Edit 2nd Oct 2013
शून्य व्याजाचे गौडबंगाल
सध्याच्या जाहिरातीच्या महापुरात अनेक जाहिराती ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी ते आपली उत्पादने शून्य व्याजदराने विकत असल्याचा मोठा गाजावाजा करतात. आकर्षक जाहिराती पाहिल्यावर या ग्राहोपयोगी वस्तू खरेदी करण्याकडे ग्राहक खेचला जागे स्वाभाविक आहे. मात्र अशा जाहिरातीनी बळी पडून एखादी वस्तू खरेदी केल्यास फसवणूकच पदरात पडते. अर्थात हे ग्राहकाच्या नंतर लक्षात येते. कारण ग्राहकाने जर थंड डोक्याने सर्व हिशेब मांडले तर क्रेडिट कार्ड कंपन्या आपले व्याज वेगळ्या पद्धतीने वसूल करीत असल्याचे स्पष्ट दिसते. उदाहरणार्थ एखाद्याने शून्य व्याजदर योजनेत वस्तू दहा हजार रुपयांचा क्रेडिट कार्डावर खरेदी केली तर त्यावर सहा महिन्याच्या समान हप्त्यावर किमान ५०० रुपये प्रोसेसिंग फी आकारली जाते. म्हणजेच क्रेडिट कार्ड कंपनी व्याज शद्ब न वापरता वेगळ्या भाषेत व्याजाची रक्कम वसूल करते. म्हणजेच ग्राहकांच्या वस्तूच्या खरेदीवर वार्षिक दहा टक्के व्याज हे आकारले गेले. ग्राहकाची ही एक प्रकारे फसवणूकच झाली.
अशा प्रकारे ग्राहकांची फसवणूक वाढू लागल्यावर रिझर्व्ह बँकेच्या लक्षात हा प्रकार आला आणि त्यांनी क्रेडिट कार्ड कंपन्यांच्या या कारभारावर आक्षेप घेतले. त्यामुळे यातून नवीन पळवाढ शोधून काढून क्रेडिट कार्ड कंपण्यानी व्याजाची ही रक्कम विक्रेते व उत्पादक यांच्याकडून वसूल करुन ग्राहकांवरील प्रोसोसिंग की आकारने बंद केले. परंतू रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयानुसार यातही ग्राहकाची वस्तूस्थिती न सांगता फसवणूकच करण्यात आली आहे. कारण जर यावरील व्याज स्वत:च्या किशातून विक्रेता किंवा उत्पादन देत असेल तर ते खरेदी करताना स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट सांगितले तरच व्यवहारात पारदर्शकता येईल. रिझर्व्ह बँकेने त्यामुळे अशा प्रकारच्या योजना बंद करण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र याविरुद्ध के्रडिट कार्ड कंपन्या दंड थोपटण्यास सज्ज झाल्या आहेत. त्यांच्या सांगण्यानुसार, यामुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होईल. कारण अशा प्रकारे सुलभ हास्यावर सुमारे २० हजार कोटी रुपयांची ग्राहक देशात खरेदी करतो. एवढी मोठी खरेदी थांबल्यास त्यांचा कंपन्याना फटका सहन करावा लागेल. सध्या मंदीच्या काळात हे परवडणारे नाही. परंतू या २० हजार कोटी रुपयांच्या खरेदीपैकी सुमारे २५ टक्के खरेदी ही ग्राहोपयोगी वस्तूंची होते. तर अन्य खरेदी ही दुचाकी-चार चाकी वाहनांची होते. अर्थात खरेदी कोणती होते हा मुद्दा नगण्य आहे. प्रश्न हा आहे की, ग्राहकांची फसवणूक होता कामा नये आणि खरेदी - विक्रीतील व्यवहारात पारदर्शकता यावी. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने यासंबंधी धरलेला आग्रह स्वागतही ठरावा आणि ग्राहकांच्या, खरेदीदारांच्या हिताचाच आहे. आपल्याकडे ग्राहकांच्या हिताला नेहमीच दुय्यम स्थान दिले जाते. यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे आपल्याकडे असलेला ग्राहक चळवळीचा अभाव आणि त्यामुळे कंपन्या ग्राहकाला गृहीत धरुन त्याच्या भावी अनेक अशा प्रकारच्या फसवणूक करणार्या योजना लादतात. शून्य व्याज दराने गौडबंगला असेच आहे. पंरतू त्या विरुद्ध कुणी बोलायला तयार नाही. ग्राहकही आपली फसवणूक डोळे झाकून स्वीकारत आहे. परंतू याला आता मात्र आळा घालण्याची वेळ आली आहे.
प्रसाद केरकर
शून्य व्याजाचे गौडबंगाल
सध्याच्या जाहिरातीच्या महापुरात अनेक जाहिराती ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी ते आपली उत्पादने शून्य व्याजदराने विकत असल्याचा मोठा गाजावाजा करतात. आकर्षक जाहिराती पाहिल्यावर या ग्राहोपयोगी वस्तू खरेदी करण्याकडे ग्राहक खेचला जागे स्वाभाविक आहे. मात्र अशा जाहिरातीनी बळी पडून एखादी वस्तू खरेदी केल्यास फसवणूकच पदरात पडते. अर्थात हे ग्राहकाच्या नंतर लक्षात येते. कारण ग्राहकाने जर थंड डोक्याने सर्व हिशेब मांडले तर क्रेडिट कार्ड कंपन्या आपले व्याज वेगळ्या पद्धतीने वसूल करीत असल्याचे स्पष्ट दिसते. उदाहरणार्थ एखाद्याने शून्य व्याजदर योजनेत वस्तू दहा हजार रुपयांचा क्रेडिट कार्डावर खरेदी केली तर त्यावर सहा महिन्याच्या समान हप्त्यावर किमान ५०० रुपये प्रोसेसिंग फी आकारली जाते. म्हणजेच क्रेडिट कार्ड कंपनी व्याज शद्ब न वापरता वेगळ्या भाषेत व्याजाची रक्कम वसूल करते. म्हणजेच ग्राहकांच्या वस्तूच्या खरेदीवर वार्षिक दहा टक्के व्याज हे आकारले गेले. ग्राहकाची ही एक प्रकारे फसवणूकच झाली.
अशा प्रकारे ग्राहकांची फसवणूक वाढू लागल्यावर रिझर्व्ह बँकेच्या लक्षात हा प्रकार आला आणि त्यांनी क्रेडिट कार्ड कंपन्यांच्या या कारभारावर आक्षेप घेतले. त्यामुळे यातून नवीन पळवाढ शोधून काढून क्रेडिट कार्ड कंपण्यानी व्याजाची ही रक्कम विक्रेते व उत्पादक यांच्याकडून वसूल करुन ग्राहकांवरील प्रोसोसिंग की आकारने बंद केले. परंतू रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयानुसार यातही ग्राहकाची वस्तूस्थिती न सांगता फसवणूकच करण्यात आली आहे. कारण जर यावरील व्याज स्वत:च्या किशातून विक्रेता किंवा उत्पादन देत असेल तर ते खरेदी करताना स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट सांगितले तरच व्यवहारात पारदर्शकता येईल. रिझर्व्ह बँकेने त्यामुळे अशा प्रकारच्या योजना बंद करण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र याविरुद्ध के्रडिट कार्ड कंपन्या दंड थोपटण्यास सज्ज झाल्या आहेत. त्यांच्या सांगण्यानुसार, यामुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होईल. कारण अशा प्रकारे सुलभ हास्यावर सुमारे २० हजार कोटी रुपयांची ग्राहक देशात खरेदी करतो. एवढी मोठी खरेदी थांबल्यास त्यांचा कंपन्याना फटका सहन करावा लागेल. सध्या मंदीच्या काळात हे परवडणारे नाही. परंतू या २० हजार कोटी रुपयांच्या खरेदीपैकी सुमारे २५ टक्के खरेदी ही ग्राहोपयोगी वस्तूंची होते. तर अन्य खरेदी ही दुचाकी-चार चाकी वाहनांची होते. अर्थात खरेदी कोणती होते हा मुद्दा नगण्य आहे. प्रश्न हा आहे की, ग्राहकांची फसवणूक होता कामा नये आणि खरेदी - विक्रीतील व्यवहारात पारदर्शकता यावी. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने यासंबंधी धरलेला आग्रह स्वागतही ठरावा आणि ग्राहकांच्या, खरेदीदारांच्या हिताचाच आहे. आपल्याकडे ग्राहकांच्या हिताला नेहमीच दुय्यम स्थान दिले जाते. यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे आपल्याकडे असलेला ग्राहक चळवळीचा अभाव आणि त्यामुळे कंपन्या ग्राहकाला गृहीत धरुन त्याच्या भावी अनेक अशा प्रकारच्या फसवणूक करणार्या योजना लादतात. शून्य व्याज दराने गौडबंगला असेच आहे. पंरतू त्या विरुद्ध कुणी बोलायला तयार नाही. ग्राहकही आपली फसवणूक डोळे झाकून स्वीकारत आहे. परंतू याला आता मात्र आळा घालण्याची वेळ आली आहे.
प्रसाद केरकर
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा