विकासाचा मार्ग खुला

संपादकीय पान सोमवार दि. ०१ फेब्रुवारी २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
विकासाचा मार्ग खुला

कोकणाच्या विकासाचा मार्ग खुला करणारा मुबंई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्याच्या कामाचा शुभारंभ शुक्रवारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांच्या हस्ते करुन प्रदीर्घ काळ रखडलेले हे काम अखेर मार्गी लागले आहे. या महामार्गाच्या विस्तारासाठी खरा अडथळा हा जमीन ताब्यात घेण्याचा होता. त्यासंबंधी जादा लाभ द्यावा अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी केली होती. शेवटी ही मागणीही गडकरी यांनी जाहीर कार्यक्रमात मान्य केली. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील शेतकर्‍यांना किंवा ज्यांची जमीन जाते त्यांना जैतापूर प्रकल्पापेक्षा अधिक भाव देण्यात यावा, ही नारायण राणे यांची मागणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची जाहीर समारंभात मान्य करून, ४० लाखांपेक्षा जास्त मोबदला देण्याची ग्वाही देण्यात आली. हा ४० लाखांचा जादा भाव देतानाच ग्रामीण भागात ६० मीटर तर शहरी भागात ४५ मीटर चौपदरीकरणाची राणे यांची मागणीही त्यांनी मान्य केली. यावेळी बोलताना राणे यांनी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाची भू-संपादन प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने चालली असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. भू-संपादन करीत असताना शेतकरी, ग्रामस्थांना योग्य ती माहिती देण्याची व त्यांना विश्‍वासात घेण्याची आवश्यकता आहे. चौपदरीकरणासाठी किती जमीन घेतली जाणार आहे, त्याला किती दर मिळणार आहे, चौपदरीकरण ६० मीटर की ४५ मीटर केले जाणार आहे, ग्रामीण व शहरी भागात किती मीटर होणार आहे, यासंदर्भातील योग्य ते स्पष्टीकरण जिल्हाधिकारी यांच्याकडून होणे आवश्यक आहे. हे स्पष्टीकरण झाल्यास कोणाच्याही तक्रारी राहणार नाहीत, असे राणे यांनी स्पष्ट केले. अनेक ठिकाणी पोलिसी बळाचा व धाकदपटशाचा वापर केला जात आहे. ही पद्धत चालवू देणार नाही. योग्यरितीने भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवल्यास भविष्यात आंदोलन होणार नाही, असे राणे यांनी ठओस मत मांडले. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे महत्त्व लक्षात घेऊन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या महामार्गाचे काम प्राधान्याने हाती घेतले. हा प्रदेश दर्‍या खोर्‍यांचा असल्याने पुलांची कामे सुरू केली. आज ही कामे वेगाने पूर्णत्वास जात आहेत. कोकणवासीयांना विकास हवा आहे. त्यामुळे या कामात राजकारण येऊ नये, अशी राणेंनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्याला आपण कोकण म्हणत असलो तरीही या प्रत्येक जिल्ह्याचे प्रश्‍न वेगळे आहेत. जमीन संपादन करताना तेथील शेतकर्‍यांना विश्‍वासात घेतले गेले पाहिजे. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा गोव्याला जोडून असल्याने त्यांना पर्यटनदृष्ट्या फार महत्व आहे. तसाच रायगड जिल्हा हा मुंबईपासून जवळ असल्याने त्यांनाही मोठा पर्यटन व्यवसाय करण्यास वाव आहे. अर्थात केवळ पर्यटनावर कोकणाचा विकास होणार नाही. तर पर्यटनाचा र्‍हास न करणारा उद्योेग विकसीत झाला तर कोकणात मोठ्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. मुंबईत जाऊन गावाला मनीऑर्डर करण्याची संस्कृती आता संपली पाहिजे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील यापूर्वीच्या सरकारने हाती घेतलेले अनेक प्रकल्प केवळ राजकारण करण्यासाठी बंद पाडणे हे विकासाच्या विरोधात ठरेल. प्रामुख्याने सी वर्ल्ड प्रकल्प व विमानतळ प्रकल्प हे सरकार बदलले तरी मार्गी लागले पाहिजेत. अशा प्रकार ेविकास प्रकल्पांसंबंधी राजाकरण केल्यास कोकणाचे भले होणार नाही. रत्नागिरी जिल्ह्यातील जैतापूर प्रकल्पातून मोठ्या संख्येने रोजगार निर्मिती होणार आहे. परंतु स्थानिकांना हाताशी घेत या प्रकल्पाचे राजकारण शिवसेनेने केले व केवळ नारायण राणेंनी प्रकल्प आणला म्हणून त्याला विरोध केला. मात्र आजवर देशात दिले गेले नाही एवढी नुकसानभरपाई येथील उजाड जमिनीला दिली गेली आहे. आता मुख्यमंत्र्यांनी रिफायनरी आपणण्याची घोषणा केली आहे. यासाठी सर्वच राजकीय नेत्यांनी राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन कोकणाच्या विकासाचा विचार केला पाहिजे. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी मांडलेल्या भूमिकेचे समर्थन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि अनंत गीते यांनी केले. भूसंपादित जमिनीसाठी २२ लाखापेक्षा अधिक मोबदला दिला जाईल, असे आश्वासन गडकरी यांनी दिले. प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍याला ४० लाखापेक्षा आधिक आणि त्याहीपेक्षा एक कोटीपर्यंत मोबदला मिळेल, असे गडकरी यांनी सांगितले. शहरीत भागात एकास दोन तर ग्रामीण भागात एकास चार याप्रमाणे हा मोबदला दिला जाणार आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणामुळे कोकणाचा विकासाचा मार्ग खुला झाल आहे. त्यातच नव्या बंदर धोरणामुळे या किनारपट्टीवर अनेक बंदरे विकसीत होऊ घातली आहेत. एकूणच पाहता पुढील दशकात तरी कोकणाचा चेहरामोहरा बदलेला असेल.
-------------------------------------------------------------------------