अखेर जनतेला दिलासा

04 मार्चसाठी अग्रलेख अखेर जनतेला दिलासा थकीत वीज बिल प्रकरणी अंतिम निर्णय होईपर्यंत सक्तीची वसुली थांबविण्याचा आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्याने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या वर्षातली एकूण वीज थकीत रक्कम ७० हजार कोटी रुपयांवर गेल्याने सक्तीने वसुली करण्यास वीज वितरणाने सुरुवात केली होती. त्यावर जनतेत मोठ्या प्रमाणावर रोष निर्माण झाला होता. अनेक ठिकाणी या वसुलीच्या विरोधात मोर्चे व आंदोलने झाली. परंतु त्यावर ठोस निर्णय काही सरकार घेत नव्हते. शेवटी सक्तीने वीज वसुली सुरु झाल्यावर जनतेते संताप व्यक्त होणे स्वाभाविक होते. वीज थकीत बिलाच्या संदर्भात सरकारने कडक पावले न उचलता सावधानगिरीने व प्रत्येक केस पडताळून वसुली करावयास पाहिजे होती. परंतु तसे न करता सरसकट सक्तीने बिलांची वसुली सावकारी पध्दतीने सुरु केली होती. शेवटी त्याला हंगामी काळासाठी का होईना आळा बसला आहे. यासंबंधी आता सरकार विशेष बैठक बोलावून त्यात चर्चा करुन तोडगा काढणार आहे. उपमुख्यमंत्र्यांचा हा आदेश अदानी इलेक्ट्रीकने स्पष्ट शब्दात धुडकावून लावला आहे. वीज वितरण कंपनी या नात्याने आम्ही वीज कायदा २००३ ला बांधिल आहोत. केवळ वीज आयोगच आम्हाला आदेश देऊ शकते. असे अडाणी कंपनीचा दावा आहे. जर अदानी अशा प्रकार मग्रुरीची भाषा करीत असेल तर सरकारने वीज आयोगाला सांगून त्यांना आदेश द्यावा व सरकारने वेळ आल्यावर या अदानीला चांगली शिक्षा सुनवावी. आज अदानी केंद्रात असलेल्या मोदी सरकारच्या जीवावर उड्या मारत असलेही परंतु त्यांना अखेर राज्यात धंदा करावयाचा असेल तर त्यांना राज्यातील सरकारचे ऐकावेच लागेल. राज्य सरकारने अदानीला हे कृतीतून बजावावे लागेल. त्यासाठी पायाभूत सुविधा देण्यासाठी सरकारी कंपन्याच असल्या पाहिजेत हे अदानींच्या कृतीतून जनतेला व सरकारलाही समजेल अशी आशा करुया. खासगीकरणाचे समर्थन करणाऱ्यांनीही हे उदाहरण लक्षात घ्यावे. थकीत वीज प्रश्नाचे मूळ हे कोरोनाच्या काळातील लॉकडाऊनमध्ये आहे. लॉकडाऊनच्या काळात सरकारी व खासगी कंपन्यांनी वीज वितरण जरुर केले परंतु त्यांना वीज मापन करता आले नाही. कारण दर महिन्याला होते तसे वीज मापन करणे कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे काही शक्य नव्हते. त्यामुळे चार महिन्यात गेल्या वर्षी जे सरासरी बिल होते ते पाहून तशी बिले पाठविण्यात आली. अर्थात हे पूर्णपणे चुकीचे होते. लॉकडाऊनच्या काळात काही कुटुंबे गावी गेली होती त्यांनाही त्यांचे घर बंद असूनही अव्वाच्यासव्वा बिले पाठविण्यात आली. ज्यावेळपासून वीज बिलांचे मापन सुरु झाले त्याअगोदरच्या चार महिन्यांचे मीटर पाहून सरासरी त्यानुसार चार महिन्यांचे बिल त्यांनी दिले पाहिजे होते. मुंबईत टाटांनी बिले वसुल केली परंतु त्यांनी कोणाचीही वीज न कापता आलेल्या बिलाचे पुढील चार महिन्यांत समान वाटप करुन ती बिले भरण्याची संधी ग्राहकांना उपलब्ध करुन दिली. त्यामुळे काही प्रमाणात ग्राहकांना दिलासा मिळाला. वीज बिलाचे पैसे भरावे लागले परंतु ते चार समान हाप्त्यात भरावे लागल्याने ग्राहकांवर फारसा बोजा पडला नाही. त्यातून टाटांच्या वीज कंपनीने ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. अनेक ग्राहकांनी वीजेची बिले लॉकडाऊनच्या काळात भरली त्यांनाही नंतरची काही बिले ही वाढीव म्हणून आली. असा प्रकारे बहुतांशी वीज कंपन्यांनी लॉकडाऊनच्या काळात जनतेला दिलासा देण्याएवजी त्यांची लूट करण्याचे धोरण अवलंबिले. मग त्यात खासगी असो किंवा सरकारी दोन्ही कंपन्यांनी जनतेला दिलासा कसा देता येईल ते पाहिले नाही. हे पूर्णत चुकीचेच होते. अनेक कंपन्या या काळात बंद होत्या, त्यांनाही भरमसाठ बिले पाठविण्यात आली. एकतर उद्योगधंदे अनेक संकटातून वाटचाल करीत होते, त्यात त्यांच्यावर लाखो रुपयांच्या बिलाचा बोजा टाकण्यात आला. त्यातच महाविकास आघाडीतील म्हणजे सत्ताधाऱ्यांपैकी अनेक नेते वीज बिल न भरण्य़ाचा सल्ला आपल्या जनतेला देत होते. त्यामुळे त्यातून जनतेचा गैरसमज वाढला. वीज बील भरणे हे कोणालाच टाळता येणार नाही. परंतु लॉकडाऊनच्या सुरुवातीच्या तीन महिन्यांच्या काळात तरी सरकारने काही प्रमाणात सवलत ही ग्राहकाला दिली पाहिजे. सरकार याचा बोजा उचलू शकत नसेल तर वीज वितरण करणाऱ्या कंपन्यांना यातील काही बोजा उचलण्यास भाग पाडले पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक त्या काही कर सवलती दुसऱ्या मार्गाने सरकारने द्याव्यात. परंतु लॉकडाऊनच्या तीन महिन्यात सवलतीत वीज तरी किमान सवलतीत मिळाली पाहिजे, हे सुत्र निश्चित करुन सरकारने पुढील चर्चा करावी व हा प्रश्न सोडवावा. लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या किंवा ज्यांची नोकरी टिकली त्यांच्या हाती पगार कमी आला. असा स्थितीत सरकारने वीज ग्राहकांना दिलासा देण्याची गरज आहे.