2nd oct 2013 EDIT
आयुष्याच्या संध्याकाळी निराशा
प्रदीर्घ काळ रेंगाळलेले ज्येष्ठ नागरिक धोरण जागतिक ज्येष्ठ दिनाचे औचित्य सांभाळत राज्य सरकारने जाहीर केले खरे, पण त्यातही वयाची ६५ पार केलेल्यांनाच फायदे देण्याचे जाहीर करुन एका मोठ्या घटकाला निराश केले आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक एकीकडे हे धोरण राबविल्याबद्दल आनंद अनुभवत असताना, आपल्यातील काही सहकारी या लाभापासून वंचित असल्याचे दुःखही आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठांना अनेक लाभ मिळतील. ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना मुले विचारत नाहीत त्यांची नावे वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध केली जाणार आहेत. मात्र सरकारने वयाची ही मेख मारुन ठेवल्याने, सुमारे २२ लाख ज्येष्ठ नागरिक अनेक लाभांपासून वंचित ठरले आहेत. खरे तर, संयुक्त राष्ट्रसंघ, केंद्र सरकार यांनी ज्येष्ठ नागरिकांची व्याख्या ६० वर्षांवरील व्यक्ती अशीच केलेली असल्याने, राज्य सरकारने ही वयोमर्यादा वाढविण्याची काहीच गरज नव्हती. राज्य सरकारी नोकर असो वा अन्य कर्मचारी, तो सेवानिवृत्त होतो वयाच्या साठाव्या वर्षी. मात्र त्याला ज्येष्ठ नागरिक म्हणून सर्व सरकारी लाभ मिळणार हे पासष्ठीनंतर. निवृत्तीनंतर लगेचच मानसिक व शारीरिक तक्रारी सुरु होतात आणि उत्पन्न कमी झालेले असताना खर्चाचा बोजा वाढू लागतो. अशा वेळी ज्येष्ठ नागरिकांना जर सरकारी सवलतींचे कवच मिळाले तर तो या परिस्थितीवर मात करु शकतो. राज्यात असलेल्या एक कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना जर सरकार विविध सुविधा देणार असेल, त्यात आणखी २२ लाख ज्येष्ठांना ही सुविधा देणे काही मोठे अडचणीचे ठरणार नव्हते. सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांना सोयी-सवलतीची काठी देताना ती सर्वांनाच मिळेल असे पाहावयास हवे होते. परंतु तसे न केल्याने ज्येष्ठ नागरिकांना आता यासाठी आपला संघर्ष करावा लागणार आहे. आपल्याकडे ज्येष्ठ नागरिकांना नेहमीच दुय्यम वागणूक दिली जाते. सरकारनेही आपले धोरण जाहीर करताना ज्येष्ठांमध्ये विनाकारण दुजाभाव निर्माण केला आहे. राज्यात असलेल्या एकूण एक कोटी ज्येष्ठांपैकी ६६ टक्के गरीब आहेत. यातील महिलांचे प्रमाण ५३ टक्के असून, ८० टक्के महिला निरक्षर आहेत. आपल्याकडे देशात जे संघटित क्षेत्रातील कामगार, कर्मचारी आहेत त्यांनाच सेवानिवृत्तीचा लाभ मिळतो. यात प्रामुख्याने सरकारी व निमसरकारी कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे. आपल्याकडे असलेल्या एकूण ज्येष्ठ नागरिकांपैकी १० टक्क्यांनाही पेन्शनचा लाभ मिळत नाही. या ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या तुटपुंज्या असलेल्या सेवानिवृत्तीच्या लाभावर आपले आयुष्य कंठावे लागते. त्यामुळे त्यांना आपल्या मुलांवर भार होऊन जगण्याची नामुष्की येते. अनेकांना त्यांची मुले विचारत नाहीत किंवा विदेशात असलेलेली त्यांची मुले केवळ पैसे पाठविले की आपले कर्तव्य संपले असे समजतात. अशा स्थितीत ज्येष्ठ नागरिकांची मोठी कुचंबणा होते. विदेशात प्रामुख्याने अमेरिका, युरोपातील देशात ज्येष्ठ नागरिकांची सर्वस्वी जबाबदारी आपली आहे असे समजून सरकार वागते आणि विविध सवलती देते. औषध उपचार मोफत दिले जातात. युरोपातील अनेक देशांवर ज्येष्ठ नागरिकांमुळे मोठा आर्थिक बोजा पडत असला तरी, ते ही जबाबदारी झटकत नाहीत. या देशांकडून आपल्या सरकराने बोध घेण्याची गरज आहे. आपण अमेरिकेतील खासगीकरणाचा केवळ मंत्र जपत असतो, मात्र तेथे असलेल्या अशा अनेक सामाजिक सोयी-सवलतींकडे सोयीस्कर कानाडोळा करतो. आपल्याकडे शहरी भागात मुख्यतः जिकडे विभक्त कुटुंब पद्धती आकार घेऊ लागली आहे, तिकडे तर अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचे जीणे कठीण होऊन बसले आहे. मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरात तर ज्येष्ठ नागरिकांना एकटे राहणेदेखील फार कठीण होऊ लागले आहे. बरे आपल्याकडे अजून वृद्धाश्रम ही संकल्पना रुजलेली नसल्याने, वृद्धाश्रमात राहणे म्हणजे आपण समाजापासून दूर फेकले गेल्याची भावना वृद्धांमध्ये रुजली आहे. एकत्र कुटुंब पद्धती आता लोप पावत चालली असल्याने, वृद्धांपुढील समस्या वाढत चालल्या आहेत. राज्यातील वृद्धांना त्यांच्या हक्कांसाठी १५ वर्षे संघर्ष करावा लागणे ही एक मोठी लाजिरवाणी बाब म्हटली पाहिजे. अर्थात, एवढा संघर्ष करुनही त्याला शंभर टक्के यश आले नाही. घरातील आपली मुलेही ऐकत नाहीत आणि आता सरकारही ऐकेनासे झाले आहे, अशा पेचात ज्येष्ठ नागरिक अडकले आहेत. आयुष्याच्या संध्याकाळी अशा प्रकारे ज्येष्ठांना शासकीय पातळीवर आपल्या हक्कांसाठी लढावे लागणे ही आपल्याला शरमेची बाब आहे. खरे तर, ज्येष्ठ नागरिकांना मानसन्मान हा कोणताही कायदा न करता मिळावयास हवा. आपल्याकडील कुटुंब पद्धती जशी बदलत गेली तसे ज्येष्ठ अडगळीत टाकल्यासारखे झाले आणि त्यांच्यासाठी वृद्धाश्रम हाच आधार राहिला आहे. सरकारने निदान यापुढे तरी ज्येष्ठांचे वय ६० आणून त्यांच्या ज्येष्ठत्वाचा मान राखावा आणि समाजातील एका मोठ्या घटकाला न्याय द्यावा. ज्येष्ठांना आयुष्याच्या संध्याकाळी सुरक्षित व सुखी जीवनाची हमी हवी आहे आणि सरकारने ती देण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
आयुष्याच्या संध्याकाळी निराशा
प्रदीर्घ काळ रेंगाळलेले ज्येष्ठ नागरिक धोरण जागतिक ज्येष्ठ दिनाचे औचित्य सांभाळत राज्य सरकारने जाहीर केले खरे, पण त्यातही वयाची ६५ पार केलेल्यांनाच फायदे देण्याचे जाहीर करुन एका मोठ्या घटकाला निराश केले आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक एकीकडे हे धोरण राबविल्याबद्दल आनंद अनुभवत असताना, आपल्यातील काही सहकारी या लाभापासून वंचित असल्याचे दुःखही आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठांना अनेक लाभ मिळतील. ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना मुले विचारत नाहीत त्यांची नावे वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध केली जाणार आहेत. मात्र सरकारने वयाची ही मेख मारुन ठेवल्याने, सुमारे २२ लाख ज्येष्ठ नागरिक अनेक लाभांपासून वंचित ठरले आहेत. खरे तर, संयुक्त राष्ट्रसंघ, केंद्र सरकार यांनी ज्येष्ठ नागरिकांची व्याख्या ६० वर्षांवरील व्यक्ती अशीच केलेली असल्याने, राज्य सरकारने ही वयोमर्यादा वाढविण्याची काहीच गरज नव्हती. राज्य सरकारी नोकर असो वा अन्य कर्मचारी, तो सेवानिवृत्त होतो वयाच्या साठाव्या वर्षी. मात्र त्याला ज्येष्ठ नागरिक म्हणून सर्व सरकारी लाभ मिळणार हे पासष्ठीनंतर. निवृत्तीनंतर लगेचच मानसिक व शारीरिक तक्रारी सुरु होतात आणि उत्पन्न कमी झालेले असताना खर्चाचा बोजा वाढू लागतो. अशा वेळी ज्येष्ठ नागरिकांना जर सरकारी सवलतींचे कवच मिळाले तर तो या परिस्थितीवर मात करु शकतो. राज्यात असलेल्या एक कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना जर सरकार विविध सुविधा देणार असेल, त्यात आणखी २२ लाख ज्येष्ठांना ही सुविधा देणे काही मोठे अडचणीचे ठरणार नव्हते. सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांना सोयी-सवलतीची काठी देताना ती सर्वांनाच मिळेल असे पाहावयास हवे होते. परंतु तसे न केल्याने ज्येष्ठ नागरिकांना आता यासाठी आपला संघर्ष करावा लागणार आहे. आपल्याकडे ज्येष्ठ नागरिकांना नेहमीच दुय्यम वागणूक दिली जाते. सरकारनेही आपले धोरण जाहीर करताना ज्येष्ठांमध्ये विनाकारण दुजाभाव निर्माण केला आहे. राज्यात असलेल्या एकूण एक कोटी ज्येष्ठांपैकी ६६ टक्के गरीब आहेत. यातील महिलांचे प्रमाण ५३ टक्के असून, ८० टक्के महिला निरक्षर आहेत. आपल्याकडे देशात जे संघटित क्षेत्रातील कामगार, कर्मचारी आहेत त्यांनाच सेवानिवृत्तीचा लाभ मिळतो. यात प्रामुख्याने सरकारी व निमसरकारी कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे. आपल्याकडे असलेल्या एकूण ज्येष्ठ नागरिकांपैकी १० टक्क्यांनाही पेन्शनचा लाभ मिळत नाही. या ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या तुटपुंज्या असलेल्या सेवानिवृत्तीच्या लाभावर आपले आयुष्य कंठावे लागते. त्यामुळे त्यांना आपल्या मुलांवर भार होऊन जगण्याची नामुष्की येते. अनेकांना त्यांची मुले विचारत नाहीत किंवा विदेशात असलेलेली त्यांची मुले केवळ पैसे पाठविले की आपले कर्तव्य संपले असे समजतात. अशा स्थितीत ज्येष्ठ नागरिकांची मोठी कुचंबणा होते. विदेशात प्रामुख्याने अमेरिका, युरोपातील देशात ज्येष्ठ नागरिकांची सर्वस्वी जबाबदारी आपली आहे असे समजून सरकार वागते आणि विविध सवलती देते. औषध उपचार मोफत दिले जातात. युरोपातील अनेक देशांवर ज्येष्ठ नागरिकांमुळे मोठा आर्थिक बोजा पडत असला तरी, ते ही जबाबदारी झटकत नाहीत. या देशांकडून आपल्या सरकराने बोध घेण्याची गरज आहे. आपण अमेरिकेतील खासगीकरणाचा केवळ मंत्र जपत असतो, मात्र तेथे असलेल्या अशा अनेक सामाजिक सोयी-सवलतींकडे सोयीस्कर कानाडोळा करतो. आपल्याकडे शहरी भागात मुख्यतः जिकडे विभक्त कुटुंब पद्धती आकार घेऊ लागली आहे, तिकडे तर अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचे जीणे कठीण होऊन बसले आहे. मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरात तर ज्येष्ठ नागरिकांना एकटे राहणेदेखील फार कठीण होऊ लागले आहे. बरे आपल्याकडे अजून वृद्धाश्रम ही संकल्पना रुजलेली नसल्याने, वृद्धाश्रमात राहणे म्हणजे आपण समाजापासून दूर फेकले गेल्याची भावना वृद्धांमध्ये रुजली आहे. एकत्र कुटुंब पद्धती आता लोप पावत चालली असल्याने, वृद्धांपुढील समस्या वाढत चालल्या आहेत. राज्यातील वृद्धांना त्यांच्या हक्कांसाठी १५ वर्षे संघर्ष करावा लागणे ही एक मोठी लाजिरवाणी बाब म्हटली पाहिजे. अर्थात, एवढा संघर्ष करुनही त्याला शंभर टक्के यश आले नाही. घरातील आपली मुलेही ऐकत नाहीत आणि आता सरकारही ऐकेनासे झाले आहे, अशा पेचात ज्येष्ठ नागरिक अडकले आहेत. आयुष्याच्या संध्याकाळी अशा प्रकारे ज्येष्ठांना शासकीय पातळीवर आपल्या हक्कांसाठी लढावे लागणे ही आपल्याला शरमेची बाब आहे. खरे तर, ज्येष्ठ नागरिकांना मानसन्मान हा कोणताही कायदा न करता मिळावयास हवा. आपल्याकडील कुटुंब पद्धती जशी बदलत गेली तसे ज्येष्ठ अडगळीत टाकल्यासारखे झाले आणि त्यांच्यासाठी वृद्धाश्रम हाच आधार राहिला आहे. सरकारने निदान यापुढे तरी ज्येष्ठांचे वय ६० आणून त्यांच्या ज्येष्ठत्वाचा मान राखावा आणि समाजातील एका मोठ्या घटकाला न्याय द्यावा. ज्येष्ठांना आयुष्याच्या संध्याकाळी सुरक्षित व सुखी जीवनाची हमी हवी आहे आणि सरकारने ती देण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा