प्रसाद केरकर

संपादकीय पान--अग्रलेख--२४ ऑक्टोबर २०१३साठी--
---------------------------------
कांद्याचा ठसका!
सत्ताधार्‍यांना आणि ग्राहकांनाही 
--------------------------
दिल्लीसह देशातील पाच राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांचा प्रचार जोरात सुरु झालेला असताना कांद्याने आपल्या किंमतीची शंभरी गाठली आहे. यामुळे ग्राहक तर नडला जात आहेच आणि सत्ताधारी कॉँग्रेसच्याही डोळ्यात पाणी उभे राहिले आहे. कारण १९९८ साली भाजपाचे सरकार केंद्रात असताना कांद्याचे दर असेच गगनाला भिडल्यामुळे दिल्लीतील भाजपाला सत्ता गमवावी लागली होती. त्यानंतर याची आता पुनरावृत्ती तर होणार नाही ना याची धडकी कॉँग्रेसमध्ये बसली आहे. त्यामुळे हे दर कसे तरी करुन झपाट्याने उतरविण्याची घाई कॉँग्रेसला आहे. कॉँग्रेसची ही केवीलवाणी धडपड ग्राहकांना कमी किंमतीत कांदा मिळावा यासाठी नाही तर आपली सत्ता टिकविण्यासाठी आहे, याचे दु:ख वाटते. गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी अशाच प्रकारे कांद्यांने आपल्या किंमतीची शंभरी पार केली होती. त्यावेळी बाजारात मागणी जास्त व पुरवठा कमी असल्याने या किंमती वाढल्या असे सांगण्यात आले होते. मात्र यात काही तथ्य नव्हते. कारण त्यावेळी खरे तर श्रावण सुरु होता. दरवर्षी श्रावणात कांद्याला मागणी कमी असते. असे असतानाही कांद्याच्या किंमती गगनाला भिडल्या होत्या. यामागचे निव्वळ एकमेव कारण होते ते म्हणजे साठेबाजांनी या किंमती चढत्या ठेवल्या होत्या. बाजारात कृत्रीम टंचाई निर्माण करुन कांद्याच्या किंमती कशा वाढतील हे पाहिले होते. नाशिकच्या कांदा बाजारात याविषयी उघडपणे बोलले जाते. या कृत्रिम टंचाई करणार्‍या साठेबाजांवर कारवाई करण्याचे धाडस कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार दाखवू शकत नाही. कारण या साठेबाजांनाच त्यांचे अभय आहे. यावेळी देखील किंमती गगनाला भिडण्याचे महत्वाचे कारणच हेच आहे. सध्याच्या काळात काद्यांचे खरीप पीक अजून बाजारात यावयाचे आहे. त्यातच यंदा पावसाळा लांबल्याने नवीन पीक बाजारात पोहोचण्यास काही काळ लागणार आहे. म्हणजे कांद्याचे नवीन पीक ऑक्टोबर अखेरपर्यंत किंवा नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पोहोचेल. दिल्लीत दररोज तीन हजार टन कांदा येतो तो सध्या केवळ ८०० टनच येत आहे. त्यामुळे पुरवठा कमी आहे ही वस्तुस्थिती आहे. असे असले तरीही बाजारात मुबलक कांद्याचा साठा उपलब्ध आहे असेही सरकार म्हणते. साठा जर मुबलक आहे तर तो कांदा बाजारात का येत नाही असा प्रश्‍न पडतो. म्हणजे नेमके खरे कुणाचे? एकीकडे टंचाई असल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते तर दुसरीकडे सरकारच कांद्याचा राखीव साठा भरपूर असल्याचेहीे सांगते. अशा वेळी कोणत्या गोष्टीवर विश्‍वास ठेवायचा? सरकारची अशीच अंदाधुंदी माजली की याच संधीचा साठेबाज फायदा उचलतात आणि बाजारात माल कमी टाकून कृत्रिम टंचाई निर्माण करतात. खरे तर यावेळी सरकारने दक्ष राहून साठेबाजांविरोधात कडक कारवाई करण्याची गरज असते. सरकारचे हेच तर काम आहे. मात्र साठेबाजांना संरक्षण देण्याच्या कॉँग्रेस सरकारच्या धोरणामुळे कांद्याचे दर वाढतात. कारण हेच साठेबाज पुढे चालून सत्ताधार्‍यांना निवडणुकीसाठी पैसे देणार असतात. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस सरकार दाखविलच कसे? सरकारच्या या बोटचेपे धोरणामुळे ग्राहकांना मात्र जास्त पैसे मोजावे लागतात. आता सरकार कांद्याच्या किंमती उतरण्यासाठी निर्यात बंदीचा विचार करीत आहे. अर्थात ही तात्पुरती उपाययोजना झाली. तसे पाहता शेजारच्या देशातून प्रामुख्याने पाकिस्तानातून कांदा आयातही करता येऊ शकेल. मात्र यावरुन सरकार साठेबाजांना पाठीशीच घालण्याचे आपले धोरण काही सोडत नाही हे स्पष्ट होते. दरवेळी कांद्याचे दर हे ठराविक काळात गगनाला का भिडतात? काही दिवसांनी हेच दर पुन्हा पुन्हा उतरणीला लागून पर्ववत होतात. असे का होते? याचा मुळातून विचार करुन त्यावर कायमचा तोडगा काढण्याचा विचार हे सरकार करीत नाही. कारण पंधरा दिवसात किंमती वाढवून त्यात साठेबाज, दलाल गलेलठ्ठ नफा कमवून मोकळे होतात. या काळात साठेबाज, दलाल व सरकार या तिघांनाही लोकांना कांदा महागात खरेदी करावा लागला याचे काहीच वाईट वाटत नाही. कांदा हे नाशवंत पीक आहे. जास्त काळ कांदा टिकू शकत नाही. त्यामुळे कांद्याच्या पिकाबाबत अनेकदा खबरदारी घ्यावी लागते. त्याची योग्यरित्या साठवणूक करणे हा देखील कळीचा मुद्दा आहे. ही साठवणूक जर योग्यपणाने झाली तर नवीन पीक येण्याच्या काळात साठविलेला कांदा उपयोगी पडू शकतो. परंतु अशा प्रकारचे नियोजन सरकार करीत नाही, हेच खेदजनक आहे. शेवटी हा कांदा ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी आणतो. देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी ४५ टक्के उत्पादन हे महाराष्ट्रात होते. येथे तर कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. अशा वेळी भर निवडणुका डोळ्यापुढे असतानाही उत्तर भारतात कांदा पोहोचत नाही व त्याच्या किंमती गगनाला भिडतात हे आश्‍चर्यकारकच म्हटले पाहिजे. साठेबाजांना अशा प्रकारे गडगंज नफा कमवू देणार्‍या या सरकारला आपला इंगा दाखविल्याशिवाय जनता स्वस्थ बसणार नाही. यावेळच्या कांद्याच्या वाढलेल्या दरामुळे नाराज जनता कॉँग्रेसच्या डोळ्यात पाणी आणल्याशिवाय राहाणार नाही, हे निकाल लागल्यावर आपल्याला समजेलच. कांदा हा जेवणात चव आणतो. मात्र त्याच्या ठसक्यामुळे डोळ्यात पाणी येते हे वास्तव विसरता कामा नये. यापूर्वी ९८ साली भाजपाच्या डोळ्यात याच कांद्याने पाणी आणले होते. आता वेळ कॉँग्रेसची आहे.
-------------------------------------