वंचितांचे जातियवादी राजकारण
गुरुवार दि. 07 मार्च 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
वंचितांचे जातियवादी राजकारण
काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे नेते व वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्यामध्ये सतत बैठकांचा सिलसिला सुरु आहे. परंतु यातून काही समझोता होईल असे दिसत नाही. कारण प्रत्येक वेळी वंचित आघाडीच्या वतीने काही तरी नवीन मागण्यांची सनद मांडली जाते व चर्चेतून काही निपन्न होत नाही असेच दिसते. खरेतर वंचित आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांना या बैठकांची गरज वाटत नसावी असेच दिसते. परंतु कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना सेक्युलर मतांची विभागणी होऊ नये व त्याचा फायदा जातियवादी पक्षांना मिळू नये असे मनोमन वाटत असल्याने त्यांच्याच आग्रहातून या बैठका होत आहेत. कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या वतीने वंचित आघाडीसाठी लोकसभेच्या चार जागा सोडण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे. मात्र वंचित आघाडीला या जागा खूपच कमी वाटतात. त्यांनी आतापर्यंत 22 ठिकाणी लोकसभेचे उमेदवार जाहीर केले आहेत. त्यामुळे आता आम्ही या ठिकाणीचे उमेदवार मागे घेऊ शकत नाही, असा वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्यांनी बैठकीत मुद्दा मांडला. तसेच काँग्रेस-राष्ट्रवादी मागील सलग तीन लोकसभा जागा हारलेले मतदारसंघ आम्हाला सोडावेत याचा पुर्नउच्चार केला. वंचित बहुजन आघाडीला जे मतदारसंघ हवे आहेत त्यात अशोक चव्हाणांचा नांदेड, शरद पवारांचा माढा, सुप्रिया सुळे यांच्या बारामती मतदारसंघाचा समावेश आहे. त्यांच्या या अटी पाहता जे शक्य नाही त्याचा आग्रह धरला जात आहे, असेच दिसते. काहीही करुन कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत जायचे नाही, मात्र असे करताना आपला पुरोगामीपणा दाखवत आघाडी न होण्याचे खापर कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीवर फोडत अप्रत्यक्षरित्या प्रतिगामी पक्षांना मदत करावयाची असेच बाळासाहेब आंबेडकरांचे धोरण दिसते. राज्यातील आघाडीच्या नेत्यांकडून प्रश्‍न सुटणार नसल्याने प्रकाश आंबेडकर पुढील आठवड्यात काँग्रेस पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांची भेट घेणार आहेत. 11 किंवा 12 मार्च रोजी नवी दिल्लीत आंबेडकर राहुल यांची भेट घेतील. त्यानंतरच आघाडीबाबत अंतिम निर्णय होईल असा अंदाज आहे. वंचित बहुजन आघाडीची आजच्या घडीला राजकीय ताकद किती याचा अंदाज कोणालाच नाही. तरीही दलित, मुस्लिम व ओबीसी वर्गाची मोट बांधली असली तरी ती सर्व मते त्यांच्याकडे परावर्तित होतीलच असे नाही. त्यामुळे वंचित आघाडी कोणत्या आधारावर इतक्या जागा मागते याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. कालपर्यंत 12 जागा मागणारी वंचित आघाडीने आज आम्हाला नांदेड, बारामती व माढ्यासह 22 जागा सोडाव्यात अशी अजब मागणी करते. त्यांची ही मागणी पाहता प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीला काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीसोबत खरोखरच आघाडी करायची आहे की नाही हा सवाल उपस्थित होतोे. तसे पाहता अकोल्यातील चार मतदारसंघात त्यांचे प्रबल्य आहे. ही त्यांची ताकद वगळता राज्यात फुटकळ ताकद आहे. आंबेडकांचे नाव व त्यांच्याकडे असलेली मते आपल्याकडे वळावीत असे काँग्रेस-राष्ट्रवादीला वाटते. परंतु आघाडी झाली तरी वंचित आघाडीची मते त्यांना मिळतीलच याची खात्री देता येत नाही. गेल्या वर्षात वंचित, बहुजन आघाडी यांचे आवरण जरी भाजपाविरोधाचे वाटले तरीही त्यांच्या एकट्या जाण्याने भाजपालाच बळ मिळणार आहे. अर्थात हे राजकारण आंबेडकरांना समजत नाही का? असा सवाल पडतो. मग असे ते का करतात? नुकत्याच पार पडलेल्या त्यांच्या शिवाजी पार्कच्या सभेला राज्य सरकार परवानगी देते आणि कॉँग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी यांच्या सभेला परवानगी नाकारली जाते. यात त्यांचे भाजपाशी असलेले साटेलोटे उघड होते. गेले वर्षभर आंबेडकर पायाला भिंगरी लावून ज्या रीतीने विविध जातसमूहांना भिडत आहेत, त्यांच्यात सत्ताकांक्षा जागृत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, हे अत्यंत स्पृहणीय आहे. या जातसमूहांच्या आकांक्षा संकुचिततेकडे न जाता आपल्या जातिअंताच्या मोहिमेचा पुढचा टप्पा या नात्याने व्यापक सामाजिक-आर्थिक शोषिततेचे व्यापक भान त्यांना ते देतच असणार. आंबेडकर व ओवेसींच्या प्रचंड संख्येने होणार्‍या सभा, त्यातील लोकांची ऊर्जा पाहता एक नवीन सामाजिक-राजकीय घटित उदयास येत आहे, याविषयी सत्ताधारी वा विरोधकांनाही शंका नाही. त्यामुळेच आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने वंचित आघाडीची भूमिका काय राहणार याकडे सगळा महाराष्ट्र नव्हे तर देश डोळे लावून आहे. देश यासाठी की डॉ. बाबासाहेबांचे नातू कोणत्या बाजुने झुकतात त्याला देशात महत्व राहाणार आहे. यातून भाजपा विरोधी पक्षांच्या आघाडीत जर ही आघाडी सामिल झाली तर वेगळी समिकरणे उभी राहू शकतात. सध्याचे जातियवादी सरकार खाली खेचण्यासाठी विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याचे जे प्रयत्न होत आहेत, त्याला यातून बळ मिळेल. जर वंचित आघाडी स्वतंत्रपणे लढली तर मत विभाजनामुळे शेवटी पायदा हा भाजपालाच होणार आहे. त्यामुळे गेले चार वर्षे भाजपाविरोधी किती भाषणे आंबेडकरांनी केली तरीही त्याचा उपयोग काहीच होणार नाही. उलट भाजपाला बळ देण्याचे काम होणार आहे. डाव्या चळवळीतील नेते असलेले भारत पाटणकर, मिलिंद रानडे, उल्का महाजन, सुरेश सावंत यांनी जातियवादी पक्षांना सत्तेतून खाली खेचण्यासाठी वंचित आघाडीने कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत येण्याचे आवाहन केले आहे. त्याचा फारसा काही उपयोग होईल असे दिसत नाही. कारण सध्याचे वंचितांचे सर्व डावपेच जातियवादी पक्षांना बळ देणारेच ठरणार आहेत, असे खेदाने म्हणावे लागत आहे.
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
वंचितांचे जातियवादी राजकारण
काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे नेते व वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्यामध्ये सतत बैठकांचा सिलसिला सुरु आहे. परंतु यातून काही समझोता होईल असे दिसत नाही. कारण प्रत्येक वेळी वंचित आघाडीच्या वतीने काही तरी नवीन मागण्यांची सनद मांडली जाते व चर्चेतून काही निपन्न होत नाही असेच दिसते. खरेतर वंचित आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांना या बैठकांची गरज वाटत नसावी असेच दिसते. परंतु कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना सेक्युलर मतांची विभागणी होऊ नये व त्याचा फायदा जातियवादी पक्षांना मिळू नये असे मनोमन वाटत असल्याने त्यांच्याच आग्रहातून या बैठका होत आहेत. कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या वतीने वंचित आघाडीसाठी लोकसभेच्या चार जागा सोडण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे. मात्र वंचित आघाडीला या जागा खूपच कमी वाटतात. त्यांनी आतापर्यंत 22 ठिकाणी लोकसभेचे उमेदवार जाहीर केले आहेत. त्यामुळे आता आम्ही या ठिकाणीचे उमेदवार मागे घेऊ शकत नाही, असा वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्यांनी बैठकीत मुद्दा मांडला. तसेच काँग्रेस-राष्ट्रवादी मागील सलग तीन लोकसभा जागा हारलेले मतदारसंघ आम्हाला सोडावेत याचा पुर्नउच्चार केला. वंचित बहुजन आघाडीला जे मतदारसंघ हवे आहेत त्यात अशोक चव्हाणांचा नांदेड, शरद पवारांचा माढा, सुप्रिया सुळे यांच्या बारामती मतदारसंघाचा समावेश आहे. त्यांच्या या अटी पाहता जे शक्य नाही त्याचा आग्रह धरला जात आहे, असेच दिसते. काहीही करुन कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत जायचे नाही, मात्र असे करताना आपला पुरोगामीपणा दाखवत आघाडी न होण्याचे खापर कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीवर फोडत अप्रत्यक्षरित्या प्रतिगामी पक्षांना मदत करावयाची असेच बाळासाहेब आंबेडकरांचे धोरण दिसते. राज्यातील आघाडीच्या नेत्यांकडून प्रश्‍न सुटणार नसल्याने प्रकाश आंबेडकर पुढील आठवड्यात काँग्रेस पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांची भेट घेणार आहेत. 11 किंवा 12 मार्च रोजी नवी दिल्लीत आंबेडकर राहुल यांची भेट घेतील. त्यानंतरच आघाडीबाबत अंतिम निर्णय होईल असा अंदाज आहे. वंचित बहुजन आघाडीची आजच्या घडीला राजकीय ताकद किती याचा अंदाज कोणालाच नाही. तरीही दलित, मुस्लिम व ओबीसी वर्गाची मोट बांधली असली तरी ती सर्व मते त्यांच्याकडे परावर्तित होतीलच असे नाही. त्यामुळे वंचित आघाडी कोणत्या आधारावर इतक्या जागा मागते याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. कालपर्यंत 12 जागा मागणारी वंचित आघाडीने आज आम्हाला नांदेड, बारामती व माढ्यासह 22 जागा सोडाव्यात अशी अजब मागणी करते. त्यांची ही मागणी पाहता प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीला काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीसोबत खरोखरच आघाडी करायची आहे की नाही हा सवाल उपस्थित होतोे. तसे पाहता अकोल्यातील चार मतदारसंघात त्यांचे प्रबल्य आहे. ही त्यांची ताकद वगळता राज्यात फुटकळ ताकद आहे. आंबेडकांचे नाव व त्यांच्याकडे असलेली मते आपल्याकडे वळावीत असे काँग्रेस-राष्ट्रवादीला वाटते. परंतु आघाडी झाली तरी वंचित आघाडीची मते त्यांना मिळतीलच याची खात्री देता येत नाही. गेल्या वर्षात वंचित, बहुजन आघाडी यांचे आवरण जरी भाजपाविरोधाचे वाटले तरीही त्यांच्या एकट्या जाण्याने भाजपालाच बळ मिळणार आहे. अर्थात हे राजकारण आंबेडकरांना समजत नाही का? असा सवाल पडतो. मग असे ते का करतात? नुकत्याच पार पडलेल्या त्यांच्या शिवाजी पार्कच्या सभेला राज्य सरकार परवानगी देते आणि कॉँग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी यांच्या सभेला परवानगी नाकारली जाते. यात त्यांचे भाजपाशी असलेले साटेलोटे उघड होते. गेले वर्षभर आंबेडकर पायाला भिंगरी लावून ज्या रीतीने विविध जातसमूहांना भिडत आहेत, त्यांच्यात सत्ताकांक्षा जागृत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, हे अत्यंत स्पृहणीय आहे. या जातसमूहांच्या आकांक्षा संकुचिततेकडे न जाता आपल्या जातिअंताच्या मोहिमेचा पुढचा टप्पा या नात्याने व्यापक सामाजिक-आर्थिक शोषिततेचे व्यापक भान त्यांना ते देतच असणार. आंबेडकर व ओवेसींच्या प्रचंड संख्येने होणार्‍या सभा, त्यातील लोकांची ऊर्जा पाहता एक नवीन सामाजिक-राजकीय घटित उदयास येत आहे, याविषयी सत्ताधारी वा विरोधकांनाही शंका नाही. त्यामुळेच आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने वंचित आघाडीची भूमिका काय राहणार याकडे सगळा महाराष्ट्र नव्हे तर देश डोळे लावून आहे. देश यासाठी की डॉ. बाबासाहेबांचे नातू कोणत्या बाजुने झुकतात त्याला देशात महत्व राहाणार आहे. यातून भाजपा विरोधी पक्षांच्या आघाडीत जर ही आघाडी सामिल झाली तर वेगळी समिकरणे उभी राहू शकतात. सध्याचे जातियवादी सरकार खाली खेचण्यासाठी विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याचे जे प्रयत्न होत आहेत, त्याला यातून बळ मिळेल. जर वंचित आघाडी स्वतंत्रपणे लढली तर मत विभाजनामुळे शेवटी पायदा हा भाजपालाच होणार आहे. त्यामुळे गेले चार वर्षे भाजपाविरोधी किती भाषणे आंबेडकरांनी केली तरीही त्याचा उपयोग काहीच होणार नाही. उलट भाजपाला बळ देण्याचे काम होणार आहे. डाव्या चळवळीतील नेते असलेले भारत पाटणकर, मिलिंद रानडे, उल्का महाजन, सुरेश सावंत यांनी जातियवादी पक्षांना सत्तेतून खाली खेचण्यासाठी वंचित आघाडीने कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत येण्याचे आवाहन केले आहे. त्याचा फारसा काही उपयोग होईल असे दिसत नाही. कारण सध्याचे वंचितांचे सर्व डावपेच जातियवादी पक्षांना बळ देणारेच ठरणार आहेत, असे खेदाने म्हणावे लागत आहे.
-----------------------------------------------------------
0 Response to "वंचितांचे जातियवादी राजकारण"
टिप्पणी पोस्ट करा