पूरग्रस्तांना धत्तूरा / मंदीसोबत महागाईची भेट
शनिवार दि. 14 सप्टेंबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
पूरग्रस्तांना धत्तूरा
कोल्हापूर, सांगली व परिसरातील महापुरामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देणे, पुनर्वसन, सार्वजनिक मालमत्तेची पुर्नउभारणी आणि महापूर नियंत्रणासाठी पुराचे पाणी दुष्काळी भागात वळवण्यासाठी जागतिक बँकेकडून 32 हजार 900 कोटींची मागणी जिल्हा प्रशासनाने कर्ज म्हणून केली आहे. यामध्ये सर्वाधिक 27 हजार कोटी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण जलनियोजन प्रकल्पातून दुष्काळी भागात पाणी वळण्यासाठी मागण्यात आले आहे. पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमके किती दिले हा आकडा कुणीच सांगत नाही. याचा अर्थच स्पष्ट आहे की, केंद्राने काही फारशी रक्कम दिलेली नाही. अगदी निवडणुका तोंडावर आल्या असतानाही अशा प्रकारे पूरग्रस्तांना धत्तूरा दिला आहे. तर इतर वेळी हे राज्यकर्ते काय मदत करतील असा सवाल आहे. या भागातील महापुरामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात 5 हजार कोटींवर नुकसान झाले आहे. करवीर तालुक्यातील चिखली, आंबेवाडीसह शिरोळ तालुक्याला सर्वाधिक फटका बसला आहे. एक लाख 2 हजार 743 कुटुंबे बाधीत झाली, तर 41 हजार घरांची पडझड झाली आहे. शहर आणि जिल्ह्यातील 15 हजार 299 किलोमीटर रस्त्यांची वाट लागली. विविध ठिकाणचे 98 पूल धोकादायक बनले आहेत. महापुराचे पाणी आल्याने राष्ट्रीय महामार्ग पंधरा दिवस बंद झाला होता. यामुळे पाणी आलेले ठिकाण उंच करावे लागणार आहे. अशी एकूण 12 किलोमीटरची उंची वाढवावी लागणार आहे. शिरोळ तालुक्यात कुरूंदवाड, मजरेवाडी, हेरवाड, बस्तवाड, अकिवाट गावांशी संपर्क तूटू नये, यासाठी फ्लायओव्हर ब्रीज प्रस्तावित केले आहेत. यापुढे महापूर आलाच तर नुकसान होऊ नये, झाले तर कमी व्हावे, यासाठीच्या उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.
अतिवृष्टी झाल्यानंतर धरणातील विसर्गामुळे पूरस्थिती गंभीर होऊ नये, यासाठी 115 टीएमसी पाणी दुष्काळी भागाला वळवण्याच्या पूर्वीच्या प्रस्तावाला पुन्हा पुर्नजिवित करण्यात आले आहे. यासाठी लागणारा मोठ्या प्रमाणातील निधी राज्य सरकार उपलब्ध करू शकत नाही. यामुळे सरकारने जागतिक बँकेकडून कर्ज घेऊन पूरबाधित भागात कामे करण्याचे नियोजन केले आहे. सरकारकडून कर्जाची मागणी केल्यानंतर नुकतीच जागतिक बँकेच्या पथकाने पूरबाधित ठिकाणी भेट देऊन नुकसानीची पाहणी केली. त्यांच्याकडे जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेला 32 हजार 900 कोटींचा कर्जाचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर सरकारशी ते चर्चा करतील. देण्यात येणार्‍या कर्जाची परफेड सरकार कशी करणार, किती वर्षानी करणार यासंबंधी धोरणात्मक निर्णय स्पष्ट केल्यानंतर बँक मागितलेल्यापैकी किती कर्ज द्यायचे याचा निर्णय घेणार आहे. विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया आठवडाभरात सुरू होणार आहे. त्यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे नेते सक्रिय असतील. तोपर्यंत कर्जाच्या प्रस्तावाचा ठोस पाठपुरावा कोण करणार असा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. पडझड झालेल्या घरांची पुर्नबांधणी करण्यासाठी 554 कोटी रुपये तर पुराचे पाणी वळवणे आणि धरणांची दुरूस्ती करण्यासाठी 27 हजार कोटी रुपये, खराब रस्ते दुरूस्त, पुर्नबांधणी करणे, पुलांची उंची वाढवणे यासाठी 3 हजार कोटी लागतील, वीज वितणरण व्यवस्था दुरूस्त करण्यासाठी सुमारे एक हजार कोटी रुपये लागणार आहेत.यासाठी जागतिक बँकेकडे कर्ज प्रस्ताव देऊन याचना करण्यात आली आहे. मग राज्य व केंद्र सरकार या पूरग्रस्तांसाठी नेमकी किती मदत करणार हे सांगितले जात नाही. पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी जागतिक बँकेक़डे जाणे याचा अर्थच सरकारी तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे कर्ज काढून ही मदत केली जात आहे. एकूणच पूरग्रस्ताच्या हाती धत्तुराच येणार असे दिसते.
मंदीसोबत महागाईची भेट
देशाच्या खिळखिळ्या झालेल्या अर्थव्यव्यवस्थेसाठी औद्योगिक क्षेत्रातून आणखी एक वाईट बातमी येऊन धडकली आहे. जुलै महिन्यात औद्योगिक उत्पादन वाढीच्या दरात घट होऊन ती 4.3 टक्क्यांवर आली. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात हीच घट 6.5 टक्क्यांवर होती. मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील निराशाजनक कामगिरीमुळे औद्योगिक उत्पादन वाढीच्या दरात ही घसरण झाली असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. एकीकडे औद्योगिक उत्पादन वाढीच्या दरात घसरण झाली असताना दुसरीकडे खाद्यपदार्थांच्या किंमतीत झालेल्या वाढीमुळे किरकोळ महागाईने नवा उच्चस्तर गाठला आहे. ऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाई 3.21 टक्क्यांवर पोहोचली. या महागाईचा हा दहा महिन्यांतील उच्चांक आहे. समाधानाची बाब म्हणजे, महागाई दराचा हा आकडा अजूनही रिझर्व्ह बँकेने निश्‍चित केलेल्या लक्ष्याच्या चौकटीतच आहे. केंद्र सरकारच्या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयातर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, ऑगस्टमध्ये सी.पी.आय. आधारित खाद्य चलनवाढ 2.99 टक्के होती, ही जुलै महिन्यांत 2.36 टक्के होती. ऑगस्ट महिन्यांत किरकोळ महागाईचा दर 3.69 टक्के होता. केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेला महागाईचा दर सुमारे 4 टक्क्यांच्या चौकटीत ठेवण्यास सांगितले आहे. महागाई अजूनही ाटोक्यात असली तरीही महागाईचा आलेख चढता असल्याने येत्या काही महिन्यात महागाई आवाक्याच्या पलिकडे जाईल असाही अंदाज आहे. तसे झाल्यास मोदी सरकारने आपल्या दुसर्‍या टर्ममध्ये पहिल्याच शंभर दिवसात मंदीसोबत महागाईची भेट देशातील जनतेला दिली असे म्हणता येईल.
---------------------------------------------------------
----------------------------------------------
पूरग्रस्तांना धत्तूरा
अतिवृष्टी झाल्यानंतर धरणातील विसर्गामुळे पूरस्थिती गंभीर होऊ नये, यासाठी 115 टीएमसी पाणी दुष्काळी भागाला वळवण्याच्या पूर्वीच्या प्रस्तावाला पुन्हा पुर्नजिवित करण्यात आले आहे. यासाठी लागणारा मोठ्या प्रमाणातील निधी राज्य सरकार उपलब्ध करू शकत नाही. यामुळे सरकारने जागतिक बँकेकडून कर्ज घेऊन पूरबाधित भागात कामे करण्याचे नियोजन केले आहे. सरकारकडून कर्जाची मागणी केल्यानंतर नुकतीच जागतिक बँकेच्या पथकाने पूरबाधित ठिकाणी भेट देऊन नुकसानीची पाहणी केली. त्यांच्याकडे जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेला 32 हजार 900 कोटींचा कर्जाचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर सरकारशी ते चर्चा करतील. देण्यात येणार्‍या कर्जाची परफेड सरकार कशी करणार, किती वर्षानी करणार यासंबंधी धोरणात्मक निर्णय स्पष्ट केल्यानंतर बँक मागितलेल्यापैकी किती कर्ज द्यायचे याचा निर्णय घेणार आहे. विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया आठवडाभरात सुरू होणार आहे. त्यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे नेते सक्रिय असतील. तोपर्यंत कर्जाच्या प्रस्तावाचा ठोस पाठपुरावा कोण करणार असा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. पडझड झालेल्या घरांची पुर्नबांधणी करण्यासाठी 554 कोटी रुपये तर पुराचे पाणी वळवणे आणि धरणांची दुरूस्ती करण्यासाठी 27 हजार कोटी रुपये, खराब रस्ते दुरूस्त, पुर्नबांधणी करणे, पुलांची उंची वाढवणे यासाठी 3 हजार कोटी लागतील, वीज वितणरण व्यवस्था दुरूस्त करण्यासाठी सुमारे एक हजार कोटी रुपये लागणार आहेत.यासाठी जागतिक बँकेकडे कर्ज प्रस्ताव देऊन याचना करण्यात आली आहे. मग राज्य व केंद्र सरकार या पूरग्रस्तांसाठी नेमकी किती मदत करणार हे सांगितले जात नाही. पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी जागतिक बँकेक़डे जाणे याचा अर्थच सरकारी तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे कर्ज काढून ही मदत केली जात आहे. एकूणच पूरग्रस्ताच्या हाती धत्तुराच येणार असे दिसते.
देशाच्या खिळखिळ्या झालेल्या अर्थव्यव्यवस्थेसाठी औद्योगिक क्षेत्रातून आणखी एक वाईट बातमी येऊन धडकली आहे. जुलै महिन्यात औद्योगिक उत्पादन वाढीच्या दरात घट होऊन ती 4.3 टक्क्यांवर आली. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात हीच घट 6.5 टक्क्यांवर होती. मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील निराशाजनक कामगिरीमुळे औद्योगिक उत्पादन वाढीच्या दरात ही घसरण झाली असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. एकीकडे औद्योगिक उत्पादन वाढीच्या दरात घसरण झाली असताना दुसरीकडे खाद्यपदार्थांच्या किंमतीत झालेल्या वाढीमुळे किरकोळ महागाईने नवा उच्चस्तर गाठला आहे. ऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाई 3.21 टक्क्यांवर पोहोचली. या महागाईचा हा दहा महिन्यांतील उच्चांक आहे. समाधानाची बाब म्हणजे, महागाई दराचा हा आकडा अजूनही रिझर्व्ह बँकेने निश्‍चित केलेल्या लक्ष्याच्या चौकटीतच आहे. केंद्र सरकारच्या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयातर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, ऑगस्टमध्ये सी.पी.आय. आधारित खाद्य चलनवाढ 2.99 टक्के होती, ही जुलै महिन्यांत 2.36 टक्के होती. ऑगस्ट महिन्यांत किरकोळ महागाईचा दर 3.69 टक्के होता. केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेला महागाईचा दर सुमारे 4 टक्क्यांच्या चौकटीत ठेवण्यास सांगितले आहे. महागाई अजूनही ाटोक्यात असली तरीही महागाईचा आलेख चढता असल्याने येत्या काही महिन्यात महागाई आवाक्याच्या पलिकडे जाईल असाही अंदाज आहे. तसे झाल्यास मोदी सरकारने आपल्या दुसर्‍या टर्ममध्ये पहिल्याच शंभर दिवसात मंदीसोबत महागाईची भेट देशातील जनतेला दिली असे म्हणता येईल.
---------------------------------------------------------
0 Response to "पूरग्रस्तांना धत्तूरा / मंदीसोबत महागाईची भेट "
टिप्पणी पोस्ट करा