ताहनलेले उरण

मंगळवार दि. 30 ऑक्टोबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
ताहनलेले उरण

मुंबई शहराच्या हाकेच्या अंतरावर असणार्‍या उरण तालुक्यातील जनतेला आणि नौदल शस्त्रागार प्रकल्पाला भेडसावणार्‍या पाण्याच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने उरण येथे सुरुवातीला मातीचा बंधारा बांधला, परंतु पुढे हा बंधारा फुटल्याने या पाणलोट क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी रानसई, विंधणे, चिरनेर परिसरातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित करुन 1970 साली धरणाचे पक्के बांधकाम करण्यात आले. त्यावेळी त्या पाणलोट क्षेत्राचे रानसई असे नामकरण करुन या धरणातून येथील प्रकल्पांना व गावांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जाऊ लागला. बांधण्यात आलेल्या रानसई धरणाची लांबी 236-76 मि. धरणाची खोली 14 मी., धरणाचे पाण्याचे क्षेत्र 3712 एकर, धरणातील पाण्याखाली क्षेत्र 350 एकर आणि धरणाचे एकूण दरवाजे 15 स्वयंचलित तसेच या धरणाची पाणी साठवून ठेवण्याची क्षमता 10 एम.सी.एम. (एक हजार कोटी लिटर) पेक्षा अधिक आहे. परंतु गेली 46 वर्षात धरणात सातत्याने डोंगरातील गाळ नदी, नाल्यांमधून वाहत येऊन साठत राहिल्याने आता या धरणाची पाणी साठवून ठेवण्याची क्षमता घटली आहे. त्याचबरोबर वाढते औद्योगिकीकरण, नागरीकरणामुळे दिवसेंदिवस पाण्याच्या मागणीत वाढ होत आहे.तसेच पाण्याची चोरी, गळती अशा सार्‍या गोष्टी लक्षात घेतल्यास तर एमआयडीसीला पाण्याची उसनवारी करावी लागते. त्यामुळे उरण तालुक्यातील जनतेला पाणी पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी उरण तालुक्यातील पुनाडे ग्रामपंचायत हद्दीत पुनाडे धरणाची उभारणी शासनाने केली. परंतु या धरणाला लागलेल्या गळतीमुळे येथील काही गावांना सिडकोच्या हेटवणे धरणातील पाणीसाठ्यांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. रानसई धरणाचा गाळ काढण्याच्या प्रस्तावाबरोबर धरणाची उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव मंजूर असूनही तो शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे आणि लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षितपणामुळे लालफितीत अडकून पडला आहे. त्यामुळे धरणातील पाणी क्षमतेचा साठा गाळामुळे कमी होत गेला असून ऐन पावसाळ्यात धरणातून सुमारे धरण साठवणूक क्षमते इतकेच पाणी वाया जाऊन समुद्राला मिळते. एकीकडे शासन पाणी आडवा पाणी जिरवा अशी मोहीम राबवून त्यांच्यावर करोडो रुपये खर्च करते. परंतु अशा पाणी साठ्यावर खर्च करण्यास शासनाकडे निधी नसणे ही शोकांतिकाच आहे. अथवा पाण्याचे महत्त्व तरी त्यांना समजलेले नसावे हे सूर्यप्रकाशाइतकेच सत्य आहे. तरी उरण तालुक्याजवळ निर्माण होणारे आंतरराष्ट्रीय नवी मुंबई विमानतळ, वाढते औद्योगिकीकरण आणि त्याचबरोबर वाढते नागरीकरण यांचा विचार करुन शासनाने रानसई धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी धरणाच्या बंधार्‍याची उंची आणि गाळ काढण्याचे काम हाती घ्यावे, नाही तर भविष्यात उरणकरांना पाण्याचे संकट ओढावणार हे मात्र खरे आहे. उरण तालुक्यातील जनतेला, प्रकल्पांना पाणी पुरवठा करणार्‍या उरणमधील रानसई धरणाची उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या लाल फितीत अडकून पडला आहे. त्यामुळे तालुक्यातील वाढत्या औद्योगिकीकरणाला, नागरीकरणाला करण्यात येणारा पाण्याचा पुरवठा हा अपुरा पडणार आहे. तरी भविष्यात उद्भवणारी पाण्याची समस्या दूर करण्यासाठी शासनाने रानसई धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी पुढाकार अशी मागणी उरणकर करीत आहेत व ही मागणी रास्तच आहे. नाही तर भविष्यात उरणकरांना निश्‍चित पाणी टंचाईचा सामना करावा लागणार आहे, अशी भिती व्यक्त करण्यात येत आहे. उरणप्रमाणे जिल्ह्यातील अन्य भागातही यंदा पाऊस कमी पडल्याने फटका बसणार आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा जिल्ह्यात पाऊस 799 मि.मी. कमी पडला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात पाणी टंचाई जाणवल्यास आश्‍चर्य वाटणार नाही. रायगड जिल्ह्यात दरवर्षी साडेतीन हजार मि.मी.  पाऊस सरासरी पडतो. या पावसामुळे नदी, नाले दुथडी भरुन वाहातात. परंतु यंदा मात्र कमी पावसाचा फटका बसणार आहे. परंतु जिल्ह्यात चांगला पाऊस पडूनही पेण, कर्जत, महाड, रोहे, पोलादपूर या तालुक्यात दुष्काळाचे सावट असते. अर्थात हे सावट पाण्याच्या योग्य् नियेजनाच्या अभावामुळेच निर्माण होते. 2018 या वर्षात 22 ऑक्टोबरपर्यंत तीन हजार 57.85 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा आकडा कमी असला तरीही जिल्ह्यासाठी यंदा पडलेला पाऊस काही कमी नाही. हे देखील वास्तव आपल्याला मान्य करावयास हवे. याचा अर्थ जिल्ह्यात पाण्याचे योग्य नियोजन होत नाही. येथील ज्या नद्या, नाले दुथडी भरुन वाहातात, त्यातील पाणी थेट समुद्राला जाऊन मिळते. हेच जर पाणी समुद्राला जाण्याच्या अगोदर अडवून त्याची साठवणूक केली गेली तर जिल्हायातील ही पाणी टंचाई टाळता येऊ शकेल. पाण्याचे हे नियोजन म्हणजे, नव्या छोट्या धरणांची उभारणी करणे, रायगडातील पाण्याचा वापर हा जिल्ह्यातील लोकांसाठीच व्हायला पाहिजे असे केल्यास त्याचा जिल्ह्यातील जनतेला मोठा दिलासा मिळू शकेल. आता प्रशासन पाण्याची ही टंचाई टाळण्यासाठी काय नेमके उपाय करते ते पहावे लागेल. नेहमीप्रमाणे यंदाही केवळ टॅकरने पाणी पुरवठा करुन वेळ मारुन नेण्याचे काम केले जाईल. परंतु यामुळे हा प्रश्‍न कायमचा सुटणारा नाही, हे विसरता कामा नये. त्यासाठी प्रशासनाने दिर्घकालीन उपाययोजना आखण्याची गरज आहे. टँकरने पाणी पुरवठा करणे म्हणजे ती तात्पुरती सोय करुन वेळ मारुन नेण्याचा प्रकार आहे.
----------------------------------------------------