आर्थिक घोटाळ्यामागचे वास्तव

रविवार दि. 29 सप्टेंबर 2019 च्या अंकासाठी चिंतन - 
-----------------------------------------------
आर्थिक घोटाळ्यामागचे वास्तव

----------------------------------
देशात कोणताही आर्थिक घोटाळा झाला की त्याची उत्सुकता सर्वांनाच नेहमी असते. राजकारण्यांविषयी नेहमी तुच्छतेने बोलणार्‍या मध्यमवर्गीयांना तर त्याचे फार अप्रुप वाटते. हाच मध्यमवर्गीय नेहमी भाजपाचा पाया राहिला आहे. परंतु हा नेमका घोटाळा काय आहे? त्यामागचे राजकारण काय आहे? त्यामागची वस्तुस्थिती काय आहे? याचा कुणी विचार करीत नाही. डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना ज्या मोठ्या घोटाळ्याचा बोभाटा भाजपाने केला त्या स्प्रेक्ट्रम घोटाळ्यात दोन लाख कोटी रुपयांचा आरोप करण्यात आला होता. त्यात ए राजा व कनिमोळी या दोघा मंत्र्यांना जेलची हवाही खाली लागली होती. त्यासंबंधी हे निर्दोश साबित झाले ते भाजपा सत्तेत आल्यावर. हा घोटाळा झालाच नव्हता असे त्यावेळी समजले. परंतु या घोटाळ्याच्या बोभाट्यामुळे कॉँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली होती. आता या प्रकरणाची आठवण येण्याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील सध्या गाजत असलेले घोटळा प्रकरण. या घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यावर निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर ईडीकडून गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने केवळ संपूर्ण राज्यातच नव्हे तर देशात खळबळ माजली. त्यांच्यावर अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीने मनी लाँडरिंग म्हणजेच आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल केला आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानंतर शरद पवारांसह अजित पवार, दिलीपराव देशमुख, ईश्‍वरलाल जैन, शिवाजीराव नलावडे, शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, राजेंद्र शिंगणे आणि मदन पाटील यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे चेअरमनसह 70 जणांवर ईडीकडून गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर ही कारवाई झाल्याने वातारण तापण्याची चिन्हे आहेत. सत्ताधार्‍यांनी अशा प्रकारे पवारांनाच टार्गेट करुन विरोधी पक्षांवर मोठा दबाव टाकला आहे. गेले पाच वर्षे भाजपा-शिवसेनेचे सरकार यासंबंधी कोणतेही पाऊल उचलत नव्हते. यासंबंधी अण्णा हजारे यांनी देखील चौकशी करण्याची मागणी केली होती, परंतु सरकारने काहीच पावले उचलली नव्हती. आता मात्र नेमके निवडणुकीच्या तोंडावर ही कारवाई झाल्याने त्यासंबंधी सरकारचा हेतू स्पष्ट होतो. अशा प्रकारचे सुडाचे राजकारण कधीच केले गेले नव्हते, ते राजकारण भाजपा करुन देशात काही चुकीचे नवीन पायंडे पाडीत आहे. सत्ताधार्‍यांसाठी ई.डी.चा वापर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कधीच झाला नसेल. आजवर जे राजकीय संकेत आहेत ते सर्व पायदळी तुडवण्यात येत आहेत. राज्यात फक्त सत्ताधारीच शिल्लक राहिले पाहिजेत, विरोधी पक्ष कुठेच दिसला नाही पाहिजे. मग आम्ही करु तीच हुकूमशाही असे सत्ताधारी भाजपाला करावयाचे आहे. त्याचा एक भाग म्हणून राज ठाकरेंपासून ते आता शरद पवारांपर्यंत सर्वांवर ई.डीच्या कारवाईचा ससेमिरा लावण्यात आला आहे. यासंबंधी शरद पवारांनी दिलेली प्रतिक्रीया फार बोलकी आहे, सहकारी बँकेवर अनियमितता केल्याचा आरोप होता. पण ज्या संस्थेचा मी सभासदही नव्हतो, त्यात माझे नाव गोवले गेले. याबाबत अधिक काही बोलण्याची गरज नाही. राज्यभरात माझे सुरू असलेले दौरे सुरुच राहतील. गेले काही दिवस शरद पवारांचे राज्यात दौरे सुरु असून त्याला जनतेचा फार मोठा प्रतिसाद लाभत आहे. त्यामुळे सध्याचे सत्ताधारी हताश झाले आहेत व त्यामुळेच त्यांनी ही कारवाई करण्याचे पाऊल उचलले आहे. शरद पवारांच्या सांगण्यानुसार, सहकारी संस्थांना त्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसताना कर्ज देण्याची जबाबदारी संबंधित बँक संचालकांनी घेतली. त्यामुळे बँकेचे नुकसान झाले. त्याकाळात जे संचालक आले ते शरद पवार यांच्या विचाराचे होते. त्यांच्या संमतीने हे निर्णय झाले असतील असे सांगितले जात आहे. खरे तर हे जर तर जे काही कारण दाखवून पवारांना गोवले जात आहे. सध्या पवारांसारखा नेता राज्यात सत्ताधार्यांना जड जाऊ शकतो. वयाच्या सत्तरीतही पवारांनी हे सरकार सत्ताभ्रष्ट करण्याचा विडा उचलला आहे व त्याला जनतेचा पाठिंबा लाभत असल्याने भेदरलेले हे सरकार त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी पुढे आले. शरद पवार हे राज्यातील कोणत्याही बँकेच्या संचालक मंडळावर नाहीत. संचालक मंडळाच्या निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत त्यांनी कधीही हस्तक्षेप केलेला नाही. तसेच त्याहून महत्वाचे म्हणजे, सहकारी संस्थांना मदत करणे हा गुन्हा नाही. या कारवाईमुळे सत्ताधार्यांचा हेतू स्पष्ट झाला आहे. महाराष्ट्रातील जनतेसमोर हे आल्यावर त्यांना निवडणुकीत उत्तर मिळेल. बँकेच्या आर्थिक कामागिरीचा विचार करता, जर बँकेत 25 हजार कोटींचा घोटाळा झालेला असेल, तर ती बँक अडीचशे ते तीनशे कोटींचा नफा कशी कमावते, असा दखील सवाल आहे. मुळात राज्य सहकारी बँकेकडे 12 हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. मग 25 हजार कोटी रुपयांचा जो घोटाळा म्हटला जात आहे तो कसा? बँकेने 25 हजार कोटी रुपये तर वाटले पाहिजे. पण बँकेकडे तेवढे जर पैसेच नाहीत तर हा घोटाळा झालाच कसा, हा सवाल आहे. डबघाईला आलेले साखर कारखाने अपेक्षित किंमतीपेक्षा कमी किंमतीने विकले असा एक आरोप केला जात आहे. कारखाने विक्रीचा निर्णय हा शासनाने घेतला आहे व त्यासंबंधींचे मूल्यांकन करण्यात आलेले होते. बँकेच्या कारभारात अनियमितता झाली असेल, तर ती काय झाली हे सांगणे गरजेचे आहे. बँक अडचणी यावी, असे निर्णय जाणीवपूर्वक घेण्यात आले का ते जनतेपुढे आणणे गरजेचे आहे. जे संचालक व जिल्हा बँकांचे प्रमुख आहेत त्यांची बाजू ऐकणे गरजेचे आहे. बँकेच्या कारभारात केवळ सत्ताधारीच नव्हे तर सध्याच्या विरोधी पक्षातील सर्वच पक्षाचे नेते आहेत. आरोप असलेले सर्वच्या सर्व 70 लोक खोटे बोलत आहे का, असाही प्रश्‍न उपस्थित होतो. बरे एवढा मोठा घोटाळा होऊन बँक सुस्थितीत कशी राहते? घोटाळा झाल्यानंतरही बँक 250 ते 300 कोटींचा नफा कशी कमावते आहे? या प्रश्‍नांची उत्तरे जनतेला द्यावी लागणार आहेत. सहकारी क्षेत्रात गेल्या दोन दशकात गैरव्यवहार झाले आहेत, हे वास्तव कुणी नाकारत नाही. ते नेमके कोणते झाले हे संपूर्णपणे तपासण्याचे काम गेल्या पाच वर्षात काहीच करण्यात आले नाही व आता अचानक निवडणुकीच्या तोंडावर कारवाई करणे यात काळेबेरे आहे हे नक्कीच. साप साप म्हणून ओरडून भुई झोडपण्याचा हा प्रकार आहे. अशा प्रकारे निवडणुका जिंकता येणार नाहीत हे सत्ताधार्‍यांनी लक्षात ठेवावे.
-------------------------------------------------------