दूरसंचारचा रॉँग कॉल
शुक्रवार दि. 28 फेब्रुवारी 2020 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
दूरसंचारचा रॉँग कॉल
गेल्या दोन दशकात झपाट्याने विकसीत झालेले दूरसंचार क्षेत्र आता घसरणीला लागले आहे. एकेकाळी सरकारी कंपन्यांची मक्तेदारी ते खासगी कंपन्यांचा प्रवेश, अशी वाटचाल करीत आता खासगी कंपन्यांही देशोधडीला लागण्याची वेळ आली आहे. सुमारे तीन वर्षापूर्वी रिलायन्सच्या जिओने या क्षेत्रात प्रवेश केला व या क्षेत्राचा पार चेहरामोहरा बदलून टाकला. रिलायन्सने प्रवेश करतानाच मोफत कॉल व नेट दिले. मात्र कालांतराने पैसे आकारण्यास सुरुवात केली. आजच्या घडीला रिलायन्सचा जिओ हा विभाग नफ्यात आहे तर अन्य देशातील सर्वच कंपन्या तोट्यात आल्या आहेत. या कंपन्यांचा तोटा एवढा भयानकरित्या वाढला आहे की, या कंपन्या बंद पडतात की काय अशी भीती वाटावी. केंद्र सरकारने यात हस्तक्षेप करुन या कंपन्यांचे अस्तित्व टिकविणे गरजेचे आहे. अन्यथा देशात काही काळाने फक्त रिलायन्सचीच कंपनी अस्तितत्वात राहाण्याचा धोका आहे. दूरसंचार कंपन्या सध्या 29 ते 32 टक्के कर आणि सीमा शुल्काचा बोजा सहन करत आहेत. त्याासठी या कंपन्या पुन्हा क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याचा विचार करत आहेत. केंद्र सरकारने जुलै 2019 मध्ये सादर केलेल्या अहवालानुसार, एअरटेलला 21,682 कोटी रुपये आणि त्याखालोखाल व्होडाफोनला 19,823 कोटी रुपये, रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला 16,456 कोटी रुपये, एमटीएनएलला 2,532 कोटी, तर बीएसएनएलला 2,098 कोटी रुपये परवाना शुल्काच्या रूपात भरावे लागणार आहेत. जेव्हा दूरसंचार कंपन्या मोठया संकटात होत्या आणि निश्‍चित केलेले परवाना शुल्क आकाशाला भिडणारे असल्याने भरण्यास असमर्थ होत्या, तेव्हा सरकारने त्यांच्यासाठी आर्थिक सुधारणांचा भाग म्हणून बेलआऊट पॅकेज देऊ केले होते. पण अलीकडे आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात कंपन्यांनी प्रचंड नफा मिळवला असून आपले खरे उत्पन्नाचे आकडे त्यांनी सरकारला सादर केले नाहीत, असे म्हटले आहे. उद्योगातील तज्ज्ञांचे म्हणणे तर असे आहे की, व्होडाफोनसारखी कंपनी, तर या परिस्थितीत आपले दुकानच बंद करून टाकू शकते. आजारी असलेल्या दूरसंचार क्षेत्रासाठी 1999 च्या वाजपेयी सरकारने काही ऐतिहासिक निर्णय जलदगतीने घेतले होते. त्यामुळे नवीन दूरसंचार धोरणाचा मार्ग मोकळा झाला होता, ज्याद्वारे दूरसंचार कंपन्यांना बहुस्तरीय परवाना शुल्काच्या ऐवजी महसूल सामायिक करण्यासोबतच एकदाच प्रवेश शुल्क लावण्यात येईल. 2013 मध्ये सरकारने एजीआर 15 टक्क्यांवरून कमी करून 8 टक्क्यांवर आणले. 2004 मध्ये दूरसंचार कंपन्यांचे एकत्रित उत्पन्न 4,855 कोटी रुपये होते ते 2015 मध्ये वाढून 2,38,000 कोटी रुपये झाले होते. परंतु या कंपन्यांनी एकेकाऴी गडगंज नफा कमविला हे वास्तव कुणाला नाकारता येणार नाही. मात्र आताच्या स्थितीत या कंपन्यांना जबरदस्त तोटा होत आहे. याचे एकमेव कारण म्हणजे रिलायन्सने केलेली जबरदस्त स्पर्धा. खरे तर भांडवलशाही देशात स्पर्धा ही आवश्यकच आहे व यात ग्राहक हा राजा असतो. हे सूत्र आपण गृहीत धरले तरीही रिलायन्सबरोबरीने स्पर्धा करताना अन्य कंपन्यांच्या पूर्णपणे नाकी नऊ आले. त्यावेळी रिलायन्सशी स्पर्धेत टिकून राहाण्यासाठी या कंपन्यांना आपले दर कमी ठेवावे लागले. जर दर चढते ठेवले असते तर या कंपन्यांकडील ग्राहक कमी झाला असता. त्यामुळे अन्य कंपन्यांनीही झपाट्याने दर कमी करणे भाग पडले. या कंपन्यांवर असलेले सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांचे कर्ज बुडीत होण्याचा धोका आहे. आता हे कर्ज बुडीत ठरल्यास त्याचा शेअर बाजारापासून ते डेट मार्केट या सर्वांवरच विपरीत परिणाम होईल. या कंपन्या बंद पडू न देणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी त्यांच्यासाठी सवलतींचे काही पॅकेज जाहीर करमे आवश्यक आहे. परंतु केंद्र सरकार हातावर हात ठेऊन आहे. जर या उद्योगातील कंपन्या बंद पडल्या तर लाखो लोकांच्या नोकर्‍या धोक्यात येणार आहेतच शिवाय त्यांच्याकडील कर्जाच्या रकमाही बुडीत जाण्याच धोका आहे. सर्वात मोठा धोका म्हणजे दूरसंचार क्षेत्रात रिलायन्सची मक्तेदारी होण्याचा धोका आहे. तसे झाल्यस ग्राहक सर्वात लुबाडला जाईल. सरकारी कंपन्या भारत संचार निगम व महानगर टेलिफोन या कंपन्या देखील अतिशय नाजूक अवस्थेत आहेत. सरकारने येथील सुमारे एक लाखाहून जास्त कर्मचार्‍यांना स्वेच्छानिवृत्ती बहाल केली आहे. मात्र त्यांचे लाभ देणे अजून प्रतिक्षेत आहेत. आता एक लाख कर्मचारी कमी झाल्यावर ही कंपनी चालणार तरी कशी याचा सरकारने विचार केलेला नाही. ही कंपनी देखील सरकारला स्वस्तात फुकायची आहे. अर्थात सध्याच्या स्थितीत ही कंपनी केवळ रिलायन्सच खरेदी करु शकते. त्यामुळे भविष्यात या उद्योगात रिलायन्सची मोठी मक्तेदारी होण्याचा धोका आहे. हे सर्व टाळायचे असेल तर सध्या अडचणीत आलेल्या दूरसंचार कंपन्यांना काही सवलती किंवा त्यांना कर्ज फेडण्यासाठी कालावधी वाढवून देण्याची आवश्यकता आहे. दूरसंचार उद्योगाचा हा रॉँग कॉल सरकारने गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
दूरसंचारचा रॉँग कॉल
गेल्या दोन दशकात झपाट्याने विकसीत झालेले दूरसंचार क्षेत्र आता घसरणीला लागले आहे. एकेकाळी सरकारी कंपन्यांची मक्तेदारी ते खासगी कंपन्यांचा प्रवेश, अशी वाटचाल करीत आता खासगी कंपन्यांही देशोधडीला लागण्याची वेळ आली आहे. सुमारे तीन वर्षापूर्वी रिलायन्सच्या जिओने या क्षेत्रात प्रवेश केला व या क्षेत्राचा पार चेहरामोहरा बदलून टाकला. रिलायन्सने प्रवेश करतानाच मोफत कॉल व नेट दिले. मात्र कालांतराने पैसे आकारण्यास सुरुवात केली. आजच्या घडीला रिलायन्सचा जिओ हा विभाग नफ्यात आहे तर अन्य देशातील सर्वच कंपन्या तोट्यात आल्या आहेत. या कंपन्यांचा तोटा एवढा भयानकरित्या वाढला आहे की, या कंपन्या बंद पडतात की काय अशी भीती वाटावी. केंद्र सरकारने यात हस्तक्षेप करुन या कंपन्यांचे अस्तित्व टिकविणे गरजेचे आहे. अन्यथा देशात काही काळाने फक्त रिलायन्सचीच कंपनी अस्तितत्वात राहाण्याचा धोका आहे. दूरसंचार कंपन्या सध्या 29 ते 32 टक्के कर आणि सीमा शुल्काचा बोजा सहन करत आहेत. त्याासठी या कंपन्या पुन्हा क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याचा विचार करत आहेत. केंद्र सरकारने जुलै 2019 मध्ये सादर केलेल्या अहवालानुसार, एअरटेलला 21,682 कोटी रुपये आणि त्याखालोखाल व्होडाफोनला 19,823 कोटी रुपये, रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला 16,456 कोटी रुपये, एमटीएनएलला 2,532 कोटी, तर बीएसएनएलला 2,098 कोटी रुपये परवाना शुल्काच्या रूपात भरावे लागणार आहेत. जेव्हा दूरसंचार कंपन्या मोठया संकटात होत्या आणि निश्‍चित केलेले परवाना शुल्क आकाशाला भिडणारे असल्याने भरण्यास असमर्थ होत्या, तेव्हा सरकारने त्यांच्यासाठी आर्थिक सुधारणांचा भाग म्हणून बेलआऊट पॅकेज देऊ केले होते. पण अलीकडे आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात कंपन्यांनी प्रचंड नफा मिळवला असून आपले खरे उत्पन्नाचे आकडे त्यांनी सरकारला सादर केले नाहीत, असे म्हटले आहे. उद्योगातील तज्ज्ञांचे म्हणणे तर असे आहे की, व्होडाफोनसारखी कंपनी, तर या परिस्थितीत आपले दुकानच बंद करून टाकू शकते. आजारी असलेल्या दूरसंचार क्षेत्रासाठी 1999 च्या वाजपेयी सरकारने काही ऐतिहासिक निर्णय जलदगतीने घेतले होते. त्यामुळे नवीन दूरसंचार धोरणाचा मार्ग मोकळा झाला होता, ज्याद्वारे दूरसंचार कंपन्यांना बहुस्तरीय परवाना शुल्काच्या ऐवजी महसूल सामायिक करण्यासोबतच एकदाच प्रवेश शुल्क लावण्यात येईल. 2013 मध्ये सरकारने एजीआर 15 टक्क्यांवरून कमी करून 8 टक्क्यांवर आणले. 2004 मध्ये दूरसंचार कंपन्यांचे एकत्रित उत्पन्न 4,855 कोटी रुपये होते ते 2015 मध्ये वाढून 2,38,000 कोटी रुपये झाले होते. परंतु या कंपन्यांनी एकेकाऴी गडगंज नफा कमविला हे वास्तव कुणाला नाकारता येणार नाही. मात्र आताच्या स्थितीत या कंपन्यांना जबरदस्त तोटा होत आहे. याचे एकमेव कारण म्हणजे रिलायन्सने केलेली जबरदस्त स्पर्धा. खरे तर भांडवलशाही देशात स्पर्धा ही आवश्यकच आहे व यात ग्राहक हा राजा असतो. हे सूत्र आपण गृहीत धरले तरीही रिलायन्सबरोबरीने स्पर्धा करताना अन्य कंपन्यांच्या पूर्णपणे नाकी नऊ आले. त्यावेळी रिलायन्सशी स्पर्धेत टिकून राहाण्यासाठी या कंपन्यांना आपले दर कमी ठेवावे लागले. जर दर चढते ठेवले असते तर या कंपन्यांकडील ग्राहक कमी झाला असता. त्यामुळे अन्य कंपन्यांनीही झपाट्याने दर कमी करणे भाग पडले. या कंपन्यांवर असलेले सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांचे कर्ज बुडीत होण्याचा धोका आहे. आता हे कर्ज बुडीत ठरल्यास त्याचा शेअर बाजारापासून ते डेट मार्केट या सर्वांवरच विपरीत परिणाम होईल. या कंपन्या बंद पडू न देणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी त्यांच्यासाठी सवलतींचे काही पॅकेज जाहीर करमे आवश्यक आहे. परंतु केंद्र सरकार हातावर हात ठेऊन आहे. जर या उद्योगातील कंपन्या बंद पडल्या तर लाखो लोकांच्या नोकर्‍या धोक्यात येणार आहेतच शिवाय त्यांच्याकडील कर्जाच्या रकमाही बुडीत जाण्याच धोका आहे. सर्वात मोठा धोका म्हणजे दूरसंचार क्षेत्रात रिलायन्सची मक्तेदारी होण्याचा धोका आहे. तसे झाल्यस ग्राहक सर्वात लुबाडला जाईल. सरकारी कंपन्या भारत संचार निगम व महानगर टेलिफोन या कंपन्या देखील अतिशय नाजूक अवस्थेत आहेत. सरकारने येथील सुमारे एक लाखाहून जास्त कर्मचार्‍यांना स्वेच्छानिवृत्ती बहाल केली आहे. मात्र त्यांचे लाभ देणे अजून प्रतिक्षेत आहेत. आता एक लाख कर्मचारी कमी झाल्यावर ही कंपनी चालणार तरी कशी याचा सरकारने विचार केलेला नाही. ही कंपनी देखील सरकारला स्वस्तात फुकायची आहे. अर्थात सध्याच्या स्थितीत ही कंपनी केवळ रिलायन्सच खरेदी करु शकते. त्यामुळे भविष्यात या उद्योगात रिलायन्सची मोठी मक्तेदारी होण्याचा धोका आहे. हे सर्व टाळायचे असेल तर सध्या अडचणीत आलेल्या दूरसंचार कंपन्यांना काही सवलती किंवा त्यांना कर्ज फेडण्यासाठी कालावधी वाढवून देण्याची आवश्यकता आहे. दूरसंचार उद्योगाचा हा रॉँग कॉल सरकारने गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.
----------------------------------------------------------------
0 Response to "दूरसंचारचा रॉँग कॉल"
टिप्पणी पोस्ट करा