सत्तासंघर्ष सुरु

सोमवार दि. 23 सप्टेंबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
सत्तासंघर्ष सुरु

अखेर निवडणूक आयोगाने राज्यातील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. अपेक्षेनुसार दिवाळीच्या अगोदर मतदान होऊन निकालाचे फटाके देखील फुटणार आहेत. सातार्‍यांच्या राजेंना माञ पक्षात घेऊन आता दणके द्यायला सुरुवात केली आहे. त्यांच्या खासदारकीची पोटनिवडणूक काही विधानसभेबरोबरीने होणार नाही. राज्यातील 8.94 कोटी मतदार आपला हक्क बजावतील. त्यासाठी सुमारे 95 हजार मतदान केंद्रे सज्ज करण्यात येतील. लोकशाहीच्या या पंचवार्षिक सोहळ्यासाठी प्रशासकीय खर्च सुमारे 900 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. सर्व उमेदवार त्यापेक्षा कितीतरी पट जास्त खर्च करतील. परंतु ते सर्व बेहिशेबी असेल. मोदींच्या राज्यात काळा पैसा संपणार होता, परंतु आज त्यांचाच पक्ष आज पैशाचा धुराळा सर्वाधिक उडविण्यास सज्ज झाला आहे. सत्ताधारी भाजपा व शिवसेनेने आपल्या केलेल्या कामांच्या कर्तुत्वावर लोकांची मते जिंकण्यापेक्षा विरोधी पक्षातील विद्यमान आमदार फोडून आपली ताकद वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी त्यांनी साम-दाम-दंड अशा सर्वच बाबींचा वापर त्यासाठी सुरु केला. अनेकांनी आपल्याविरोधात चौकशी लागून जेलची हवा खावी लागेल या भितीने सत्ताधार्यांच्या गोटात जाणे पसंत केले. परंतु अशा प्रकारे ही भाजपा-शिवसेनेला आलेली सूज आहे. सत्तेभोवती जे भुंगेे जमा होतात ते कधी या झाडावरुन दुसर्या झाडावर जातील याची कल्पना नसते. अर्थात अशा निवडणुका या जिंकल्या जाऊ शकत नाहीत, हे त्यांना निकालानंतर समजेलच. भाजपा-शिवसेनेची युती होणार का? हा सर्वांनाच पडलेला सवाल आहे. शिवसेना ही युती करण्यासाठी चारीपणा करीत आहे. भाजपाला स्वबळावर लढण्याची खुमखुमी आहे. त्यासाठी त्यांनी तशी फिल्डिंग गेल्या तीन वर्षात लावण्यास सुरुवात केली होती. 2014 मध्ये 13व्या विधानसभेची निवडणूक 15 ऑक्टोबर 2014 रोजी झाली होती. त्यावेळी भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. सरासरी 27.8 टक्के मते घेऊन भाजपला त्यावेळी 122 जागा मिळाल्या होत्या. भाजप खालोखाल शिवसेनेने 19.3 टक्के सरासरी मते घेऊन 63 जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेसला सरासरी 18 टक्के मते आणि 42 जागा तर राष्ट्रवादीला 17.2 टक्के मते आणि 41 जागा मिळाल्या होत्या. हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीला 0.6 टक्के सरासरी मते मिळून बहुजन विकास आघाडीचे तीन आमदार निवडून आले होते. शेतकरी कामगार पक्षाचे तीन आमदार, ओवेसींच्या एमआयएमला दोन जागा तर मनसे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारिप बहुजन महासंघ, राष्ट्रीय समाज पक्ष, समाजवादी पार्टीला प्रत्येकी एक आणि सात अपक्ष आमदार निवडून आले होते. मागच्या विधानसभेत सत्तास्थापनेसाठी 145 आमदारांचा आकडा गाठण्यासाठी भाजपला खूप मेहनत घ्यावी लागली होती. शिवसेनेने विरोधी पक्षात बसण्याची तयारी करुन एकनाथ शिंदे यांना विरोधी पक्षनेता जाहीर केले होते. पण शरद पवार यांनी महाराष्ट्रातील सरकारच्या स्थैर्यासाठी भाजपला बाहेरुन पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु सत्ता नसल्यास आपले काही खरे नाही हे ओळखून शिवसेनेने राष्ट्रवादीची खेळी उलटवून लावताना सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपप्रणित केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात सत्तेत राहून आवाज उठविणार्या शिवसेनेने आपले मंत्री खिशात राजीनामे घेऊन फिरत असून, योग्य वेळी योग्य निर्णय घेण्याची गर्भित धमकी दिली होती. पुढे सेनेला आपली तलवार म्यान करुन भाजपाची लाचारीच स्वीकारली. लोकसभेला वंचित आघाडीने विरोधकांच्या 12 जागा पाडल्या होत्या. त्यामुळे आपण उमेदवार उभे करुन वंचितने अप्रत्यक्षरित्या भाजपा व शिवसेनेच्या युतीलाच मदत केली होती. यावेळी वंचित आघाडीचा घटस्फोट झाला असला तरीही प्रकाश आंबेडकरांचा पक्ष स्वतंत्रपणे लढवून पुन्हा एकदा भाजपालाच मदत करणार आहे. गेल्या महिन्याभरात कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीचे अनेक मोहरे भाजपा किंवा शिवसेनेच्या कळपात सामिल झाल्याने सत्ताधार्यांना आपली ताकद वाढल्याचा भास होत आहे, परंतु हा भास फसवा ठरण्याची शक्यात जास्त आहे. भाजपमधील इनकमिंग जुन्या नेत्यांना व संघाच्या मंडळींना पसंत नाही, पण त्याचे भाजपच्या चाणक्यापुढे काहीच चालत नाही, अशी स्थिती आहे. 1999 ते 2014 या चार विधानसभा निवडणुकांतील यशापयशाचा आढावा घेतल्यास महाराष्ट्रातील राजकारण झपाट्याने बदलल्याचे दिसते. भाजपची मते चार निवडणुकांत 14.54 टक्क्यावरून थेट 46.92 टक्क्यांवर गेली आहे व आमदार 56 वरून 122 वर पोहोचले. म्हणजेच भाजपची मते 32.38 टक्के वाढली आहेत. आमदारांची संख्याही याच काळात 66 ने वाढली. शिवसेनेची मतांची टक्केवारी वाढली, आमदार संख्या व विजयाचा स्ट्राइक रेट मात्र 20 टक्के कमी झाला. 1999 मध्ये शिवसेनेला 17.33 टक्के मते होती. चार निवडणुकांनंतर हा आकडा 19.5 टक्क्यांवर गेला. म्हणजेच शिवसेनेची मते 2.17 टक्केच मते वाढली. तर आमदारांची संख्या मात्र 69 वरून 63 अशी घसरली. काँग्रेसच्या आमदार संख्या 75 वरून 42 पर्यंत घसरली. लोकसभा निवडणुकीत जो विजय भाजपा-सेना यांना मिळाला तीच मोजपट्टी विधानसभेसाठी लावता येणार नाही. कारण दोन्ही ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रश्‍नांवर निवडणूक लढविली जाते. त्यामुळे यावेळी अनेकांना अपेक्षीत असलेले म्हणजे भाजपा-शिवसेना पुन्हा सत्तेत येईल हे चित्र दिसेलच असे नाही. राज्यातील जनतेच्या मनात सत्ताधार्यांबद्दल तीव्र नापंसती व असंतोष ठासून भरला आहे. तो कोणत्याही क्षणी मतपेटीव्दारे प्रगट होईल. कारण यावेळी जनता गेल्या पाच वर्षात जी कामे करण्यात आली त्याच्या आधारावर मतदान करणार आहे. त्याबाबतील हे सरकार फेल ठरले आहे. त्यामुळे जनता सत्ताधार्यांना जसा धडा शिकवील तसाच धडा सत्तेसाठी लांगूनचालन करणार्या दलबदलू लोकप्रतिनिधीनांही धडा शिकवेल, असे दिसते.
-------------------------------------------------------