प्रसाद केरकर

संपादकीय पान--चिंतन--२३ऑक्टोबर २०१३ साठी--
----------------------------
नवजात बालकांच्या मृत्यूतील घट, तरीही...
----------------------------
आपल्याकडे गेल्या काही वर्षात मृत्यूच्या दरात झपाट्याने घट झाली आहे. यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे उपलब्ध होत असलेली औषधे. अगदी ग्रामीण भागातीलही याबाबतची परिस्थिती लक्षणीय सुधारली आहे. मात्र सर्वात चिंतेची बाब होती ती नवजात बालकांच्या मृत्यूची. मात्र आता प्रसिध्द झालेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, नवजात बालकांच्या मृत्यूच्या दरातही लक्षणीय घट झाली आहे. ही एक चांगली बातमी ठरावी.
नवजात बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी झालेल्या राज्यात केरळ, तामीळनाडू, दिल्ली, महाराष्ट्र व पंजाब या राज्यांनी आघाडी घेतली आहे. या राज्यात नवजात बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी झाले असले तरी त्यात ग्रामीण भागांपेक्षा शहरांमधील प्रमाण जास्त आहे. प्रत्येक हजारी जन्मलेल्या नवजात बालकांपैकी ग्रामीण भागात ४६ बालकांचा मृत्यू होतो तर शहरात हेच प्रमाण २८ इतके आहे. गेल्या काही वर्षात बालकांच्या मृत्यूच्या या प्रमाणात ३० टक्क्यांची घट झाली आहे. आरोग्य हा राज्यांचा विषय असून अनेक राज्यात आपल्याकडे प्राथमिक आरोग्य सुविधाही पुरविण्यात सरकार मागे आहे. तर तामीळनाडूसारख्या राज्याने मात्र यात चांगली कामगिरी करुन दाखविली आहे. मणीपूर व गोवा या दोन छोट्या राज्यानेही यात चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळे या राज्यात प्रति हजारी बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण १० पर्यंत खाली आले आहे. त्याखालोखाल केरळने ही उत्तम कामगिरी केली आहे. केरळमध्ये हे प्रमाण १२वर खाली आले आहे. विकसीत देशातील प्रमाणांऐवढे हे प्रमाण खाली आणण्याचा चमत्कार या राज्यांनी केला आहे. सर्वात निराशाजनक कामगिरी भारतीय जनता पक्षाची गेले दहा वर्षे राजवट असलेल्या मध्यप्रदेश या राज्याची आहे. या राज्यात बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण ५६ ऐवढे आहे. त्यात या राज्यात ग्रामीण भागात हे प्रमाण प्रति हजारी ६०वर तर शहरी भागात ३७वर आहे. राजस्थान या कॉँग्रेसची राजवट असलेल्या राज्यात हेच प्रमाण ३५ टक्के आहे. तर ओरिसासारख्या मागास राज्यातही हेच प्रमाण कायम आहे. ही दोन्ही राज्ये नवजात बालकांच्या मृत्यूच्या क्रमांकात शेवटून पाचच्या यादीत येतात. कर्नाटक या एकमेव राज्यात शहरातील नवजात बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी झालेले नाही. आंध्रप्रदेश व आसाम या राज्यातही निराशाजनक कामगिरी असून या राज्यांमध्ये यातील प्रमाण काही कमी झालेले नाही.
ही सर्व आकडेवारी पाहता एक बाब लक्षात येते ती म्हणजे, आपल्याकडे आरोग्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी फारच कमी राज्ये घेतात. आरोग्य ही राज्यांची जबाबदारी असून त्यांनी गाव पातळीवर आरोग्य सेवा पोहोचविणे गरजेचे आहे. अगदी किमान प्राथमिक आरोग्याची सेवा पुरविणे गरजेचे आहे. एकीकडे आपल्या महाराष्ट्रात पदवी घेतलेल्या डॉक्टरांना ग्रामीण भागात सेवा पुरविण्याची सक्ती न करता त्यांना देड आकारुन सवलत दिली जाते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील डॉक्टरांचा तुटवडा वाढतो. मात्र याबाबत सरकार गांभीर्याने घेत नाही. याचा परिणाम म्हणून आपल्याला आरोग्य सेवा चांगल्या पुरविता येत नाहीत. शहर आणि गा्रमीण भागातील वैद्यकीय सेवा या समान पातळीवर कधी येणार हा प्रश्‍न आहे. महाराष्ट्रात नवजात बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी झाले हे वास्तव असले तरीही आपल्याकडे सार्वजनिक आरोग्य सेवेबाबत जी हेळसांड सरकार दाखविते त्यात आमुलाग्र बदल होण्याची आवश्कता आहे.
------------------------------