पशुधनाचा विमा हवा / भारतीय बुध्दीमत्तेचा सन्मान
सोमवार दि. 11 फेब्रुवारी 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
पशुधनाचा विमा हवा
गायींचा 100 टक्के विमा शासनातर्फे उतरविण्याची योजना प्रायोगिक तत्त्वावर सध्या राबविण्यात येत आहे. सरकारच्या या योजनेचे स्वागत असले तरीही केवळ गायींच्या विम्यावर अवलंबून न राहता सरकारने सर्वच पशुधनांचा विमा काढण्याची गरज आहे. बहुतांशी वेळा पशुसंवर्धन हा शेतकर्‍यांसाठी एक चांगला जोडधंदा म्हणून विकसीत झाला आहे. त्याचबरोबर अनेकदा शेतींच्या कामासाठीही पशुधनांचा वापर होतो. त्यादृष्टीने पाहता, शेतकर्‍यांसाठी जर या महत्वाच्या असलेल्या पशुधनाचा विमा काढल्यास त्याला मोठा आधार मिळणार आहे. आता शेतीत यांत्रिकीकरण वाढले आहे. शेतीची बहुतांश कामे बैलाशिवाय होत आहेत. शेणखताऐवजी रासायनिक खतांचा वापरही शेतीत वाढतो आहे. याचे अनेक दुष्परिणामही समोर येत आहेत. पीकपद्धतीतील बदलाने चारा उपलब्धतता कमी झाली आहे. चारा, पशुखाद्ययासह मजुरीचे दरही वाढल्याने जनावरे सांभाळाचा खर्च वाढला आहे. नैसर्गिक आपत्ती तसेच अपघाताने होणारे पशुधनाच्या मृत्यूचे प्रमाणही वाढले आहे. वीज पडून अथवा पुरात वाहून जाऊन मोठ्या प्रमाणात पशुधन दगावत आहे. पशुधनाच्या अपघाती निधनांमध्ये काही पशुपालकांना अल्पशी मदत मिळते. अनेकदा सध्या असलेल्या निकषात ही नुकसानभरपाई बसत नसल्याने शेतकर्‍यांना याच फटका सहन करावा लागतो. केंद्र सरकारच्या पशुधन विमा योजनेनुसार, देशी संकरीत गायी व म्हशी, पाळीव पशू, शेळ्या-मेंढ्या या जनावरांचा विमा काढला जातो. पशुधन विम्याच्या रकमेत शासनाचे 50 ते 70 टक्के अनुदान आहे. यासंदर्भात शेतकर्‍यांमध्ये अजूनही जागृती नाही. अनेकदा शेतकरी विमा हप्त्याची 30 ते 50 टक्के रक्कम भरू शकत नाहीत. काही जणांना याची आवश्यकता वाटत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये केवळ गायींचाच नाही, तर सर्व पशुधनाचा 100 टक्के विमा शासनाने भरण्याची योजना प्रायोगिक तत्त्वावर नाही, तर राज्यभर राबविण्याची आहे. याची त्वरीत अंमलबजावणी त्वरित सुरू हेणे गरजेचे आहे. पशुधन विम्याचे नियम-निकष पीकविम्याप्रमाणे किचकट नसावेत. याचा प्रत्यक्ष लाभ ज्यावेळी शेतकर्‍यांच्या पदरात पडेल त्यावेळी त्याला याचे महत्व पटेल व हा विमा काढण्याकडे त्यांचा कल वाढेल. आपला देश पशुधनाच्या संख्येत जगात आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रातही मोठ्या संख्येने पशुधन आहे. राज्यात देशी गायींची संख्या सर्वाधिक असून त्यांची उत्पादकता खूपच कमी आहे. 80 टक्केपेक्षा जास्त गायी हे अल्प-अत्यल्प भूधारक पाळतात. अनेक ठिकाणी देशी गायींचा सांभाळ आजही पारंपरिक पद्धतीने केला जातो. या पशुधनापासून उत्पन्नाचा विचार बहुतांश शेतकरी करीत नाहीत. दुष्काळी परिस्थितीत तर असे पशुधन कवडीमोल दराने विकल्या जाते, हे दुर्दैवी आहे, परंतु वास्तव आहे. या व अनेक कारणांनी पशुधन घटत चालले आहे. ही बाब गंभीर असून सर्व जनावरांचा विमा शासनाने काढला तर पशुधनाचा आत्पकालीन मृत्यू झाल्यास भरपाई मिळून मोठा दिलासा मिळू शकतो. एकीकडे शेतकर्‍यांचे कर्ज सरकार माफ करीत नाही, तर दुसरीकडे केवळ त्यांचे उत्पन्न वाढविण्याची भाषा करते. परंतु हे जर उत्पन्न वाढवायचे असेल तर शेतकर्‍याला अशाच प्रकारे आधार सरकारने दिला पाहिजे. हे सरकारचे कर्तव्यच आहे.
भारतीय बुध्दीमत्तेचा सन्मान
भारतीय वंशाच्या नीला विखे पाटील यांची स्वीडन या देशाच्या पंतप्रधान कार्यालयात सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाली आहे. प्रत्येक भारतीयाला या त्यांच्या नियुक्तीचा अभिमानच वाटेल. आता आपल्याकडे भारतातून विदेशात जाऊन तेथे अनेक मानाची पदे भूषवणारे अनेक सापडतात. अशा प्रकारे भारतीय बुध्दीमत्ता आता सातासमुद्रापलिकडे जाऊन आपली विजयी पताका फडकवित आहे. गेल्या महिन्यात स्वीडनच्या पंतप्रधानपदाचा कार्यभार हाती घेतलेले सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी- ग्रीन पार्टी या पक्षांच्या आघाडीचे नेते स्टीफन लोफवन यांच्यासोबत त्या काम करतील. बत्तीस वर्षीय नीला या ख्यातनाम शिक्षण तज्ज्ञ अशोक विखे पाटील यांच्या कन्या, सहकारसम्राट माजी केंद्रीय मंत्री बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या त्या नात तसेच महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते बाळासाहेब विखे पाटील यांची त्या पुतणी आहेत. नीला हिची स्वीडनच्या पंतप्रधान कार्यालयात अर्थ विभागाची राजकीय सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून कर, अर्थसंकल्प, वित्तीय बाजार आणि घरबांधणी या संदर्भात ती काम करतील. स्वीडनची राजधानी स्टॉकहोमच्या महापालिकेवरही नीला या निवडून गेल्या आहेत. स्वीडनमधील याआधीच्या सरकारच्या कारकिर्दीतही नीला विखे पाटील या पंतप्रधान कार्यालयाच्या राजकीय सल्लागार होत्या. स्वीडनमधील ग्रीन पार्टीच्या सक्रिय सदस्य असलेल्या नीला या पक्षाच्या विविध संघटनांमध्ये कार्यरत असून स्टॉकहोम विभागाच्या निवडणूक समितीमध्ये सदस्य आहेत. स्वीडनमध्ये जन्मलेल्या नीला विखे पाटील यांनी प्रारंभीची काही वर्षे भारतात वास्तव्य केले आहे. त्यानंतर स्वीडनमध्ये त्यांचे शिक्षण झाले. नीला यांनी पदवीनंतर गॉथेनबर्ग स्कूल ऑफ बिझनेसमधून इकॉनॉमिक्स आणि लॉ या विषयांसह एमबीए केले असून माद्रीदमधील कॉम्प्ल्यूटन्स विद्यापीठातूनही एमबीए केले आहे. भारतीय बुध्दीमत्तेचा अशा प्रकारे होत असलेल्या सन्मानामुळे प्रत्येक भारतीयाची मान अभिमानाने उंचावली आहे.
----------------------------------------------------
-----------------------------------------------
पशुधनाचा विमा हवा
गायींचा 100 टक्के विमा शासनातर्फे उतरविण्याची योजना प्रायोगिक तत्त्वावर सध्या राबविण्यात येत आहे. सरकारच्या या योजनेचे स्वागत असले तरीही केवळ गायींच्या विम्यावर अवलंबून न राहता सरकारने सर्वच पशुधनांचा विमा काढण्याची गरज आहे. बहुतांशी वेळा पशुसंवर्धन हा शेतकर्‍यांसाठी एक चांगला जोडधंदा म्हणून विकसीत झाला आहे. त्याचबरोबर अनेकदा शेतींच्या कामासाठीही पशुधनांचा वापर होतो. त्यादृष्टीने पाहता, शेतकर्‍यांसाठी जर या महत्वाच्या असलेल्या पशुधनाचा विमा काढल्यास त्याला मोठा आधार मिळणार आहे. आता शेतीत यांत्रिकीकरण वाढले आहे. शेतीची बहुतांश कामे बैलाशिवाय होत आहेत. शेणखताऐवजी रासायनिक खतांचा वापरही शेतीत वाढतो आहे. याचे अनेक दुष्परिणामही समोर येत आहेत. पीकपद्धतीतील बदलाने चारा उपलब्धतता कमी झाली आहे. चारा, पशुखाद्ययासह मजुरीचे दरही वाढल्याने जनावरे सांभाळाचा खर्च वाढला आहे. नैसर्गिक आपत्ती तसेच अपघाताने होणारे पशुधनाच्या मृत्यूचे प्रमाणही वाढले आहे. वीज पडून अथवा पुरात वाहून जाऊन मोठ्या प्रमाणात पशुधन दगावत आहे. पशुधनाच्या अपघाती निधनांमध्ये काही पशुपालकांना अल्पशी मदत मिळते. अनेकदा सध्या असलेल्या निकषात ही नुकसानभरपाई बसत नसल्याने शेतकर्‍यांना याच फटका सहन करावा लागतो. केंद्र सरकारच्या पशुधन विमा योजनेनुसार, देशी संकरीत गायी व म्हशी, पाळीव पशू, शेळ्या-मेंढ्या या जनावरांचा विमा काढला जातो. पशुधन विम्याच्या रकमेत शासनाचे 50 ते 70 टक्के अनुदान आहे. यासंदर्भात शेतकर्‍यांमध्ये अजूनही जागृती नाही. अनेकदा शेतकरी विमा हप्त्याची 30 ते 50 टक्के रक्कम भरू शकत नाहीत. काही जणांना याची आवश्यकता वाटत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये केवळ गायींचाच नाही, तर सर्व पशुधनाचा 100 टक्के विमा शासनाने भरण्याची योजना प्रायोगिक तत्त्वावर नाही, तर राज्यभर राबविण्याची आहे. याची त्वरीत अंमलबजावणी त्वरित सुरू हेणे गरजेचे आहे. पशुधन विम्याचे नियम-निकष पीकविम्याप्रमाणे किचकट नसावेत. याचा प्रत्यक्ष लाभ ज्यावेळी शेतकर्‍यांच्या पदरात पडेल त्यावेळी त्याला याचे महत्व पटेल व हा विमा काढण्याकडे त्यांचा कल वाढेल. आपला देश पशुधनाच्या संख्येत जगात आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रातही मोठ्या संख्येने पशुधन आहे. राज्यात देशी गायींची संख्या सर्वाधिक असून त्यांची उत्पादकता खूपच कमी आहे. 80 टक्केपेक्षा जास्त गायी हे अल्प-अत्यल्प भूधारक पाळतात. अनेक ठिकाणी देशी गायींचा सांभाळ आजही पारंपरिक पद्धतीने केला जातो. या पशुधनापासून उत्पन्नाचा विचार बहुतांश शेतकरी करीत नाहीत. दुष्काळी परिस्थितीत तर असे पशुधन कवडीमोल दराने विकल्या जाते, हे दुर्दैवी आहे, परंतु वास्तव आहे. या व अनेक कारणांनी पशुधन घटत चालले आहे. ही बाब गंभीर असून सर्व जनावरांचा विमा शासनाने काढला तर पशुधनाचा आत्पकालीन मृत्यू झाल्यास भरपाई मिळून मोठा दिलासा मिळू शकतो. एकीकडे शेतकर्‍यांचे कर्ज सरकार माफ करीत नाही, तर दुसरीकडे केवळ त्यांचे उत्पन्न वाढविण्याची भाषा करते. परंतु हे जर उत्पन्न वाढवायचे असेल तर शेतकर्‍याला अशाच प्रकारे आधार सरकारने दिला पाहिजे. हे सरकारचे कर्तव्यच आहे.
भारतीय बुध्दीमत्तेचा सन्मान
भारतीय वंशाच्या नीला विखे पाटील यांची स्वीडन या देशाच्या पंतप्रधान कार्यालयात सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाली आहे. प्रत्येक भारतीयाला या त्यांच्या नियुक्तीचा अभिमानच वाटेल. आता आपल्याकडे भारतातून विदेशात जाऊन तेथे अनेक मानाची पदे भूषवणारे अनेक सापडतात. अशा प्रकारे भारतीय बुध्दीमत्ता आता सातासमुद्रापलिकडे जाऊन आपली विजयी पताका फडकवित आहे. गेल्या महिन्यात स्वीडनच्या पंतप्रधानपदाचा कार्यभार हाती घेतलेले सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी- ग्रीन पार्टी या पक्षांच्या आघाडीचे नेते स्टीफन लोफवन यांच्यासोबत त्या काम करतील. बत्तीस वर्षीय नीला या ख्यातनाम शिक्षण तज्ज्ञ अशोक विखे पाटील यांच्या कन्या, सहकारसम्राट माजी केंद्रीय मंत्री बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या त्या नात तसेच महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते बाळासाहेब विखे पाटील यांची त्या पुतणी आहेत. नीला हिची स्वीडनच्या पंतप्रधान कार्यालयात अर्थ विभागाची राजकीय सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून कर, अर्थसंकल्प, वित्तीय बाजार आणि घरबांधणी या संदर्भात ती काम करतील. स्वीडनची राजधानी स्टॉकहोमच्या महापालिकेवरही नीला या निवडून गेल्या आहेत. स्वीडनमधील याआधीच्या सरकारच्या कारकिर्दीतही नीला विखे पाटील या पंतप्रधान कार्यालयाच्या राजकीय सल्लागार होत्या. स्वीडनमधील ग्रीन पार्टीच्या सक्रिय सदस्य असलेल्या नीला या पक्षाच्या विविध संघटनांमध्ये कार्यरत असून स्टॉकहोम विभागाच्या निवडणूक समितीमध्ये सदस्य आहेत. स्वीडनमध्ये जन्मलेल्या नीला विखे पाटील यांनी प्रारंभीची काही वर्षे भारतात वास्तव्य केले आहे. त्यानंतर स्वीडनमध्ये त्यांचे शिक्षण झाले. नीला यांनी पदवीनंतर गॉथेनबर्ग स्कूल ऑफ बिझनेसमधून इकॉनॉमिक्स आणि लॉ या विषयांसह एमबीए केले असून माद्रीदमधील कॉम्प्ल्यूटन्स विद्यापीठातूनही एमबीए केले आहे. भारतीय बुध्दीमत्तेचा अशा प्रकारे होत असलेल्या सन्मानामुळे प्रत्येक भारतीयाची मान अभिमानाने उंचावली आहे.
----------------------------------------------------
0 Response to "पशुधनाचा विमा हवा / भारतीय बुध्दीमत्तेचा सन्मान "
टिप्पणी पोस्ट करा