वादाच्या भोवर्‍यात...

गुरुवार दि. 23 मे 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
वादाच्या भोवर्‍यात...
लोकसभा निवडणूक मतमोजणीच्या 48 तास आधी ईव्हीएममधील गडबडीच्या आरोपांवरून पुन्हा एकदा जोरदार वाद सुरू झाला. विविध 22 विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली. गेल्या चार महिन्यांत विरोधी पक्षांचे नेते तिसर्‍यांदा निवडणूक आयोगाकडे गेले आहेत. लोकांच्या मतांशी निगडित निर्माण झालेला हा संशय दूर करणे ही आयोगाची जबाबदारी असल्याचे मत माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीही व्यक्त केले आहे. तर भाजपने विरोधकांचे आरोप नाकारत म्हटले की, मोदी पंतप्रधान झाले तर विरोधकांनी पराभवाचा स्वीकार करावा. ईव्हीएमव्दारेे मतदान सुरु झाल्यापासून ते नेहमीच वादाच्या भोवर्‍यात सापडले आहे. ही सर्व प्रक्रिया पारदर्शी असल्याचे नेहमीच निवडणूक आयोग म्हणतो, मात्र तसे काही दिसत नाही. व्हीव्हीपॅट यंत्रणेमुळे आपण कोणाला मतदान केले हे दिसते. त्यामुळे मतदान करणारा मतदार आपल्या मतदानासंबंधी सुरक्षित झाला. परंतु त्यामुळे सर्व मतदान यंत्रणा पारदर्शी झाली असे नव्हे. मतमोजणीच्या सुरुवातीला प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील प्रत्येकी पाच मतदान केंद्रांतील ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट यांची जुळणी करा, अशी मागणी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. समजा त्यात काही गैर आढळले तर त्या विधासभा मतदारसंघातील सर्व केंद्रातील मतांची जुळणी करावी. देशातील अनेक भागांतील ईव्हीएम अदलाबदलीच्या दाव्यांबाबत आयोगाने स्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. ईव्हीएमच्या अदलाबदलीचे तसेच त्यात गडबड झाल्याचे दावे निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावले. स्ट्राँग रूममध्ये ईव्हीएम सुरक्षित असल्याचे आयोगाने सांगितले. तत्पूर्वी काही तास आधीच सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व ईव्हीएममधील डेटा व्हीव्हीपॅटशी जुळवण्याची मागणी फेटाळली होती. मात्र अनेक ठिकाणी मतदान यंत्रे सरकारी नव्हे तर खासगी वाहानांनी हलविल्याची दृश्ये प्रदर्शित झाली आहेत. तर काही ठिकाणी मशिन्सची हलवाहवल केली जात आहे, मात्र त्यासाठी शासकीय नव्हे तर खासगी मार्गाने हे होत असल्याचे दृश्ये आहेत. ही दृश्ये जरी व्हॉटस्अ‍ॅपवर फिरत असली तरीही त्याची योग्य शहानिशा होईन त्यात काही गडबड असल्यास संबंधितांवर कारवाई होण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर विरोधक जे आरोप करीत आहेत त्याची शहानिशा करणे व त्यासंबंधी पूर्ण चौकशी करुन त्याचे सविस्तर समाधान करणे हे निवडणूक आयोगाचे काम आहे. मात्र विरोधकांनी आरोप करायचा आणि सरसकटपणे आयोगाने तो फेटाळून लावायचा हे एक सूत्रच झाल्यासारखे आहे. आजवर कधी नव्हे एवढे निर्णय सत्ताधारी पक्षाला फायदेशीर ठरतील असे निवडणूक आयोगाने केले आहेत. अर्थात त्यांच्यावर पंतप्रधान कार्यालयातून दबाव असल्याशिवाय हे होत नाही. याची कल्पना सर्वांनाच आहे. आजवर कॉँग्रसेच्या काळात अनेकदा बुश कॅप्चरिंगचे प्रकार झाले होते. त्यावर वेळोवेळी टिकाही करण्यात आली होती. काही वेळा निवडणूक आयोगाने निपक्षपणे निर्णयही घेतले होते. परंतु आता मात्र निवडणूक आयोग हा भाजपाला विजयी करण्यासाठीच ही सर्व काही कामे केली जात आहेत, असे चित्र आहे. 90च्या दशकात निवडमूक आयुक्त टीयएन. शेषन यांनी निवडणूक आयोग काय आहे, त्याची ताकद काय आहे, हे सर्वांना दाखवून दिले आहे. आता शेषन यांच्यानंतर डझनभर निवडणूक आयुक्त जाले परंतु त्यांना शेषन यांच्यासारखी निपक्षपातीपणाने निवडणूक यंत्रणा राबविता आलेली नाही, हे आपले दुर्दैवच आहे. शेअन निवडणूक आयुक्तपदी असताना आपल्याकडे यंत्राव्दारे मतदान होत नव्हते. त्यावेळी मतपेटीव्दारे मतदान होत होते. मात्र शेषन यांचा दरारा एवढा होता की, त्याकाळी बुथ कॅप्चरिंग करण्याचे प्रकार अनेक भागात सर्रास होत असताना शेषन यांच्या धाकामुळे त्याला बराच आळा बसला होता. त्याचबरोबर मतदाराला लाच देणे, कोणतेही प्रलोभन देणे यासंबंधी स्वतं6पणे निर्णय आयुक्तांपासून ते खालच्या कर्मचार्‍यांपर्यत घेतले जात होते. अर्थात त्याकाळी सत्ताधारी असलेल्या कॉँग्रेसलाही शेषन यांच्या निर्णय अमान्य असत, मात्र त्यांच्यापुढे कुणी जाऊ शकत नव्हते. सध्याच्या काळात जर शेषन असते तर भाजपा सरकारला त्यांनी चांगलेच वठणीवर आणले असते. निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता, त्यांचे निर्णय घेण्याचे अधिकार, मतदारांचे हित कसे जपासणे, उमेदवाराने कोणती बंधने पाळली पाहिजेत, याचे सर्व शिस्तित काम शेषन यांनी केले होते. आता मतदान यंत्रांमध्ये दोष नसल्याचे निवडणूक आयोग सांगते. परंतु विरोधी पक्षांच्या प्रश्‍नांना समाधानकारक उत्तरे देत नाही. एक्झिट पोलचे निकाल लागल्यावर भाजपाने तर आपण जिंकले असल्याच्या अविर्भावातच वागण्यास सुरुवात केली आहे. हे सर्व लोकशाहीला मारक आहे. निकाल लागल्यावर तो सर्वच जणांना स्विकारावा लागतो, परंतु अगोदरच निकाल लागल्यासारके वागणे हे धोकादायक आहे. ईव्हीएम यंत्रे असताना सत्तांतरे झाली आहेत, हे वास्तव कुणाला नाकारता येणार नाही. मात्र राजकीय विरोधकांच्या असलेल्या शंकाचे निरसन करुन निवडणूक यंत्रणा पारदर्शक ठेवण्याचे काम निवडणूक आयोगाचे आहे व ते यात कुठेतरी कमी पडत आहेत हे नक्की.
----------------------------------------------------------------