हगणदारीमुक्तीची लोणकढी

शनिवार दि. 05 ऑक्टोबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
हगणदारीमुक्तीची लोणकढी

दरवर्षी महात्मा गांधींजींच्या जयंतीला शाळेपासून सर्व सरकारी कार्यालयात स्वच्छतेची मोहीम हाती घेतली जाते. खरे तर गांधींजींची आपण ही आठवण याच दिवशी असा प्रकारे स्वच्छतेने करतो हे चुकीचे आहे. स्वच्छता ही नियमीत करण्याची बाब आहे. आता तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पाच वर्षापूर्वी स्वच्छतेसाठी मोहीम हाती घेतली खरी परंतु त्याने फारसा काही फरक पडलेला नाही, कारण या स्वच्छतेसाठीची शोबाजीच जास्त चालली. त्यासाठी केलेली जाहीरातबाजीच मोठी खर्चिक ठरली. त्याशिवाय दुसर्‍याच वर्षी सरकारने स्वच्छतेचा कर लादून जनतेच्या खिशात हात घातला. मात्र स्वच्छता कुठेच दिसत नाही अशी स्थिती आहे. आता तर यंदांच्या गांधी जयंतीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देश हगणदारीमुक्त झाल्याची घोषणा केली आणि संपूर्ण देशालाच याचा धक्का बसला. मोदींची ही लोणकढी थाप कुळाच पचणारी नव्हती. एखादी खोटी बाब सतत खरी आहे असे सांगितले की खरी वाटते ही गोबेल्सनिती असली तरी जनतेला जे समोर दिसते वास्तव नाकारता येणार नाही. हगणदारीमुक्तीचेही असेच आहे. गेल्या वर्षी मोदींनी पुढील वर्षी देश हगणदारी मुक्त असेल असे म्हटले होते, ते खरे केल्याचा त्यांचा दावा आहे. मोदींनी केलेली ही घोषणा व देसातील वास्तव यात जमीन-आसमानचा फरक आहे. मोदींची ही घोषणा कोणत्याही नागरिकाला आनंद देणारी आणि जगात देशाची मान उंचावणारी असली तरी वास्तव याहून वेगळे असल्याने पंतप्रधानांसारखा एवढ्या मोठ्या पदावरचा माणूस चक्क खोटे बोलतो याविषयी चुकीचा संदेश यानिमित्ताने जगात जात आहे. यामुळे आपल्या देशाची प्रतिमा मलिन होते आहे. आपण महासत्ता बनण्याची स्वप्ने पाहता आहोत. असे स्वप्न उराशी बाळगणे काही वाईट नाही. परंतु त्साठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हायला पाहिजेत. हगणदारीमुक्तीचे देखील आपल्यापुढे मोठे आव्हान आहे. ते पेलणे काही सोपेही नाही. त्यासाठी केवळ आपल्याला संडास बांधणे हेच काम नाही तर जनतेच्या राहणीमानाचा स्तर उंचवावा लागणार आहे. त्यामुळे केवळ संडास बांधले की काम झाले असे नव्हे. आपण आजही छातीठोकपणाने सांगू शकतो की, आपला देश पूर्णपणे हागणदारी मुक्त झालेला नाही. ग्रामीण भागातले सोडाच, मुंबईसारख्या महानगरात रेल्वे रुळांच्या बाजूला आजही दररोज शेकडो लोक शौचास बसतात. त्यांची त्यासाठी मजबुरी असते, उघड्यावर बसण्यात त्यांचा नाईलाज असतो. आज शहरी भागातही आपण पुरेसे शौचालय देऊ शकत नाही, तर ग्रामीण भागातले वास्तव तर भयनकच आहे. सरकारने निवडणुक लढविण्यासाठी घरात शौचालय असण्याची सक्ती केली आहे. असे कायदे करुन हगणदारी मुक्त भारत होऊ शकत नाही. अलिकडेच उत्तर प्रदेशातील रायबरेली जिल्ह्यो दोन महिला प्रातर्विधीसाठी मोकळ्या जागेत गेल्या असताना एका महिलेचा शिरच्छेद करण्यात आला. याचे काही कारण काही असेल, परंतु घरात सोय नसल्याने या महिलांना प्रातविधीसाठी बाहेर जावे लागले. गेल्या पाच वर्षांत केंद्र सरकारच्या आग्रहामुळे दहा कोटींहून अधिक स्वच्छतागृहे व शौचालये बांधून झाली आहेत. ही आकडेवारी थक्क करणारी आहे. इतके वेगाने काम स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून कधीही झाले नव्हते. हा शौचालये बांधण्याचा वेग दर मिनिटाला 38 इतका होता. मागच्या लोकसभा निवडणुकीत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सरकारच्या या दाव्याची चांगलीच टर उडवली होती. त्यामुळे कदाचित सरकारी कागदपत्रानुसार ही शौचालये बांधली गेली असतीलही, परंतु प्रत्यक्षात मात्र वास्तव वेगळे आहे व ते उघड्या डोळ्यांनी स्पष्ट दिसते आहे. आज भाजपा व शहा-मोदी यांना हे वास्तव दिसत नाही का? असा सवाल आहे. परंतु त्यांना जनतेला सतत खोटे सांगून आपण काम केल्याचा भास करावयाचा आहे. आजवर सरकारने जे काही महत्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेतले आहेत, त्याचे प्रत्येकाचे असेच झाले आहे. त्या प्रत्यक्ष कामापेक्षा त्या कामाची जाहीरातबाजी व त्याची खोटी आकडेवारी सादर करणे हे आता गेल्या पाच वर्षात नित्याचे झाले आहे. त्यामुळे हगणदारीमुक्तीच्या संदर्भात काही वेगळ अपेक्षित नाही. स्वच्छ भारत मोहीम किती राज्यांत यशस्वी झाली आणि किती जिल्हे हागणदारी मुक्त झाले, याची पाहणी केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षांत वेळोवेळी केली आहे. यातील बिहार, उडिशा, लक्षद्वीप, अरुणाचल या राज्यांमधील पाहणी व आकडेवारी विश्‍वासार्ह नाही, असे हेच अहवाल सांगतात. सर्व राज्यांमध्ये किमान दोन फेर्‍यांमध्ये या कामाची प्रगती जोखण्यासाठी सखोल परीक्षण होणे आवश्यक होते. दहा राज्यांमध्ये हे परीक्षणाचे काम पूर्णपणे व अचूक पार पडलेले नाही. अशा स्थितीत भारत हागणदारी मुक्त झाला, अशी घोषणा घाईघाईने करणे म्हणजे जनतेची दिशाभूल करणे हेच आहे. या घोषणेनंतर समाजामाध्यांनी शौचालये नसल्याचे गावोगावचे वृत्तान्त येऊ लागले तर पंतप्रधानांच्या घोषणेचे काय होईल? देश हगणदारी मुक्त करणे ही बाब सोपी नाही. कागदावर सरकार शौचालय बांधल्याचे दाखवून हगणदारमुक्त करु शकते. परंतु हे वास्तवात उतरवायचे असेल तर त्यासाठी शौचालये बांधत असताना जनजागृती करणे व जनतेला याचे महत्व पटविणे यासाठी अभियान करावे लागेल. तसेच जनतेचा जसा आर्थिक स्तर उंचावत जाईल तसे हे काम अधिक सोपे होईल.
----------------------------------------------------------------