लोकशाहीमूल्यांची पायमल्ली

गुरुवार दि. 17 मे 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
लोकशाहीमूल्यांची पायमल्ली
अखेर कर्नाटकचे राज्यपाल विजूभाई गाला यांनी भारतीय जनता पक्षाचे विधीमंडळ नेते येडीयुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिलीच. सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक असलेल्या आमदारांच्या पाठबळाच्या आकड्याशिवाय येडीयुरप्पा शपथग्रहण केली आहे. आता त्यांना 15 दिवसात सभागृहात आपले बहुमत सिद्द करावे लागेल. त्यापूर्वी पहाटेपर्यंत चाललेल्या न्यायलयीन लढाईतून फारसे काही निष्पन्न निगाले नाही. गेल्या तीन-चार वर्षात आपली न्यायसंस्था अनेक अनपेक्षित निकाल देऊ लागल्याने त्याचे आता आश्‍चर्य वाटेनासे झाले आहे. त्यामुळे ही न्यायालयीन लढाई यशस्वी होण्याची शक्यता कमीच होती. आपल्याकडे राज्यनिहाय नियम व मार्गदर्शक तत्वे वेगळी आहेत की काय अशी शंकाही या निर्णयाने उपस्थित झाली आहे. राज्यपालांनी गोवा, मिझोराम, नागालँड या तीन राज्यात जे सरकार स्थापनेचे निकष लावण्यात आले होते त्याच्या विरोधात कर्नाटकात निर्णय घेतला आहे. राज्यपालांनी अशी प्रकारे लोकशाहीमूल्यांची पायमल्लीच केली आहे. गोवा, मिझोराम, नागालँड या तीन राज्यात कॉग्रेस हा पक्ष सर्वाधिक आमदार असलेला होता. मात्र त्यांना सत्ता स्थापनेसाठी न बोलाविता भाजपाच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारला सरकार स्थापनेची संधी देण्याची प्रथा भाजपाच्या काळात सुरु झाली होती. आता मात्र हाच नियम कर्नाटकात लावला जावा अशी अशी अपेक्षा होती व त्यानुसार कॉग्रेस व जनता दल एस यांना सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रित करणे हे ओघाने आलेच. गोवा येथील सरकार स्थापनेनंतर न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालात, ज्यावेळी त्रिशंकू परिस्थिती असते त्यावेळी निवडणूक पूर्व आघाडी किंवा निवडणुकीनंतरची आघाडी जर बहुमत सिद्द करु शकते असे वाटले तर त्यांना सत्ता स्थापनेसाठी बोलविण्याचा अधिकार राज्यपालांचा आहे. अशा स्थितीत सर्वात मोठ्या पक्षालाही आमंत्रण प्रथम देण्याची गरज नाही असे या निकालात म्हटले होते. परंतु आता कर्नाटकात राज्यपालांनी हा न्यायालयाचा निकालही सरकारने बाजुला ठेवून केवळ तेथे भाजपाचेच सरकार सत्तेवर यावे हा हेतू ठेवून निर्णय घेतला आहे. सध्याचे कर्नाटकातील राज्यपाल वजुभाई गाला हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खास मर्जीतले म्हणून ओळखले जातात. नरेंद्र मोदींच्या गुजरातमधील मुख्यमंत्रीपदाच्या 13 वर्षांच्या कार्यकाळात वजुभाई 9 वर्षे अर्थमंत्री होते. 2001 मध्ये मोदींच्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी वजुभाई यांनी राजकोट सीट सोडली होती. त्यामुळे यावेळी वजुभाई स्वत: विचार करुन निर्णय घेतील असे वाटत नव्हते. ते नरेंद्रभाई व अमितभाई यांच्याकडे डोळे लावून असतील व ते सांगतील तसा निर्णय घेतील हे नक्की होते. त्यानुसारच निर्णय झाला आहे. राज्यापालांनी निष्पक्षपणे निर्णय घ्यावा असे अपेक्षित असते. परंतु इकडे राज्यपाल हे सत्ताधारी पक्षाच्या हातातले खेळणे झाल्याचे स्पष्टच दिसते. आता येडीयुरप्पा यांचा शंपथविधी झाल्याने बहुमत सिद्द करण्यासाठी थैल्या खुल्या करतील यात काही शंका नाही. सध्याच जेडीयुच्या काही आमदारांना 100 कोटी रुपये रोख व कॅबिनेट मंत्रीपद बहाल करण्याची आश्‍वासने दिली जात असल्याची चर्चा आहे. अर्थात हे सर्व भाजपा करु शकते, याबद्दल काही शंका नाही. कर्नाटकात सत्तेची स्वप्ने पाहाणार्‍या भाजपाला एकूण 104 जागा मिळाल्या आहेत. मात्र सत्तेसाठी बहुमत मिळविण्यासाठी त्यांच्याकडे आठ आमदार कमी आहेत. राज्यात सत्तेत असलेल्या कॉग्रेसला 78 जागा मिळाल्या आहेत. त्यांच्या जागा कमी झाल्या असल्या तरीही त्यांची मते दोन टक्क्यांनी वाढली आहेत, ही लक्षणीय बाब ठरावी. त्यामुळे जागा मिळविण्याच्या गणितात कॉग्रेस मागे पडली हे वास्तव आहे. जनता दल एसला मात्र 38 जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे कॉग्रेस व जनता दल एस ची बेरीज गृहीत धरता त्यांचे सरकार सहज स्थापन होऊ शकले असतेे. आता असे सांगितले जाते की, राज्यपालांना सादर केलेल्या कॉग्रेसच्या यादीत तीन आमदारांच्या सह्या नाहीत असे सांगण्यात आले. हे निमित्त करुन त्यांना डावलून भाजपाला आमंत्रित करण्यात आले. एकूणच काय कर्नाटकात भाजपाचेच सरकार स्थापन काहीही करुन करायचेच हे नक्की करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. खरे तर पूर्वी पासून जो सर्वात मोठा पक्ष असेल त्याला सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रित केले जायचे. ही आजवरची प्रथा होती. परंतु भाजपाने या नियमांना बायपास करुन गोवा, मिझोराम व नागालँड येथे नवीन नियमांचा आघार घेतला व सर्वात मोठ्या पक्षाला आमंत्रित करण्याची प्रथा थांबविली. त्यावेळी या नियमांचे समर्थन करण्यासाठी अरुण जेटलींपासून भाजपातील सर्व आघाडीचे नेते मोहीम काढून होते. आता मात्र कर्नाटकात सर्वात मोठ्या पक्षाला आमंत्रित करुन आजवर त्यांनी सुरु केलेल्या नियमांना बाजूला सारले. अशा प्रकारे भाजपाने आपले राजकारण साध्य करण्यासाठी राज्यपालांचाही वापर करण्यास मागे पुढे पाहिले नाही. कॉग्रेसच्या काळात अनेकदा सत्तेत असलेले सरकार पाडणे व कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन करण्याचे प्रकार झाले आहेत. मात्र कॉग्रेसने नेहमीच निवडणुकांनंतर जनतेच्या कौलाचा मान राखला आहे. परंतु भाजपाने तर कॉग्रेसच्याही पुढे मजल मारली आहे. आता या निर्णयाच्या समर्थनासाठी सोशल मिडियावर विरोधकांवर फैरी झाडल्या जातील. यापूर्वीच्या कॉग्रेसच्या निर्णयाचे दाखले दिले जातील. कॉग्रेसने आजवर अनेक चुका केल्या म्हणून आम्ही देखील तसेच करीत आहोत, असे भाजपाने म्हणणे म्हणजे त्यांच्यात व कॉग्रेसमध्ये फरक तो काय? जनतेने यासाठी भाजपाला निवडून दिले नव्हते. परंतु कॉग्रेस निदान घटनेची पायमल्ली व लोकशाहीचे संकेत तरी पायदळी तुडवत नव्हते. आता तर त्याच्याही पुढचे पाऊल भाजपाने टाकले आहे. आपल्या देशातील लोकशाही खर्‍या अर्थाने धोक्यात आली आहे, असेच यावरुन म्हणावेसे वाटते.
-------------------------------------------------------