आता हवा ‘सेबी’चा दरारा! (अग्रलेख )

दिव्य मराठी | May 27, 2013 EDIT

देशातील शेअर बाजारांची नियामक संस्था ‘सिक्युरिटीज एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ (सेबी)च्या स्थापनेला नुकतीच 25 वर्षे झाली. यानिमित्त शनिवारी मुंबईत झालेल्या छोटेखानी कार्यक्रमास पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, अर्थमंत्री पी.चिदंबरम हे दोघेही आवर्जून उपस्थित होते. एखाद्या संस्थेच्या कालखंडात 25 वर्षांचा कालावधी हा फारसा काही मोठा म्हणून ओळखला जात नाही. परंतु ‘सेबी’सारख्या संस्थेने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला व पर्यायाने विकासाला चालना देण्यासाठी मोलाची कामगिरी केल्याने त्यांच्या अडीच दशकांच्या कालावधीचा आढावा यानिमित्ताने घेणे क्रमप्राप्त ठरते. आर्थिक उदारीकरणाचे युग सुरू होण्यापूर्वी तीन वर्षे अगोदर म्हणजे 1988 मध्ये देशातील वित्तीय बाजारपेठांना शिस्त लावण्याची सरकारला गरज वाटू लागली होती. कारण यादरम्यान शेअर बाजारांकडे लहान गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढण्यास सुरुवात झाली होती.

धीरूभाई अंबानींनी ‘समभाग संस्कृती’ रुजवण्याचा पाया घातला, तो हाच काळ. आपली अर्थव्यवस्था संमिश्र म्हणून ओळखली गेली असली तरी तिच्यावर सरकारी क्षेत्रातील कंपन्यांचे पूर्ण वर्चस्व होते. देशाच्या अर्थपटलावर मध्यमवर्गीयांचा उदय अजून व्हायचा होता. या काळात सरकारने युनिट ट्रस्टचे माजी अध्यक्ष डॉ. एस.ए.दवे यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करून तिला ‘सेबी’च्या अधिकारांची चौकट तयार करण्याचे महत्त्वाचे काम दिले. पुढे 1991 मध्ये डॉ. मनमोहनसिंग देशाचे अर्थमंत्री झाले आणि त्यांनी आर्थिक उदारीकरण सुरू करून आर्थिक दिशा बदलण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर पुढच्याच वर्षी ‘बिग बुल’ हर्षद मेहताचे स्कॅम बाहेर आले आणि सरकारला ‘सेबी’ला जादा अधिकार देऊन देशातील वित्तीय क्षेत्राला शिस्त लावण्याची आवश्यकता वाटली. यातूनच संसदेने सेबी कायदा मंजूर केला आणि 1992 पासून ‘सेबी’ला मर्यादित वैधानिक अधिकार मिळाले.

डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आर्थिक सुधारणा सुरू केल्या होत्या. त्याला पोषक असे काम करण्यास ‘सेबी’ने सुरुवात केली. अधिकार येताच ‘सेबी’ने सर्वात महत्त्वाचे पाऊल उचलले ते मुंबई शेअर बाजारातील शेअर दलालांचा वरचश्मा मोडण्याचे. मुंबई शेअर बाजाराची स्थापनाच शेअर दलालांनी केलेली असल्याने सुरुवातीपासून बाजारावर त्यांची छाया असे. परंतु दलालांच्या या वरचश्म्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या हिताला बाधा येत होती. दलालांचा कारभार मनमानी पद्धतीने चाले आणि यात भरडला जाई तो गुंतवणूकदार. त्या वेळी ‘सेबी’चे अध्यक्ष सी.व्ही. रामकृष्णन होते. त्यांनी शिस्तीचा बडगा दाखवत मुंबई शेअर बाजाराला दलालांच्या सावलीतून मुक्त केले. याच वेळी राष्ट्रीय शेअर बाजार हा नवा बाजार सुरू झालेला होता. या बाजाराने सुरुवातीपासून आपल्याकडे व्यवहारात पारदर्शकता येण्यासाठी संगणकावर खरेदी-विक्री सुरू केली होती. ‘सेबी’ने मुंबई शेअर बाजारातील व्यवहारात पारदर्शकता येण्यासाठी तेथे अनेकांचा विरोध डावलून संगणकीकरण केले. उदारीकरण सुरू झाल्यावर देशातील शेअर बाजारात विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ येऊ लागला होता. मात्र विदेशी गुंतवणूकदारांची शेअर बाजारात पारदर्शकता येण्यासाठी सर्व समभागांचे डिमॅट करावे अशी रास्त मागणी होती. यातून ‘सेबी’वर आता एक मोठी नवीन जबाबदारी येऊन पडली.

आपल्याकडे शेअर बाजारात पाच हजारांहून जास्त कंपन्यांची नोंद होती. या सर्व कंपन्यांचे समभाग डिमॅट स्वरूपात करणे हे एक मोठे आव्हानच होते. ‘सेबी’ने ते मोठ्या कुशलतेने पेलले आणि पुढच्या दोन वर्षांतच सर्व कंपन्यांचे समभाग डिमॅट झाले. हे झाल्यामुळे बोगस समभागांचा प्रश्न मुळापासून संपुष्टात आला. कोणताही समभाग खरेदीदाराच्या नावावर केवळ चौथ्या दिवशी हस्तांतरित करता येऊ लागला. त्यापूर्वी या प्रक्रियेला तब्बल तीन महिने लागत असत. अशा प्रकारे ‘सेबी’ ने शेअर बाजारात सुधारणा राबवल्यामुळे देशातील बाजारांचे चित्र संपूर्ण बदलले. नव्याने जो गुंतवणूकदार बाजारात आला त्याला व्यवहारात पारदर्शकता दिसू लागल्याने गुंतवणुकीचा ओघ वाढला. देशातील गुंतवणूकदार जसा शेअर बाजाराकडे वळला, त्याचप्रमाणे विदेशी वित्तसंस्थाही एक मोठा गुंतवणूकदार म्हणून पुढे आल्या. अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी शनिवारच्या  ‘सेबी’च्या कार्यक्रमातील आपल्या भाषणात डिमॅटीकरण करण्याच्या प्रक्रियेचा आवर्जून उल्लेख केला आहे तो यामुळेच.

आता भविष्यात ‘सेबी’पुढे अनेक आव्हाने वाढून ठेवली आहेत. यातील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे ‘इन्सायडर ट्रेडिंग’ला आळा घालणे. अमेरिकेसारखा प्रगत देशही याला पूर्णत: आळा घालू शकलेला नाही. परंतु आपल्याकडे याविरोधात कडक नियमावली करून त्याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. यासाठी सरकारला ‘सेबी’ला जादा अधिकार द्यावे लागणार आहेत. याची तयारी पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांनी दाखवली आहे. आजवर ‘सेबी’ला जी.व्ही.रामकृष्णन, एस.एस. नाडकर्णी, डी.आर.मेहता, सी.बी. भावे यांच्यासारखे आर्थिक क्षेत्रातले जाणकार आणि स्वच्छ अधिकारी लाभले. त्यामुळे ‘सेबी’ची वाटचाल अधिक कार्यक्षमतेने झाली. परंतु पुढील काळात अधिक जोमाने काम करण्यासाठी ‘सेबी’ला आणखी अधिकार देण्याची गरज आहे. ‘सेबी’ला जादा अधिकार देत असताना तेथे केल्या जाणा-या नियुक्त्याही स्वतंत्ररीत्या झाल्या पाहिजेत, तरच ‘सेबी’ अधिक कार्यक्षमतेने काम करू शकेल. अलीकडेच पश्चिम बंगालमध्ये शारदा समूहाचा कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा उघड झाला. यात अनेकांचे पैसे बुडाले. अशा प्रकारच्या योजनांना आळा घालण्यासाठी ‘सेबी’चे दात अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे. गेल्या 25 वर्षांत ‘सेबी’ने बाजाराला शिस्त लावून एक उत्कृष्ट नियामक म्हणून आपली कामगिरी केली आहे आणि भविष्यातही जादा अधिकार मिळाल्यावर अधिक कार्यक्षमतेने वाटचाल ‘सेबी’ करेल यात काहीच शंका नाही.