अखेर लसीकरणाला वेग

21 एप्रिलच्या अंकासाठी अग्रलेख

अखेर लसीकरणाला वेग केंद्र सरकारने अखेर लसीकरणाला वेग देण्याचा स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे. गेल्या महिन्याभरात आपल्याकडे कोरोनाचे रुग्ण झपाट्याने वाढत असून देशात सरासरी अडीज लाखाच्या घरात रुग्ण दररोज आढळत आहेत. त्याचबरोबर कोरोनामुळे होणारे मृत्यू देखील वाढले आहेत. पहिल्य़ा लाटेपेक्षा दुसरी लाट ही अधिक तीव्र आहे व याची कल्पना यापूर्वीच तज्ज्ञांनी दिली होती. असे असले तरीही केंद्राने त्याकडे दुर्लक्ष केले, तसेच दुसरी लाट येण्याच्या अगोदर त्याचे कोणतेही नियोजन केले नाही. त्यातच लोकांची ढिलाईही कारणीभूत ठरली आणि आता दुसरी लाट अधिक वेगाने आली आहे. आपल्याकडे जानेवारी महिन्यात लसीकरणाला सुरुवात झाली असली तरी त्याला म्हणावा तसा वेग नव्हता. सरकारने केवळ दोनच लसींना मान्य़ता दिली होती व सर्वात महत्वाचे म्हणजे लसींचे वितरण आपल्या ताब्यात केंद्रीत केले होते. त्यातच पाच राज्यातील निवडणुकींचा घातलेला घाट व कुंभमेळ्याला दिलेली परवानगी यामुळे केंद्र सरकारवर अनेक भागातून टीका झाली. परंतु सत्ता आम्ही मिळवणारच भले माणसे कोरोनाने मेली तरी चालतील अशा भावनेने सरकारने निवडणुका पुढे रेटल्या. कॉँग्रेसचे नेते राहूल गांधी यांनी कोरोनाची वाढती संख्या व धोका लक्षात घेता आपल्या निवडणूक रॅली व सभा रद्द केल्या. त्यांच्या या संवेदनाक्षम निणर्याचे स्वागतच झाले पाहिजे. परंतु तसे झालेले नाही, हेच आपल्या देशाचे दुर्दैव आहे. निवडणूक व राजकारण या पलिकडे जाऊन सध्याच्या कठीण काळात देशात आता काम करण्याची गरज आहे. सरकारही सध्याच्या काळात राजकारणाला महत्व देते हे चुकीचे आहे. आता सरकारने १६ वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी २५ वर्षावरील सर्वांना लस देण्याची मागणी यापूर्वीच केली होती. आज देशात शून्य ते २० या वयोगटातील तरुणांना जास्त बाधा होत आहे. त्यामुळे केंद्राने उशीरा का होईना हा निर्णय घेतला याचे स्वागत झाले पाहिजे. आता केंद्राच्या वितरणाबरोबरीने राज्यांनाही लस खरेदीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर विदेशातील लसींना मुक्तव्दार देण्याचे ठरले आहे. खुल्य़ा बाजारात कोणत्या किंमतीला लस विकायची त्याचे मूल्य कंपन्यांनी अगोदर निर्धारीत केले पाहिजे. सरकारने हे धोरण जर जानेवारीपासून आखले तर असते तर आज मोठ्या संख्यने लसीकरण झाले असते. यासंबंधी सरकारने शेवटच्या क्षणी म्हणजे तहान लागल्यावर विहिर खणण्यास सुरुवात केली आहे. पंतप्रधांनांनी एकदा आपल्या देशातील लस निर्मीती करणाऱ्यांचा कंपन्यांचा एक दिवस दौरा केला होता. त्यावेळी त्यांच्याकडे मागणी आगावू नोंदणी करणे भाग होते. इतर देशातील सरकारनी असेच केले होते. त्यामुळे सिरमकडे आज विदेशातील निर्यात ऑर्डर मोठी आहे. आता जगाचा अनुभव पाहून आता उशीरा का होईना आपल्याकडील सरकार शहाणे झाले आहे. ज्यावेळी विदेशातील लस मागवा व लसीकरणाला वेग द्या अशी मागणी राहूल गांधींनी केली त्यावेळी त्यांच्यावर मोदी सरकारमधील मंत्र्यांनी विदेशातून लस कशाला कमिशन घ्यायला का? अशी टीका केली होती. शेवटी आता सरकारने लस आयात करण्याचा अखेर निर्णय घेतलाच. मग आता सरकारने आयात केलल्या लसींवर कमिशन घेतले, असे म्हणावयाचे का? आपल्याला सरकार चालविताना विरोधी पक्षाची मते विचारात घेऊन सरकार चालवायचे असते हे सरकार विसलेच आहे. केवळ आम्ही म्हणून तेच खरे, विरोधकांना अक्कल आहे कुठे? असे ठाम मत सरकारचे आहे. त्यामुळे मोदींनी निर्णय घेतला की फक्त माना हलविण्याचे काम केले जात आहे. इंग्लंड, इस्त्रायल व ऑस्ट्रोलिया या देशांनी केवळ लसीकरणाच्या आधारावर आता आपल्या देशातील स्थिती सुरळीत करुन कोरोनावर मात करण्याची धमक दाखविली आहे. या तिन्ही देशात आता जनजीवन हळूहळू सुरळीत होत आहे. महत्वाचे म्हणजे या तिन्ही देशांचा विज्ञानावर विश्वास आहे, आपल्याकडे सत्ताधारीच निवडणुकांचे राजकारण करण्यात व कुंभमेळे भरविण्यात मग्न आहेत. हा आपल्याकडील सरकार व लसीकरण झपाट्याने करणाऱ्या देशातील फरक आहे. इस्त्रायलने तर आपल्या लोकसंख्येच्या ५६ टक्के लोकांना लसीकरण केल्यावर त्यांना लगेचच फरक दिसला आहे. आता तेथे मास्क देखील काही निर्बंधांसह न वापरण्यास परवानगी मिळली आहे. एक खरे आहे की, या तिन्ही देशांची लोकसंख्या आपल्या तुलनेत फारच कमी आहे. परंतु आपण लसीकरणाचे ध्येय निश्चित करुन त्यादृष्टीने पावले टाकावयास हवी होती. तसे जर गेल्या वर्षापासून म्हणजे लस बाजारात येतेय हे लक्षात आल्यावरच त्याचे नियोजन केले असते तर आज मोठया संख्यने लसीकरण झालेही असते. आपण हातात लस नसताना केवळ चार दिवस लसीकरणाचा उत्सव साजरा केला. यात नेमके सरकारने काय केले हे त्यांचे त्यांनाच माहिती. सध्याच्या कठीण परिस्थितीवर मात करण्यासाठी लसीकरण हाच एकमेव उपाय आहे व त्या जोडीला बंधने काही काळ पाळणे आवश्यक आहे. परंतु सरकार त्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. त्यांच्या या नकर्तेपणामुळे आपल्याला आज दुसऱ्या लाटेचा जबरदस्त मारा सहन करावा लागत आहे. आता ज्यांची खुल्या बाजारातून महागडी लस घेण्याची क्षमता आहे ते जरुर खरेदी करुन आपले लसीकरण करुन घेतील. देशातील किमान पंचवीस कोटी जनता अशा प्रकारे सरकारच्या आधाराशिवाय लसीकरण करु शकते. सरकारचा बोजा त्यात कमी होणार आहे व लसीकरणही झपाट्याने होणार आहे. निदान उशीरा तरी सरकारला जाग येऊन लसीकरणासंबंधी महत्वाचे निर्णय घेतले याचे स्वागत.