलेल्या असंघटितपणात वाढ कशी होईल हे पाहण्यात आले. आजही राजकीय धुमश्‍चक्रीत संख्येने सुमारे पंचावन्न टक्के मतदार असलेल्या क्षेत्राला प्रतिनिधित्व देताना भाजप तर जाऊ द्या, इतर राजकीय व्यवस्थेनेही जी चालढकल चालवली आहे ती या क्षेत्राबद्दल राजकीय अनास्था प्रकट करणारी आहे. देशाचे महागाई, बेरोजगारी, आरोग्याचे अनेक प्रश्‍न सोडवू शकते, एवढी प्रभावी अर्थवादी मांडणी शेतकरी संघटनेने केली, त्याकडे राजकीय पक्षांनी दुर्लक्ष केले. शेतकर्‍यांना या निवडणुकीत दुर्लक्षित करू नये हीच एक अपेक्षा.
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
शेतकरी उपेक्षीतच
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीतील पहिला टप्पा पार पडला असला तरी यावेळी शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांचा यात उहापोह होताना दिसत नाही. गेल्या 2014 सालच्या निवडणुकीत शेतकर्‍यांना भरघोस आश्‍वासने देण्यात आली खरी परंतु त्यांची अंमलबजावणी झालीच नाही. परिणामी राज्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कमी होण्याएवजी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. भाजपाने निवडणूक जाहिरनाम्यातून व नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणातून शेतकर्‍यांविषयी बरीच आश्‍वासने दिली. परंतु गेल्या पाच वर्षात त्यांच्या हातात काहीच पडले नाही. शेतकर्‍याचा अपेक्षाभंगच झाला आहे. आता शेतकर्‍यांना या सरकारला जाब विचारण्याची वेळ आली आहे. आजवरच्या कुठल्याच निवडणुकीत शेतकरी कधीच निर्णायक राहिला नाही. काँग्रेसच्या राजवटीत शेतकरीच बर्‍याचदा सत्ताकारण व निवडणुकांशी जुळलेले असल्याचे समजले जात असल्याने एक वेगळा मतदार म्हणूनही त्याचा कधी विचार झाला नाही. कॉँग्रेसने शेतकर्‍यांसाठीच काहीच केले नाही असे म्हणता येणार नाही, मात्र अजून बरेच काही करता येण्यासारखे होते. प्रामुख्याने शेतीविषयी अनेक प्रश्‍न कॉँग्रेसच्या काळात अनुत्तरीत राहिले हे वास्तव नाकारता येणार नाही. याचेच नेमके भांडवल करीत 2014 साली मात्र भाजपने तो मुद्दा हाती घेत शेतकर्‍यांची दुरवस्था दूर करण्यासाठी अनेक आर्थिक लोकानुनयी आश्‍वासने देत शेतकर्‍यांच्या आशा पल्लवित करीत निवडणुक जिंकली. मात्र याची पुढे अंमलबजावणी करताना या प्रश्‍नांशी प्रामाणिक राहण्याची जबाबदारी हा पक्ष पाळू शकला नाही. सातत्याने आलेला दुष्काळ, नोटाबंदी, जीएसटी यांसारखी नवी अरिष्टे अंगावर शेतकर्‍याला झेलावी लागली. यातून त्याची परिस्थिती आणखीनच खालावली. भाजपा सरकारचा मुख्य ओघ हा ग्रामीण भागाच्या विकासाकडे नसून शहरी भागातील मध्यमवर्गीयांकडे झुकलेला आहे. यातूनच बुलेट ट्रेन, मेट्रो, स्मार्ट सिटी, सातवा वेतन आयोग, अशा शेती-विकासासाठी अनुत्पादक बाबींवर होणार्‍या खर्चामुळेही, जखमेवर मीठ चोळले जाण्याचाच अनुभव शेतकर्‍यांना आला. मोठा गाजावाजा करीत कर्जमाफी केली खरी परंतु अजूनही त्याचा फारच कमी शेतकर्‍यांना फायदा झाला. शेतकार्‍यांनी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलने करून, लाठ्याकाठ्या खाऊन, तुरुंगात जाऊन वा मैलोनमैल मोर्चे काढून त्यांची साधी दखलही घेतली जात नाही. नाशिकच्या शेतकर्‍यांना दिलेली आश्‍वासने पाळण्यात आली नाहीत. ती न पाळल्यामुळे या शेतकर्‍यांनी पुन्हा एकदा मोर्च्या काढण्याचे ठरविले. आता पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या तोंडावर आश्‍वासने पूर्ण करण्याचे लेखी देण्यात आले आहे. शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न हे आर्थिक धोरणांशी निगडित असले तरी ते सोडविण्याची कुवत सध्याच्या सत्ताधार्‍यांमध्ये नाही. शेतीच्या पाण्याचे समान वाटप पासून ते शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या कृषी उत्पन्नांना योग्य दर मिळणे हे सर्व प्रश्‍न सरकारला सोडविणे शक्य आहे. आजही आपल्याकडे पडणार्‍या दुष्काळापैकी बहुतांश दुष्काळ हा मानवनिर्मितच आहे. सरकारने शेत तळ्यासारख्या योजना आखल्या खर्‍या परंतु यातही मोटा भ्रष्टाचार झाल्याची प्रकरणे आता उघड झाली आहेत. विमा योजनेचेही तसेच झाले. विमा योजना ही देखील अनेकदा कागदावरच राहिली आहे. शेतकर्‍यांना या व अशा अनेक योजनांचा लाभ पोहोचलेला नाही. केवळ घोषणाबाजीच यात झाली आहे. प्रत्यक्ष लाभ पोहोचलेलाच नाही, त्यामुळे शेतकरी नाराज आहेत. सरकारने गेल्या वर्षी कृषीमालाच्या दरात दीड पटीने वाढ करण्याची घोषणा केली.
मात्र यासंदर्भात कोणतेही लाभ प्रत्यक्षात पडलेले नाहीत. त्यामुले या घोषणाच राहिल्या आहेत. अचानकपणे आलेल्या अनपेक्षित घटनांनी सारे लक्ष पुलवामा व हवाई हल्ल्यावर केंद्रित करण्यात आले आणि महत्प्रयासाने ऐरणीवर आलेले शेतकरी प्रश्‍न आज कुठे आहेत ते शोधावे लागते आहे. एवढेच नव्हे तर एरवी निवडणुकीत शेतकर्‍यांची थोडीफार दखल घेतली जायची ती घेतली जाईलच की नाही याची शंका वाटू लागली आहे. सत्ताधारी पक्षाची शहरी मतदारसंघांवरची भिस्त वाढत होती व निवडणुका जिंकण्याच्या दृष्टीने काय हत्यारे वापरता येतील याची रणनीती काही लहान-मोठया निवडणुकांतून प्रत्यक्षात वापरण्यात येत होती. त्यातून मिळालेले यश व या असंघटितवर्गाला हाताळणे कसे सोपे आहे हे या पक्षीय पंडितांनी सिद्ध केले. ग्रामीण भागात कधी नव्हते ते संशयाचे व द्वेषाचे वातावरण तयार करण्यात आले. ओबीसी, दलित, धनगर, अदिवासी या सार्‍या ग्रामीण भागात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या घटकांत दुही माजवण्यात आली. आरक्षण, स्मारके, अस्मितांचे कंगोरे यांसारखे उद्योग करून आणि शेती क्षेत्रात स्वामिनाथन आयोगासारखे प्रश्‍न आणून त्यात मूलत:च असलेल्या असंघटितपणात वाढ कशी होईल हे पाहण्यात आले. आजही राजकीय धुमश्‍चक्रीत संख्येने सुमारे पंचावन्न टक्के मतदार असलेल्या क्षेत्राला प्रतिनिधित्व देताना भाजप तर जाऊ द्या, इतर राजकीय व्यवस्थेनेही जी चालढकल चालवली आहे ती या क्षेत्राबद्दल राजकीय अनास्था प्रकट करणारी आहे. देशाचे महागाई, बेरोजगारी, आरोग्याचे अनेक प्रश्‍न सोडवू शकते, एवढी प्रभावी अर्थवादी मांडणी शेतकरी संघटनेने केली, त्याकडे राजकीय पक्षांनी दुर्लक्ष केले. शेतकर्‍यांना या निवडणुकीत दुर्लक्षित करू नये हीच एक अपेक्षा.
-----------------------------------------------------------------
0 Response to "शेतकरी उपेक्षीतच"
टिप्पणी पोस्ट करा