प्रसाद केरकर

संपादकीय पान--अग्रलेख--२३ऑक्टोबर २०१३ साठी--
---------------------------
हे घ्या पुरावे...!
-------------------------------
सिंचन घोटाळ्यांचा १४ हजार पानी दस्ताऐवज सोमवारी भाजपाच्या वतीने माधवराव चितळे समितीला औरंगाबादमध्ये मोठ्या नाट्यमयरित्या म्हणजे बैलगाडीत भरुन सादर करण्यात आले. हे पुरावे म्हणजे जलसंपदामंत्री सुनिल तटकले व अजितदादा यांच्या विरोधातला भ्रष्टाचाराचा एक मोठा दस्ताऐवज ठरावा. भाजपा नेते विनोद तावडे व देवेंद्र फडवणीस यांनी हे पुरावे सादर केल्यानंतर झालेल्या पत्रकारपरिषदेत तटकरेंच्या पापाचा पाढा वाचून काढला. जलसंपदा विभागाच्या या भ्रष्टाचारास २००० सालापासून सुरुवात झाली. कृष्णा खोरे पाटबंधारे प्रकल्पातील बरीचशी कामे विनानिविदा जोडप्रस्तावाव्दारे देण्यात आली. २०००ते २००६ या काळातील जोडप्रस्तावाव्दारे दिलेली हजारो कोटींच्या कामाची यादी यात सादर करण्यात आली आहे. गोदावरी बॅरेजेस, कोंढाणे प्रकल्प, बेंबळा प्रकल्प, कुकडी प्रकल्प यात विविध प्रकारे झालेल्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे यात सादर करण्यात आली आहेत. यातील प्रकल्पाचे सर्व्हेक्षण, प्रकल्प चित्र, मूळ अंदाजपत्रक कसे वाढवित नेण्यात आले, जोडकामे कशी प्रदान करण्यात आली, निकृष्ट दर्जा झाल्याने प्रकल्पाचा खर्च कसा वाढत गेला, अनेक ठिकाणी हा खर्च चौपटीहून जास्त कसा झाला हे सर्व पुराव्यानिशी ठेवण्यात आले आहे. ऐन निवडणुकीच्या वेळी सुमारे ३४ हजार कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देऊ पैसे कसे उकळण्यात आले आणि जनतेच्या पैशाची कशी लूट करण्यात आली याचे पुरावे दाखल करण्यात आले आहेत.
अर्थात यापूर्वी अनेकदा असे पुरावे विरोधकांनी वेळोवेळी सादर करुनही तटकरे काही राजीनामा देण्यास तयार नाहीत. पंधरा दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने वाभाडे काढल्यानंतरही राज्याचे जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे मंत्रीपदाच्या खुर्चीवरुन हटण्यास तयार नाहीत. ही बाब केवळ रायगड जिल्ह्यालाच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राला लाजिरवाणी आहे. तटकरे हे मंत्रीपदावर असल्यानेच या गंभीर प्रकरणाची योग्य ती चौकशी करण्यात संबंधित तपास यंत्रणा असमर्थ ठरत आहेत. शिवाय तटकरेंना क्लीनचिट देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बेहिशोबी मालमत्ता आणि आर्थिक व्यवहारप्रकरणी राज्याचे जलसंपदामंत्री आणि रायगडचे पालकमंत्री सुनील तटकरे यांच्या कुटुंबियांच्या विरुद्ध उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली असता, न्यायालयाने तपास यंत्रणांना फेरतपासाचे आदेश दिले होते. शिवाय फेरतपासासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे.  आतापर्यंत तपास यंत्रणांनी केलेल्या तपासात त्रुटी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यानेच न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तटकरेंकडे एवढा पैसा आला कुठून? असा सवाल खुद्द न्यायालयाने विचारला होता. अशा प्रकारे न्यायालय संताप व्यक्त करत असतानाही जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे आपल्या मंत्रीपदाला चिटकून बसले आहेत.  तपास यंत्रणा योग्य तो तपास करत नाहीत? याचे एकमेव कारण म्हणजे सुनील तटकरे हे सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मंत्री आहेत. तटकरे मंत्रीपदाचा वापर करुन तपास यंत्रणांवर दबाव आणत आहेत का? तपास यंत्रणा मंत्र्यांच्या कुटुंबियांविरुद्ध तपास करण्यात टाळाटाळ करत आहेत का? असे गंभीर प्रश्‍न आज उपस्थित झाले आहेत. खरं तर यापूर्वीही सिंचन घोटाळा उघडकीस आला त्यावेळीही रायगडकरांना मान खाली घालावी लागलीच होती. सर्व यंत्रणा दबावाखाली काम करत असल्याने यापुढेही त्या योग्य तो तपास करु शकणार नाहीत. सुनील तटकरे हे जोपर्यंत मंत्री म्हणून खुर्चीवर आहेत तोपर्यंत सातत्याने या यंत्रणांवर दबाव येणार हे सत्य आहे. या सर्व यंत्रणा सत्ताधारी पक्षांच्या दावणीला बांधल्या गेल्या आहेत. तसे नसते तर या तपास यंत्रणांनी तटकरेंना क्लीनचिट देण्याची एवढी घाई केली नसती. परंतु न्यायालयाने या क्लीनचिटवाल्यांची धुंदी सध्यातरी उतरवली. येत्या तीन महिन्यात रायगड जिल्हाधिकारी, इडी, आयकर खाते, अर्थिक गुन्हे विभाग आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने संयुक्त तपास पुर्ण करावा असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. ज्या प्रमाणे अजीत पवार सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी म्हंटले होते की, दुध का दुध और पानी का पानी झाल्यानंतरच मी मंत्रीपदावर बसेन, त्याप्रमाणे तटकरेंनी आपल्या नेत्याचा आदर्श घेऊन केवळ तीन महिनेच मंत्रीपदापासून दुर राहुन निपक्ष चौकशी होऊ द्यावी. आता चितळे समिती त्यांच्या विरोधात सादर केलेल्या या पुराव्यांचा परिपूर्ण अभ्यास करेल व आपला अहवाल देईल. न्यायालयाला जे आक्षेप घेतले आहेत त्याहून काही वेगळे नित्कर्ष ही समिती काढेल असे काही दिसत नाही. त्यामुळे तटकरे यांनी खरे तर राजीनामा देऊन आपल्यावरील चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सत्ता सोडणे शहाणपणाचे ठरले असते. परंतु ते तसे धाडस करणार नाहीत. इकडे तटकरे याच्याविरोधात फैरी झडत असताना राष्ट्रवादीचे आमदार सुरेश लाड यांच्यावरही जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. अशा प्रकारे राष्ट्रवादीचे अनेक आमदार, मंत्री अशा प्रकारे विविध गैरप्रकारात गुंतल्याचे उघड होत आहे. सध्या सत्ता असल्याने या मंत्र्यांना व लोकप्रतिनिधींना संरक्षण कवच मिळाले आहे. परंतु आम जनता यांच्या कारभाराला व भ्रष्टाचाराला कंटाळली आहे. आणि त्याचे पडसाद आगामी निवडणूकीत निश्‍चितच उमटतील. जनता या भ्रष्टाचार्‍यांना घरी बसविल्याशिवाय राहाणार नाही. एकदा का यांचे सत्तेचे कवच गेले की या महाराष्ट्रातील तटकरेरुपी लालूला जेलची हवा खावी लागणार आहे हे नक्की.
-----------------------------------------