नियोजनशून्य शहरे

६ फेब्रुवारी २०२१ अग्रलेख नियोजनशून्य शहरे देशातील उत्कृष्ट शहरांच्या यादीत बंगलोर शहर पहिले आले आहे. त्याखालोखाल पुण्याचा क्रमांक लागला. पहिल्या दहा शहरांच्या यादीत महाराष्टातील पुण्याच्या बरोबरीने नवी मुंबई सहाव्या क्रमांकावर तर मुंबई दहाव्या क्रमांकावर अशी तीन शहरे आहेत. त्याखालोखाल दहाव्या क्रमांकावर ठाणे व अकराव्या क्रमांकावर कल्याण डोंबिवली ही शहरे आहेत. 2018 पासूनची आकडेवारी पाहिल्यास महाराष्टातील या सर्व शहरांची क्रमवारी घसरली आहे. त्यामुळे आपल्याकडील शहरे ही वेडीवाकडी नियोजनाच्या अभावी वाढली हे पुन्हा एकदा सिध्द झाले आहे. शहरात लोक पोटापाण्यासाठी आले, त्यांना रोजगार मिळत गेला पण त्यांच्या निवासाची व अन्य व्यवस्था करण्याची जी जबाबदारी होती ती काही झाली नाही. अनेक भागात त्यामुळे अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या. ज्या प्रमाणात लोकसंख्या वाढत गेली तशी रस्ते, निवास, सांडपाणी इत्यादी पायाभूत सुविधा वाढल्या पाहिजे होत्या त्या काही वाढल्या नाहीत. परिणामी मोठी शहरे ही बकाल होत गेली. मुंबईचे विस्तारीत शहर म्हणून ठाणे, डोंबिवली, कल्याण व नवी मुंबई ही शहरे विकसीत झाली. त्यातील नवी मुंबईचा बहुतांश भाग हा नियोजित होता. परंतु पुढे काळाच्या ओघात हे शहरही नियोजनाच्या अभावामुळे बकाल होऊ लागले. सुदैवाने यातील बराच भाग चांगला आहे. सुरुवातीच्या काळातील नियोजनाचे ते फळ आहे. परंतु ठाणे, डोंबिवली व कल्याण या शहरांचा सध्या मिळालेला क्रमांक कितपत योग्य आहे असे तेथील नागरिकांना निश्चितच वाटेल. जर या शहरांचा क्रमांक पहिल्या पंधरा शहरात लागत असेल तर इतर शहरे किती बकाल असतील याचा अंदाज न केलेला बरा. मुंबई व पुणे शहराचेही याहून काही वेगळे नाही. आज आपल्याला पुणे उत्कृष्ट शहराच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर दिसते परंतु गेल्या दोन दशकात पुणे वाकडे तिकडे वाढले. शहरातील नियोजन शून्य होते. परंतु शहरात झोपडपट्यांच्या तुलनेत इमारती वाढल्या त्यामुळे पुणे चकाचक दिसते. परंतु रस्त्यांचे नियोजन न झाल्याने तुफान गर्दी दिसते. रस्त्यांच्या तुलनेत मोटारी वाढल्या. रस्त्याचे आकार व मोटारींची संख्या या ताळमेळ काही बसत नाही. याचाच अर्थ नियोजनशून्यता. मुंबईत एकूण लोकसंख्येच्या 70 टक्के लोक झोपडपट्टीत राहातात. यातील काही झोपडपट्या जाऊन तेथे टवर्स उभे राहिले. म्हणजे आडवी असलेली झोपडपट्टी उभी झाली, एवढेच झाले. काहींनी तर या योजनेतून मिळालेली घरे विकली आणि पुन्हा नवीन झोपडीत गेले. मुंबईत गेल्या दशकात उभे राहिलेले टॉवर्स पाहिले की नवख्या माणसाला भारावून गेल्यासारखे वाटते. परंतु येथेही भविष्यातील कोणत्याही आपातकालीन स्थितीचा विचार केलेला नाही. अनेक टॉवरमध्ये आग लागली तर तेथे असलेल्या अरुंद रस्त्यामुळे तेथे अग्नीशामक दलालचे बंब पोहोचत नाहीत अशी विदारक अवस्था आहे. मुंबई आज देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून आपण तिचा मोठ्या गौरवाने उल्लेख करतो. इथे कष्ट करणारा उपाशी राहू शकत नाही हे वास्तव कुणी नाकारु शकत नाही. मुंबईत आलेल्या प्रत्येक कष्टकऱ्याला हे शहर आपल्यात समावून घेते. माञ येथे नागरी सुविधा, पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था यांच्या नावाने बोंबच आहे. मुंबईची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाणारी लोकल सेवा याचे हे एक उत्तम उदाहरण ठरावे. गेल्या पन्नास वर्षात मुंबईच्या लोकलने केंद्राला भरपूर उत्पन्न मिळवून दिवे. माञ या शहराच्या पदरात फारशा काही लोकलच्या सुविधा पडल्या नाहीत. मुंबईत रोज लोकलने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या 80 लाखांच्या घरात गेली आहे. परंतु वाढत जाणाऱ्या लोकसंख्येच्या बरोबरीने लोकलचे मार्ग काही वाढने नाहीत किंवा मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी काही प्रयत्न झाले नाहीत. मेट्ोचे जाळे उभारावयास आता सुरुवात झाली आहे जे गेल्या दशकात उभारले गेले पाहिजे होते. आता तर आलेल्या एका अहवालानुसार, मुंबईच्या किनारपट्टीला पुराच्या पाण्याचा धोका राहाणार आहे. जसा पूर मुंबईने 2006 साली अनुभवला त्याची पुनरावृत्ती कधीही होऊ शकते. गेल्या वर्षीच बहुतांश मुंबई पुरात बुडाली होती. मुंबईची सात बेटे जोडून हे शहर दिडशे वर्षापूर्वी उभारण्यात आले. त्यानंतर आपण सतत समुद्राला मागे ढकलत बिल्डींगी उभारत आहोत. त्यामुळे हा निसर्ग आपल्यावर कधी कोपेल ते सांगता येत नाही. शहरांची जशी लोकसंख्या वाढत जाणार तसे ते शहर वाढणार हे ओघाने आलेच. परंतु त्यासाठी पायाभूत सुविधा कशा पुरविल्या जातील त्याचा विचार कधीच आपण करीत नाही. आज मुंबईसह अनेक शहरातील प्रश्न हे नियोजनाच्या अभावामुळेच निर्माण झाले आहेत. सरकारने गेल्या काही वर्षापासून विविध बाबतीत शहरांची स्पर्धा लावण्यास सुरु केली आहे. यातून शहरांची वरवर पहाणी करुन हे क्रमवारीचे निकष काढले जातात. त्यापेक्षा सध्या असलेल्या शहरातील समस्या सोडविण्यासाठी सरकारने काही ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. सरकारने स्मार्ट शहरांची मोठी घोषणा केली परंतु त्याचे पुढे काय झाले हा एक संशोधनाचा विषय ठरेल. आपल्याला या शहरांच्या सुधारणेसंदर्भात नव्याने सर्वंकष विचार करण्याची आवश्यकता आहे. येत्या काही वर्षात ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधी कमी असल्याने शहरात जाण्य्चा ओघ वाढणार आहे. त्यासाठी अगोदरच वाढलेली ही शहरे आणखी गर्दी कशी सामावून घेणार ही मोठी समस्या आहे. त्यावर विचार होण्याची आवश्यकता आहे.