संपादकीय पान--अग्रलेख--२२ऑक्टोबरसाठी--
---------------------------
कोळशात कॉंग्रेसचा हात काळा
------------------------
कोळसा खाणी वाटप प्रकरणी झालेल्या भ्रष्टाचारात केंद्र सरकार पूर्णपणे उघडे पडण्यास सुरुवात झाली आहे. सुरुवातीला हे प्रकरण साधे वाटत होते परंतु आता यात अनेकांचे हात काळे झाले हे स्पष्ट झाले आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे खुद्द पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग याबाबतची जबाबदारी झटकू शकत नाही. गेल्याच आठवड्यात हिंदाल्को या बिर्ला समूहातील कंपनीला कोळशाची खाण बहाल केलेल्या प्रकरणी सी.बी.आय.ने उद्योगपती कुमारमंगलम बिर्ला व कोळसा खात्याचे सचिव पारिख यांच्यावर प्रथमदर्शनी गुन्हा दाखल केल्यावर मोठी खळबळ उडाली होती. कुमारमंगलमसारखा नावाजलेल्या उद्योगतींवर अशा प्रकारे गुन्हा झाल्याने उद्योग वर्तुळात आश्‍चर्य व्यक्त झाले. तसेच पारिख हे अतिशय सच्चे अधिकारी म्हणून ओळखले गेले होते. अशा अधिकार्‍यावरही आरोप झाल्याने या कटामागे कुणीतरी आहे, अशी चर्चा दिल्लीत रंगली होती. त्यावर पारिख यांनी जर माझ्यावर गुन्हा दाखल करीत आहात तर जरुर करा, मात्र याला पंतप्रधान जबाबदार असल्याने त्यांच्यावरही असा गुन्हा दाखल करा असे प्रितपादन केल्याने खळबळ माजली होती. पारिख यांच्या म्हणण्यात तथ्य होते. कारण कोणताही महत्वाचा निर्णय हा मंत्रिपातळीवर घेतला जातो आणि त्याची अंमलबजावणी ही सचिवांमार्फत होते. त्यांच्या या म्हणण्यात तथ्य आहे. कारण कोळसा खाते त्याकाळी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याकडे होते आणि त्यानीच वाटपासंबंधी महत्वाचे निर्णय घेतले होते. त्यामुळे माझ्यावर आरोप करीत असाल तर पंतप्रधान माझ्याअगोदर दोषी आहेत या त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य होते. अशा प्रकारे पारिख यांनी सरकार व पंतप्रधान कार्यालयाची गोची केल्याने पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने तब्बल चार दिवसांचा अवधी घेऊन अखेर कुमारमंगलम बिर्ला हे यात दोषी नाहीत. या प्रकरणी पंतप्रधानांनी आपल्या अधिकारात हे निर्णय घेतले आणि त्यात काहीही चूक नाही असे ठाम प्रतिपादन केले. मात्र यामुळे सरकार व पंतप्रधान यातुन बचावतील असे काही दिसत नाही. कोळसा खाणीतील भ्रष्टाचार हा दिवसेंदिवस गंभीर वळण घेत असून निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारला हे प्रकरण जडच जाईल असे दिसते. कुमारमंगलम बिर्ला यांना निर्दोश असल्याचे सांगितल्याने सरकार वाचत नाही. आता सी.बी.आय.ने जो गुन्हा पारिख व कुमारमंगलम बिर्ला यांच्यावर दाखल केला आहे तो खरा की पंतप्रधानांचे कार्यालय सच्चे? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या माणसांविरुध्द गुन्हा दाखल करताना सी.बी.आय.ने आपले होमवर्क केले नव्हते काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. नेहमी आपल्या तालावर सी.बी.आय.ला नाचविणार्‍या कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा गुन्हा नोंदविताना सी.बी.आय.ला कसे काय स्वतंत्र्य दिले? किंवा कोळसा प्रकरणी दबाव आणण्यासाठी सी.बी.आय.ला हे गुन्हे नोंदविण्यास सांगण्यात आले? या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे अनुत्तरीतच राहातात. हिंदाल्कोला खाण वाटप करण्यासाठी ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी केंद्र सरकारकडे आग्रह धरला होता. त्यांमुळे त्यांच्या विनंतीला मान देऊन हे खाण वाटप झाले असे पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने आपल्या खुलाशात म्हटले आहे. केंद्र सरकारने अशा प्रकारे नवीन पटनाईक यांच्या विनंतीला मान देऊन हे केले असे मान्य केले तरीही खाण वाटप जर चुकीच्या पध्दतीने केले असेल तर त्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. एकतर हिंदाल्कोला सरकारी कंपनी नेव्हिली लिगनाईट या कंपनीच्या ताब्यातील असलेल्या खाणीचे वाटप करण्यात आले. नेव्हिलीने या खाणींतील साठ्याच्या आधारावर वीज प्रकल्प उभारण्याचे ठरविले होते. म्हणजे सरकारी कंपनीचा बळी खासगी उद्योगसमूहासाठी सरकारने दिला आहे. नेव्हिली या कंपनीकडे असलेली खाण ही हिंदाल्कोला देण्यातच कशी आली? या प्रश्‍नांचे उत्तर सरकारला व पंतप्रधानांच्या कार्यालयाला द्यावे लागेल. सरकारच आपल्या मालकीच्या असलेल्या कंपन्या कशा प्रकारे संपवित आहेत आणि या कंपन्या खासगी उद्योेगसमूहांच्या घशात कशा प्रकारे ढकलीत आहेत याचे हे एक उत्तम उदाहरण ठरावे. या प्रश्‍नांची समाधानकारण उत्तरे पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने दिल्याशिवाय जनतेचे समाधान होणार नाही. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे आपल्या स्वत:वर कोणताही डाग येऊ देत नाहीत. त्यांची राहणी तशी साधी आहे व आजवर त्यांच्यावर कुणीही भ्रष्टाचाराचे आरोपही केलेले नाहीत. मात्र कोळसा खाण वाटप करताना ज्या प्रकारे त्याचे वाटप केले पाहता पंतप्रधान यातील आपली जबाबदारी झटकू शकणार नाही, हे देखील तेवढेच खरे आहे. कोळसा खाण वाटपाच्या प्रकरणी सरकारने नियमबाह्य खाणींचे वाटप केले किंवा अपेक्षित किंमतीपेक्षा कमी किंमतीला त्याचे वाटप झाले असे आता उघड झाले आहे. म्हणजेच यात भ्रष्टाचार झाला आहे. आणि याची जबाबदारी ते खात सांभाळत असलेल्या पंतप्रधानांवर येते. खाणींचे हे भूत सरकारच्या मानगुटीवर आज ना उद्या बसणारच आहे. आज सत्तेत असल्याने सरकार आपले ते म्हणणे सिध्द करुन दाखविण्याचा आटापीटा जरुर करील. आपले कोळशात काळे झालेले हात दडवून ठेवायचा प्रयत्न करील. मात्र हे फार दिवस चालणार नाही. सरकारला जनतेच्या रेट्यापुढे यातील वास्तव स्वीकारावे लागेल आणि हे काळे हात कोणाचे आहेत हे दाखवावेच लागेल.
--------------------------------------
---------------------------
कोळशात कॉंग्रेसचा हात काळा
------------------------
कोळसा खाणी वाटप प्रकरणी झालेल्या भ्रष्टाचारात केंद्र सरकार पूर्णपणे उघडे पडण्यास सुरुवात झाली आहे. सुरुवातीला हे प्रकरण साधे वाटत होते परंतु आता यात अनेकांचे हात काळे झाले हे स्पष्ट झाले आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे खुद्द पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग याबाबतची जबाबदारी झटकू शकत नाही. गेल्याच आठवड्यात हिंदाल्को या बिर्ला समूहातील कंपनीला कोळशाची खाण बहाल केलेल्या प्रकरणी सी.बी.आय.ने उद्योगपती कुमारमंगलम बिर्ला व कोळसा खात्याचे सचिव पारिख यांच्यावर प्रथमदर्शनी गुन्हा दाखल केल्यावर मोठी खळबळ उडाली होती. कुमारमंगलमसारखा नावाजलेल्या उद्योगतींवर अशा प्रकारे गुन्हा झाल्याने उद्योग वर्तुळात आश्‍चर्य व्यक्त झाले. तसेच पारिख हे अतिशय सच्चे अधिकारी म्हणून ओळखले गेले होते. अशा अधिकार्‍यावरही आरोप झाल्याने या कटामागे कुणीतरी आहे, अशी चर्चा दिल्लीत रंगली होती. त्यावर पारिख यांनी जर माझ्यावर गुन्हा दाखल करीत आहात तर जरुर करा, मात्र याला पंतप्रधान जबाबदार असल्याने त्यांच्यावरही असा गुन्हा दाखल करा असे प्रितपादन केल्याने खळबळ माजली होती. पारिख यांच्या म्हणण्यात तथ्य होते. कारण कोणताही महत्वाचा निर्णय हा मंत्रिपातळीवर घेतला जातो आणि त्याची अंमलबजावणी ही सचिवांमार्फत होते. त्यांच्या या म्हणण्यात तथ्य आहे. कारण कोळसा खाते त्याकाळी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याकडे होते आणि त्यानीच वाटपासंबंधी महत्वाचे निर्णय घेतले होते. त्यामुळे माझ्यावर आरोप करीत असाल तर पंतप्रधान माझ्याअगोदर दोषी आहेत या त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य होते. अशा प्रकारे पारिख यांनी सरकार व पंतप्रधान कार्यालयाची गोची केल्याने पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने तब्बल चार दिवसांचा अवधी घेऊन अखेर कुमारमंगलम बिर्ला हे यात दोषी नाहीत. या प्रकरणी पंतप्रधानांनी आपल्या अधिकारात हे निर्णय घेतले आणि त्यात काहीही चूक नाही असे ठाम प्रतिपादन केले. मात्र यामुळे सरकार व पंतप्रधान यातुन बचावतील असे काही दिसत नाही. कोळसा खाणीतील भ्रष्टाचार हा दिवसेंदिवस गंभीर वळण घेत असून निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारला हे प्रकरण जडच जाईल असे दिसते. कुमारमंगलम बिर्ला यांना निर्दोश असल्याचे सांगितल्याने सरकार वाचत नाही. आता सी.बी.आय.ने जो गुन्हा पारिख व कुमारमंगलम बिर्ला यांच्यावर दाखल केला आहे तो खरा की पंतप्रधानांचे कार्यालय सच्चे? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या माणसांविरुध्द गुन्हा दाखल करताना सी.बी.आय.ने आपले होमवर्क केले नव्हते काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. नेहमी आपल्या तालावर सी.बी.आय.ला नाचविणार्‍या कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा गुन्हा नोंदविताना सी.बी.आय.ला कसे काय स्वतंत्र्य दिले? किंवा कोळसा प्रकरणी दबाव आणण्यासाठी सी.बी.आय.ला हे गुन्हे नोंदविण्यास सांगण्यात आले? या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे अनुत्तरीतच राहातात. हिंदाल्कोला खाण वाटप करण्यासाठी ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी केंद्र सरकारकडे आग्रह धरला होता. त्यांमुळे त्यांच्या विनंतीला मान देऊन हे खाण वाटप झाले असे पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने आपल्या खुलाशात म्हटले आहे. केंद्र सरकारने अशा प्रकारे नवीन पटनाईक यांच्या विनंतीला मान देऊन हे केले असे मान्य केले तरीही खाण वाटप जर चुकीच्या पध्दतीने केले असेल तर त्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. एकतर हिंदाल्कोला सरकारी कंपनी नेव्हिली लिगनाईट या कंपनीच्या ताब्यातील असलेल्या खाणीचे वाटप करण्यात आले. नेव्हिलीने या खाणींतील साठ्याच्या आधारावर वीज प्रकल्प उभारण्याचे ठरविले होते. म्हणजे सरकारी कंपनीचा बळी खासगी उद्योगसमूहासाठी सरकारने दिला आहे. नेव्हिली या कंपनीकडे असलेली खाण ही हिंदाल्कोला देण्यातच कशी आली? या प्रश्‍नांचे उत्तर सरकारला व पंतप्रधानांच्या कार्यालयाला द्यावे लागेल. सरकारच आपल्या मालकीच्या असलेल्या कंपन्या कशा प्रकारे संपवित आहेत आणि या कंपन्या खासगी उद्योेगसमूहांच्या घशात कशा प्रकारे ढकलीत आहेत याचे हे एक उत्तम उदाहरण ठरावे. या प्रश्‍नांची समाधानकारण उत्तरे पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने दिल्याशिवाय जनतेचे समाधान होणार नाही. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे आपल्या स्वत:वर कोणताही डाग येऊ देत नाहीत. त्यांची राहणी तशी साधी आहे व आजवर त्यांच्यावर कुणीही भ्रष्टाचाराचे आरोपही केलेले नाहीत. मात्र कोळसा खाण वाटप करताना ज्या प्रकारे त्याचे वाटप केले पाहता पंतप्रधान यातील आपली जबाबदारी झटकू शकणार नाही, हे देखील तेवढेच खरे आहे. कोळसा खाण वाटपाच्या प्रकरणी सरकारने नियमबाह्य खाणींचे वाटप केले किंवा अपेक्षित किंमतीपेक्षा कमी किंमतीला त्याचे वाटप झाले असे आता उघड झाले आहे. म्हणजेच यात भ्रष्टाचार झाला आहे. आणि याची जबाबदारी ते खात सांभाळत असलेल्या पंतप्रधानांवर येते. खाणींचे हे भूत सरकारच्या मानगुटीवर आज ना उद्या बसणारच आहे. आज सत्तेत असल्याने सरकार आपले ते म्हणणे सिध्द करुन दाखविण्याचा आटापीटा जरुर करील. आपले कोळशात काळे झालेले हात दडवून ठेवायचा प्रयत्न करील. मात्र हे फार दिवस चालणार नाही. सरकारला जनतेच्या रेट्यापुढे यातील वास्तव स्वीकारावे लागेल आणि हे काळे हात कोणाचे आहेत हे दाखवावेच लागेल.
--------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा