स्वामीनाथन आयोग कधी स्वीकारणार?
रविवार दि. 10 फेब्रुवारी 2019 च्या अंकासाठी चिंतन -
-----------------------------------------------
स्वामीनाथन आयोग कधी स्वीकारणार?
----------------------------------------
एन्ट्रो- दिल्ली सरकारने स्वामीनाथन आयोग लागू करुन देशातील या आयोगाची अंमलबजावणी करणारे ते देशातील पहिले सरकार ठरले आहे. दिल्लीचेे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी यासंबंधी नुकतीच घोषणा केली त्यामुळे त्यांच्या राजकीय विरोधकांच्या भूवया उंचावल्या आहेत. केजरीवाल सरकारने शेतकर्‍यांसाठी केलेली ही सर्वात मोठी घोषणा आहे. केजरीवाल हे केवळ गप्पा करीत नाही तर प्रत्यक्षात कामे करुन दाखवित आहेत हे अनेकदा सिद्द झाले आहे. केजरीवाल सरकारने शिक्षण क्षेत्रात फार मोठे काम केले आहे. तेथील शाळांचा चेहरामोहराच पार बदलून टाकले आहे. दिल्ली राज्यात शेतकर्‍यांची संख्या जवळपास 39000 इतकी छोटी असली तरी हा निर्णय मात्र मोठा असल्याचे बोलले जात आहे. या राज्यात एकूण 75000 ते 80000 एकर एवढी शेती आहे. त्या सर्व शेतकर्यांना आता दिलासा मिळेल व उत्पादन वाढेल अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे...
----------------------------------------------
दिल्ली सरकारने स्वामीनाथन आयोग लागू करुन देशातील या आयोगाची अंमलबजावणी करणारे ते देशातील पहिले सरकार ठरले आहे. दिल्लीचेे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी यासंबंधी नुकतीच घोषणा केली त्यामुळे त्यांच्या राजकीय विरोधकांच्या भूवया उंचावल्या आहेत. केजरीवाल सरकारने शेतकर्‍यांसाठी केलेली ही सर्वात मोठी घोषणा आहे. केजरीवाल हे केवळ गप्पा करीत नाही तर प्रत्यक्षात कामे करुन दाखवित आहेत हे अनेकदा सिद्द झाले आहे. केजरीवाल सरकारने शिक्षण क्षेत्रात फार मोठे काम केले आहे. तेथील शाळांचा चेहरामोहराच पार बदलून टाकले आहे. तेथे त्यांनी शाळांच्या इमारती चांगल्या बांधल्या तर आहेतच शिवाय चांगल्या दर्ज्याचे शिक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून दिल्लीच्या शाळेत मुलांना पाठविण्यासाठी आता पालकांमध्ये चढाओढ लागली आहे. त्यांच्या या कामाच्या पाठोपाठ आता त्यांनी शेतकर्‍यांनाही न्याय देण्यासाठी पावले उचलली आहेत. स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालानुसार, शेतकर्यांना दिल्लीत आता हमीभाव मिळेल. दिल्ली राज्यात शेतकर्‍यांची संख्या जवळपास 39000 इतकी छोटी असली तरी हा निर्णय मात्र मोठा असल्याचे बोलले जात आहे. या राज्यात एकूण 75000 ते 80000 एकर एवढी शेती आहे. त्या सर्व शेतकर्यांना आता दिलासा मिळेल व उत्पादन वाढेल अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. केजरीवाल यांनी केंद्रातील मोदी सरकारला चांगलीच चपराक या निर्णयामुळे मारली आहे. आता केवळ गप्पा नको तर केजरीवाल सरकारसारखे निर्णय अंमलात आणा अशी अपेक्षा जनता करीत आहे. आपल्याकडे महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच सरकारी नोकरांना भरघोस पगारवाढ केली. सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनवाढीने केंद्र सरकारचा दर वर्षीचा बोजा एक लाख कोटी रुपयांनी वाढला आहे. राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनाही ही वेतनवाढ लागू झाल्यावर हा बोजा 3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. फक्त महाराष्ट्राचा दर वर्षीचा बोजा 23 हजार कोटी रुपयांचा आहे. पहिल्या वेतन आयोगापासून दर दहा वर्षांनी येणार्‍या वेतन आयोगाचा अभ्यास केला, तर असे लक्षात येईल की दर दहा वर्षांनी मूळ वेतनात 2.5 ते 3 पट वाढ होत आहे. 1946 साली पहिल्या वेतन आयोगाचे कमीत कमी वेतन 55 रुपये महिना होते. आज सातव्या वेतन आयोगाचे कमीत कमी वेतन 18 हजार रुपये महिना आहे. आजच्या महागाईचा विचार करता या सरकारी नोकरांमध्ये झालेली पगारवाढ फार मोठी आहे असे नव्हे. मात्र त्या तुलनेत सरकार शेतकर्यांच्या उत्पन्नाचा विचार करताना दिसत नाही. शासकीय कर्मचारी ही एकगठ्ठा मते आहेत व त्यांना गोंजारण्यासाठी ही पगारवाढ करण्याचे जरी धोरण सरकारने आखले असले तरी शेतकरी ही तर मोठी मतांची पेढी आहे. परंतु ती असंघटीत असल्यामुळे सध्या नजरेआड केली जात आहे. उदारीकरणाचे युग 90 साली सुरु झाल्यापासून दशात गरीब व श्रीमंतांतील दरी झपाट्याने वाढत चालली आहे. आता तर नुकत्याच जाहीर झालेल्या पाहणीनुसार देशातील 55 टक्के मालमत्ता ही एक टक्का जनतेकडे आहे. ही सर्वात खेदजनक व चिंता करण्यासारखी बाब म्हटली पाहीजे. आपल्याकडे गरीब व श्रीमंतातील वाढती दरी कधी कमी होणार याचा विचार केलाच जात नाही. या गरीबांमध्ये मोठ्या संख्येने शेतात राबणारा लहान, मध्यम आकाराचा शेतकरी व शेतमजुर आहे. त्यांचा वचार करण्याची आता गरज आहे. सध्याच्या सरकारच्या हातून वेळ गेली आहे. आता निवडणुका तोंडावर आल्या असताना शेतकर्यांविषयी कोणत्याही घोषणा करणे केवळ निरर्थक आहे. या सरकारवर कोणी विश्‍वासही ठेवावयास तयार नाही, अशी स्थिती आहे. या सरकारने दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता केली नाही. किमान त्यादृष्टीने तयंची पावलेही पडलेली नाहीत. त्यातून त्यांनी निवडणुका जिंकण्यासाठीच जनतेला मोठी आश्‍वासने दिली हेच स्पष्ट झाले आहे. देशात 1997 नंतर सर्वत्र शेतकरी आत्महत्येच्या दुर्दैवी घटनांची मोठी वाढ होऊ लागली. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर 2004 मध्ये भारत सरकारने हरितक्रांतीचे प्रणेते डॉ. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची स्थापना केली. या स्थापनेनंतर शेतकर्यांच्या आशा आकांक्षा उंचावल्या होत्या. आपल्यासाठी आता काही तरी केले जाईल असे त्यांना वाटू लागले होते. परंतु शेतकर्यांच्या हातात आजवर काहीच ठोस पडलेले नाही, हे एक दुर्दैव आहे. या आयोगाची महत्त्वपूर्ण शिफारस म्हणजे तथाकथित मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकर्यांचे आर्थिक हितरक्षण करण्यासाठी सशक्त सरकारी हस्तक्षेपाचे महत्त्व विषद केले आहे. वेतन आयोगाच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकर्यांनासुद्धा कमीत कमी उत्पन्नाची हमी मिळाली पाहिजे. म्हणूनच स्वामिनाथन सरकारला सूचना करतात, की शेतीचा विकास शेतमालाचे उत्पादन किती वाढले हेे न मोजता, शेतकर्याचे उत्पन्न किती वाढले याने मोजले पाहिजे. शेतकर्यांचे उत्पन्न कसे वाढेल, यासाठी ते सुचवतात- कृषिमूल्य आयोगाने उत्पादन खर्चावर 50 टक्के नफा जोडून शेतमालाचे हमीभाव जाहीर करावेत. स्वामिनाथन आयोगाने तिसर्या अहवालात जागतिक व्यापार संघटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय व्यापार संघटनेची स्थापना करून शेतकर्यांना जीवन जगण्याचा अधिकार देणारी अनुदानाची तरतूद करावी, अशी सूचना केली आहे. जागतिक बाजारात भांडवली, मोठी शेती व तंत्रज्ञानाच्या वापरातून अधिक उत्पादकतेच्या शेतीसोबत भारताचे छोटे शेतकरी स्पर्धा करू शकत नाहीत. भारत सरकारने आयात करून भाव पाडण्याच्या संभावनेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आयात कर लावावेत असेही त्यांनी सुचविले होते. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे, की या सर्व शेतकरी हिताच्या शिफारशींना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत. साखर सोडून जवळपास सर्व शेतमालाची आयात करमुक्त आहे. आजही 60 टक्के खाद्यतेल आयात होत आहे. दर वर्षी 40 लाख टन डाळी आयात होतात. आज ज्या कृषीमालाला हमी भाव जाहीर केला जातो तो प्रत्यक्षात शेतकर्यांच्या हातात पडतच नाही. स्वामिनाथन आयोगाने शिफारस केलेली 50 टक्के नफा जोडून हमीभाव जाहीर करण्याची सूचना योग्य आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आश्‍वासन नरेंद्र मोदींनी दिले होते ते पूर्ण केलेले नाही. आता तर पाच वर्षे संपत आली आहेत. त्यामुळे आता पुढील राज्यकर्त्यांकडे नजरा शेतकर्यांना लावून बसावे लागणार आहे. शेतकर्यांना भेडसाविणारा आणखी एक प्रश्‍न म्हणजे वीज बिलांचा. राज्यात फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर घरगुती, शेती आणि औद्योगिक वीजवापर दरात पाच वेळा वाढ करण्यात आली आहे. मागील तीन-साडेतीन वर्षांत शेतीपंपासाठीच्या वीजदरात दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. शासनाने तत्काळ दर कमी करण्याची आवश्यकता आहे.
--------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
स्वामीनाथन आयोग कधी स्वीकारणार?
एन्ट्रो- दिल्ली सरकारने स्वामीनाथन आयोग लागू करुन देशातील या आयोगाची अंमलबजावणी करणारे ते देशातील पहिले सरकार ठरले आहे. दिल्लीचेे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी यासंबंधी नुकतीच घोषणा केली त्यामुळे त्यांच्या राजकीय विरोधकांच्या भूवया उंचावल्या आहेत. केजरीवाल सरकारने शेतकर्‍यांसाठी केलेली ही सर्वात मोठी घोषणा आहे. केजरीवाल हे केवळ गप्पा करीत नाही तर प्रत्यक्षात कामे करुन दाखवित आहेत हे अनेकदा सिद्द झाले आहे. केजरीवाल सरकारने शिक्षण क्षेत्रात फार मोठे काम केले आहे. तेथील शाळांचा चेहरामोहराच पार बदलून टाकले आहे. दिल्ली राज्यात शेतकर्‍यांची संख्या जवळपास 39000 इतकी छोटी असली तरी हा निर्णय मात्र मोठा असल्याचे बोलले जात आहे. या राज्यात एकूण 75000 ते 80000 एकर एवढी शेती आहे. त्या सर्व शेतकर्यांना आता दिलासा मिळेल व उत्पादन वाढेल अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे...
दिल्ली सरकारने स्वामीनाथन आयोग लागू करुन देशातील या आयोगाची अंमलबजावणी करणारे ते देशातील पहिले सरकार ठरले आहे. दिल्लीचेे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी यासंबंधी नुकतीच घोषणा केली त्यामुळे त्यांच्या राजकीय विरोधकांच्या भूवया उंचावल्या आहेत. केजरीवाल सरकारने शेतकर्‍यांसाठी केलेली ही सर्वात मोठी घोषणा आहे. केजरीवाल हे केवळ गप्पा करीत नाही तर प्रत्यक्षात कामे करुन दाखवित आहेत हे अनेकदा सिद्द झाले आहे. केजरीवाल सरकारने शिक्षण क्षेत्रात फार मोठे काम केले आहे. तेथील शाळांचा चेहरामोहराच पार बदलून टाकले आहे. तेथे त्यांनी शाळांच्या इमारती चांगल्या बांधल्या तर आहेतच शिवाय चांगल्या दर्ज्याचे शिक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून दिल्लीच्या शाळेत मुलांना पाठविण्यासाठी आता पालकांमध्ये चढाओढ लागली आहे. त्यांच्या या कामाच्या पाठोपाठ आता त्यांनी शेतकर्‍यांनाही न्याय देण्यासाठी पावले उचलली आहेत. स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालानुसार, शेतकर्यांना दिल्लीत आता हमीभाव मिळेल. दिल्ली राज्यात शेतकर्‍यांची संख्या जवळपास 39000 इतकी छोटी असली तरी हा निर्णय मात्र मोठा असल्याचे बोलले जात आहे. या राज्यात एकूण 75000 ते 80000 एकर एवढी शेती आहे. त्या सर्व शेतकर्यांना आता दिलासा मिळेल व उत्पादन वाढेल अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. केजरीवाल यांनी केंद्रातील मोदी सरकारला चांगलीच चपराक या निर्णयामुळे मारली आहे. आता केवळ गप्पा नको तर केजरीवाल सरकारसारखे निर्णय अंमलात आणा अशी अपेक्षा जनता करीत आहे. आपल्याकडे महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच सरकारी नोकरांना भरघोस पगारवाढ केली. सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनवाढीने केंद्र सरकारचा दर वर्षीचा बोजा एक लाख कोटी रुपयांनी वाढला आहे. राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनाही ही वेतनवाढ लागू झाल्यावर हा बोजा 3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. फक्त महाराष्ट्राचा दर वर्षीचा बोजा 23 हजार कोटी रुपयांचा आहे. पहिल्या वेतन आयोगापासून दर दहा वर्षांनी येणार्‍या वेतन आयोगाचा अभ्यास केला, तर असे लक्षात येईल की दर दहा वर्षांनी मूळ वेतनात 2.5 ते 3 पट वाढ होत आहे. 1946 साली पहिल्या वेतन आयोगाचे कमीत कमी वेतन 55 रुपये महिना होते. आज सातव्या वेतन आयोगाचे कमीत कमी वेतन 18 हजार रुपये महिना आहे. आजच्या महागाईचा विचार करता या सरकारी नोकरांमध्ये झालेली पगारवाढ फार मोठी आहे असे नव्हे. मात्र त्या तुलनेत सरकार शेतकर्यांच्या उत्पन्नाचा विचार करताना दिसत नाही. शासकीय कर्मचारी ही एकगठ्ठा मते आहेत व त्यांना गोंजारण्यासाठी ही पगारवाढ करण्याचे जरी धोरण सरकारने आखले असले तरी शेतकरी ही तर मोठी मतांची पेढी आहे. परंतु ती असंघटीत असल्यामुळे सध्या नजरेआड केली जात आहे. उदारीकरणाचे युग 90 साली सुरु झाल्यापासून दशात गरीब व श्रीमंतांतील दरी झपाट्याने वाढत चालली आहे. आता तर नुकत्याच जाहीर झालेल्या पाहणीनुसार देशातील 55 टक्के मालमत्ता ही एक टक्का जनतेकडे आहे. ही सर्वात खेदजनक व चिंता करण्यासारखी बाब म्हटली पाहीजे. आपल्याकडे गरीब व श्रीमंतातील वाढती दरी कधी कमी होणार याचा विचार केलाच जात नाही. या गरीबांमध्ये मोठ्या संख्येने शेतात राबणारा लहान, मध्यम आकाराचा शेतकरी व शेतमजुर आहे. त्यांचा वचार करण्याची आता गरज आहे. सध्याच्या सरकारच्या हातून वेळ गेली आहे. आता निवडणुका तोंडावर आल्या असताना शेतकर्यांविषयी कोणत्याही घोषणा करणे केवळ निरर्थक आहे. या सरकारवर कोणी विश्‍वासही ठेवावयास तयार नाही, अशी स्थिती आहे. या सरकारने दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता केली नाही. किमान त्यादृष्टीने तयंची पावलेही पडलेली नाहीत. त्यातून त्यांनी निवडणुका जिंकण्यासाठीच जनतेला मोठी आश्‍वासने दिली हेच स्पष्ट झाले आहे. देशात 1997 नंतर सर्वत्र शेतकरी आत्महत्येच्या दुर्दैवी घटनांची मोठी वाढ होऊ लागली. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर 2004 मध्ये भारत सरकारने हरितक्रांतीचे प्रणेते डॉ. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची स्थापना केली. या स्थापनेनंतर शेतकर्यांच्या आशा आकांक्षा उंचावल्या होत्या. आपल्यासाठी आता काही तरी केले जाईल असे त्यांना वाटू लागले होते. परंतु शेतकर्यांच्या हातात आजवर काहीच ठोस पडलेले नाही, हे एक दुर्दैव आहे. या आयोगाची महत्त्वपूर्ण शिफारस म्हणजे तथाकथित मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकर्यांचे आर्थिक हितरक्षण करण्यासाठी सशक्त सरकारी हस्तक्षेपाचे महत्त्व विषद केले आहे. वेतन आयोगाच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकर्यांनासुद्धा कमीत कमी उत्पन्नाची हमी मिळाली पाहिजे. म्हणूनच स्वामिनाथन सरकारला सूचना करतात, की शेतीचा विकास शेतमालाचे उत्पादन किती वाढले हेे न मोजता, शेतकर्याचे उत्पन्न किती वाढले याने मोजले पाहिजे. शेतकर्यांचे उत्पन्न कसे वाढेल, यासाठी ते सुचवतात- कृषिमूल्य आयोगाने उत्पादन खर्चावर 50 टक्के नफा जोडून शेतमालाचे हमीभाव जाहीर करावेत. स्वामिनाथन आयोगाने तिसर्या अहवालात जागतिक व्यापार संघटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय व्यापार संघटनेची स्थापना करून शेतकर्यांना जीवन जगण्याचा अधिकार देणारी अनुदानाची तरतूद करावी, अशी सूचना केली आहे. जागतिक बाजारात भांडवली, मोठी शेती व तंत्रज्ञानाच्या वापरातून अधिक उत्पादकतेच्या शेतीसोबत भारताचे छोटे शेतकरी स्पर्धा करू शकत नाहीत. भारत सरकारने आयात करून भाव पाडण्याच्या संभावनेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आयात कर लावावेत असेही त्यांनी सुचविले होते. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे, की या सर्व शेतकरी हिताच्या शिफारशींना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत. साखर सोडून जवळपास सर्व शेतमालाची आयात करमुक्त आहे. आजही 60 टक्के खाद्यतेल आयात होत आहे. दर वर्षी 40 लाख टन डाळी आयात होतात. आज ज्या कृषीमालाला हमी भाव जाहीर केला जातो तो प्रत्यक्षात शेतकर्यांच्या हातात पडतच नाही. स्वामिनाथन आयोगाने शिफारस केलेली 50 टक्के नफा जोडून हमीभाव जाहीर करण्याची सूचना योग्य आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आश्‍वासन नरेंद्र मोदींनी दिले होते ते पूर्ण केलेले नाही. आता तर पाच वर्षे संपत आली आहेत. त्यामुळे आता पुढील राज्यकर्त्यांकडे नजरा शेतकर्यांना लावून बसावे लागणार आहे. शेतकर्यांना भेडसाविणारा आणखी एक प्रश्‍न म्हणजे वीज बिलांचा. राज्यात फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर घरगुती, शेती आणि औद्योगिक वीजवापर दरात पाच वेळा वाढ करण्यात आली आहे. मागील तीन-साडेतीन वर्षांत शेतीपंपासाठीच्या वीजदरात दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. शासनाने तत्काळ दर कमी करण्याची आवश्यकता आहे.
--------------------------------------------------------------------
0 Response to "स्वामीनाथन आयोग कधी स्वीकारणार? "
टिप्पणी पोस्ट करा