मध्यरात्रीची मुशाफिरी

20 एप्रिलच्या अंकासाठी अग्रलेख

मध्यरात्रीची मुशाफिरी पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलाविलेल्या एका आरोपीच्या मदतीसाठी चक्क माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी मध्यरात्री दोन पोलीस स्थानके फिरणे व त्या आरोपीला पाठीशी घालत असताना पोलिसांशी हुज्जत घालणे म्हणजे आजवरच्या राज्यातील इतिहासातील ही काळीकुट्ट घटना म्हटली पाहिजे. विरोधी पक्षनेत्याचा दर्जा हा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसारखाच असतो. त्या पदाची शान राखणे व त्यानुसार जनतेच्या भल्यासाठी काम करणे हे त्यांचे कर्त्यव्य असते. परंतु आरोपीला वाचविण्यासाठी रात्रीची ही मुशाफिरी करीत आपले कर्त्यव्य विरोधी पक्षनेते विसरुन गेले. सत्तेच्या राजकारणात आपली सत्ता गेल्याने फडणवीस व एकूणच भाजपा किती गुदमरले आहेत त्याचे हे एक उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. त्याअगोदर दुपारी महाराष्ट्राला रेमडेसिवीर विकल्यास कारवाई केली जाईल, अशी धमकी केंद्राने औषध विक्रेत्या कंपन्याना दिल्याचा गंभीर आरोप अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी केला होता. केंद्र सरकारकडून रेमडेसिवीर निर्यातीवर बंदी घातली गेल्याने भारतातील सोळा निर्यातदारांना स्वतःकडे असलेली वीस लाख रेमडेसिवीर इंजेक्शन विकायला केंद्राकडून परवानगी मिळत नाही. राज्य सरकारने या सोळा कंपन्यांकडे रेमडेसिवीरबाबत विचारणा केली असता केंद्रसरकारने महाराष्ट्रात रेमडेसिवीर औषध पुरवठा करण्यास बंदी घातली आहे. आम्ही हे रेमडेसिवीर दिल्यास परवाना रद्द करण्याची धमकी दिली आहे, अशी माहिती या कंपन्यांनी दिली असून हे खेदजनक आणि धक्कादायक असल्याचे मलिक यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले होते. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावात रेमडेसिवीरची टंचाई भासत असतानाच अशा प्रकारे केंद्र सरकार भयानक परिस्थितीही किती निंद्य राजकारण खेळत आहे, त्याचे हे एक उत्तम उदाहरण होते. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारकडे या सोळा निर्यातदारांकडून रेमडेसिवीरचा साठा ताब्यात घेऊन गरजूंना पुरवण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशाराही नवाब मलिक यांनी दिला. नबाब मलिक यांच्या व्टिटरवर भाजपाच्या नेत्यांची बोबडीच वळली होती. त्यांच्याकडे उत्तर द्यायला काही शब्दच नव्हते. त्यातच रात्री हा प्रकार घडला. एका माहितीनुसार, दमण येथील ब्रुक फार्मा कंपनीच्या औषध उत्पादक कंपनीकडे ६० हजार रेमडेसिवीरचा साठा असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाल्याने कंपनीचे संचालक राजेश डोकनिया यांना पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. या कंपनीकडे असलेला साठा निर्यातीसाठी होता परंतु केंद्र सरकारने निर्यातीवर बंदी घातल्याने हा साठा कंपनीकडे होता. राज्याला आता हा साठा त्यांनी देणे अपेक्षीत होते. परंतु हा साठा गुजरातकडे वळावा यासाठी फडणवीस व त्यांचे भाजपीय सहकारी प्रयत्नशील होते. अन्यथा त्यांना पोलिस स्टेशनमध्ये जाऊन तेथे डोकनिया यांची पोलिसांकडे जाऊन वकीली करण्याची गरजच नव्हती. केंद्राने जो तोंडी हुकूम महाराष्ट्रात रेमडेसिवीर न देण्याचा काढला आहे, त्याची वाच्यता डोकनिया करतील याचीही भीती फडणवीसांना होती. त्यामुळे त्यांनी मध्यरात्री पोलीस स्टेशनात जाऊन पोलिसांशी हुज्जत घातली आणि भाजपाच्या कूकर्मावर पांघरुण घालण्याचा प्रयत्न केला. गुजरात भाजपचे अध्यक्ष सीआर पाटील यांनी भाजप कार्यालयामार्फत पाच हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन करोना संक्रमित लोकांच्या नातेवाईकांना मोफत उपलब्ध करून दिल्याची बातमी प्रसिध्द झाली होती. ज्या इंजेक्शनची उपलब्धता गुजरात सरकार करून देऊ शकत नव्हते, ती इंजेक्शन भाजपच्या कार्यालयात उपलब्ध होतातच कशी, असा प्रश्न आहे. त्यासंदर्भात गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांना पत्रकारांनी विचारल्यावर त्यांनीही, त्यासंदर्भात सी. आर. पाटील यांनाच विचारा, असे उत्तर दिले होते. कदाचित हाच प्रयोग भाजपाला महाराष्ट्रात राबवायचा असेल. त्यातून त्यांना राज्य सरकार हे इंजेक्शन उपलब्ध करुन देऊ शकत नाही मात्र भाजपाच्या वतीने आम्ही देत आहोत, असे सांगत फुशारकी मारण्याचा भाजपाचा प्रयत्न असावा. परंतु त्यांचे हे सर्वच डाव फसले आहेत. मुंबईतील विलेपार्ले पोलिस स्टेशनने ४.७५ कोटी किमतीची रेमेडेसिवीर इंजेक्शन जप्त केली, जी गुजरातच्या एका कंपनीकडून गुप्तपणे हलविण्यात येत होती. त्यावेळी अचानक, देवेंद्र फडणवीस रात्री उशिरा पोलिस ठाण्यात हजेरी लावतात आणि म्हणतात की, भाजपाने त्यासाठी दमण आणि गुजरातमधून ऑर्डर दिली होती. भाजपने ही इंजेक्शन लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी खरेदी केल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला. त्यातून अनेक प्रश्न उपस्थित होतात, सरकारकडून वैयक्तीक विक्रीला बंदी घातलेल्या या रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा साठा फडणवीसांसारख्या खासगी व्यक्तीने कसा मिळवला? फडणवीसांनी राज्य सरकारला पुरवठादाराची माहिती का दिली नाही आणि राज्य वाहिन्यांमार्फत स्टॉक खरेदी करण्यास मदत का केली नाही? फडणवीसांच्या मनात काहीच नव्हते तर राज्य सरकारकडे किंवा थेट मुख्यमंत्र्याकडे याविषयी बोलण्याएवजी ते पोलिस स्टेशनमध्ये जाऊन आरोपीची का वकिली करीत होते? तीव्र टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर, भाजपा त्यांच्या पक्षकार्यालयात (गुजरातप्रमाणेच) रेमडेसिवीरचा साठा का उभा करीत होते? केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला रेमडेसिवीरचा पुरवठा बंद केला आहे, तर राज्य सरकारला माहिती न देता भाजपच्या फडणवीसांना मात्र खरेदी करण्यास परवानगी कशी दिली गेली? फडणवीस व भाजपला त्यांच्या पक्ष कार्यालयातून रेमडेसिवीर वाटप करण्याची मुभा देताना मोदी सरकार महाराष्ट्र सरकारला मात्र रिमडेसिवीरचा पुरवठा करीत नाही. या प्रश्नांची उत्तरे भाजपा व केंद्र सरकारने जनतेला देण्याची आवश्यकता आहे. सध्याच्या कठीण काळात अशा प्रकार राजकारण करणे ही हीन दर्जाची कृती झाली. सध्या राज्य सरकारच्या पाठीशी उभे राहून राजकारण विरहीत जनतेला मदत करणे गरजेचे असताना भाजपा रात्रीच्या काळेखात अनेक पडद्याआड हालचाली करीत आहे ते सर्व निंद्यनीय आहे. यातून जनता त्यांना धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही.