सरकारचे एप्रिल फूल्ल?

2 एप्रिलच्या अंकासाठी अग्रलेख

सरकारचे एप्रिल फूल्ल? केंद्र सरकारने जाहीर केलेली बचतींवरील व्याज कपात २४ तासाच्या आत रद्द करुन जनतेला एप्रिल फूल्ल केले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी हा अध्यादेश चुकून निघाल्याचे म्हटले आहे. असे जर कॉँग्रेसच्या सरकारने म्हटले असते तर भाजपाने किती हलकल्लोळ केला असता त्याचा विचारच न केलेला बरा. हा अध्यादेश चुकून निघाला असे आपण गृहीत धरले तरी व्याज कपातीचा हा निर्णय तयार होता त्यामुळेच तो निघाला असे म्हणावे लागेल. त्याशिवाय तो निघेलच कसा? याचा अर्थ बचतीवरील व्याज कपातीचा निर्णय हा घेतलाच जाणारच आहे फक्त सध्या योग्य वेळ नाही असाच त्याचा अर्थ निघतो. अर्थात सध्या चार राज्यात निवडणुका आहेत त्या आटोपल्यावर सरकार हा अध्याध्येश काही किरकोळ सुधारणा करुन पुन्हा घेऊन येणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. जर सध्याच्या निवडणुकीच्या तोंडावर ही व्याज कपात झाली असती तर त्याचा मोठा फटका सत्ताधाऱ्यांना बसणार हे ओघाने आले. परंतु सरकार या निवडणुकांतील निकालांबाबत कोणताही धोका पत्करु शकत नाही. त्यामुळेच हा अध्यादेश तातडीने मागे घेण्यात आला आहे. व्याजावरील दर हा अनेकांच्या जीव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. गेल्या सहा वर्षात मोदी सरकारने बचतीच्या व्याज दरात झपाट्याने कपात केली आहे. ही कपात करीत एवढ्या विक्रमी पातळीवर आणली आहे की, सध्या मागे घेतलेली ही व्याज कपात प्रत्यक्षात आली असती तर १९७४ सालच्या व्याजदरांची पातळी गाठली गेली असती. व्याज जर हे महागाईशी निगडीत ठेवले जातात. आपली सध्याची महागाई १९७४ सालाशी अजिबात तुलना करु शकत नाही. सरकार प्रामुख्याने कर्जे स्वस्त होण्यासाठी ही कपात करीत आहे. कर्जे स्वस्त असली पाहिजेत हे जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांचे सुत्र आहे. परंतु स्वस्त कर्जे झाली की उद्योगधंदे जास्त कर्जे घेतील व त्यातून रोजगार निर्मीती होईल असे सरकारचे सुत्र आहे. परंतु अनेक अर्थतज्ज्ञांमध्ये व्याज कपात झाली की उद्योगांची कर्जे वाढतात याबाबत दुमत आहे. गृह कर्जे व वाहन कर्जे यातून स्वस्त होतात हे खरे असले तरीही त्यांचा ग्राहकही मर्यादीत आहे. परंतु व्याज दर घसरल्याने सर्वाधिक फटका बसतो तो ज्येष्ठ नागरिकांना. आपल्याकडे २५ कोटीहून जास्त ज्येष्ठ नागरिक आहेत व त्यातील सरकारी निवृत्त नोकर, बँक, विमा कर्मचारी वगळता अन्य निवृत्तांना पेन्शन मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना मुख्य आधार हा आयुष्यभर जमविलेल्या पुंजीवरील व्याजदराचाच असतो. गेल्या दशकात घसरलेल्या व्याज दराचा याच वर्गाला आपल्याकडे सर्वाधिक फटका बसला आहे. व्याज दर कमी करताना विकसीत देशातील व्याज दर एक टक्के किंवा शून्य व्याज दराचे उदाहरण दिले जाते. परंतु अशा प्रकारे आपल्या व विकसीत जगातील अर्थकारणाची तुलना करणे चुकीचेच आहे. मुळात अमेरिका व युरोपातील विकसीत देशात प्रत्येकाला पेन्शन दिली जाते. अर्थात ही पेन्शन त्यांना निवृत्तीनंतर जगण्यासाठी पुरेशी असते. त्यामुळे तेथे व्याजाचे दर शून्यावर आले तरीही त्यांना काही फरक पडत नाही. कारण तेथे निवृत्त लोक हे ठेवींवरील व्याजावर जगतच नाहीत. मात्र आपल्याकडे नेमके उलटे चित्र आहे. त्यामुळे आपल्याकडे व्याजदर खाली आणताना सरकारला पूर्ण विचार करावा लागतो. सध्याच्या सरकारच्या धोरणानुसार, जनतेने मुदत ठेवींवर जगण्यापेक्षा रियल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करावी किंवा शेअर बाजार, म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करावी असेच धोरण आहे. परंतु अशा प्रकारची गुंतवणूक ही निश्चित लाभ देणारी नसते. त्यामुळे आयुष्याच्या संध्याकाळी यातून अनेकांच्या आयुष्यात अशा प्रकारे गुंतवणूक केल्यास नैराश्यच येईल. शेअर बाजार असो किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही दरमहा निश्चित लाभ देणारी नाही. त्यातून जास्त लाभ मिळत असला तरी दरमहा त्यातून ठराविक लाभ मिळेलच याची खात्री देता येत नाही. अशा स्थितीत ज्येष्ठ नागरिक गुंतवणूक करणार तरी कुठे? अलिकडेच अनेक डेट फंडांनी त्यांनी केलेल्या रोख्यातील गुंतवणूक तोट्यात गेल्याने गुंतवणूकदारांना काही देता येणार नाही असे जाहीर केले. खरे तर डेट फंडामधील गुंतवणूक ही अत्यंत सुरक्षीत असल्याचे सांगण्यात आले होते. असे असले तरी त्यांना तोटा झाला व यात नुकसान झाले ते गुंतवणूकदारांचे. यातील बहुतांशी गुंतवणूकदार हे ज्येष्ठ नागरिक होते. आपल्याकडे अशा प्रकारे झालेल्या नुकसानग्रस्तांना त्यांची रक्कम परत देण्याची कोणतीही तरतूद नाही. समभागांच्या म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही दीर्घकालीन असल्यास लाभदायक ठरु शकते. परंतु निवृत्त झाल्यावर जमा केलेली पुंजी अशा प्रकारे शेअर बाजार किंवा फंडात गुंतविणे धोकादायक ठरु शकते. अशा स्थितीत आपल्या देशातील आर्थिक स्थितीचा विचार करता निवृत्तांमध्ये मुदत ठेवींमध्ये गुंतवणूक करणारे जास्त असतात व त्यांना त्यात सुरक्षितता मिळते. खरे तर आपल्याकडे सामाजिक सुरक्षा नसल्याने निवृत्तांसाठी दरमहा जादा व्याज देणारी एखादी योजना सरकारने काढण्याची गरज आहे. सध्या अशा प्रकारची जी योजना आहे त्यात केवळ पंधरा लाखच गुंतविता येतात. सध्याच्या सरकारच्या धोरणानुसार व्याज दर हे उतरणारच आहे. सद्या जरी यासंबंधीचा अध्यादेश मागे घेण्यात आला असला तरीही व्याज कपात ही भविष्यात होणारच आहे.