
मुख्यमंत्री, राजीनामा द्या! / बिघडलेला रिमोट कंट्रोल
गुरुवार दि. 03 ऑक्टोबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
मुख्यमंत्री, राजीनामा द्या!
ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा धक्का दिला आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याबाबतचा खटला चालवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायलयाने मंगळवारी दिले. यापूर्वी मुंबई हायकोर्टाने मुख्यमंत्र्याविरोधातील या तक्रारीबाबत दिलासा दिला होता. अॅड. सतीश उके यांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात सुप्रीम कोर्टात याबाबत याचिका दाखल केली होती. यावरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायलयाने खटला चालवण्याचे निर्देश दिले. हा निकाल म्हणजे मुख्यमंत्री व भाजपासाठी मोठा दणका असून मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे.
2014 मध्ये फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्ह्याची माहिती लपविल्याचं उके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. हे दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील असून त्यातील एक गुन्हा मानहानीचा आणि दुसरा गुन्हा फसवणुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. फडणवीस यांनी दोन्ही गुन्हे लपवून खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा दावाही उके यांनी केला होता. शिवाय त्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणीही केली होती. या याचिकेत सन 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत आपला उमेदवारी अर्ज भरताना फडणवीस यांनी महत्त्वाची माहिती लपवली होती असा आरोप करण्यात आला होता. फडणवीस यांनी नागपूर जिल्हा न्यायालयात आपल्या विरोधात 2 खटले प्रलंबित असल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्याचे टाळले असल्याचे उके यांचा आरोप होता. प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती लपवून फडणवीस यांनी लोकप्रतिनिधी कायदा 1951चे कलम 124 अचे उल्लंघन केल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. या प्रकरणी फडणवीस यांच्या विरोधात खटला चालू शकत नाही, असे खालच्या कोर्टाने तसेच उच्च न्यायालयानेही म्हटले होते. यामुळे फडणवीस यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. महत्वाचे म्हणजे मुख्यमंत्री विरोधात एवढा महत्वाचा निकाल आला असताना माध्यमांनी त्याला फारसे महत्व दिलेले नाही. नको त्या फालतू विषयांवर तासनतास चर्चा करणारी चॅनेल्सही या महत्वाच्या विषयावर मौन बाळगून होती. त्यामुळे प्रसार माध्यमे सरकारने आपल्या ताब्यात कशी ठेवली आहेत, हे दिसते. एव्हरी भाजपाचे प्रवक्ते नितिमत्तेचे डोस पाजायला सदैव तत्पर असतात परंतु आता मात्र या विषयावर मूग गिळून आहेत. सध्या निवडणुका सुरु आहेत, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांवरील या आरोपाला विशेष महत्व आहे. आपले सरकार हे स्वच्छ व प्रामाणिक असल्याचे निष्ठून सांगितले जाते. मात्र या सरकारचे प्रमुख नेतेच खरी माहिती दडवून ठेवतात हे गंभीर आहे. यापूर्वी न्यायलयाच्या निकालावरुन मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देण्याचे प्रकार घडले आहेत. यात मनोहर जोशींपासून अशोक चव्हाण या मुख्यमंत्र्यांचा यात समावेश होतो. आता फडणवीसांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन राजीनामा दिला पाहिजे. यातून लोकशाहीची बूज राखली जाईल.
बिघडलेला रिमोट कंट्रोल
प्रबोधनकार ठाकरे, त्यानंतर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे व त्यानंतर त्यांचे पुत्र उध्दव ठाकरे यांनी निवडणूक कधीही न लढविता आपल्या हातात रिमोट कंट्रोल ठेवला होता. यातच त्यांचा मोठेपणा होता. कधीची सत्तेचा उपभोग प्रत्यक्ष न घेताही आपल्या पक्षातील नेत्यांना वेसण घालण्याचे हे अस्त्र म्हणजे हा ठाकरे घराण्याचा रिमोट कंट्रोल होता. बाळासाहेबांनी तर अनेकदा आपल्या रिमोट कंट्रोलचा वापर करुन अनेक नेत्यांच्या नाकी नऊ आणले होते. याच रिमोट कंट्रोलच्या आदेशानुसार, एका क्षणात मनोहर जोशींना आपली मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची खाली करावी लागली होती. तसेच याच रिमोट कंट्रोलने नारायण राणेंना राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी बसविले होते. बाळासाहेबांचा हा रिमोट आपल्यावर कधी आदळेल याची भीती शिवसैनिकांना व सेनेच्या नेत्यांना होती. बाळासाहेबांच्या आदेशापुढे कुणाचेच काही चालत नसे. जर कुणी हा आदेश पाळला नाही तर त्याची खैर नसायची हे देखील तेवढेच खरे होते. आपली ही हुकूमशाही आहे असे बाळासाहेब म्हणत असत. पक्षाचा कारभार शिस्तित चालविण्यासाठी असे आदेशही गरजेचेही होते. बाळासाहेबांनतर उद्धव ठाकरे यांच्याकडे या रिमोट कंट्रोल आला. त्यांच्या काळात तर या रिमोटची बॅटरी डाऊन झालेली पहायला मिळाली. बाळासाहेबांच्या काळात जो आक्रमक रिमोट कंट्रोल चालत होता तोच रिमोच आता मान टाकू लागला. भाजपाने तर या मोठ्या भावाला धाकटा करुन टाकला तरी हा रिमोट कुचकामीच ठरला. सत्तेसाठी हा रिमोट लाचार झाल्याचे शिवसैनिकांना पहायला मिळाले. शिवबंधनासारखे पोरखेळ करुन कोणीही शिवसेनेत येऊ लागले व परत ते शिवबंधन तोडून जाऊ लागले. मात्र हा रिमोट डाऊनच झाल्याचे दिसले. आता तर ठाकरे कुटुंबियांची चौथी पिढी आदित्य आटकरेंच्या रुपाने निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार हे जाहीर झाल्याने हा रिमोट कंट्रोल पूर्णपणे बिघडलाच आहे. राजाने नेहमीच राजासारखे वागले पाहिजे, अशी एक म्हण आहे. राजाने जर प्रधानासारखे वागले तर त्याची किंमत राहात नाही. आदित्यचेही तसेच होणार आहे. निवडणूक लढवून अन्य प्रधानांच्या रांगेत बसून आदित्य ठाकरे आपली पत घालवून बसणार आहेत. मातोश्रीची ही अधोगतीच म्हणायची...
-----------------------------------------------
----------------------------------------------
मुख्यमंत्री, राजीनामा द्या!
ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा धक्का दिला आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याबाबतचा खटला चालवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायलयाने मंगळवारी दिले. यापूर्वी मुंबई हायकोर्टाने मुख्यमंत्र्याविरोधातील या तक्रारीबाबत दिलासा दिला होता. अॅड. सतीश उके यांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात सुप्रीम कोर्टात याबाबत याचिका दाखल केली होती. यावरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायलयाने खटला चालवण्याचे निर्देश दिले. हा निकाल म्हणजे मुख्यमंत्री व भाजपासाठी मोठा दणका असून मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे.
2014 मध्ये फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्ह्याची माहिती लपविल्याचं उके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. हे दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील असून त्यातील एक गुन्हा मानहानीचा आणि दुसरा गुन्हा फसवणुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. फडणवीस यांनी दोन्ही गुन्हे लपवून खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा दावाही उके यांनी केला होता. शिवाय त्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणीही केली होती. या याचिकेत सन 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत आपला उमेदवारी अर्ज भरताना फडणवीस यांनी महत्त्वाची माहिती लपवली होती असा आरोप करण्यात आला होता. फडणवीस यांनी नागपूर जिल्हा न्यायालयात आपल्या विरोधात 2 खटले प्रलंबित असल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्याचे टाळले असल्याचे उके यांचा आरोप होता. प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती लपवून फडणवीस यांनी लोकप्रतिनिधी कायदा 1951चे कलम 124 अचे उल्लंघन केल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. या प्रकरणी फडणवीस यांच्या विरोधात खटला चालू शकत नाही, असे खालच्या कोर्टाने तसेच उच्च न्यायालयानेही म्हटले होते. यामुळे फडणवीस यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. महत्वाचे म्हणजे मुख्यमंत्री विरोधात एवढा महत्वाचा निकाल आला असताना माध्यमांनी त्याला फारसे महत्व दिलेले नाही. नको त्या फालतू विषयांवर तासनतास चर्चा करणारी चॅनेल्सही या महत्वाच्या विषयावर मौन बाळगून होती. त्यामुळे प्रसार माध्यमे सरकारने आपल्या ताब्यात कशी ठेवली आहेत, हे दिसते. एव्हरी भाजपाचे प्रवक्ते नितिमत्तेचे डोस पाजायला सदैव तत्पर असतात परंतु आता मात्र या विषयावर मूग गिळून आहेत. सध्या निवडणुका सुरु आहेत, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांवरील या आरोपाला विशेष महत्व आहे. आपले सरकार हे स्वच्छ व प्रामाणिक असल्याचे निष्ठून सांगितले जाते. मात्र या सरकारचे प्रमुख नेतेच खरी माहिती दडवून ठेवतात हे गंभीर आहे. यापूर्वी न्यायलयाच्या निकालावरुन मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देण्याचे प्रकार घडले आहेत. यात मनोहर जोशींपासून अशोक चव्हाण या मुख्यमंत्र्यांचा यात समावेश होतो. आता फडणवीसांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन राजीनामा दिला पाहिजे. यातून लोकशाहीची बूज राखली जाईल.
प्रबोधनकार ठाकरे, त्यानंतर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे व त्यानंतर त्यांचे पुत्र उध्दव ठाकरे यांनी निवडणूक कधीही न लढविता आपल्या हातात रिमोट कंट्रोल ठेवला होता. यातच त्यांचा मोठेपणा होता. कधीची सत्तेचा उपभोग प्रत्यक्ष न घेताही आपल्या पक्षातील नेत्यांना वेसण घालण्याचे हे अस्त्र म्हणजे हा ठाकरे घराण्याचा रिमोट कंट्रोल होता. बाळासाहेबांनी तर अनेकदा आपल्या रिमोट कंट्रोलचा वापर करुन अनेक नेत्यांच्या नाकी नऊ आणले होते. याच रिमोट कंट्रोलच्या आदेशानुसार, एका क्षणात मनोहर जोशींना आपली मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची खाली करावी लागली होती. तसेच याच रिमोट कंट्रोलने नारायण राणेंना राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी बसविले होते. बाळासाहेबांचा हा रिमोट आपल्यावर कधी आदळेल याची भीती शिवसैनिकांना व सेनेच्या नेत्यांना होती. बाळासाहेबांच्या आदेशापुढे कुणाचेच काही चालत नसे. जर कुणी हा आदेश पाळला नाही तर त्याची खैर नसायची हे देखील तेवढेच खरे होते. आपली ही हुकूमशाही आहे असे बाळासाहेब म्हणत असत. पक्षाचा कारभार शिस्तित चालविण्यासाठी असे आदेशही गरजेचेही होते. बाळासाहेबांनतर उद्धव ठाकरे यांच्याकडे या रिमोट कंट्रोल आला. त्यांच्या काळात तर या रिमोटची बॅटरी डाऊन झालेली पहायला मिळाली. बाळासाहेबांच्या काळात जो आक्रमक रिमोट कंट्रोल चालत होता तोच रिमोच आता मान टाकू लागला. भाजपाने तर या मोठ्या भावाला धाकटा करुन टाकला तरी हा रिमोट कुचकामीच ठरला. सत्तेसाठी हा रिमोट लाचार झाल्याचे शिवसैनिकांना पहायला मिळाले. शिवबंधनासारखे पोरखेळ करुन कोणीही शिवसेनेत येऊ लागले व परत ते शिवबंधन तोडून जाऊ लागले. मात्र हा रिमोट डाऊनच झाल्याचे दिसले. आता तर ठाकरे कुटुंबियांची चौथी पिढी आदित्य आटकरेंच्या रुपाने निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार हे जाहीर झाल्याने हा रिमोट कंट्रोल पूर्णपणे बिघडलाच आहे. राजाने नेहमीच राजासारखे वागले पाहिजे, अशी एक म्हण आहे. राजाने जर प्रधानासारखे वागले तर त्याची किंमत राहात नाही. आदित्यचेही तसेच होणार आहे. निवडणूक लढवून अन्य प्रधानांच्या रांगेत बसून आदित्य ठाकरे आपली पत घालवून बसणार आहेत. मातोश्रीची ही अधोगतीच म्हणायची...
-----------------------------------------------
0 Response to "मुख्यमंत्री, राजीनामा द्या! / बिघडलेला रिमोट कंट्रोल"
टिप्पणी पोस्ट करा