राफेलचे काळेबेरे
मंगळवार दि. 12 फेब्रुवारी 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
राफेलचे काळेबेरे
देशातील एक विश्‍वासार्ह दैनिक म्हणून लौकिक असलेल्या द हिंदूच्या एन. राम यांनी राफेलप्रकरणी नुकतेच जे नवीन मुद्दे प्रकाशात आणले आहेत ते पाहता राफेल करारात निश्‍चितच काळेबेरे आहे व सरकार त्यातून काहीतरी दडवून ठेवत आहे, हे समजण्यास पुरेसा वाव आहे. संरक्षणमंत्र्यांनी हे आरोप फेटाळले असले तरी त्याची फेटाळताना नेमकी कारण सांगितलेली नाहीत. सत्तेत असताना सोनिया गांधी हस्तक्षेप करीत होत्या, असे विधान करणे हे आरोपावरील उत्तर होऊ शकत नाही. संरक्षमंत्र्यांनी अशा प्रकारे हिंदूंच्या बातमीतील आरोपाला ठोस उत्तर देण्याची गरज आहे. मात्र यात मुळातच काळेबेरे असल्यामुळे सरकार यात बरेच काही दडवू पाहत आहे. त्यामुळेच ते उत्तर देताना दिशाभूल करणारी विधाने करीत आहे. अनाठायी प्रतिक्रिया असल्याचे सांगत संरक्षणमंत्र्यांनी त्यांचे आक्षेप फेटाळून लावले आणि अधिकार्‍यांना पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवांशी सल्लामसलत करून प्रक्रिया पुढे नेण्याचे आदेश देण्यात आले. याचा अर्थ असा, की सर्वोच्च पातळीवरील राजकीय नेतृत्वाने प्रशासकीय आक्षेप दूर सारले. त्यांना हा करार करायचाच होता, तोही तातडीने, हे त्यावरुन स्पष्ट होते. सरकारने जरी अधिकार्‍यांच्या शंका दूर सारुन जरी निर्णय घेतले असले तरीही त्याचे तयंनी योग्यरित्या समर्थन करणे गरजेचे आहे. तसे ते करीत नाहीत. सरकारकडे ठोस उत्तरे नाहीत. सरकार काही तरी लपवून ठेवत असल्याची शंका यातून येते. सरकारने सुरवातीलाच सत्य सांगितले असते, तर कदाचित निवडणुकीच्या तोंडावर या संभाव्य संरक्षण गैरव्यवहारापासून ते बचावले असते. 2012 मध्ये यूपीए सत्तेत असताना 126 लढाऊ विमान खरेदीसाठी सर्वांत कमी किमतीची निविदा भरली म्हणून राफेलची निवड झाली होती. मात्र, किंमत निश्‍चित करणार्‍या 14 जणांच्या समितीमधील तीन सदस्यांनी काही फुटकळ आक्षेप नोंदविले होते. तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी या आक्षेपांची चाचपणी करण्यासाठी एक समिती नेमली आणि नंतरच्या बैठकीत सर्व आक्षेप फेटाळून लावण्यात आले. नंतर एकमेकांवर देखरेखीसाठी आणखीही समित्या नेमल्या गेल्या. अखेर 126 राफेल विमानांच्या खरेदीला हिरवा कंदील मिळाला. मात्र नंतर अँटनी यांनी निर्णय फिरविला. अशी परिस्थिती असताना मोदी सरकारने काय केले? हवाई दल आता फार काळ थांबू शकत नाही. सत्तेत आल्यावर मोदी सरकारने ही पूर्ण माहिती जाहीर का केली नाही? त्यांनी त्यावेळी युपीए सरकारला उघडे पाडण्यासाठी या बातम्या देणे किंवा संसदेत हा विषय उपस्थित करणे गरजेचे होते. राहुल गांधी यांनी वारंवार विचारलेल्या एका प्रश्‍नाला संरक्षणमंत्री का उत्तर देऊ शकल्या नाहीत? संरक्षण खात्यात मोठे भ्रष्टाचार होतात. हे विषय नवीन नाहीत. आपल्याकडेच नाही तर जागतिक पातळीवर हे भ्रष्टाचार प्रामुख्याने संरक्षण विषयक खरेदीत होतात. बोफोर्सचे आपण यापूर्वी पाहिले आहे. बोफोर्सचे 35 कोटी लाच दिली गेली असा आक्षेप होता. परंतु दोन दशकात यासाठी स्थापन झालेल्या चौकशा कमिट्यांमध्ये यापेक्षा जास्त खर्च झाला व त्यातून काही निप्पन्न झाले नाही. त्यावेळी देखील विरोधकांनी केलेल्या आरोपात राजीव गांधी अडकत गेले. आज मोदींची तीच अवस्था झाली आहे. बोफोर्स प्रकरणात काँग्रेसने गमावलेली इज्जत अद्याप त्यांना कमविता आलेली नाही, हे वास्तव आहे. सुखोई-30 खरेदी प्रकरणातही असेच झाले. 1996 ला सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर झालेली असतानाही पी. व्ही. नरसिंहराव सरकारने करारावर सह्या केल्या आणि मोठी रक्कम अदाही केली. हे करताना नावापुरती प्रक्रिया पाळली गेली आणि सध्याचे नियम लागू करायचे झाल्यास तो प्रकार हा देशाविरोधात केलेला गुन्हा म्हणूनच गणला गेला असता; पण नरसिंहराव यांनी विरोधक असलेल्या भाजपला विश्‍वासात घेतले. नंतरही देवेगौडा सरकारमध्ये संरक्षणमंत्री असलेल्या मुलायमसिंह यांनी विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना सर्व कागदपत्रे दाखविली आणि सरकारची बाजू साफ करून घेतली. राजकीय सहकार्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. त्यानंतर गेल्या 23 वर्षांत सुखोई खरेदीवर एकदाही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झालेले नाही. सध्याचे सरकार फक्त मोदींच्या प्रतिमेवर आपण जे काही केले ते दडपून नेऊ अशा भ्रमात आहे. सरकारने यासंबंधी आपली भूमिका व आपले व्यवहार पारदर्शक आहेत ते दाखविण्यासाठी श्‍वेतपत्रिका काढण्याची गरज आहे. परंतु सरकार त्याला तयार आहे, असा सवाल आहे. सध्याचे सरकार केवळ अहंकारावर जात आहे. आपल्याला बहुमत आहे याचा अर्थ आपणाल काही करण्याचा परवाना मिळाला आहे, असे त्यांना वाटते. किंवा अशी त्यांची ठाम समजूत झाली आहे. परंतु आता गळ्याशी आले आहे. दररोज सरकार या प्रकरमी खोटे बोलते आहे ते सिध्द करणारी कागदपत्रे बाहेर येत आहेत. मात्र सरकार आपल्या बाजुने अजुनही काही स्पष्ट सांगत नाही. याचा अर्थच आहे की, यात काही तरी काळेबेरे आहे. सरकारचे खोटे बोलणे आता उघड झाले आहे. आगामी निवडणुकीत त्यांना हे कठीण जाईल.
-------------------------------------------------
-----------------------------------------------
राफेलचे काळेबेरे
देशातील एक विश्‍वासार्ह दैनिक म्हणून लौकिक असलेल्या द हिंदूच्या एन. राम यांनी राफेलप्रकरणी नुकतेच जे नवीन मुद्दे प्रकाशात आणले आहेत ते पाहता राफेल करारात निश्‍चितच काळेबेरे आहे व सरकार त्यातून काहीतरी दडवून ठेवत आहे, हे समजण्यास पुरेसा वाव आहे. संरक्षणमंत्र्यांनी हे आरोप फेटाळले असले तरी त्याची फेटाळताना नेमकी कारण सांगितलेली नाहीत. सत्तेत असताना सोनिया गांधी हस्तक्षेप करीत होत्या, असे विधान करणे हे आरोपावरील उत्तर होऊ शकत नाही. संरक्षमंत्र्यांनी अशा प्रकारे हिंदूंच्या बातमीतील आरोपाला ठोस उत्तर देण्याची गरज आहे. मात्र यात मुळातच काळेबेरे असल्यामुळे सरकार यात बरेच काही दडवू पाहत आहे. त्यामुळेच ते उत्तर देताना दिशाभूल करणारी विधाने करीत आहे. अनाठायी प्रतिक्रिया असल्याचे सांगत संरक्षणमंत्र्यांनी त्यांचे आक्षेप फेटाळून लावले आणि अधिकार्‍यांना पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवांशी सल्लामसलत करून प्रक्रिया पुढे नेण्याचे आदेश देण्यात आले. याचा अर्थ असा, की सर्वोच्च पातळीवरील राजकीय नेतृत्वाने प्रशासकीय आक्षेप दूर सारले. त्यांना हा करार करायचाच होता, तोही तातडीने, हे त्यावरुन स्पष्ट होते. सरकारने जरी अधिकार्‍यांच्या शंका दूर सारुन जरी निर्णय घेतले असले तरीही त्याचे तयंनी योग्यरित्या समर्थन करणे गरजेचे आहे. तसे ते करीत नाहीत. सरकारकडे ठोस उत्तरे नाहीत. सरकार काही तरी लपवून ठेवत असल्याची शंका यातून येते. सरकारने सुरवातीलाच सत्य सांगितले असते, तर कदाचित निवडणुकीच्या तोंडावर या संभाव्य संरक्षण गैरव्यवहारापासून ते बचावले असते. 2012 मध्ये यूपीए सत्तेत असताना 126 लढाऊ विमान खरेदीसाठी सर्वांत कमी किमतीची निविदा भरली म्हणून राफेलची निवड झाली होती. मात्र, किंमत निश्‍चित करणार्‍या 14 जणांच्या समितीमधील तीन सदस्यांनी काही फुटकळ आक्षेप नोंदविले होते. तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी या आक्षेपांची चाचपणी करण्यासाठी एक समिती नेमली आणि नंतरच्या बैठकीत सर्व आक्षेप फेटाळून लावण्यात आले. नंतर एकमेकांवर देखरेखीसाठी आणखीही समित्या नेमल्या गेल्या. अखेर 126 राफेल विमानांच्या खरेदीला हिरवा कंदील मिळाला. मात्र नंतर अँटनी यांनी निर्णय फिरविला. अशी परिस्थिती असताना मोदी सरकारने काय केले? हवाई दल आता फार काळ थांबू शकत नाही. सत्तेत आल्यावर मोदी सरकारने ही पूर्ण माहिती जाहीर का केली नाही? त्यांनी त्यावेळी युपीए सरकारला उघडे पाडण्यासाठी या बातम्या देणे किंवा संसदेत हा विषय उपस्थित करणे गरजेचे होते. राहुल गांधी यांनी वारंवार विचारलेल्या एका प्रश्‍नाला संरक्षणमंत्री का उत्तर देऊ शकल्या नाहीत? संरक्षण खात्यात मोठे भ्रष्टाचार होतात. हे विषय नवीन नाहीत. आपल्याकडेच नाही तर जागतिक पातळीवर हे भ्रष्टाचार प्रामुख्याने संरक्षण विषयक खरेदीत होतात. बोफोर्सचे आपण यापूर्वी पाहिले आहे. बोफोर्सचे 35 कोटी लाच दिली गेली असा आक्षेप होता. परंतु दोन दशकात यासाठी स्थापन झालेल्या चौकशा कमिट्यांमध्ये यापेक्षा जास्त खर्च झाला व त्यातून काही निप्पन्न झाले नाही. त्यावेळी देखील विरोधकांनी केलेल्या आरोपात राजीव गांधी अडकत गेले. आज मोदींची तीच अवस्था झाली आहे. बोफोर्स प्रकरणात काँग्रेसने गमावलेली इज्जत अद्याप त्यांना कमविता आलेली नाही, हे वास्तव आहे. सुखोई-30 खरेदी प्रकरणातही असेच झाले. 1996 ला सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर झालेली असतानाही पी. व्ही. नरसिंहराव सरकारने करारावर सह्या केल्या आणि मोठी रक्कम अदाही केली. हे करताना नावापुरती प्रक्रिया पाळली गेली आणि सध्याचे नियम लागू करायचे झाल्यास तो प्रकार हा देशाविरोधात केलेला गुन्हा म्हणूनच गणला गेला असता; पण नरसिंहराव यांनी विरोधक असलेल्या भाजपला विश्‍वासात घेतले. नंतरही देवेगौडा सरकारमध्ये संरक्षणमंत्री असलेल्या मुलायमसिंह यांनी विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना सर्व कागदपत्रे दाखविली आणि सरकारची बाजू साफ करून घेतली. राजकीय सहकार्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. त्यानंतर गेल्या 23 वर्षांत सुखोई खरेदीवर एकदाही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झालेले नाही. सध्याचे सरकार फक्त मोदींच्या प्रतिमेवर आपण जे काही केले ते दडपून नेऊ अशा भ्रमात आहे. सरकारने यासंबंधी आपली भूमिका व आपले व्यवहार पारदर्शक आहेत ते दाखविण्यासाठी श्‍वेतपत्रिका काढण्याची गरज आहे. परंतु सरकार त्याला तयार आहे, असा सवाल आहे. सध्याचे सरकार केवळ अहंकारावर जात आहे. आपल्याला बहुमत आहे याचा अर्थ आपणाल काही करण्याचा परवाना मिळाला आहे, असे त्यांना वाटते. किंवा अशी त्यांची ठाम समजूत झाली आहे. परंतु आता गळ्याशी आले आहे. दररोज सरकार या प्रकरमी खोटे बोलते आहे ते सिध्द करणारी कागदपत्रे बाहेर येत आहेत. मात्र सरकार आपल्या बाजुने अजुनही काही स्पष्ट सांगत नाही. याचा अर्थच आहे की, यात काही तरी काळेबेरे आहे. सरकारचे खोटे बोलणे आता उघड झाले आहे. आगामी निवडणुकीत त्यांना हे कठीण जाईल.
-------------------------------------------------
0 Response to "राफेलचे काळेबेरे"
टिप्पणी पोस्ट करा