नोटाबंदीने तोटाच! / लोकशाही उत्सवाचा खर्च

शुक्रवार दि. 15 मार्च 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
नोटाबंदीने तोटाच!
सुमारे अडीज वर्षांपूर्वी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने लादलेल्या नोटाबंदीमुळे काळा पैसा रोखण्यात कोणतेही यश आले नसल्याचे स्पष्ट मत रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केले असून त्याचा अल्प कालावधीसाठी का होईना देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाल्याचे मध्यवर्ती बँकेने मान्य केले आहे. माहिती अधिकारांतर्गत दिलेल्या एका उत्तरात रिझर्व्ह बँकेने दिलेली ही माहिती मोदी सरकारसाठी हा घरचा अहेर ठरू शकतेे. रिझर्व्ह बँकेच्या नोटाबंदीबाबतच्या बैठकीतील चर्चेची माहिती देताना बँकेने अप्रत्यक्षरीत्या सरकारच्या उद्दिष्टालाच नाकबूल केले. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरचित्रवाणीवरून रात्री जाहीर केलेल्या नोटाबंदीपूर्वी रिझर्व्ह बँकेची याबाबतची बैठक तब्बल अडीच तास चालली होती. विशेष म्हणजे तत्कालीन गव्हर्नर पटेल यांच्यासह रिझर्व्ह बँकेचे विद्यमान गव्हर्नर व तत्कालीन केंद्रीय अर्थव्यवहार सचिव शक्तिकांत दास हे या बैठकीला उपस्थित होते. माहिती अधिकार कार्यकर्ते व्यंकटेश नायक यांनी रिझर्व्ह बँकेला नोटाबंदीबाबत केलेल्या प्रश्‍नाच्या उत्तरात, नोटाबंदीचा विपरीत परिणाम चालू आर्थिक वर्षांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनावर झाल्याचेही म्हटलेे. अधिकतर काळा पैसा हा रोकड स्वरूपात नव्हे तर स्थावर मालमत्ता तसेच सोने रूपात होता, असेही स्पष्ट झाले आहे. नोटाबंदीचे समर्थन करताना मात्र पंतप्रधानांसह अनेक केंद्रीय मंत्र्यांनी काळ्या पैशावर नियंत्रणासाठी पाऊल, अशी प्रतिक्रिया दिली होती. तसेच दहशतवाद रोखण्यासाठीही नोटाबंदी अंमलात आणली गेल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात येत होता. नोटाबंदीपर्यंत चलनात असलेल्या 15.41 लाख कोटी रुपयांच्या बाद नोटांपैकी विहित मुदतीत केवळ 10,720 कोटी रुपयांच्या नोटा परत येऊ शकल्या नाहीत, असे स्पष्ट केले होते. रिझर्व्ह बँकेने एका अन्य उत्तरात पेट्रोल पंप, रुग्णालये आदी ठिकाणी जमा झालेल्या जुन्या 500 व 1,000 रुपयांच्या नोटांबाबत काहीच माहिती नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे. नोटाबंदी लागू करताना जुन्या नोटा काही सेवेकरिता वापरण्यास काही कालावधीकरिता मुभा देण्यात आली होती. बाद नोटा बदलून घेण्याची प्रक्रिया 25 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत होती. तर जुन्या 500 रुपयांच्या नोटांचा वापर 15 डिसेंबर 2016 पर्यंतच करता येत होता. मुभा दिलेल्या ठिकाणीही बाद नोटांचा वापर 2 डिसेंबर 2016 पासून पूर्णपणे थांबविण्यात आला होता. नोटाबंदीमुळे तोटाच झाल्याचे अखेर मान्य केल्याने सरकार याचे जे समर्थन करीत आहे त्यात त्यांची दुसरी बाजू उघड पडली आहे. तसेच नोटाबंदीच्या उदिष्टांपैकी कोणतेच साध्य झाले नाही. सरकारने यामुळे काळा पैसा संपेल, अतिरीकी कारवाया थांबतील, बनावट नोटा बाजारातून संपतील अशा प्रकारची घोषणा केली होती. मात्र त्यातील एकही हेतू साध्य झालेला नाही. त्यामुळे सरकार उघडे पडले आहे.
लोकशाही उत्सवाचा खर्च
भारतातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या उत्सवाला आता सुरुवात झाली आहे. पंचवार्षिक असलेला हा उत्सव आहे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाच्या निवडणुकीचा आहे. हा उत्सव आपल्यासाठी मानाचा आहे. कारण यातून पुढील पाच वर्षासाठी आपण कोण सरकार चालविणार ते निश्‍चित करतो. जगात आपल्या या लोकशाही प्रक्रियेबद्दल उत्सुकता आहे. कारण 90 कोटी मतदार व सात टप्प्यात होणारी निवडणूक तसेच दहा लाख निवडणुकीचे बुथ अशी अवाढव्य यंत्रणा त्यासाठी राबत असते. भारतीय निवडणूक आयोग ही भारत सरकारच्या अखत्यारीखालील असलेल्या स्वायत्त घटनात्मक संस्थेमार्फत सार्वत्रिक निवडणुकीची यंत्रणा राबविली जाते. निवडणुकींसाठी निवडणूक आयोग सर्वस्वी जबाबदार असतो. निवडणुकीचा संपूर्ण खर्च भारत सरकारद्वारे उचलण्यात येतो. राज्यात निवडणूक असतील तर त्या राज्याचे सरकार त्या राज्यातील निवडणुकीचा खर्च करते. तसेच केंद्र आणि राज्यातील निवडणूक एकत्रित आल्यास राज्यातील निवडणुकीचा खर्च भारत सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात समान प्रमाणात वाटला जातो. 1952 साली पहिल्या लोकसभेसाठी निवडणुकीसाठी केवळ 10 कोटी रुपयांचा खर्च आला होता. त्यानंतर 1957 आणि 1962 साली पार पडलेल्या दुसर्‍या आणि तिसर्‍या लोकसभेसाठी देखील सुमारे 10 कोटी रुपयांचा खर्च आला होता. 1984-85 साली असलेल्या आठव्या लोकसभेपर्यंत हा खर्च 100 कोटी रुपयांपर्यंत पोचला. तर 1996 साली झालेल्या 11 व्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या खर्चाने 500 कोटींचा आकडा पार केला. 2004 साली झालेल्या चौदाव्या लोकसभेच्या निवडणुकीचा खर्च तब्बल 1000 कोटींवर पोचला होता. गेल्या लोकसभेच्या (2014) निवडणुकीत निवडणूक आयोगाला 3870 कोटी रुपयांचा खर्च आला. 2009 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत त्यात तिपटीने वाढ झाली. सहाव्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत प्रत्येक मतदारामागे एक रुपया खर्च येत होता. 1996 मध्ये म्हणजेच 11 व्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी पहिल्यांदा खर्च 10 रुपयांच्या वर पोचला. तर 1999, 2004  2009 लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी तो सरासरी 15 रुपये झाला. 16 व्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रति मतदार सरासरी खर्च 45 रुपयांपेक्षा जास्त होता. आता हा खर्च यंदा 50 रुपयांवर वाढेल अशी अपेक्षा आहे. खर्च किती होतो हा मुद्दा नगण्य आहे, प्रश्‍न आहे तो लोकशाही रुजविण्याचा.
---------------------------------------------------------