वेध विधानसभा निवडणुकीचे...
रविवार दि. 15 सप्टेंबर 2019 च्या अंकासाठी चिंतन -
-----------------------------------------------
वेध विधानसभा निवडणुकीचे...
----------------------------------------
एन्ट्रो- लोकसभा निवडणुकीत जो विजय भाजपा-सेना यांना मिळाला तीच मोजपट्टी विधानसभेसाठी लावता येणार नाही. कारण दोन्ही ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रश्‍नांवर निवडणूक लढविली जाते. त्यामुळे यावेळी अनेकांना अपेक्षीत असलेले म्हणजे भाजपा-शिवसेना पुन्हा सत्तेत येईल हे चित्र दिसेलच असे नाही. राज्यातील जनतेच्या मनात सत्ताधार्‍यांबद्दल तीव्र नापंसती व असंतोष ठासून भरला आहे. तो कोणत्याही क्षणी मतपेटीव्दारे प्रगट होईल. कारण यावेळी जनता गेल्या पाच वर्षात जी कामे करण्यात आली त्याच्या आधारावर मतदान करणार आहे. त्याबाबतील हे सरकार फेल ठरले आहे. त्यामुळे जनता सत्ताधार्‍यांना जसा धडा शिकवील तसाच धडा सत्तेसाठी लांगूनचालन करणार्‍या दलबदलू लोकप्रतिनिधीनांही धडा शिकवेल, असे दिसते...
------------------------------------------------
गणेशोत्सव पार पडल्यावर आता कोणत्याीह क्षणी राज्य विधानसभेची निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. खरे तर या निवडणुकीचे पडघम गेले तीन महिने वाजत आहेत. सत्ताधारी भाजपा व शिवसेनेने आपल्या केलेल्या कामांच्या कर्तुत्वावर लोकांची मते जिंकण्यापेक्षा विरोधी पक्षातील विद्यमान आमदार फोडून आपली ताकद वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी त्यांनी साम-दाम-दंड अशा सर्वच बाबींचा वापर त्यासाठी सुरु केला. अनेकांनी आपल्याविरोधात चौकशी लागून जेलची हवा खावी लागेल या भितीने सत्ताधार्‍यांच्या गोटात जाणे पसंत केले. परंतु अशा प्रकारे ही भाजपा-शिवसेनेला आलेली सूज आहे. सत्तेभोवती जे भुंगेे जमा होतात ते कधी या झाडावरुन दुसर्‍या झाडावर जातील याची कल्पना नसते. अर्थात अशा निवडणुका या जिंकल्या जाऊ शकत नाहीत, हे त्यांना निकालानंतर समजेलच. भाजपा-शिवसेनेची युती होणार का? हा सर्वांनाच पडलेला सवाल आहे. परंतु शिवसेना ही युती करण्यासाठी किती लाचारपणे वागत आहे हे पाहता ही युती होईल असेच दिसते. मात्र भाजपाला स्वबळावर लढण्याची खुमखुमी आहे. त्यासाठी त्यांनी तशी फिल्डिंग गेल्या तीन वर्षात लावण्यास सुरुवात केली आहे.निवडणुकीत एकत्र लढायचे की स्वतंत्र लढून निवडणुकीनंतर पुन्हा एकत्र यायचे असा सत्ताधारी पक्षापुढे पेच आहे. 2014 मध्ये 13व्या विधानसभेची निवडणूक 15 ऑक्टोबर 2014 रोजी झाली होती. त्यावेळी भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. सरासरी 27.8 टक्के मते घेऊन भाजपला त्यावेळी 122 जागा मिळाल्या होत्या. भाजप खालोखाल शिवसेनेने 19.3 टक्के सरासरी मते घेऊन 63 जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेसला सरासरी 18 टक्के मते आणि 42 जागा तर राष्ट्रवादीला 17.2 टक्के मते आणि 41 जागा मिळाल्या होत्या. हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीला 0.6 टक्के सरासरी मते मिळून बहुजन विकास आघाडीचे तीन आमदार निवडून आले होते. शेतकरी कामगार पक्षाचे तीन आमदार, ओवेसींच्या एमआयएमला दोन जागा तर मनसे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारिप बहुजन महासंघ, राष्ट्रीय समाज पक्ष, समाजवादी पार्टीला प्रत्येकी एक आणि सात अपक्ष आमदार निवडून आले होते. मागच्या विधानसभेत सत्तास्थापनेसाठी 145 आमदारांचा आकडा गाठण्यासाठी भाजपला खूप मेहनत घ्यावी लागली होती. शिवसेनेने विरोधी पक्षात बसण्याची तयारी करुन एकनाथ शिंदे यांना विरोधी पक्षनेता जाहीर केले होते. पण शरद पवार यांनी महाराष्ट्रातील सरकारच्या स्थैर्यासाठी भाजपला बाहेरुन पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु सत्ता नसल्यास आपले काही खरे नाही हे ओळखून शिवसेनेने राष्ट्रवादीची खेळी उलटवून लावताना सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपप्रणित केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात सत्तेत राहून आवाज उठविणार्‍या शिवसेनेने आपले मंत्री खिशात राजीनामे घेऊन फिरत असून, योग्य वेळी योग्य निर्णय घेण्याची गर्भित धमकी दिली होती. पुढे सेनेला आपली तलवार म्यान करुन भाजपाची लाचारीच स्वीकारली. लोकसभेला वंचित आघाडीने विरोधकांच्या 12 जागा पाडल्या होत्या. त्यामुळे आपण उमेदवार उभे करुन वंचितने अप्रत्यक्षरित्या भाजपा व शिवसेनेच्या युतीलाच मदत केली होती. यावेळी वंचित आघाडीचा घटस्फोट झाला असला तरीही प्रकाश आंबेडकरांचा पक्ष स्वतंत्रपणे लढवून पुन्हा एकदा भाजपालाच मदत करणार आहे. गेल्या महिन्याभरात कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीचे अनेक मोहरे भाजपा किंवा शिवसेनेच्या कळपात सामिल झाल्याने सत्ताधार्‍यांना आपली ताकद वाढल्याचा भास होत आहे, परंतु हा भास फसवा ठरण्याची शक्यात जास्त आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्र, कोकण, मराठवाडा या भागातील राष्ट्रवादीचे नेते भाजप व शिवसेनेच्या गळाला लागत आहे. अर्थात आयाराम गयाराम संस्कृती जोपासणार्‍या राष्ट्रवादीच्या बंडखोर नेत्यांचे हे तत्त्वशून्य राजकारण आहे. भाजपमधील इनकमिंग जुन्या नेत्यांना व संघाच्या मंडळींना पसंत नाही, पण त्याचे भाजपच्या चाणक्यापुढे काहीच चालत नाही, अशी स्थिती आहे. 1999 ते 2014 या चार विधानसभा निवडणुकांतील यशापयशाचा आढावा घेतल्यास महाराष्ट्रातील राजकारण झपाट्याने बदलल्याचे दिसते. शरद पवारांनी 1999 मध्ये राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून वेगळा पक्ष स्थापन केल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात चौथा सक्षम पर्याय निर्माण झाला. पुढे या दोन्ही काँग्रेसने एकत्र येत 15 वर्षे सत्ता संपादन केली असली तरी त्यांचे सूर मात्र कधीच जुळले नाहीत. सत्तेत असताना या दोन्ही पक्षांनी एकमेकांचे खच्चीकरण करण्यातच धन्यता मानल्याने 2014 मध्ये सत्तेवरुन पायउतार होण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढावली. सुरुवातीला थोरल्या भावाचे बोट धरुन मोठी होत असलेल्या भाजपने 2009 मध्ये मात्र शिवसेनेपेक्षा दोन जागा जास्त मिळवून चमक दाखवून दिली होती. 2014 मध्ये मात्र शिवसेनेच्या मदतीशिवाय इतिहास घडवला. 1990 नंतर राज्यात प्रथमच एखाद्या पक्षाने शंभरहून अधिक जागा पटकावण्याचा विक्रमही केला. या काळात शिवसेनेनेही स्वबळावर चांगली कामगिरी करत मतटक्का वाढवला असला तरी त्यांची आमदार संख्या सहाने घटली. भाजपची मते चार निवडणुकांत 14.54 टक्क्यावरून थेट 46.92 टक्क्यांवर गेली आहे व आमदार 56 वरून 122 वर पोहोचले. 1999 मध्ये भाजपला 14.54 टक्के मते होती. चार निवडणुकांनंतर हा आकडा थेट 46.92 टक्क्यांवर गेला. म्हणजेच भाजपची मते 32.38 टक्के वाढली आहेत. आमदारांची संख्याही याच काळात 66 ने वाढली. शिवसेनेची मतांची टक्केवारी वाढली, आमदार संख्या व विजयाचा स्ट्राइक रेट मात्र 20 टक्के कमी झाला. 1999 मध्ये शिवसेनेला 17.33 टक्के मते होती. चार निवडणुकांनंतर हा आकडा 19.5 टक्क्यांवर गेला. म्हणजेच शिवसेनेची मते 2.17 टक्केच मते वाढली. तर आमदारांची संख्या मात्र 69 वरून 63 अशी घसरली. काँग्रेसच्या आमदार संख्या 75 वरून 42 पर्यंत घसरली, मते 9 टक्के घटली. 1999 मध्ये काँग्रेसला 27.2 टक्के मते होती. चार निवडणुकांनंतर म्हणजे 2014 च्या निवडणुकीत आकडा 18.1 टक्क्यांपर्यंत घसरला. म्हणजेच काँग्रेसची मते 9.1 टक्क्याने घटली. आमदारांची संख्या 75 वरून 42 अशी तब्बल 33 ने घटली. राष्ट्रवादी काँग्रेसची मते 5 टक्क्यांनी घटली, आमदारांचा आकडाही 17 ने घसरून 41 पर्यंत खाली आला. 1999 च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला 22.6 टक्के मते होती. चार निवडणुकांनंतर हा आकडा 17.4 टक्क्यांपर्यंत घसरला. म्हणजेच राष्ट्रवादीची मते 5.2 टक्क्यांने घटली. आमदारांची संख्या 58 वरून 41 अशी 17 ने घसरली. लोकसभा निवडणुकीत जो विजय भाजपा-सेना यांना मिळाला तीच मोजपट्टी विधानसभेसाठी लावता येणार नाही. कारण दोन्ही ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रश्‍नांवर निवडणूक लढविली जाते. त्यामुळे यावेळी अनेकांना अपेक्षीत असलेले म्हणजे भाजपा-शिवसेना पुन्हा सत्तेत येईल हे चित्र दिसेलच असे नाही. राज्यातील जनतेच्या मनात सत्ताधार्‍यांबद्दल तीव्र नापंसती व असंतोष ठासून भरला आहे. तो कोणत्याही क्षणी मतपेटीव्दारे प्रगट होईल. कारण यावेळी जनता गेल्या पाच वर्षात जी कामे करण्यात आली त्याच्या आधारावर मतदान करणार आहे. त्याबाबतील हे सरकार फेल ठरले आहे. त्यामुळे जनता सत्ताधार्‍यांना जसा धडा शिकवील तसाच धडा सत्तेसाठी लांगूनचालन करणार्‍या दलबदलू लोकप्रतिनिधीनांही धडा शिकवेल, असे दिसते.
-------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
वेध विधानसभा निवडणुकीचे...
----------------------------------------
एन्ट्रो- लोकसभा निवडणुकीत जो विजय भाजपा-सेना यांना मिळाला तीच मोजपट्टी विधानसभेसाठी लावता येणार नाही. कारण दोन्ही ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रश्‍नांवर निवडणूक लढविली जाते. त्यामुळे यावेळी अनेकांना अपेक्षीत असलेले म्हणजे भाजपा-शिवसेना पुन्हा सत्तेत येईल हे चित्र दिसेलच असे नाही. राज्यातील जनतेच्या मनात सत्ताधार्‍यांबद्दल तीव्र नापंसती व असंतोष ठासून भरला आहे. तो कोणत्याही क्षणी मतपेटीव्दारे प्रगट होईल. कारण यावेळी जनता गेल्या पाच वर्षात जी कामे करण्यात आली त्याच्या आधारावर मतदान करणार आहे. त्याबाबतील हे सरकार फेल ठरले आहे. त्यामुळे जनता सत्ताधार्‍यांना जसा धडा शिकवील तसाच धडा सत्तेसाठी लांगूनचालन करणार्‍या दलबदलू लोकप्रतिनिधीनांही धडा शिकवेल, असे दिसते...
------------------------------------------------
गणेशोत्सव पार पडल्यावर आता कोणत्याीह क्षणी राज्य विधानसभेची निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. खरे तर या निवडणुकीचे पडघम गेले तीन महिने वाजत आहेत. सत्ताधारी भाजपा व शिवसेनेने आपल्या केलेल्या कामांच्या कर्तुत्वावर लोकांची मते जिंकण्यापेक्षा विरोधी पक्षातील विद्यमान आमदार फोडून आपली ताकद वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी त्यांनी साम-दाम-दंड अशा सर्वच बाबींचा वापर त्यासाठी सुरु केला. अनेकांनी आपल्याविरोधात चौकशी लागून जेलची हवा खावी लागेल या भितीने सत्ताधार्‍यांच्या गोटात जाणे पसंत केले. परंतु अशा प्रकारे ही भाजपा-शिवसेनेला आलेली सूज आहे. सत्तेभोवती जे भुंगेे जमा होतात ते कधी या झाडावरुन दुसर्‍या झाडावर जातील याची कल्पना नसते. अर्थात अशा निवडणुका या जिंकल्या जाऊ शकत नाहीत, हे त्यांना निकालानंतर समजेलच. भाजपा-शिवसेनेची युती होणार का? हा सर्वांनाच पडलेला सवाल आहे. परंतु शिवसेना ही युती करण्यासाठी किती लाचारपणे वागत आहे हे पाहता ही युती होईल असेच दिसते. मात्र भाजपाला स्वबळावर लढण्याची खुमखुमी आहे. त्यासाठी त्यांनी तशी फिल्डिंग गेल्या तीन वर्षात लावण्यास सुरुवात केली आहे.निवडणुकीत एकत्र लढायचे की स्वतंत्र लढून निवडणुकीनंतर पुन्हा एकत्र यायचे असा सत्ताधारी पक्षापुढे पेच आहे. 2014 मध्ये 13व्या विधानसभेची निवडणूक 15 ऑक्टोबर 2014 रोजी झाली होती. त्यावेळी भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. सरासरी 27.8 टक्के मते घेऊन भाजपला त्यावेळी 122 जागा मिळाल्या होत्या. भाजप खालोखाल शिवसेनेने 19.3 टक्के सरासरी मते घेऊन 63 जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेसला सरासरी 18 टक्के मते आणि 42 जागा तर राष्ट्रवादीला 17.2 टक्के मते आणि 41 जागा मिळाल्या होत्या. हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीला 0.6 टक्के सरासरी मते मिळून बहुजन विकास आघाडीचे तीन आमदार निवडून आले होते. शेतकरी कामगार पक्षाचे तीन आमदार, ओवेसींच्या एमआयएमला दोन जागा तर मनसे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारिप बहुजन महासंघ, राष्ट्रीय समाज पक्ष, समाजवादी पार्टीला प्रत्येकी एक आणि सात अपक्ष आमदार निवडून आले होते. मागच्या विधानसभेत सत्तास्थापनेसाठी 145 आमदारांचा आकडा गाठण्यासाठी भाजपला खूप मेहनत घ्यावी लागली होती. शिवसेनेने विरोधी पक्षात बसण्याची तयारी करुन एकनाथ शिंदे यांना विरोधी पक्षनेता जाहीर केले होते. पण शरद पवार यांनी महाराष्ट्रातील सरकारच्या स्थैर्यासाठी भाजपला बाहेरुन पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु सत्ता नसल्यास आपले काही खरे नाही हे ओळखून शिवसेनेने राष्ट्रवादीची खेळी उलटवून लावताना सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपप्रणित केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात सत्तेत राहून आवाज उठविणार्‍या शिवसेनेने आपले मंत्री खिशात राजीनामे घेऊन फिरत असून, योग्य वेळी योग्य निर्णय घेण्याची गर्भित धमकी दिली होती. पुढे सेनेला आपली तलवार म्यान करुन भाजपाची लाचारीच स्वीकारली. लोकसभेला वंचित आघाडीने विरोधकांच्या 12 जागा पाडल्या होत्या. त्यामुळे आपण उमेदवार उभे करुन वंचितने अप्रत्यक्षरित्या भाजपा व शिवसेनेच्या युतीलाच मदत केली होती. यावेळी वंचित आघाडीचा घटस्फोट झाला असला तरीही प्रकाश आंबेडकरांचा पक्ष स्वतंत्रपणे लढवून पुन्हा एकदा भाजपालाच मदत करणार आहे. गेल्या महिन्याभरात कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीचे अनेक मोहरे भाजपा किंवा शिवसेनेच्या कळपात सामिल झाल्याने सत्ताधार्‍यांना आपली ताकद वाढल्याचा भास होत आहे, परंतु हा भास फसवा ठरण्याची शक्यात जास्त आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्र, कोकण, मराठवाडा या भागातील राष्ट्रवादीचे नेते भाजप व शिवसेनेच्या गळाला लागत आहे. अर्थात आयाराम गयाराम संस्कृती जोपासणार्‍या राष्ट्रवादीच्या बंडखोर नेत्यांचे हे तत्त्वशून्य राजकारण आहे. भाजपमधील इनकमिंग जुन्या नेत्यांना व संघाच्या मंडळींना पसंत नाही, पण त्याचे भाजपच्या चाणक्यापुढे काहीच चालत नाही, अशी स्थिती आहे. 1999 ते 2014 या चार विधानसभा निवडणुकांतील यशापयशाचा आढावा घेतल्यास महाराष्ट्रातील राजकारण झपाट्याने बदलल्याचे दिसते. शरद पवारांनी 1999 मध्ये राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून वेगळा पक्ष स्थापन केल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात चौथा सक्षम पर्याय निर्माण झाला. पुढे या दोन्ही काँग्रेसने एकत्र येत 15 वर्षे सत्ता संपादन केली असली तरी त्यांचे सूर मात्र कधीच जुळले नाहीत. सत्तेत असताना या दोन्ही पक्षांनी एकमेकांचे खच्चीकरण करण्यातच धन्यता मानल्याने 2014 मध्ये सत्तेवरुन पायउतार होण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढावली. सुरुवातीला थोरल्या भावाचे बोट धरुन मोठी होत असलेल्या भाजपने 2009 मध्ये मात्र शिवसेनेपेक्षा दोन जागा जास्त मिळवून चमक दाखवून दिली होती. 2014 मध्ये मात्र शिवसेनेच्या मदतीशिवाय इतिहास घडवला. 1990 नंतर राज्यात प्रथमच एखाद्या पक्षाने शंभरहून अधिक जागा पटकावण्याचा विक्रमही केला. या काळात शिवसेनेनेही स्वबळावर चांगली कामगिरी करत मतटक्का वाढवला असला तरी त्यांची आमदार संख्या सहाने घटली. भाजपची मते चार निवडणुकांत 14.54 टक्क्यावरून थेट 46.92 टक्क्यांवर गेली आहे व आमदार 56 वरून 122 वर पोहोचले. 1999 मध्ये भाजपला 14.54 टक्के मते होती. चार निवडणुकांनंतर हा आकडा थेट 46.92 टक्क्यांवर गेला. म्हणजेच भाजपची मते 32.38 टक्के वाढली आहेत. आमदारांची संख्याही याच काळात 66 ने वाढली. शिवसेनेची मतांची टक्केवारी वाढली, आमदार संख्या व विजयाचा स्ट्राइक रेट मात्र 20 टक्के कमी झाला. 1999 मध्ये शिवसेनेला 17.33 टक्के मते होती. चार निवडणुकांनंतर हा आकडा 19.5 टक्क्यांवर गेला. म्हणजेच शिवसेनेची मते 2.17 टक्केच मते वाढली. तर आमदारांची संख्या मात्र 69 वरून 63 अशी घसरली. काँग्रेसच्या आमदार संख्या 75 वरून 42 पर्यंत घसरली, मते 9 टक्के घटली. 1999 मध्ये काँग्रेसला 27.2 टक्के मते होती. चार निवडणुकांनंतर म्हणजे 2014 च्या निवडणुकीत आकडा 18.1 टक्क्यांपर्यंत घसरला. म्हणजेच काँग्रेसची मते 9.1 टक्क्याने घटली. आमदारांची संख्या 75 वरून 42 अशी तब्बल 33 ने घटली. राष्ट्रवादी काँग्रेसची मते 5 टक्क्यांनी घटली, आमदारांचा आकडाही 17 ने घसरून 41 पर्यंत खाली आला. 1999 च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला 22.6 टक्के मते होती. चार निवडणुकांनंतर हा आकडा 17.4 टक्क्यांपर्यंत घसरला. म्हणजेच राष्ट्रवादीची मते 5.2 टक्क्यांने घटली. आमदारांची संख्या 58 वरून 41 अशी 17 ने घसरली. लोकसभा निवडणुकीत जो विजय भाजपा-सेना यांना मिळाला तीच मोजपट्टी विधानसभेसाठी लावता येणार नाही. कारण दोन्ही ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रश्‍नांवर निवडणूक लढविली जाते. त्यामुळे यावेळी अनेकांना अपेक्षीत असलेले म्हणजे भाजपा-शिवसेना पुन्हा सत्तेत येईल हे चित्र दिसेलच असे नाही. राज्यातील जनतेच्या मनात सत्ताधार्‍यांबद्दल तीव्र नापंसती व असंतोष ठासून भरला आहे. तो कोणत्याही क्षणी मतपेटीव्दारे प्रगट होईल. कारण यावेळी जनता गेल्या पाच वर्षात जी कामे करण्यात आली त्याच्या आधारावर मतदान करणार आहे. त्याबाबतील हे सरकार फेल ठरले आहे. त्यामुळे जनता सत्ताधार्‍यांना जसा धडा शिकवील तसाच धडा सत्तेसाठी लांगूनचालन करणार्‍या दलबदलू लोकप्रतिनिधीनांही धडा शिकवेल, असे दिसते.
-------------------------------------------------------
0 Response to "वेध विधानसभा निवडणुकीचे..."
टिप्पणी पोस्ट करा