निर्विवाद नेतृत्व

08 फेब्रुवारी 2021 साठी अग्रलेख न

िर्विवाद नेतृत्व राज्य कर्मचाऱ्यांचे लढवय्ये नेते, स्वातंत्र्य चळवळीपासून अनेक लढ्यात सहभाग असलेले र.ग. कर्णिक यांचे 91 व्या वर्षी निधन झाल्याने कामगार, कर्मचारी चळवळीतील एक नेतृत्व काळाच्या पडद्याआड गेले आहे. राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे त्यांनी सुमारे पाच दशाकाहून जास्त काळ निर्विवाद नेतृत्व केले होते. वयाच्या नव्वदीतही ते शेवटपर्यंत विविध चळवळीत सक्रिय होते. त्यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळ, स्वतंत्र्यानंतरची देशात झालेली कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील पहाट, देशातील आणीबाणी पर्व, त्यानंतर आलेली जनता राजवट, 91 साली देशात सुरु झालेले आर्थिक उदारीकरणाचे युग, गेले तीस वर्षे देशात अस्थिर सरकारच्या युगानंतर आलेले भाजपाचे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार, त्यांनी घेतलेले खासगीकरणाचे आर्थिक धोरण, कामगार व शेतकरी विरोधी धोरण या अशा देशातील गेल्या आठ दशकातील विविध घटना जवळून पाहिल्या होत्या. कामगार, कर्मचाऱयांचे नेते म्हणून त्यांनी या घटनांचे योग्य विश्लेषण करुन चळवळीला त्यानुसार आपले योगदान दिले होते. कर्णिक यांचा जन्म नाशिकातला मात्र त्यांचे त्यांचे वडिल त्यावेळी बडोदा संस्थानात कामाला होते, त्यामुळे सर्व बालपण बडोद्यात गेले. काही काळाने ते मुंबईत आले व त्यांची हीच कर्मभूमी ठरली. त्याकाळी शाळेत असताना ते लोकसेनेत दाखल झाले. ही संस्था आचार्य अत्रे, तात्या सुळे, मनोहर कोतवाल या नामवंतांनी 1939 साली सुरु केली होती. स्वतंत्र्य चळवळ व कामगार चळवळीत तरुणांना तयार करावे यासाठी ही संस्था खास करुन स्थापन करण्यात आली होती. येथे तरुणांना समाजवादाचे शिक्षणही दिले जाई. यातून कर्णिक हे विद्यार्थी दशेतच स्वातंत्र्य चळवळ व समाजवादी विचारसारणीकडे ओढले गेले. 1948 साली मॅट्रीकची परीक्षा पास झाल्यावर त्यांना कामगार नेते मनोहर कोतवाल यांनी रेल्वेतील कर्मचाऱ्यांसाठी उघडल्या जाणाऱ्या रेशन दुकानासाठी वर्गणी गोळा करण्याचे काम दिले. तेथून त्यांना कामगार, कर्मचाऱ्यांचा प्रत्यक्ष संबंध आला. त्यावेळी ते सरकारी नोकरीतही दाखल झाले. त्यावेळी नोकरी करता करता, महाविद्यालयीन शिक्षण घेत होते व कामगार चळवळीतही त्यांचा सहभाग असे. मुंबई मझदूर युनियन, बी.पी.टी. रेल्वेमेन्स युनियन या दोन कामगार संघटनात ते त्यावेळी काम करीत असत. 1951 साली कोतवाल यांना अटक झाल्यावर युनियनची विविध कामे त्यांच्यावर पडली व त्यातून त्यांचा संघटनेतील सहभाग वाढत गेला. परंतु नोकरी, शिक्षण व त्यासोबत युनियनचे काम करणे त्यांना अवघड जात होते. त्यामुळे काही काळ त्यांनी युनियनमध्ये सहभाग कमी केला. मात्र पदवी संपादन केल्यावर ते पुन्हा युनियनच्या कामात सक्रिय झाले. 1957 साली त्यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांना संगठीत करण्यासाठी पावले उचलली. त्यावेळी त्यांना असेही सांगण्यात आले होते की, राज्य कर्मचाऱ्यांनी युनियन बांधणे अनधिकृत आहे. परंतु हे सर्व झुगारुन त्यांनी सचिवालयातील कर्मचाऱ्यांची सर्वात पहिली संघटना बांधली. त्यांची या संघटनेच्या जनरल सेक्रेटरीपदी नियुक्ती झाली. त्यानंतर त्यांनी स्थापन केलेल्या राज्य कर्मचारी संघटनेने कधी मागे वळून पाहिले नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी सचिवालयातच कर्मचाऱ्यांच्या युनियनला जागा दिली. त्यावेळी 1960 साली विविध राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या युनियनचे फेडरेशन स्थापन झाले. यासाठी कर्णिक यांनी मोलाचे योगदार दिले होते. या फेडरेशनचे नेतृत्वही कर्णिक यांच्याकडेच आले. हे करीत असताना त्यांनी राज्य कर्मचारी संघटना जिल्हा पातळीवर पोहोचविली. 1965 नंतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध लढ्यांना प्रारंभ झाला. आजवर राज्यातील कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ झाली नव्हती, ती पगारवाढ करावी व केंद्राच्या रचनेनुसार महागाई भत्ता द्यावा यासाठी पहिले मोठे आंदोलन झाले. 1966 साली यातून पहिले सामुदायिक रजा घेण्याचे आंदोलन झाले. या लढ्यातूनच पुढे राज्यातील कर्मचाऱ्यांना आपले हक्क मिळत गेले. 70 साल हे देशातील कामगार, कष्टकरी, कर्मचाऱ्यांचे लढ्याचे दशक होते. 1970, 1975 व 1977 साली राज्य कर्मचाऱ्यांचे विविध मागण्यांसाठी संप झाले. या संपावर जीवनावश्यक सेवा कायदा लावून सरकारने हे संप दडपून टाकण्याचे प्रयत्न केले. या लढ्यातून कर्मचाऱ्यांनी महागाई भत्ता, नियमीत पगारवाढ ही सूत्रे पदरात पाडली. यावेळी कर्णिक यांच्या नेतृत्वाची खरी कसोटी लागली. 1977 सालचा राज्य कर्मचारी व निम सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप 54 दिवस चालला. राज्य कर्मचाऱ्यांच्या इतिहासातील हा प्रदीर्घ काळ चाललेला संप ठरला. यातून राज्यकर्त्यांवर कर्णिक यांचा नेहमी वचक राहिला. त्यांचा हा वचक शेवटपर्यंत होता. अगदी अलिकडे पर्यंत महत्वाचे निर्णय कर्णिक यांच्याशी चर्चा केल्याशिवाय युनियनमध्ये घेतले जात नव्हते. एकीकडे राज्य कर्मचाऱ्यांना संघटीत करीत असताना ते आपल्या सोबत रेल्वे, गोदी व बंदर, गिरणी कामगार, बँक, विमा अशा विविध कर्मचारी, कष्टकऱ्यांच्या लढ्यात ते सहभागी होत असत. राज्य कर्मचाऱ्यांनी संघटनेच्या माध्यमातून आपले हित सांभाळत असताना विविध घटकात सुरु असलेल्या लढ्यातही सहभागी होऊन आपले योगदान दिले पाहिजे असा त्यांचा आग्रह होता. त्यासाठीच त्यांचा वैयक्तीक व संघटनेचाही अन्य लढ्यात सहभाग असे. त्यांनी 91 सालपासून सरकारने सुरु केलेल्या खासगीकरणाच्या धोरणाला कडाडून विरोध केला होता. त्यासाठी त्यांनी वेळोवेळी खासगीकरणाच्या विरोधातील लढ्यात आपले कर्मचारी कसे सहभागी होतील ते पाहिले. एखाद्या संघटनेच्या स्थापनेपासून सलग त्याचे 50 वर्षे नेतृत्व करणे ही काही सोपी बाब नव्हती. परंतु कर्णिकांनी ही लिलया यशस्वीरित्या पेलली. त्यांनी उभारलेल्या लढ्यामुळे आज राज्यातील कर्मचारी विविधी सोयी सवलती उपभोगत आहे, हे विसरता येणार नाही. असा या लढवय्या नेत्याला कृषीवलचा लाल सलाम.