प्रसाद केरकर

02 मार्चसाठी अग्रलेख

लसीकरणाला प्रारंभ पण... देशातील लसीरणाच्या दुसऱ्या टप्याला सोमवारपासून सुरुवात झाली आहे. देशातील हा सर्वात महत्वाकांक्षी टप्पा ठरणार आहे. पहिला टप्पा हा वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्मचारी व अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी यांना लस देऊन पार पडला. अर्थात या शंभर टक्के लसीकरण झालेले नाही. वयाची साठ वर्षे पूर्ण झालेले ज्येष्ठ नागरिक व ४५ वर्षावरील अनेक व्याधी असलेले नागरिक यांना दुसऱ्या टप्प्यात लसीकरण केले जाणार आहे. हा टप्पा ३० कोटीहून जास्त नागरिकांचा असेल, त्यामुळे आपल्याकडील लोकसंख्या पाहता जागतिक तुलनेत या वयोगातील सर्वाधिक संख्येने होणारे लसीकरण ठरावे. यावेळी सरकारने सार्वजनिक रुग्णालयांसमवेत खासगी रुग्णालयांचाही समावेश करण्याचे ठरविले त्याचे स्वागत झाले पाहिजे. तसेच सरकारने प्रत्येक लसीचे आकार खासगी रुग्णालयाने किती आकारावयाचे त्याचे दर निश्चित केले आहेत. त्याबद्दलही सरकारचे आभार मानले पाहिजेत. त्यामुळे लोकांची लूट होणार नाही याची सरकारने खात्री घेतली आहे. दोन डोस करता नाममात्र ५०० रुपये आकारले जाणार आहेत. कोरोनाच्या काळात खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांकडून केलेली लूट पाहता लसीकरणाच्या अगोदरच त्यांचे दर निश्चित करण्यात आले हे उत्तम झाले. अर्थात सरकारचे हे दर आकारणीबाबतचे धोरण स्वागतार्ह आहे. जे लोक लस खरेदी करु शकतात, त्यांनी पैसे दिले तर त्यात काहीच गैर नाही. सरकारने गरीबांना व अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठीच लस मोफत द्यावी. लसीकरणाचा आता सर्वात मोठा टप्पा सुरु झाला असताना काही खबरदार सरकारने घेणे गरजेचे आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे अँपवरुन नोंदणी करुन लसीकरणाची वेळ निश्चित करण्याचे बंधन रद्द करणे गरजेचे आहे. याचे कारण म्हणजे या वयोगटातील प्रत्येक जण अँप वापरतच असेल किंवा तो मोबाईलशी जोडलेला असेलच असे नाही. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अँपवरुन नोंदणी करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष जाऊन नोंदणी करण्याचे धोरण आखावे. अन्यथा अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना या नोंदणीसाठी दुसऱ्यावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. यात अनेकांचे लसीकरण रखडण्याचा धोका आहे. त्याहून सर्वात महत्वाचे म्हणजे सरकारने कोणती लस घ्यावयाची त्याचा पर्याय लस घेणाऱ्याला दिला पाहिजे. सध्या आपल्याकडे दोन लसींना मान्यता मिळाली आहे. सीरम व भारत बायोटेकची लस मान्यते पर्यंत पोहोचली आहे. त्यातील भारत बायोटेकची लस अजूनही तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या पूर्ण न केल्याने वादाच्या गर्तेत आहे. अशा वेळी ही लस घ्यावयाची किंवा नाही हा पर्याय प्रत्येकाला खुला असला पाहिजे. काही डॉक्टरांनी देखील ही लस घेण्यास विरोध केला होता हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्याबाबत सरकारची सक्ती असता कामा नये. मग ती लस सरकारने मोफत देवो किंवा लस विकत घेतली जावो. लस कोणती घ्यावयाची हा पर्याय वैयक्तीक लस घेणाऱ्यावर खुला ठेवला गेला पाहिजे. गेल्या काही दिवसात मुंबईसह अनेक महानगरात पुन्हा एकदा कोरोनाने उसळी मारली आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, केरळ या भागात पुन्हा दुसरी लाट येण्याचे अंदाज व्यक्त होत आहे. त्यातही ही लाट शहरात प्रामुख्याने दिसत आहे, कारण तेथील घनदाट लोकसंख्या त्याला करणीभूत आहे. त्यामुळे सरकारने ज्या शहरात पुन्हा कोरोना वाढू लागल्याची चिन्हे दिसत आहेत तेथे लक्ष केंद्रीत करुन तेथील लसीकरण वाढविले पाहिजे. सध्या मुंबई, पुणे, नागपूर या शहरात जरी लक्ष केंद्रीत करुन तेथील सर्व जनतेला लसीकरण केले तर तेथून पसरणारी लाट तेथेच रोखली जाईल व त्याचे परिणाम अनेक भागात चांगले दिसतील. सध्या मुंबईसह काही शहराच्या भागात ही लाट येऊ लागल्याची चिन्हे दिसत आहेत. ती लाट रोखण्यासाठी तेथेच लसीकरण करुन कोरोनाचे खच्चीकरण करता येऊ शकेल. परंतु सरकार हा निर्णय घेईल का अशी शंका आहे. सध्याचे सरकारचे लसीकरणाचे निर्णय काही चुकीचे नाहीत. परंतु सर्व भारतात लसीकरण करावयाचे झाल्यास जवळपास एक वर्ष लागणार आहे. वयोगटानुसार लस देण्याचे धोरण योग्य असले तरीही त्यात शहरानुसार व विभागानुसार बदल केले पाहिजेत. तरच आपण सध्या उपलब्ध असलेली लस आणखी प्रभाविपणाने वापरु शकतो. यात काही भागावर अन्याय केल्यासारखे होईलही. परंतु जिकडे कोरोनाचे उगमस्थान आहे तेथेच हल्ला केल्यास त्याचे परिणाम आणख चांगले प्रभाविपणाचे दिसतील. त्यामुळे लसीकरण करताना जिथे कोरोना सध्या वाढताना दिसतोय तेथेच तो रोखला गेला पाहिजे. सरकारने त्यादृष्टीने आपल्या धोरणात बदल केल्यास त्याचे निश्चितच चांगले परिणाम दिसू शकतील. सध्या ग्रामीण भागात तातडीने लसीकरण करण्याची आवश्यकता वाटत नाही. तेथे पुढील टप्प्यात लसीकरण करता येऊ शकते. परंतु जे आता रेड झोड विकसीत होत आहेत तेथे लसीकरण वाढविले पाहिजे.