मुंबई-रायगडला जोडणारा सेतू

13 फेब्रुवारी 2022च्या मोहोरसाठी चिंतन

मुंबई-रायगडला जोडणारा सेतू मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर रायगड जिल्हा असला आता विरार-अलिबाग कॉरिडॉरमुळे हा जिल्हा आता मुंबई महानगराच्या आणखी जवळ येणार आहे. मुंबईची उपनगरे लोकसंख्यने तुडुंब भरल्यावर त्याही पुढे जाऊन आणखी विस्तार करण्याचे ठरले त्यातूनच नवीमुंबई हे जुळे शहर वसविले गेले. त्याचबरोबर पनवेलचाही विकास सुरु झाला आणि हे शहर आता मुंबईचे एक उपनगरच बनले. रायगड जिल्हा समुद्रमार्गे, रेल्वे व रस्त्याव्दारे जसा जोडला गेला आहे तसेच आता नवी मुंबईतील विमानतळामुळे आन्तरराष्ट्रीय वाहतुकीलाही जोडले जाणार आहे. त्याचबरोबर शिवडी न्हावाशेवा हा सागरी उड्डाणपूल मार्गी लागल्यावर हा जिल्हा आणखी एका नवीन मार्गाने मुंबईच्या जवळ जाणार आहे. जे.एन.पी.टी.च्या स्थापनेमुळे हा जिल्हा जागतिक जलवाहतुकीच्या केंद्रस्थानी आला. या सर्व प्रकल्पांमुळे रायगड जिल्ह्यात झपाट्याने औद्योगिकीकरण झाले. अलिबाग ते गेटवे ही प्रवासी जलवाहतूक दोन दशकापूर्वी सुरु झाल्यावर अलिबागचे पर्यटन वाढले. अलिबागला वळसा घालून येण्याएवजी गेटवे वरुन समुद्रमार्गे येणे सोपे झाले. यात वेळ व पैसा वाचू लागला. त्यामुळे हा जिल्हा मुंबईच्या जवळ आणखीनच जोडला गेला. आता अलिबाग-विरार हा मल्टिमोडल कॉरिडॉर उभारणीच्या कामाच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. यामुळे मुंबईच्या पश्चिम उपनगरापासून अलिबाग हाकेच्या अंतरावर येईल. अर्थातच यामुळे रायगड जिल्ह्याच्या व अलिबागच्या विकासाला हातभराच लागणार आहे. त्यामुळे याचे स्वागतच होईल. या प्रकल्पामुळे जे हजारो शेतकरी रस्त्यावर येणार आहेत व त्यासाठी आता आंदोलन उभे राहिले आहे. या रस्त्याला कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही तर येथील प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन होणे गरजेचे आहे. अगोदर योग्य पुनर्वसन व नंतर प्रकल्प हे धोरण महाविकास आघाडीच्या सरकारने राबविल्यास या प्रकल्पाला कोणाचाही विरोध राहाणार नाही. या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला दिला जाणे आवश्यक आहे. नवी मुंबईतील नवीन विमानतळ उभारण्याच्या वेळी देखील असाच विरोध झाला होता व त्यावेळी शेतकऱ्यांनी आंदोलन करुन आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेतल्या होत्या. आता देखील हीच वेळ आली आहे. त्यादृष्टीने आंदोलनाचे पडसाद घुमू लागले आहेत. सरकारने या शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्यास या प्रकल्पाला विलंब लागणार नाही. या प्रकल्पाची घोषणा करुन आता दहा वर्षाहून जास्त काळ लोटला आहे. त्यावेळी हा प्रकल्प जेनमेत १२ हजार कोटी रुपयांचा होता. आता हा प्रकल्प रखडल्यामुळे खर्च ३९ हजार कोटींवर गेला आहे. जर सरकराने या शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर हा प्रकल्प पुन्हा रखडेल व परिणामी खर्चातील वाढ ही मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे वाढतच जाईल. मुंबईला व त्याच्या परिसराला अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन मुंबईवरील ताण कमी करणे गरजेचे आहे, हे आता सरकारने ओळखले आहे. यादृष्टीने या १२८ कि.मी. लांबीच्या कॉरिडॉरची निर्मिती करण्याची योजना एम.एम.आर.डी.ए.ने २००८ मध्ये आखली. १६ मार्गिकेच्या या प्रकल्पातील एक मार्गिका बससाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. विरार ते अलिबागदरम्यानच्या अनेक छोट्या मोठ्या गावांना जोडणारा आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास साधणारा असा हा मार्ग असेल. भिवंडी बायपास, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, मुंबई-दिल्ली महामार्ग या प्रकल्पाने जोडला जाणार आहे. त्याचबरोबर जे.एन.पी.टी, मुंबई पारबंदर प्रकल्पालाही ही महामार्गिका जोडली जाणार आहे. या प्रकल्पाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे यावर ४८ भुयारी मार्ग आणि ४१ पूल बांधण्यात येणार आहेत. जागतिक बँकेकडून अर्थसहाय्य घेऊन राज्य सरकारच्या मदतीने हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय एम.एम.आर.डी.ए.ने घेतला. लुईस बर्जर या सल्लागार कंपनीने २०१० मध्ये या प्रकल्पाचा तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता अहवाल सादर केला. त्यानुसार एम.एम.आर.डी.ए.ने प्रकल्प राबविण्याची तयारी सुरू केली. मात्र भूसंपादन आणि या प्रकल्पाला होणारा विरोध पाहता २०१९ पर्यंत एम.एम.आर.डी.ए.ला हा प्रकल्प मार्गी लावता आला नाही आणि एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प कागदावरच राहिला. परिणामी खर्चात भरमसाठ वाढ झाली. भविष्यातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्नही ऐरणीवर आला. या पार्श्वभूमीवर एम.एस.आर.डी.सी. आणि एम.एम.आर.डी.ए.ने प्रकल्प अदलाबदली करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २०२० मध्ये बहुद्देशीय मार्ग एम.एस.आर.डी.सी.कडे गेला तर रखडलेला ठाणे ते बोरीवली भूमिगत मार्ग एम.एस.आर.डी.सी.कडून एम.एम.आर.डी.ए.कडे आला. आता या दोन्ही यंत्रणा आपल्याकडे आलेला प्रकल्प प्रत्यक्ष मार्गी लावण्यासाठी एक एक पाऊल पुढे टाकत आहेत. त्यादृष्टीने अलिबाग-विरार कॉरिडॉरच्या कामाला गती लाभली आहे. १२८ किमीच्या कॉरिडॉरसाठी एम.एस.आर.डी.सी.ला १३४७ हेक्टर जागा संपादित करावी लागणार आहे. त्यानुसार सध्या ८५ गावांमध्ये भूमापन सुरू असून १० गावांतील भूमापन अंतिम टप्प्यात आहे. ही प्रक्रिया सुरू असली तरी अनेक गावांमध्ये जमीन मालक आणि शेतकरी भूसंपादनाला विरोध करत आहेत. त्यामुळे हा विरोध दूर करून भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करणे प्रशासनाला एक मोठे आव्हान ठरण्याची शक्यता आहे. भूसंपादनासाठीच्या तसेच प्रकल्प बांधकामासाठीच्या निधी जमा करण्यासाठी एम.एस.आर.डी.सी.ला मोठी कसरत करावी लागणार आहे. कारण अगोदरच या प्रकल्पासाठीचा खर्च १२ हजार कोटीवरून ३९ हजार कोटींवर गेला आहे. हा निधी जमवण्यासाठी बँका तसेच इतर सरकारी यंत्रणांची अर्थात एम.एम.आर.डी.ए, सिडको, म्हाडा, एम.आय.डी.सी. यांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी नऊ सदस्यांची एक समितीही नेमली आहे. तेव्हा हे आव्हान एम.एस.आर.डी.सी. कसे पेलते हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. प्रकल्प रखडला असल्याने आधी भूसंपादन आणि परवानगीची प्रक्रिया आणि मग प्रकल्पाला सुरुवात असे हे धोरण आहे. त्यानुसार ही सर्व प्रक्रिया वर्षभरात पूर्ण करून २०२३ मध्ये प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात करण्याचा मानस आहे. खरोखरीच या प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेत सुरु होते का ते आता पहावे लागेल. यातील पहिल्या टप्प्यात मोरबे ते करंजाडे या २० किमीच्या मार्गाचे काम हाती घेतले जाणार आहे. रायगड जिल्ह्यात अनेक प्रकल्प आले, मात्र शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला ज्यांनी दिला नाही त्यांना शेतकऱ्यांच्या विरोधापोटी आपले प्रकल्प गुंडाळावे लागले. आता या महत्वाकांक्षी मुंबई व रायगडला जोडणाऱ्या एका महत्वपूर्ण सेतू प्रकल्प असलेल्या विरार-अलिबाग कॉरिडॉरचे काय होते ते पहावे लागेल.