मंगळवार दि. २२ऑक्टोबर १३च्या अंकासठी चिंतन
------------------
एफ.एम. रेडिओवर बातम्यांना परवानगी द्या
खासगी रेडिओ किंवा एफ.एम. वाहिन्यांना तसेच कम्युनिटी रेडिओला परवानगी देऊन आता एक दशकाहून जास्त काळ लोटला आहे. मात्र सरकारने अजूनही या वाहिन्यांना बातम्या प्रसारित करण्यास परवानगी दिलेली नाही. सध्याच्या माहिती युगात माहितीचा पूर वाहत असताना सरकारने अशा प्रकारे बातम्यांना बंदी करण्याची काही गरज नाही.त्यामुळे या क्षेत्रात सरकारी क्षेत्राची म्हणजे प्रसार भारतीची मक्तेदारी असल्यासारखी स्थिती आहे. एकीकडे सरकारने खासगी चॅनेल्सना बातम्या देण्यास परवानगी दिलेली असताना, एफ.एम. वाहिन्यांना बातम्या न देण्याची केलेली सक्ती चुकीचीच आहे.
लोकशाही असलेला व अशा प्रकारे एफ.एम. वाहिन्यांवर बातम्यांना बंदी असलेला भारत हा जगातील एकमेव देश ठरावा. जगात अनेक देशांत एफ.एम. रेडिओबाबत सरकार मुक्त धोरण अवलंबिते. आपल्या शेजारच्या श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ या देशातही ही बंदी नाही. अलिकडेच पाकिस्ताननेही रेडिओवर बातम्या प्रसारित करण्यास परवानगी दिली आहे. आपल्याकडे मात्र ही बंदी का आहे, याचे ठोस कारण सरकार काही सांगत नाही. त्यामुळे देशाच्या ९९ टक्के भागात पोहोचलेल्या ऑल इंडिया रेडिओची बातम्या व वृत्तविश्‍लेषणात मक्तेदारी असल्यासारखी स्थिती आहे. बरे या मक्तेदारीची गरज आहे असे काही नाही. सध्याच्या युगात खासगी दूरचित्रवाणी, मोबाईल, एस.एम.एस., फेसबुक याद्वारे एखादी घडलेली घटना देशाच्या कानाकोपर्‍यात झपाट्याने पोहोचते. अशा स्थितीत खासगी रेडिओवरील बंदी व्यर्थ ठरावी. सरकारला एखादी चुकीची घटना झपाट्याने पसरुन त्याचे दुष्पपरिणाम होऊ नयेत असे जर वाटत असेल, तर या चॅनेल्सना घडलेली घटनाच प्रसारित करण्यास परवानगी द्यावी. एखादी खोटी बातमी प्रसारित केल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची तरतूद करावी. खासगी न्यूज चॅनेल्स आता घरोघरी पोहोचली आहेत. प्रत्येकवेळी ही चॅनेल्स बातम्या देताना त्या घटनेचे पडसाद काय उमटतील याचे भान न ठेवता बातम्या देतात. अशा वेळी एकीकडे एका मोठ्या प्रभावी माध्यमाला तुम्ही बातम्या देताना कसलेही बंधन पाळत नाही. मात्र दुसरीकडे एफ.एम. रेडिओ या तितक्या प्रभावी नसलेल्या माध्यमाचे कोंबडे झाकून ठेवता, हे कसले धोरण?
आपल्याकडे खासगी एफ.एम. चॅनेल्स सुरु होऊन एक दशकाचा काळ लोटला आहे. देशातील अनेक शहरांत डझनाहून जास्त एफ.एम. चॅनेल्स कार्यरत आहेत. यातून एक नवीन माध्यम विकसित झाले आहे. अनेक तरुणांना यातून रोजगाराची संधी प्राप्त झाली आहे. मात्र केवळ करमणुकीपुरतेच त्यांचे स्वरुप मर्यादित राहिले आहे. दूरचित्रवाणी चॅनेल्स जगात कितीही लोकप्रिय झालेले असले तरी रेडिओची लोकप्रियता जगात कुठेही कमी झालेली नाही. कारण यातून अनेक ‘कानसेना’ना आनंद लाभतो.
आपल्याकडे मात्र ऑल इंडियाची मक्तेदारीची स्थिती झाल्याने या माध्यमात साचलेपणा निर्माण झाला आहे. कोणत्याही क्षेत्रात जर मक्तेदारी निर्माण झाली, तर याहून वेगळे काही घडत नाही. ही स्थिती जर बदलायची असेल, तर खासगी एफ.एम. वाहिन्यांना बातम्या देण्यास परवानगी देणे गरजेचे आहे. तसेच त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एखाद्या नियामक मंडळाचीही स्थापना करण्याची आवश्यकता आहे. अमेरिकेत फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशन ही नियामक संस्था आहे. त्या धर्तीवर याची स्थापना केल्यास केवळ एफ.एम. वाहिन्याच नव्हे, तर खासगी दूरचित्रवाणी चॅनेल्सवरही नियंत्रण त्याद्वारे ठेवता येईल. मात्र सरकारने अशा प्रकारे बंदी घालून काही साध्य होणार नाही, हे लक्षात घ्यावे.
------------------
एफ.एम. रेडिओवर बातम्यांना परवानगी द्या
खासगी रेडिओ किंवा एफ.एम. वाहिन्यांना तसेच कम्युनिटी रेडिओला परवानगी देऊन आता एक दशकाहून जास्त काळ लोटला आहे. मात्र सरकारने अजूनही या वाहिन्यांना बातम्या प्रसारित करण्यास परवानगी दिलेली नाही. सध्याच्या माहिती युगात माहितीचा पूर वाहत असताना सरकारने अशा प्रकारे बातम्यांना बंदी करण्याची काही गरज नाही.त्यामुळे या क्षेत्रात सरकारी क्षेत्राची म्हणजे प्रसार भारतीची मक्तेदारी असल्यासारखी स्थिती आहे. एकीकडे सरकारने खासगी चॅनेल्सना बातम्या देण्यास परवानगी दिलेली असताना, एफ.एम. वाहिन्यांना बातम्या न देण्याची केलेली सक्ती चुकीचीच आहे.
लोकशाही असलेला व अशा प्रकारे एफ.एम. वाहिन्यांवर बातम्यांना बंदी असलेला भारत हा जगातील एकमेव देश ठरावा. जगात अनेक देशांत एफ.एम. रेडिओबाबत सरकार मुक्त धोरण अवलंबिते. आपल्या शेजारच्या श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ या देशातही ही बंदी नाही. अलिकडेच पाकिस्ताननेही रेडिओवर बातम्या प्रसारित करण्यास परवानगी दिली आहे. आपल्याकडे मात्र ही बंदी का आहे, याचे ठोस कारण सरकार काही सांगत नाही. त्यामुळे देशाच्या ९९ टक्के भागात पोहोचलेल्या ऑल इंडिया रेडिओची बातम्या व वृत्तविश्‍लेषणात मक्तेदारी असल्यासारखी स्थिती आहे. बरे या मक्तेदारीची गरज आहे असे काही नाही. सध्याच्या युगात खासगी दूरचित्रवाणी, मोबाईल, एस.एम.एस., फेसबुक याद्वारे एखादी घडलेली घटना देशाच्या कानाकोपर्‍यात झपाट्याने पोहोचते. अशा स्थितीत खासगी रेडिओवरील बंदी व्यर्थ ठरावी. सरकारला एखादी चुकीची घटना झपाट्याने पसरुन त्याचे दुष्पपरिणाम होऊ नयेत असे जर वाटत असेल, तर या चॅनेल्सना घडलेली घटनाच प्रसारित करण्यास परवानगी द्यावी. एखादी खोटी बातमी प्रसारित केल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची तरतूद करावी. खासगी न्यूज चॅनेल्स आता घरोघरी पोहोचली आहेत. प्रत्येकवेळी ही चॅनेल्स बातम्या देताना त्या घटनेचे पडसाद काय उमटतील याचे भान न ठेवता बातम्या देतात. अशा वेळी एकीकडे एका मोठ्या प्रभावी माध्यमाला तुम्ही बातम्या देताना कसलेही बंधन पाळत नाही. मात्र दुसरीकडे एफ.एम. रेडिओ या तितक्या प्रभावी नसलेल्या माध्यमाचे कोंबडे झाकून ठेवता, हे कसले धोरण?
आपल्याकडे खासगी एफ.एम. चॅनेल्स सुरु होऊन एक दशकाचा काळ लोटला आहे. देशातील अनेक शहरांत डझनाहून जास्त एफ.एम. चॅनेल्स कार्यरत आहेत. यातून एक नवीन माध्यम विकसित झाले आहे. अनेक तरुणांना यातून रोजगाराची संधी प्राप्त झाली आहे. मात्र केवळ करमणुकीपुरतेच त्यांचे स्वरुप मर्यादित राहिले आहे. दूरचित्रवाणी चॅनेल्स जगात कितीही लोकप्रिय झालेले असले तरी रेडिओची लोकप्रियता जगात कुठेही कमी झालेली नाही. कारण यातून अनेक ‘कानसेना’ना आनंद लाभतो.
आपल्याकडे मात्र ऑल इंडियाची मक्तेदारीची स्थिती झाल्याने या माध्यमात साचलेपणा निर्माण झाला आहे. कोणत्याही क्षेत्रात जर मक्तेदारी निर्माण झाली, तर याहून वेगळे काही घडत नाही. ही स्थिती जर बदलायची असेल, तर खासगी एफ.एम. वाहिन्यांना बातम्या देण्यास परवानगी देणे गरजेचे आहे. तसेच त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एखाद्या नियामक मंडळाचीही स्थापना करण्याची आवश्यकता आहे. अमेरिकेत फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशन ही नियामक संस्था आहे. त्या धर्तीवर याची स्थापना केल्यास केवळ एफ.एम. वाहिन्याच नव्हे, तर खासगी दूरचित्रवाणी चॅनेल्सवरही नियंत्रण त्याद्वारे ठेवता येईल. मात्र सरकारने अशा प्रकारे बंदी घालून काही साध्य होणार नाही, हे लक्षात घ्यावे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा