कारकिर्द सात वर्षांची...

30 मेच्या मोहोरसाठी चिंतन

कारकिर्द सात वर्षांची... पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या दुसऱ्या टर्ममधील दोन वर्षे व आजवरची एकूण सात वर्षे आता पूर्ण केली आहेत. दुसऱ्या टर्मचे पहिले व दुसरे वर्ष सरकारला दणक्यात साजरे करता आलेले नाही, कारण तशीच विदारक परिस्थिती आहे. आता सरकारच्या हाती तीन वर्षे राहिली आहेत व पुढील वर्ष-दीड वर्ष कोरोना राहिल्यास फारसे काही करता येणार नाही हे देखील तेवढेच सत्य आहे. सध्या मोदींच्या केवळ दुसऱ्या टर्मचा विचार करुन चालणार नाही तर गेल्या सात वर्षाच्या त्यांच्या कारकिर्दीचा विचार झाला पाहिजे. यातून काय मिळवले हे पाहत असताना काय गमावले याचाही विचार झाला पाहिजे. परंतु गेल्या सात वर्षांचा सरसकट विचार करता ही वर्षे देशासाठी पूर्णपणे भरकटलेली होती, यात काही शंका नाही. त्यातील गेली दोन वर्षे कोरोनाने वाया गेली. सरकार त्याचा दोष आपल्यावर न घेता जागतिक महामारी ही आमची जबाबदारी नाही, हे संकट जागतिक पातळीवरील आहे, असे सांगून आपली जबाबदारी झटकेलही. होय हे खरे आहे की कोरोनापासून आपण दूर राहू शकत नाही, परंतु त्याचे आरोग्य व्यवस्थापन आपल्या हातात आहे, त्यात मात्र सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. सात वर्षापूर्वी वर्षापूर्वी मोदी सत्तेत आले त्यावेळी तब्बल 30 वर्षांनी भारतीय जनतेने मोठ्या विश्‍वासाने एकाच पक्षाच्या ताब्यात हा देश दिला होता. त्यापूर्वी तीन दशके आपल्या देशात विविध पक्षांची खिचडी सरकारे सत्तेत आली, त्यांनी कारभार सुरळीतही केला. मोदी सत्तेत आले त्यावेळी आता किमान वीस वर्षे तरी त्यांचेच सरकार राहाणार अशी हवा त्यांच्या भाटांनी तयार केली होती. मात्र आता सात वर्षानंतर चित्र काय आहे? या सरकारबद्दल आता सर्वच जण नाराजीने बोलू लागले आहेत. सरकारला विकासाच्या मुद्यावर निवडून दिले खरे परंतु हे सरकार हिंदुत्वाचा अजेंडा राबवू लागले, हुकूमशाहीसारखे सर्व काही सुरु झाले, आपली घटना पक्षासाठी राबविण्याच अजेंडा राज्यपालांमार्फत सुरु झाला, न्यायमूर्तीही असुरक्षित झाले. देशाची मालमत्ता म्हणून ओळखल्या गेलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या विकण्यास सुरुवात केली. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत, परंतु हा कणाच खासगी भांडवलदारांच्या हाती देण्याचे कारस्थान रचले जात आहे. एकूणच काय देशातील जनतेची या सरकारने पूर्णपणे निराशा केली आहे. सरकारने जी प्रमुख आश्‍वासने दिली होती, त्यात काळा पैसा विदेशातून आणणार, देशात स्वस्ताई आणून जनतेला अच्चे दिन दाखविणार, तसेच विदेशातून आलेला पैसा जनतेत वाटून प्रत्येकाच्या खात्यात किमान पंधरा लाख रुपये जमा करणार ही सर्व आश्‍वासने फोल ठरली आहेत. देशाला अच्छे दिन काही सरकारने गेल्या सात वर्षात जनतेला दाखविले नाहीत. त्यामुळे अच्छे दिन सोडा पूर्वीचेच दिन बरे होते असे म्हणण्याची पाळी आता जनतेवर आली आहे. नोटाबंदीमुळे सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे पूर्णपणे मोडले, तर जी.एस.टी.ची अंमलबजावणी घाईघाईत केल्यामुळे त्याचे अनेक परिणाम अजूनही भोगावे लागत आहेत. नोटाबंदीमुळे अनेक लहान व मध्यम आकारातील कारखाने बंद पडले त्यामुळे लाखो लोकांना आपला रोजगार गमवावा लागला. नवीन रोजगार निर्मीतीही एक स्वप्नच ठरले. अशा स्थितीत या सरकारबद्दल एका मोठ्या घटकाची नाराजी आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने ही चिंतादायक आहेत. जागतिक पातळीवर खनिज तेलाचे दर बहुतांशी स्थिर असताना आपल्या देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर शंभरीच्या उंबरठ्यावर आले आहेत. आयात-निर्यातीमधील तफावतीमध्ये मोठी वाढ संभवते. याचे चटके लोकांना बसू लागले आहेत. याचा परिणाम राजकोषीय तुटीवर, तसेच चालू खात्यावरील तुटीत वाढ होण्यात दिसून येणे अपेक्षित आहे. बँकांची बुडीत कर्जे, त्यामुळे बँकांमध्ये आलेली वित्तीय निष्क्रियता व परिणामी उद्योगधंद्यांसाठी थांबलेला वित्तपुरवठा आणि त्यातून अर्थव्यवस्थेची मंदावलेली गती या समस्येचा भेद करण्यात सरकारला यश आले नाही. सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडील राखीव निधीचा सुरु केलेला उपसा हा खूप गंभीर विषय आहे. मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, इझ ऑफ डुईंग बिझनेस हे केवळ कागदावरच राहिले. प्रत्यक्षात देशात याव्दारे किती प्रकल्प उभे राहिले हे एक मोठे प्रश्‍नचिन्हच आहे. कोरोनाच्या काळआत सरकारने विविध पॅकेज जाहीर केली, त्यातील एक पॅकेज तर २० अब्ज डॉलरचे होते. मात्र प्रत्यक्षात कुणाच्याच हातात फारसे काही पडले नाही. त्यामुळे हे सरकार केवळ घोषणाबाजी करणारेच आहे हे जनतेला समजले. पंतप्रधानांनी एवढे विदेशी दौरे केले मात्र त्यातून किती गुंतवणूकदार आपल्याकडे आले हा एक अभ्यासाचा विषय ठरावा. कारण पंतप्रधानांच्या विदेश दौर्‍यावर करोडो रुपये खर्च झाले त्याचे नेमके निष्पन्न तरी काय असा सवाल उपस्थित होतो. पंतप्रधानांनी अच्छे दिन आणण्याबरोबर स्वच्छ भ्रष्टाचारमुक्त सरकार देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. राफेलसारखे तर मोठे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण आहे. पी.एम. केअर फंड हा एक मोठा भ्रष्टाचार आहे. निवडणुकीसाठी रोखे विकण्याचे सरकारचे तंत्र हे भ्रष्टाराचे कुरणच आहे. परंतु सरकारने हे सर्व प्रसार माध्यमांना हाताशी धरुन दडपून टाकले आहे. आजवर मोदींचे सरकार प्रत्येक पातळीवर फेल ठरले आहे. त्याचे पडसाद सोशल मिडियात दररोज उमटत आहेत. ज्या सोशल मिडियाच्या बळावर मोदी आणि त्यांची टीम निवडून आली तोच मिडिया यावेळी त्यांच्या पराभवाचे कारण ठरणार आहे. त्यामुळे आता सोशल मिडीयाची गळचेपी करण्याचे धोरण अवलंबिले जात आहे. कारण सध्या मोदींची यात ज्या प्रकारे हेटाळणी होत आहे, ते पाहता येत्या वर्षात ही परिस्थिती बदलणारी नाही. त्यामुळे सोशल मिडिया त्यांना गेल्या निवडणुकीत वरदान ठरले होते आता तोच शाप ठरेल असे दिसते. भाजपाने मात्र केंद्रात सत्ता आल्यावर हिंदुत्वाच्या दिशेने जशी पावले टाकली तसेच पक्षाचाही जोरदार विस्तार केला. 20 राज्यात त्यांना आपले सरकार स्थापन करता आले. त्यातील गोवा, मिझोराम, नागालँड येथे त्यांनी रडीचा डाव खेळला. त्यांचे पूर्ण बहुमत केवळ एक डझन राज्यातच आहे. गुजरातमधील निवडणुकीत त्यांची सत्ता निसटत आली. कॉग्रेसने तेथे 20 जागा दोन हजारच्या मतांच्या आत गमावल्याने भाजपाला फायदा मिळाला. मात्र गुजरातमध्ये पंतप्रधानांच्या होम ग्राऊंडवर भाजपाचा नैतिक पराभवच झाला. कर्नाटक, मध्यप्रदेश या राज्यात कॉँग्रेसची लोकनियुक्त आलेली सरकारे पाडून आता भाजपा सत्तेवर स्वार झाले आहे. पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत अलिकडे झालेला भाजपाचा पराभव हा बोलका आहे. सरकारने कामगार व कृषी विधेयके आपल्या बहुमताच्या जोरावर संमंत करुन घेतली असली तरीही शेतकऱ्यांनी या विधेयकांना दिल्लीच्या सीमेवर ठिय़्या ठोकून गेले सहा महिने आपला निषेध व्यक्त केला आहे. शेतकऱ्यांच्या या चळवळीला विविध प्रकारे बदनाम करण्याचे कारस्थान रचले गेले. परंतु शेतकरी आपल्या आंदोलनावर सहा महिन्यांनतरही ठाम आहेत. कोरोनाच्या काळात तर सरकारचे नियोजन पूर्णपणे चुकले आहे. पहिल्या लाटेत थाळ्या वाजविणे, मेणबत्या लावणे असे कार्यक्रम जनतेला देण्यात आले. अचानकपणे लॉकडाऊन जाहीर केल्याने जनता आहे तिकडे अडकून पडली. यात स्थलांतरीत मजुरांचे मोठे हाल झाले. अखेर त्यांनी शेकडो मैल चालत जात आपली गावे गाठली. परंतु सरकारला त्यांची काही व्यवस्था करावीशी वाटली नाही. पहिली लाट आटोक्यात आल्यावर त्याचे श्रेय लाटत स्वत: आपली पाठ थोपटून मोदींनी घेतली. दुसऱ्या लाटेचा अंदाज व्यक्त केला असताना बेफिकिरीपणाने पाच राज्यात निवडणुका घेतल्या तसेच कुंभमेळ्यात ४५ लाख लोक जमविले. याचा परिणाम म्हणून कोरोना संपूर्ण देशभर पसरला. सरकारनेच आखून दिलेल्या मागर्दर्शक तत्वांना त्यांनीच हरताळ फासला. कोरोनाशी लढण्यासाठी लस हे प्रभावी माध्यम असातानाही लस उत्पादकांना वेळीच आगावू रक्कम देऊन लसींचे बुकिंग न केल्याने आता लसींचा तुटवडा भासत आहे. लसींच्या वितरणाच्या व एकूणच नियोजनाबाबत सरकारचे अपयश कुणी झाकून ठेऊ शकत नाही. उत्तरेत कोरोनामुळे अशी अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली की, लोकांना आपल्या आप्तेष्टांची प्रेत गंगेत सोडणे भाग पडले. त्यामुळे गंगेत तरंगत आलेली दोन हजारांच्या वर प्रेत आपल्याकडील मिडियाने कितीही सौम्यपणाने दाखविली असली तरीही जगात मात्र ठळकपणे दाखविली गेली. मोदींच्या या कारभारमुळे देशाची जगात छी थू झाली. एक महासत्तेची स्वप्ने दाखविणाऱ्या या सत्ताधाऱ्याने देशाची स्मशानभूमी केली अशी टीका झाली. त्यामुळे मोदींना पुढील शिलल्क राहिलेली तीन वर्षे फार काही सोपी जाणार नाहीत. आव्हांनांचा मोठा डोंगरच उभा आहे. तो पेलणे कठीणच आहे. निदान सध्याचे राज्यकर्ते तरी हे आव्हान पेलू शकत नाही हे गेल्या सात वर्षाच्या कारकिर्दीने सिध्द झाले आहे.