बाहेरुन किर्तन...आतून तमाशा...
रविवार दि. 22 सप्टेंबर 2019 च्या अंकासाठी चिंतन -
-----------------------------------------------
बाहेरुन किर्तन...आतून तमाशा...
-------------------------------
एन्ट्रो- कोकणातील प्रकल्पांबाबत प्रत्येक वेळी विविध राजकीय पक्ष आपल्या सत्तेच्या किंवा विरोधातल्या भूमिकेनुसार आपली भूमिका बदलत आले आहेत. एन्रॉनचा प्रकल्प त्यावेळी कॉँग्रेसने आणला. त्यावेळी विरोधात असलेल्या भाजपा-शिवसेना युतीने हा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडविण्याची घोषणा केली. मात्र सत्तेत आल्यावर हा प्रकल्प समुद्रातून बाहेर काढला. जैतापूर प्रकल्पाला शिवसेना-भाजपाचा विरोध होता. 99 टक्के या प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेतली तरी अजूनही शिवसेना निवडणुकीच्या तोंडावर यासाठी निदर्शने करते. नारायण राणे त्यावेळी कॉँग्रेसमध्ये असल्याने त्यांनी हा प्रकल्प होण्यासाठी जीवाची बाजी लावली होती. राणेंचा या प्रकल्पाला पाठिंबा म्हणून शिवसेनेचा विरोध. आता राणेंचा जैतापूरच्या शेजारीच होऊ घातलेल्या नाणारला कडवा विरोध. म्हणजे राणेंना जैतापूर प्रकल्प चालतो मात्र नाणारचे प्रदूषण दिसते. शिवसेनेचाही नाणारला विरोध. भाजपा याचा मात्र खंदा समर्थक. याच भाजपाचा एन्रॉन व जैतापूरला विरोध होता. कॉँग्रेस सध्या विरोधात असल्याने त्यांचा नाणारला विरोध. याच कॉँग्रेसने एन्रॉन व जैतापूर कोकणात आणले. आता नाणार प्रकल्पाचे राजकीय नाट्य असेच म्हणजे, बाहेरुन किर्तन व आतून तमाशा या म्हणीला साजेसे चालू आहे...
---------------------------------------
कोकणात कोणताही प्रकल्प यायची घोषणा झाली की त्याला पहिला विरोध हा ठरलेला. त्यासाठी स्थानिक जनतेला पुढे करुन अनेक पर्यावरणवादी समुह उत्साहाने या विरोधासाठी पुढे येतात. कोकण प्रदूषित होईल व मासेमारी संपेल असे चित्र नेहमी उभे केले जाते. राजकीय नेते याचा पुरेपूर फायदा घेतात. एन्रॉन पासून सुरु झालेला हा विरोध जैतापूर व आता नाणारपर्यंत कायम आहे. यातील प्रत्येक वेळी सत्ताधारी व कधी विरोधकांचा याला विरोध, मात्र नंतर सर्व सेटींग झाल्यावर हा विरोध मावळतो. आणि हा प्रकल्प कसा गरजेचा आहे हे ठासविले जाते. कोकणातील जनतेचे खरे काय मत आहे हे कुणी जामून घ्यायला तयार नसतो. कोकणी माणूस बिचारा साधा आहे, त्याला कुणी काही सांगेल त्यावर त्याचा पटकन विश्‍वास बसतो. प्रत्येक वेळी विविध राजकीय पक्ष आपल्या सत्तेच्या किंवा विरोधातल्या भूमिकेनुसार आपली भूमिका बदलत आले आहेत. एन्रॉनचा प्रकल्प त्यावेळी कॉँग्रेसने आणला. त्यावेळी विरोधात असलेल्या भाजपा-शिवसेना युतीने हा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडविण्याची घोषणा केली. मात्र सत्तेत आल्यावर हा प्रकल्प समुद्रातून बाहेर काढला. जैतापूर प्रकल्पाला शिवसेना-भाजपाचा विरोध होता. 99 टक्के या प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेतली तरी अजूनही शिवसेना निवडणुकीच्या तोंडावर यासाठी निदर्शने करते. नारायण राणे त्यावेळी कॉँग्रेसमध्ये असल्याने त्यांनी हा प्रकल्प होण्यासाठी जीवाची बाजी लावली होती. राणेंचा या प्रकल्पाला पाठिंबा म्हणून शिवसेनेचा विरोध. आता राणेंचा जैतापूरच्या शेजारीच होऊ घातलेल्या नाणारला कडवा विरोध. म्हणजे राणेंना जैतापूर प्रकल्प चालतो मात्र नाणारचे प्रदूषण दिसते. शिवसेनेचाही नाणारला विरोध. भाजपा याचा मात्र खंदा समर्थक. कॉँग्रेस सध्या विरोधात असल्याने त्यांचा नाणारला विरोध. याच कॉँग्रेसने एन्रॉन व जैतापूर कोकणात आणले. आता नाणारचेही असेच म्हणजे, बाहेरुन किर्तन व आतून तमाशा या म्हणीला साजेसे चालू आहे. नाणार रिफायनरी तेथेच व्हावी यासाठी समर्थन मोठे आहे, असा साक्षात्कार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राजापुरात महाजनादेश यात्रेत झाला. मुख्यमंत्र्यांना हा साक्षात्कार झाल्यामुळे कोकणाच्या विकासाचा सर्वात मोठा प्रकल्प असलेला हा रिफायनरी प्रकल्प होण्याच्या आशा पुन्हा प्रफुल्लीत झाल्या आहेत. मुख्यमंत्र्याच्या या विधानामागे मोठे राजकारण आहे. भाजपाला सध्या स्वबळावर जायचे वेध लागले आहेत. अशा स्थितीत शिवसेनेची ही गळ्यातील धोंड त्यांना काढून फेकावयाची आहे. ही धोंड काढण्यासाठी भाजपा विविध युक्त्या लढवित आहे. शिवसेनेचा नारायण राणे यांना भाजपात घेण्यास व तेथे त्यांना जागा सोडण्यास विरोध आहे. त्याचबरोबर नाणार येथील रिफायनरीस कडाडून विरोध केला आहे. त्यामुळे नारायण राणेंचा भाजपा प्रवेश व नाणार रिफायनरीचे पुनरुजीवन यामुळे शिवसेना रागात येऊन युती तोडेल असा भाजपाचा होरा आहे. परंतु सध्या शिवसेना युती करण्यासाठी लाचार आहे, त्यामुळे कितीही काही झाले तरी शिवसेना युती तुटेल असे काही करणार नाही. भाजपामध्ये जी गेल्या दोन महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर नेत्यांची आयात केली आहे, त्यांची राजकीय उर्मी जिवंत ठेवायची असेल तर त्यांना निवडणुकीत तिकिटे देण्यासाठी शिवसेनेशी काडीमोड घ्यावा लागणार आहे. शिवसेना आपल्याकडून युती तुटणार नाही याची शर्त करणार आहे. त्यामुळे भाजपालाच युती तोडण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. नाणारची घोषणा हे त्याचे पहिले पाऊल ठरेल, असा अंदाज आहे. कोकणात नाणार येथे येऊ घातलेली तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेली महाकाय रिफायनरी शिवसेनेच्या नकर्तेपणामुळे रद्द झाली होती. खरे तर भाजपाला हा प्रकल्प हवा होता. मात्र युतीचा धर्म पाळण्यासाठी व त्यावेळी लोकसभेला त्यांना शिवसेनेला सोबत घेण्याचाी आवश्यकता होती त्यामुळे तो रद्द करण्यात आला होता. आता राज्य विधानसभा निवडणुका झाल्यावर याच रिफायनरीचे पुनरुज्जीवन होऊ घातले आहे. जगातील सर्वात मोठी तेल उत्पादक कंपनी सौदी अराम्को आणि भारत सरकारच्या मालकीच्या तीन पेट्रोलियम कंपन्या एकत्रितपणे येऊन कोकणात हा प्रकल्प उभारू पाहत आहेत. जवळजवळ तीन लाख कोटी रुपये (आता या दिरंगाईमुळे या प्रकल्पाचा खर्च वाढेलही) गुंतवणुकीचा हा प्रस्तावित प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर येथून दररोज तब्बल 12 लाख बॅरल्स इतक्या प्रचंड क्षमतेने तेलाचे शुद्धीकरण केले जाईल. तसेच सुमारे दोन लाख कोटी टन प्रतिदिन इतक्या महाप्रचंड क्षमतेने येथून रसायनांची निर्मिती होईल. ही रसायने प्लास्टिक, नाफ्ता अशा अनेक कारणांसाठी महत्त्वाची असतात. तसेच या प्रकल्पातून मोठया प्रमाणावर हायड्रोकार्बनशी संबंधित अनेक रसायने तयार होणार आहेत. खते, पेट्रोलियम जेली, कीटकनाशके ते नायलॉन अशा अनेक उत्पादनांसाठी ही रसायने लागतात. म्हणजे जी रसायने आपल्याला आयात करावी लागत आहेत तीसुद्धा आता देशांतर्गत उपलब्ध होऊ शकतील. भारत सध्या दिवसाला 40 लाख बॅरल्स तेल आयात करता आहे. हा प्रकल्प पर्यावरणप्रिय असा असेल, असा सध्या तरी दावा केला जात आहे. येथील 30 टक्के आवारात झाडे लावली जाणार आहे. इतका मोठा प्रकल्प म्हणजे किमान पन्नास हजार जणांना थेट रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो आणि त्यापेक्षाही जास्त अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होऊ शकतो. कोकणातील हा प्रकल्प लांबतो आहे असे दिसल्यावर सौदी अराम्को या कंपनीने रिलायन्समधील 25 टक्के भांडवल खरेदी करुन भारतात प्रवेश केला आहे. त्यामुळे कोकणाचे नुकसान होत असताना रिलायन्सचा फायदा म्हणजे गुजरातचा फायदा अगोदरच झाला आहे. खरे तर हा प्रकल्प कोकणात येत आहे तो तेथील बंदर सुविधेमुळे. रत्नागिरीत जे.एस.ड्ब्ल्यू, एन्रॉन हे प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत, मात्र त्यामुळे तेथील मासेमारी काही थांबली नाही किंवा आंब्याचे उत्पादनही घटलेले नाही. नाणार रिफायनरीसाठी सरकारने निवडलेल्या जमिनीपैकी 70 टक्के जमिन ही खडकाळ आहे, तिथे सध्या तरी कसलेच उत्पादन होत नाही. आज त्या खडकाळ जमिनीला सोन्याचा भाव येत आहे. या प्रकल्पातील सहभागी कंपन्या सरकारी आहेत, त्यामुळेे त्यांच्याकडून विस्थापितांचे पुनर्वसन, जमिनीला चांगला दर, घरातील प्रत्येकाला किमान एक नोकरी असेे पॅकेज अगोदर पूर्ण करा व मग प्रकल्पाच्या कामाची उभारणी करा असे ठणकावून सांगून सरकारकडून आकर्षक पॅकेज घेतले जाऊ शकते. नाणारचा खडतर प्रवास आता बहुदा निवडणुकीच्या निकालानंतर थांबेल असे दिसते...
---------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
बाहेरुन किर्तन...आतून तमाशा...
एन्ट्रो- कोकणातील प्रकल्पांबाबत प्रत्येक वेळी विविध राजकीय पक्ष आपल्या सत्तेच्या किंवा विरोधातल्या भूमिकेनुसार आपली भूमिका बदलत आले आहेत. एन्रॉनचा प्रकल्प त्यावेळी कॉँग्रेसने आणला. त्यावेळी विरोधात असलेल्या भाजपा-शिवसेना युतीने हा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडविण्याची घोषणा केली. मात्र सत्तेत आल्यावर हा प्रकल्प समुद्रातून बाहेर काढला. जैतापूर प्रकल्पाला शिवसेना-भाजपाचा विरोध होता. 99 टक्के या प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेतली तरी अजूनही शिवसेना निवडणुकीच्या तोंडावर यासाठी निदर्शने करते. नारायण राणे त्यावेळी कॉँग्रेसमध्ये असल्याने त्यांनी हा प्रकल्प होण्यासाठी जीवाची बाजी लावली होती. राणेंचा या प्रकल्पाला पाठिंबा म्हणून शिवसेनेचा विरोध. आता राणेंचा जैतापूरच्या शेजारीच होऊ घातलेल्या नाणारला कडवा विरोध. म्हणजे राणेंना जैतापूर प्रकल्प चालतो मात्र नाणारचे प्रदूषण दिसते. शिवसेनेचाही नाणारला विरोध. भाजपा याचा मात्र खंदा समर्थक. याच भाजपाचा एन्रॉन व जैतापूरला विरोध होता. कॉँग्रेस सध्या विरोधात असल्याने त्यांचा नाणारला विरोध. याच कॉँग्रेसने एन्रॉन व जैतापूर कोकणात आणले. आता नाणार प्रकल्पाचे राजकीय नाट्य असेच म्हणजे, बाहेरुन किर्तन व आतून तमाशा या म्हणीला साजेसे चालू आहे...
कोकणात कोणताही प्रकल्प यायची घोषणा झाली की त्याला पहिला विरोध हा ठरलेला. त्यासाठी स्थानिक जनतेला पुढे करुन अनेक पर्यावरणवादी समुह उत्साहाने या विरोधासाठी पुढे येतात. कोकण प्रदूषित होईल व मासेमारी संपेल असे चित्र नेहमी उभे केले जाते. राजकीय नेते याचा पुरेपूर फायदा घेतात. एन्रॉन पासून सुरु झालेला हा विरोध जैतापूर व आता नाणारपर्यंत कायम आहे. यातील प्रत्येक वेळी सत्ताधारी व कधी विरोधकांचा याला विरोध, मात्र नंतर सर्व सेटींग झाल्यावर हा विरोध मावळतो. आणि हा प्रकल्प कसा गरजेचा आहे हे ठासविले जाते. कोकणातील जनतेचे खरे काय मत आहे हे कुणी जामून घ्यायला तयार नसतो. कोकणी माणूस बिचारा साधा आहे, त्याला कुणी काही सांगेल त्यावर त्याचा पटकन विश्‍वास बसतो. प्रत्येक वेळी विविध राजकीय पक्ष आपल्या सत्तेच्या किंवा विरोधातल्या भूमिकेनुसार आपली भूमिका बदलत आले आहेत. एन्रॉनचा प्रकल्प त्यावेळी कॉँग्रेसने आणला. त्यावेळी विरोधात असलेल्या भाजपा-शिवसेना युतीने हा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडविण्याची घोषणा केली. मात्र सत्तेत आल्यावर हा प्रकल्प समुद्रातून बाहेर काढला. जैतापूर प्रकल्पाला शिवसेना-भाजपाचा विरोध होता. 99 टक्के या प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेतली तरी अजूनही शिवसेना निवडणुकीच्या तोंडावर यासाठी निदर्शने करते. नारायण राणे त्यावेळी कॉँग्रेसमध्ये असल्याने त्यांनी हा प्रकल्प होण्यासाठी जीवाची बाजी लावली होती. राणेंचा या प्रकल्पाला पाठिंबा म्हणून शिवसेनेचा विरोध. आता राणेंचा जैतापूरच्या शेजारीच होऊ घातलेल्या नाणारला कडवा विरोध. म्हणजे राणेंना जैतापूर प्रकल्प चालतो मात्र नाणारचे प्रदूषण दिसते. शिवसेनेचाही नाणारला विरोध. भाजपा याचा मात्र खंदा समर्थक. कॉँग्रेस सध्या विरोधात असल्याने त्यांचा नाणारला विरोध. याच कॉँग्रेसने एन्रॉन व जैतापूर कोकणात आणले. आता नाणारचेही असेच म्हणजे, बाहेरुन किर्तन व आतून तमाशा या म्हणीला साजेसे चालू आहे. नाणार रिफायनरी तेथेच व्हावी यासाठी समर्थन मोठे आहे, असा साक्षात्कार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राजापुरात महाजनादेश यात्रेत झाला. मुख्यमंत्र्यांना हा साक्षात्कार झाल्यामुळे कोकणाच्या विकासाचा सर्वात मोठा प्रकल्प असलेला हा रिफायनरी प्रकल्प होण्याच्या आशा पुन्हा प्रफुल्लीत झाल्या आहेत. मुख्यमंत्र्याच्या या विधानामागे मोठे राजकारण आहे. भाजपाला सध्या स्वबळावर जायचे वेध लागले आहेत. अशा स्थितीत शिवसेनेची ही गळ्यातील धोंड त्यांना काढून फेकावयाची आहे. ही धोंड काढण्यासाठी भाजपा विविध युक्त्या लढवित आहे. शिवसेनेचा नारायण राणे यांना भाजपात घेण्यास व तेथे त्यांना जागा सोडण्यास विरोध आहे. त्याचबरोबर नाणार येथील रिफायनरीस कडाडून विरोध केला आहे. त्यामुळे नारायण राणेंचा भाजपा प्रवेश व नाणार रिफायनरीचे पुनरुजीवन यामुळे शिवसेना रागात येऊन युती तोडेल असा भाजपाचा होरा आहे. परंतु सध्या शिवसेना युती करण्यासाठी लाचार आहे, त्यामुळे कितीही काही झाले तरी शिवसेना युती तुटेल असे काही करणार नाही. भाजपामध्ये जी गेल्या दोन महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर नेत्यांची आयात केली आहे, त्यांची राजकीय उर्मी जिवंत ठेवायची असेल तर त्यांना निवडणुकीत तिकिटे देण्यासाठी शिवसेनेशी काडीमोड घ्यावा लागणार आहे. शिवसेना आपल्याकडून युती तुटणार नाही याची शर्त करणार आहे. त्यामुळे भाजपालाच युती तोडण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. नाणारची घोषणा हे त्याचे पहिले पाऊल ठरेल, असा अंदाज आहे. कोकणात नाणार येथे येऊ घातलेली तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेली महाकाय रिफायनरी शिवसेनेच्या नकर्तेपणामुळे रद्द झाली होती. खरे तर भाजपाला हा प्रकल्प हवा होता. मात्र युतीचा धर्म पाळण्यासाठी व त्यावेळी लोकसभेला त्यांना शिवसेनेला सोबत घेण्याचाी आवश्यकता होती त्यामुळे तो रद्द करण्यात आला होता. आता राज्य विधानसभा निवडणुका झाल्यावर याच रिफायनरीचे पुनरुज्जीवन होऊ घातले आहे. जगातील सर्वात मोठी तेल उत्पादक कंपनी सौदी अराम्को आणि भारत सरकारच्या मालकीच्या तीन पेट्रोलियम कंपन्या एकत्रितपणे येऊन कोकणात हा प्रकल्प उभारू पाहत आहेत. जवळजवळ तीन लाख कोटी रुपये (आता या दिरंगाईमुळे या प्रकल्पाचा खर्च वाढेलही) गुंतवणुकीचा हा प्रस्तावित प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर येथून दररोज तब्बल 12 लाख बॅरल्स इतक्या प्रचंड क्षमतेने तेलाचे शुद्धीकरण केले जाईल. तसेच सुमारे दोन लाख कोटी टन प्रतिदिन इतक्या महाप्रचंड क्षमतेने येथून रसायनांची निर्मिती होईल. ही रसायने प्लास्टिक, नाफ्ता अशा अनेक कारणांसाठी महत्त्वाची असतात. तसेच या प्रकल्पातून मोठया प्रमाणावर हायड्रोकार्बनशी संबंधित अनेक रसायने तयार होणार आहेत. खते, पेट्रोलियम जेली, कीटकनाशके ते नायलॉन अशा अनेक उत्पादनांसाठी ही रसायने लागतात. म्हणजे जी रसायने आपल्याला आयात करावी लागत आहेत तीसुद्धा आता देशांतर्गत उपलब्ध होऊ शकतील. भारत सध्या दिवसाला 40 लाख बॅरल्स तेल आयात करता आहे. हा प्रकल्प पर्यावरणप्रिय असा असेल, असा सध्या तरी दावा केला जात आहे. येथील 30 टक्के आवारात झाडे लावली जाणार आहे. इतका मोठा प्रकल्प म्हणजे किमान पन्नास हजार जणांना थेट रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो आणि त्यापेक्षाही जास्त अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होऊ शकतो. कोकणातील हा प्रकल्प लांबतो आहे असे दिसल्यावर सौदी अराम्को या कंपनीने रिलायन्समधील 25 टक्के भांडवल खरेदी करुन भारतात प्रवेश केला आहे. त्यामुळे कोकणाचे नुकसान होत असताना रिलायन्सचा फायदा म्हणजे गुजरातचा फायदा अगोदरच झाला आहे. खरे तर हा प्रकल्प कोकणात येत आहे तो तेथील बंदर सुविधेमुळे. रत्नागिरीत जे.एस.ड्ब्ल्यू, एन्रॉन हे प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत, मात्र त्यामुळे तेथील मासेमारी काही थांबली नाही किंवा आंब्याचे उत्पादनही घटलेले नाही. नाणार रिफायनरीसाठी सरकारने निवडलेल्या जमिनीपैकी 70 टक्के जमिन ही खडकाळ आहे, तिथे सध्या तरी कसलेच उत्पादन होत नाही. आज त्या खडकाळ जमिनीला सोन्याचा भाव येत आहे. या प्रकल्पातील सहभागी कंपन्या सरकारी आहेत, त्यामुळेे त्यांच्याकडून विस्थापितांचे पुनर्वसन, जमिनीला चांगला दर, घरातील प्रत्येकाला किमान एक नोकरी असेे पॅकेज अगोदर पूर्ण करा व मग प्रकल्पाच्या कामाची उभारणी करा असे ठणकावून सांगून सरकारकडून आकर्षक पॅकेज घेतले जाऊ शकते. नाणारचा खडतर प्रवास आता बहुदा निवडणुकीच्या निकालानंतर थांबेल असे दिसते...
---------------------------------------------------------
0 Response to "बाहेरुन किर्तन...आतून तमाशा..."
टिप्पणी पोस्ट करा